Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
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	(int) 11 => [
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%A7-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B2-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B5-6128/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%A7-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B2-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B5-6128/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%A7-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B2-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B5-6128/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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संबंधित आंकड़े खोजना कभी आसान भी नहीं रहा। ऐसे स्रोत बहुत ज्यादा नहीं 
हैं, जहां देश के सारे आंकड़े मिल जाएं और वे विश्वसनीय भी हों। आंकड़ों तक
जनता की सर्वसुलभता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और 
अभिगम्यता नीति 2012 का निर्माण किया गया है। अब इसी नीति के तहत, वेबसाइट 
का निर्माण किया गया है, जहां सरकार के समस्त विभागों के गैर-संवेदनशील 
आंकड़ों को जमा किया जा रहा है। माना जाता है कि आंकड़ों तक आम लोगों की 
पहुंच से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उनके तार्किक विश्लेषण से देश 
में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव पर नजर रखते हुए योजनाएं बन सकेंगी। सूचना
क्रांति के युग में भी अब तक सरकार देश के ज्यादातर आंकड़ों की मालिक है। 
आम जनता तो छोड़िए, शोध करने वालों और पत्रकारों तक को उन्हें हासिल करने 
में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अब यह तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही 
है। इस वक्त इस साइट पर सरकार के 51 विभागों के 4,068 डाटा सेट उपलब्ध हैं।
भविष्य में इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े भी शामिल 
किए जाएंगे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए इस वेबसाइट के 
जरिये कई तरह के एप्लीकेशन्स या एप्स भी पेश किए जा रहे हैं। जैसे, कृषि 
समुदाय के पेज पर देश की समस्त मंडियों के उत्पाद की कीमत जानने और उनके 
तुलनात्मक आकलन वाला एप्स मौजूद है। कई एप्स बचकाने और तकनीकी तौर पर 
पिछड़े भी हैं। जैसे, किसी शहर के पिन कोड को जानने के लिए बनाया गया एप्स।
इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसमें कम्युनिटी 
पेज भी हैं और ब्लॉग भी। इन तमाम बातों के बावजूद अभी इतना ही कहा जा सकता 
है कि आंकड़ों को जनता तक पहुंचाने का फिलहाल एक पड़ाव ही पार हो पाया है। 
जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह पहल बरसों पहले हो चुकी है। इस 
प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आंकड़ों के बारे में नौकरशाही 
का रवैया कितना बदल पाता है। आम तौर पर सरकारी दस्तावेज से हमें जो आंकड़े 
मिलते हैं, वे पुरानी और अनुपयोगी होते हैं। केंद्रीय सैंपल सर्वे संगठन 
काफी विस्तृत सर्वेक्षण करता है, लेकिन उनका ब्योरा इतनी देर से सामने आता 
है कि शायद ही कोई व्यावसायिक संगठन उनका ठीक से इस्तेमाल कर पाता हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसीलिए निजी क्षेत्र आम तौर पर खुद के सर्वेक्षणों पर ही निर्भर करता है। 
आंकड़ों की उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उनका अपडेट कितनी जल्दी 
होता है। मसलन, मंडियों के भाव बताने वाले आंकड़ों का अपडेट अगर एक दिन में
कम से कम दो या तीन बार नहीं होता, तो बेमतलब ही रहेंगे।&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;(ये लेखक के अपने विचार हैं)&lt;/strong&gt;&#039;,
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में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव पर नजर रखते हुए योजनाएं बन सकेंगी। सूचना
क्रांति के युग में भी अब तक सरकार देश के ज्यादातर आंकड़ों की मालिक है। 
आम जनता तो छोड़िए, शोध करने वालों और पत्रकारों तक को उन्हें हासिल करने 
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है। इस वक्त इस साइट पर सरकार के 51 विभागों के 4,068 डाटा सेट उपलब्ध हैं।
भविष्य में इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े भी शामिल 
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&lt;br /&gt;
स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए इस वेबसाइट के 
जरिये कई तरह के एप्लीकेशन्स या एप्स भी पेश किए जा रहे हैं। जैसे, कृषि 
समुदाय के पेज पर देश की समस्त मंडियों के उत्पाद की कीमत जानने और उनके 
तुलनात्मक आकलन वाला एप्स मौजूद है। कई एप्स बचकाने और तकनीकी तौर पर 
पिछड़े भी हैं। जैसे, किसी शहर के पिन कोड को जानने के लिए बनाया गया एप्स।
इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसमें कम्युनिटी 
पेज भी हैं और ब्लॉग भी। इन तमाम बातों के बावजूद अभी इतना ही कहा जा सकता 
है कि आंकड़ों को जनता तक पहुंचाने का फिलहाल एक पड़ाव ही पार हो पाया है। 
जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह पहल बरसों पहले हो चुकी है। इस 
प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आंकड़ों के बारे में नौकरशाही 
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&lt;br /&gt;
इसीलिए निजी क्षेत्र आम तौर पर खुद के सर्वेक्षणों पर ही निर्भर करता है। 
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इसीलिए निजी क्षेत्र आम तौर पर खुद के सर्वेक्षणों पर ही निर्भर करता है। 
आंकड़ों की उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उनका अपडेट कितनी जल्दी 
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हैं, जहां देश के सारे आंकड़े मिल जाएं और वे विश्वसनीय भी हों। आंकड़ों...&#039;
$disp = &#039;इंटरनेट पर सूचनाएं और आंकड़े खोजना कभी मुश्किल नहीं रहा, पर भारत से 
संबंधित आंकड़े खोजना कभी आसान भी नहीं रहा। ऐसे स्रोत बहुत ज्यादा नहीं 
हैं, जहां देश के सारे आंकड़े मिल जाएं और वे विश्वसनीय भी हों। आंकड़ों तक
जनता की सर्वसुलभता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और 
अभिगम्यता नीति 2012 का निर्माण किया गया है। अब इसी नीति के तहत, वेबसाइट 
का निर्माण किया गया है, जहां सरकार के समस्त विभागों के गैर-संवेदनशील 
आंकड़ों को जमा किया जा रहा है। माना जाता है कि आंकड़ों तक आम लोगों की 
पहुंच से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उनके तार्किक विश्लेषण से देश 
में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव पर नजर रखते हुए योजनाएं बन सकेंगी। सूचना
क्रांति के युग में भी अब तक सरकार देश के ज्यादातर आंकड़ों की मालिक है। 
आम जनता तो छोड़िए, शोध करने वालों और पत्रकारों तक को उन्हें हासिल करने 
में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अब यह तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही 
है। इस वक्त इस साइट पर सरकार के 51 विभागों के 4,068 डाटा सेट उपलब्ध हैं।
भविष्य में इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े भी शामिल 
किए जाएंगे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए इस वेबसाइट के 
जरिये कई तरह के एप्लीकेशन्स या एप्स भी पेश किए जा रहे हैं। जैसे, कृषि 
समुदाय के पेज पर देश की समस्त मंडियों के उत्पाद की कीमत जानने और उनके 
तुलनात्मक आकलन वाला एप्स मौजूद है। कई एप्स बचकाने और तकनीकी तौर पर 
पिछड़े भी हैं। जैसे, किसी शहर के पिन कोड को जानने के लिए बनाया गया एप्स।
इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसमें कम्युनिटी 
पेज भी हैं और ब्लॉग भी। इन तमाम बातों के बावजूद अभी इतना ही कहा जा सकता 
है कि आंकड़ों को जनता तक पहुंचाने का फिलहाल एक पड़ाव ही पार हो पाया है। 
जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह पहल बरसों पहले हो चुकी है। इस 
प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आंकड़ों के बारे में नौकरशाही 
का रवैया कितना बदल पाता है। आम तौर पर सरकारी दस्तावेज से हमें जो आंकड़े 
मिलते हैं, वे पुरानी और अनुपयोगी होते हैं। केंद्रीय सैंपल सर्वे संगठन 
काफी विस्तृत सर्वेक्षण करता है, लेकिन उनका ब्योरा इतनी देर से सामने आता 
है कि शायद ही कोई व्यावसायिक संगठन उनका ठीक से इस्तेमाल कर पाता हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसीलिए निजी क्षेत्र आम तौर पर खुद के सर्वेक्षणों पर ही निर्भर करता है। 
आंकड़ों की उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उनका अपडेट कितनी जल्दी 
होता है। मसलन, मंडियों के भाव बताने वाले आंकड़ों का अपडेट अगर एक दिन में
कम से कम दो या तीन बार नहीं होता, तो बेमतलब ही रहेंगे।&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;(ये लेखक के अपने विचार हैं)&lt;/strong&gt;&#039;
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            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
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                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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जनता की सर्वसुलभता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और 
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का निर्माण किया गया है, जहां सरकार के समस्त विभागों के गैर-संवेदनशील 
आंकड़ों को जमा किया जा रहा है। माना जाता है कि आंकड़ों तक आम लोगों की 
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में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव पर नजर रखते हुए योजनाएं बन सकेंगी। सूचना
क्रांति के युग में भी अब तक सरकार देश के ज्यादातर आंकड़ों की मालिक है। 
आम जनता तो छोड़िए, शोध करने वालों और पत्रकारों तक को उन्हें हासिल करने 
में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अब यह तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही 
है। इस वक्त इस साइट पर सरकार के 51 विभागों के 4,068 डाटा सेट उपलब्ध हैं।
भविष्य में इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े भी शामिल 
किए जाएंगे।<br />
<br />
स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए इस वेबसाइट के 
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समुदाय के पेज पर देश की समस्त मंडियों के उत्पाद की कीमत जानने और उनके 
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इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसमें कम्युनिटी 
पेज भी हैं और ब्लॉग भी। इन तमाम बातों के बावजूद अभी इतना ही कहा जा सकता 
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प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आंकड़ों के बारे में नौकरशाही 
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<br />
इसीलिए निजी क्षेत्र आम तौर पर खुद के सर्वेक्षणों पर ही निर्भर करता है। 
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<strong>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</strong>               </font>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr68047620e2b72-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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जनता की सर्वसुलभता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और 
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का निर्माण किया गया है, जहां सरकार के समस्त विभागों के गैर-संवेदनशील 
आंकड़ों को जमा किया जा रहा है। माना जाता है कि आंकड़ों तक आम लोगों की 
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में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव पर नजर रखते हुए योजनाएं बन सकेंगी। सूचना
क्रांति के युग में भी अब तक सरकार देश के ज्यादातर आंकड़ों की मालिक है। 
आम जनता तो छोड़िए, शोध करने वालों और पत्रकारों तक को उन्हें हासिल करने 
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भविष्य में इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े भी शामिल 
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&lt;br /&gt;
स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए इस वेबसाइट के 
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समुदाय के पेज पर देश की समस्त मंडियों के उत्पाद की कीमत जानने और उनके 
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पिछड़े भी हैं। जैसे, किसी शहर के पिन कोड को जानने के लिए बनाया गया एप्स।
इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसमें कम्युनिटी 
पेज भी हैं और ब्लॉग भी। इन तमाम बातों के बावजूद अभी इतना ही कहा जा सकता 
है कि आंकड़ों को जनता तक पहुंचाने का फिलहाल एक पड़ाव ही पार हो पाया है। 
जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह पहल बरसों पहले हो चुकी है। इस 
प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आंकड़ों के बारे में नौकरशाही 
का रवैया कितना बदल पाता है। आम तौर पर सरकारी दस्तावेज से हमें जो आंकड़े 
मिलते हैं, वे पुरानी और अनुपयोगी होते हैं। केंद्रीय सैंपल सर्वे संगठन 
काफी विस्तृत सर्वेक्षण करता है, लेकिन उनका ब्योरा इतनी देर से सामने आता 
है कि शायद ही कोई व्यावसायिक संगठन उनका ठीक से इस्तेमाल कर पाता हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसीलिए निजी क्षेत्र आम तौर पर खुद के सर्वेक्षणों पर ही निर्भर करता है। 
आंकड़ों की उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उनका अपडेट कितनी जल्दी 
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संबंधित आंकड़े खोजना कभी आसान भी नहीं रहा। ऐसे स्रोत बहुत ज्यादा नहीं 
हैं, जहां देश के सारे आंकड़े मिल जाएं और वे विश्वसनीय भी हों। आंकड़ों तक
जनता की सर्वसुलभता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और 
अभिगम्यता नीति 2012 का निर्माण किया गया है। अब इसी नीति के तहत, वेबसाइट 
का निर्माण किया गया है, जहां सरकार के समस्त विभागों के गैर-संवेदनशील 
आंकड़ों को जमा किया जा रहा है। माना जाता है कि आंकड़ों तक आम लोगों की 
पहुंच से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उनके तार्किक विश्लेषण से देश 
में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव पर नजर रखते हुए योजनाएं बन सकेंगी। सूचना
क्रांति के युग में भी अब तक सरकार देश के ज्यादातर आंकड़ों की मालिक है। 
आम जनता तो छोड़िए, शोध करने वालों और पत्रकारों तक को उन्हें हासिल करने 
में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अब यह तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही 
है। इस वक्त इस साइट पर सरकार के 51 विभागों के 4,068 डाटा सेट उपलब्ध हैं।
भविष्य में इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े भी शामिल 
किए जाएंगे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए इस वेबसाइट के 
जरिये कई तरह के एप्लीकेशन्स या एप्स भी पेश किए जा रहे हैं। जैसे, कृषि 
समुदाय के पेज पर देश की समस्त मंडियों के उत्पाद की कीमत जानने और उनके 
तुलनात्मक आकलन वाला एप्स मौजूद है। कई एप्स बचकाने और तकनीकी तौर पर 
पिछड़े भी हैं। जैसे, किसी शहर के पिन कोड को जानने के लिए बनाया गया एप्स।
इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसमें कम्युनिटी 
पेज भी हैं और ब्लॉग भी। इन तमाम बातों के बावजूद अभी इतना ही कहा जा सकता 
है कि आंकड़ों को जनता तक पहुंचाने का फिलहाल एक पड़ाव ही पार हो पाया है। 
जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह पहल बरसों पहले हो चुकी है। इस 
प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आंकड़ों के बारे में नौकरशाही 
का रवैया कितना बदल पाता है। आम तौर पर सरकारी दस्तावेज से हमें जो आंकड़े 
मिलते हैं, वे पुरानी और अनुपयोगी होते हैं। केंद्रीय सैंपल सर्वे संगठन 
काफी विस्तृत सर्वेक्षण करता है, लेकिन उनका ब्योरा इतनी देर से सामने आता 
है कि शायद ही कोई व्यावसायिक संगठन उनका ठीक से इस्तेमाल कर पाता हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसीलिए निजी क्षेत्र आम तौर पर खुद के सर्वेक्षणों पर ही निर्भर करता है। 
आंकड़ों की उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उनका अपडेट कितनी जल्दी 
होता है। मसलन, मंडियों के भाव बताने वाले आंकड़ों का अपडेट अगर एक दिन में
कम से कम दो या तीन बार नहीं होता, तो बेमतलब ही रहेंगे।&lt;br /&gt;
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<br />
स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए इस वेबसाइट के 
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इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसमें कम्युनिटी 
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<br />
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आंकड़ों की उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उनका अपडेट कितनी जल्दी 
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<strong>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</strong>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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संबंधित आंकड़े खोजना कभी आसान भी नहीं रहा। ऐसे स्रोत बहुत ज्यादा नहीं 
हैं, जहां देश के सारे आंकड़े मिल जाएं और वे विश्वसनीय भी हों। आंकड़ों तक
जनता की सर्वसुलभता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और 
अभिगम्यता नीति 2012 का निर्माण किया गया है। अब इसी नीति के तहत, वेबसाइट 
का निर्माण किया गया है, जहां सरकार के समस्त विभागों के गैर-संवेदनशील 
आंकड़ों को जमा किया जा रहा है। माना जाता है कि आंकड़ों तक आम लोगों की 
पहुंच से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उनके तार्किक विश्लेषण से देश 
में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव पर नजर रखते हुए योजनाएं बन सकेंगी। सूचना
क्रांति के युग में भी अब तक सरकार देश के ज्यादातर आंकड़ों की मालिक है। 
आम जनता तो छोड़िए, शोध करने वालों और पत्रकारों तक को उन्हें हासिल करने 
में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अब यह तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही 
है। इस वक्त इस साइट पर सरकार के 51 विभागों के 4,068 डाटा सेट उपलब्ध हैं।
भविष्य में इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े भी शामिल 
किए जाएंगे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए इस वेबसाइट के 
जरिये कई तरह के एप्लीकेशन्स या एप्स भी पेश किए जा रहे हैं। जैसे, कृषि 
समुदाय के पेज पर देश की समस्त मंडियों के उत्पाद की कीमत जानने और उनके 
तुलनात्मक आकलन वाला एप्स मौजूद है। कई एप्स बचकाने और तकनीकी तौर पर 
पिछड़े भी हैं। जैसे, किसी शहर के पिन कोड को जानने के लिए बनाया गया एप्स।
इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसमें कम्युनिटी 
पेज भी हैं और ब्लॉग भी। इन तमाम बातों के बावजूद अभी इतना ही कहा जा सकता 
है कि आंकड़ों को जनता तक पहुंचाने का फिलहाल एक पड़ाव ही पार हो पाया है। 
जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह पहल बरसों पहले हो चुकी है। इस 
प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आंकड़ों के बारे में नौकरशाही 
का रवैया कितना बदल पाता है। आम तौर पर सरकारी दस्तावेज से हमें जो आंकड़े 
मिलते हैं, वे पुरानी और अनुपयोगी होते हैं। केंद्रीय सैंपल सर्वे संगठन 
काफी विस्तृत सर्वेक्षण करता है, लेकिन उनका ब्योरा इतनी देर से सामने आता 
है कि शायद ही कोई व्यावसायिक संगठन उनका ठीक से इस्तेमाल कर पाता हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसीलिए निजी क्षेत्र आम तौर पर खुद के सर्वेक्षणों पर ही निर्भर करता है। 
आंकड़ों की उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उनका अपडेट कितनी जल्दी 
होता है। मसलन, मंडियों के भाव बताने वाले आंकड़ों का अपडेट अगर एक दिन में
कम से कम दो या तीन बार नहीं होता, तो बेमतलब ही रहेंगे।&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;(ये लेखक के अपने विचार हैं)&lt;/strong&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.livehindustan.com/news/editorial/guestcolumn/article1-story-57-62-365109.html&#039;,
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संबंधित आंकड़े खोजना कभी आसान भी नहीं रहा। ऐसे स्रोत बहुत ज्यादा नहीं 
हैं, जहां देश के सारे आंकड़े मिल जाएं और वे विश्वसनीय भी हों। आंकड़ों तक
जनता की सर्वसुलभता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और 
अभिगम्यता नीति 2012 का निर्माण किया गया है। अब इसी नीति के तहत, वेबसाइट 
का निर्माण किया गया है, जहां सरकार के समस्त विभागों के गैर-संवेदनशील 
आंकड़ों को जमा किया जा रहा है। माना जाता है कि आंकड़ों तक आम लोगों की 
पहुंच से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उनके तार्किक विश्लेषण से देश 
में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव पर नजर रखते हुए योजनाएं बन सकेंगी। सूचना
क्रांति के युग में भी अब तक सरकार देश के ज्यादातर आंकड़ों की मालिक है। 
आम जनता तो छोड़िए, शोध करने वालों और पत्रकारों तक को उन्हें हासिल करने 
में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अब यह तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही 
है। इस वक्त इस साइट पर सरकार के 51 विभागों के 4,068 डाटा सेट उपलब्ध हैं।
भविष्य में इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े भी शामिल 
किए जाएंगे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए इस वेबसाइट के 
जरिये कई तरह के एप्लीकेशन्स या एप्स भी पेश किए जा रहे हैं। जैसे, कृषि 
समुदाय के पेज पर देश की समस्त मंडियों के उत्पाद की कीमत जानने और उनके 
तुलनात्मक आकलन वाला एप्स मौजूद है। कई एप्स बचकाने और तकनीकी तौर पर 
पिछड़े भी हैं। जैसे, किसी शहर के पिन कोड को जानने के लिए बनाया गया एप्स।
इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसमें कम्युनिटी 
पेज भी हैं और ब्लॉग भी। इन तमाम बातों के बावजूद अभी इतना ही कहा जा सकता 
है कि आंकड़ों को जनता तक पहुंचाने का फिलहाल एक पड़ाव ही पार हो पाया है। 
जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह पहल बरसों पहले हो चुकी है। इस 
प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आंकड़ों के बारे में नौकरशाही 
का रवैया कितना बदल पाता है। आम तौर पर सरकारी दस्तावेज से हमें जो आंकड़े 
मिलते हैं, वे पुरानी और अनुपयोगी होते हैं। केंद्रीय सैंपल सर्वे संगठन 
काफी विस्तृत सर्वेक्षण करता है, लेकिन उनका ब्योरा इतनी देर से सामने आता 
है कि शायद ही कोई व्यावसायिक संगठन उनका ठीक से इस्तेमाल कर पाता हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसीलिए निजी क्षेत्र आम तौर पर खुद के सर्वेक्षणों पर ही निर्भर करता है। 
आंकड़ों की उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उनका अपडेट कितनी जल्दी 
होता है। मसलन, मंडियों के भाव बताने वाले आंकड़ों का अपडेट अगर एक दिन में
कम से कम दो या तीन बार नहीं होता, तो बेमतलब ही रहेंगे।&lt;br /&gt;
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संबंधित आंकड़े खोजना कभी आसान भी नहीं रहा। ऐसे स्रोत बहुत ज्यादा नहीं 
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जनता की सर्वसुलभता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और 
अभिगम्यता नीति 2012 का निर्माण किया गया है। अब इसी नीति के तहत, वेबसाइट 
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आंकड़ों को जमा किया जा रहा है। माना जाता है कि आंकड़ों तक आम लोगों की 
पहुंच से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उनके तार्किक विश्लेषण से देश 
में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव पर नजर रखते हुए योजनाएं बन सकेंगी। सूचना
क्रांति के युग में भी अब तक सरकार देश के ज्यादातर आंकड़ों की मालिक है। 
आम जनता तो छोड़िए, शोध करने वालों और पत्रकारों तक को उन्हें हासिल करने 
में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अब यह तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही 
है। इस वक्त इस साइट पर सरकार के 51 विभागों के 4,068 डाटा सेट उपलब्ध हैं।
भविष्य में इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े भी शामिल 
किए जाएंगे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए इस वेबसाइट के 
जरिये कई तरह के एप्लीकेशन्स या एप्स भी पेश किए जा रहे हैं। जैसे, कृषि 
समुदाय के पेज पर देश की समस्त मंडियों के उत्पाद की कीमत जानने और उनके 
तुलनात्मक आकलन वाला एप्स मौजूद है। कई एप्स बचकाने और तकनीकी तौर पर 
पिछड़े भी हैं। जैसे, किसी शहर के पिन कोड को जानने के लिए बनाया गया एप्स।
इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसमें कम्युनिटी 
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जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह पहल बरसों पहले हो चुकी है। इस 
प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आंकड़ों के बारे में नौकरशाही 
का रवैया कितना बदल पाता है। आम तौर पर सरकारी दस्तावेज से हमें जो आंकड़े 
मिलते हैं, वे पुरानी और अनुपयोगी होते हैं। केंद्रीय सैंपल सर्वे संगठन 
काफी विस्तृत सर्वेक्षण करता है, लेकिन उनका ब्योरा इतनी देर से सामने आता 
है कि शायद ही कोई व्यावसायिक संगठन उनका ठीक से इस्तेमाल कर पाता हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसीलिए निजी क्षेत्र आम तौर पर खुद के सर्वेक्षणों पर ही निर्भर करता है। 
आंकड़ों की उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उनका अपडेट कितनी जल्दी 
होता है। मसलन, मंडियों के भाव बताने वाले आंकड़ों का अपडेट अगर एक दिन में
कम से कम दो या तीन बार नहीं होता, तो बेमतलब ही रहेंगे।&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;(ये लेखक के अपने विचार हैं)&lt;/strong&gt;&#039;,
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आंकड़ों को जमा किया जा रहा है। माना जाता है कि आंकड़ों तक आम लोगों की 
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क्रांति के युग में भी अब तक सरकार देश के ज्यादातर आंकड़ों की मालिक है। 
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है। इस वक्त इस साइट पर सरकार के 51 विभागों के 4,068 डाटा सेट उपलब्ध हैं।
भविष्य में इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े भी शामिल 
किए जाएंगे।&lt;br /&gt;
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स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए इस वेबसाइट के 
जरिये कई तरह के एप्लीकेशन्स या एप्स भी पेश किए जा रहे हैं। जैसे, कृषि 
समुदाय के पेज पर देश की समस्त मंडियों के उत्पाद की कीमत जानने और उनके 
तुलनात्मक आकलन वाला एप्स मौजूद है। कई एप्स बचकाने और तकनीकी तौर पर 
पिछड़े भी हैं। जैसे, किसी शहर के पिन कोड को जानने के लिए बनाया गया एप्स।
इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसमें कम्युनिटी 
पेज भी हैं और ब्लॉग भी। इन तमाम बातों के बावजूद अभी इतना ही कहा जा सकता 
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जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह पहल बरसों पहले हो चुकी है। इस 
प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आंकड़ों के बारे में नौकरशाही 
का रवैया कितना बदल पाता है। आम तौर पर सरकारी दस्तावेज से हमें जो आंकड़े 
मिलते हैं, वे पुरानी और अनुपयोगी होते हैं। केंद्रीय सैंपल सर्वे संगठन 
काफी विस्तृत सर्वेक्षण करता है, लेकिन उनका ब्योरा इतनी देर से सामने आता 
है कि शायद ही कोई व्यावसायिक संगठन उनका ठीक से इस्तेमाल कर पाता हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
इसीलिए निजी क्षेत्र आम तौर पर खुद के सर्वेक्षणों पर ही निर्भर करता है। 
आंकड़ों की उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उनका अपडेट कितनी जल्दी 
होता है। मसलन, मंडियों के भाव बताने वाले आंकड़ों का अपडेट अगर एक दिन में
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                इंटरनेट पर सूचनाएं और आंकड़े खोजना कभी मुश्किल नहीं रहा, पर भारत से 
संबंधित आंकड़े खोजना कभी आसान भी नहीं रहा। ऐसे स्रोत बहुत ज्यादा नहीं 
हैं, जहां देश के सारे आंकड़े मिल जाएं और वे विश्वसनीय भी हों। आंकड़ों तक
जनता की सर्वसुलभता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और 
अभिगम्यता नीति 2012 का निर्माण किया गया है। अब इसी नीति के तहत, वेबसाइट 
का निर्माण किया गया है, जहां सरकार के समस्त विभागों के गैर-संवेदनशील 
आंकड़ों को जमा किया जा रहा है। माना जाता है कि आंकड़ों तक आम लोगों की 
पहुंच से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उनके तार्किक विश्लेषण से देश 
में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव पर नजर रखते हुए योजनाएं बन सकेंगी। सूचना
क्रांति के युग में भी अब तक सरकार देश के ज्यादातर आंकड़ों की मालिक है। 
आम जनता तो छोड़िए, शोध करने वालों और पत्रकारों तक को उन्हें हासिल करने 
में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अब यह तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही 
है। इस वक्त इस साइट पर सरकार के 51 विभागों के 4,068 डाटा सेट उपलब्ध हैं।
भविष्य में इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े भी शामिल 
किए जाएंगे।<br />
<br />
स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए इस वेबसाइट के 
जरिये कई तरह के एप्लीकेशन्स या एप्स भी पेश किए जा रहे हैं। जैसे, कृषि 
समुदाय के पेज पर देश की समस्त मंडियों के उत्पाद की कीमत जानने और उनके 
तुलनात्मक आकलन वाला एप्स मौजूद है। कई एप्स बचकाने और तकनीकी तौर पर 
पिछड़े भी हैं। जैसे, किसी शहर के पिन कोड को जानने के लिए बनाया गया एप्स।
इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसमें कम्युनिटी 
पेज भी हैं और ब्लॉग भी। इन तमाम बातों के बावजूद अभी इतना ही कहा जा सकता 
है कि आंकड़ों को जनता तक पहुंचाने का फिलहाल एक पड़ाव ही पार हो पाया है। 
जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह पहल बरसों पहले हो चुकी है। इस 
प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आंकड़ों के बारे में नौकरशाही 
का रवैया कितना बदल पाता है। आम तौर पर सरकारी दस्तावेज से हमें जो आंकड़े 
मिलते हैं, वे पुरानी और अनुपयोगी होते हैं। केंद्रीय सैंपल सर्वे संगठन 
काफी विस्तृत सर्वेक्षण करता है, लेकिन उनका ब्योरा इतनी देर से सामने आता 
है कि शायद ही कोई व्यावसायिक संगठन उनका ठीक से इस्तेमाल कर पाता हो।<br />
<br />
इसीलिए निजी क्षेत्र आम तौर पर खुद के सर्वेक्षणों पर ही निर्भर करता है। 
आंकड़ों की उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उनका अपडेट कितनी जल्दी 
होता है। मसलन, मंडियों के भाव बताने वाले आंकड़ों का अपडेट अगर एक दिन में
कम से कम दो या तीन बार नहीं होता, तो बेमतलब ही रहेंगे।<br />
<strong>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</strong>               </font>
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जनता की सर्वसुलभता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और 
अभिगम्यता नीति 2012 का निर्माण किया गया है। अब इसी नीति के तहत, वेबसाइट 
का निर्माण किया गया है, जहां सरकार के समस्त विभागों के गैर-संवेदनशील 
आंकड़ों को जमा किया जा रहा है। माना जाता है कि आंकड़ों तक आम लोगों की 
पहुंच से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उनके तार्किक विश्लेषण से देश 
में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव पर नजर रखते हुए योजनाएं बन सकेंगी। सूचना
क्रांति के युग में भी अब तक सरकार देश के ज्यादातर आंकड़ों की मालिक है। 
आम जनता तो छोड़िए, शोध करने वालों और पत्रकारों तक को उन्हें हासिल करने 
में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अब यह तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही 
है। इस वक्त इस साइट पर सरकार के 51 विभागों के 4,068 डाटा सेट उपलब्ध हैं।
भविष्य में इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े भी शामिल 
किए जाएंगे।<br />
<br />
स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए इस वेबसाइट के 
जरिये कई तरह के एप्लीकेशन्स या एप्स भी पेश किए जा रहे हैं। जैसे, कृषि 
समुदाय के पेज पर देश की समस्त मंडियों के उत्पाद की कीमत जानने और उनके 
तुलनात्मक आकलन वाला एप्स मौजूद है। कई एप्स बचकाने और तकनीकी तौर पर 
पिछड़े भी हैं। जैसे, किसी शहर के पिन कोड को जानने के लिए बनाया गया एप्स।
इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसमें कम्युनिटी 
पेज भी हैं और ब्लॉग भी। इन तमाम बातों के बावजूद अभी इतना ही कहा जा सकता 
है कि आंकड़ों को जनता तक पहुंचाने का फिलहाल एक पड़ाव ही पार हो पाया है। 
जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह पहल बरसों पहले हो चुकी है। इस 
प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आंकड़ों के बारे में नौकरशाही 
का रवैया कितना बदल पाता है। आम तौर पर सरकारी दस्तावेज से हमें जो आंकड़े 
मिलते हैं, वे पुरानी और अनुपयोगी होते हैं। केंद्रीय सैंपल सर्वे संगठन 
काफी विस्तृत सर्वेक्षण करता है, लेकिन उनका ब्योरा इतनी देर से सामने आता 
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इसीलिए निजी क्षेत्र आम तौर पर खुद के सर्वेक्षणों पर ही निर्भर करता है। 
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स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए इस वेबसाइट के 
जरिये कई तरह के एप्लीकेशन्स या एप्स भी पेश किए जा रहे हैं। जैसे, कृषि 
समुदाय के पेज पर देश की समस्त मंडियों के उत्पाद की कीमत जानने और उनके 
तुलनात्मक आकलन वाला एप्स मौजूद है। कई एप्स बचकाने और तकनीकी तौर पर 
पिछड़े भी हैं। जैसे, किसी शहर के पिन कोड को जानने के लिए बनाया गया एप्स।
इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसमें कम्युनिटी 
पेज भी हैं और ब्लॉग भी। इन तमाम बातों के बावजूद अभी इतना ही कहा जा सकता 
है कि आंकड़ों को जनता तक पहुंचाने का फिलहाल एक पड़ाव ही पार हो पाया है। 
जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह पहल बरसों पहले हो चुकी है। इस 
प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आंकड़ों के बारे में नौकरशाही 
का रवैया कितना बदल पाता है। आम तौर पर सरकारी दस्तावेज से हमें जो आंकड़े 
मिलते हैं, वे पुरानी और अनुपयोगी होते हैं। केंद्रीय सैंपल सर्वे संगठन 
काफी विस्तृत सर्वेक्षण करता है, लेकिन उनका ब्योरा इतनी देर से सामने आता 
है कि शायद ही कोई व्यावसायिक संगठन उनका ठीक से इस्तेमाल कर पाता हो।<br />
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इसीलिए निजी क्षेत्र आम तौर पर खुद के सर्वेक्षणों पर ही निर्भर करता है। 
आंकड़ों की उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उनका अपडेट कितनी जल्दी 
होता है। मसलन, मंडियों के भाव बताने वाले आंकड़ों का अपडेट अगर एक दिन में
कम से कम दो या तीन बार नहीं होता, तो बेमतलब ही रहेंगे।<br />
<strong>(ये लेखक के अपने विचार हैं)</strong>'
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सरकारी आंकड़ों का सबके लिए उपलब्ध होना - मुकुल श्रीवास्तव

इंटरनेट पर सूचनाएं और आंकड़े खोजना कभी मुश्किल नहीं रहा, पर भारत से संबंधित आंकड़े खोजना कभी आसान भी नहीं रहा। ऐसे स्रोत बहुत ज्यादा नहीं हैं, जहां देश के सारे आंकड़े मिल जाएं और वे विश्वसनीय भी हों। आंकड़ों तक जनता की सर्वसुलभता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति 2012 का निर्माण किया गया है। अब इसी नीति के तहत, वेबसाइट का निर्माण किया गया है, जहां सरकार के समस्त विभागों के गैर-संवेदनशील आंकड़ों को जमा किया जा रहा है। माना जाता है कि आंकड़ों तक आम लोगों की पहुंच से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उनके तार्किक विश्लेषण से देश में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव पर नजर रखते हुए योजनाएं बन सकेंगी। सूचना क्रांति के युग में भी अब तक सरकार देश के ज्यादातर आंकड़ों की मालिक है। आम जनता तो छोड़िए, शोध करने वालों और पत्रकारों तक को उन्हें हासिल करने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अब यह तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही है। इस वक्त इस साइट पर सरकार के 51 विभागों के 4,068 डाटा सेट उपलब्ध हैं। भविष्य में इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए इस वेबसाइट के जरिये कई तरह के एप्लीकेशन्स या एप्स भी पेश किए जा रहे हैं। जैसे, कृषि समुदाय के पेज पर देश की समस्त मंडियों के उत्पाद की कीमत जानने और उनके तुलनात्मक आकलन वाला एप्स मौजूद है। कई एप्स बचकाने और तकनीकी तौर पर पिछड़े भी हैं। जैसे, किसी शहर के पिन कोड को जानने के लिए बनाया गया एप्स। इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की गई है। इसमें कम्युनिटी पेज भी हैं और ब्लॉग भी। इन तमाम बातों के बावजूद अभी इतना ही कहा जा सकता है कि आंकड़ों को जनता तक पहुंचाने का फिलहाल एक पड़ाव ही पार हो पाया है। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में यह पहल बरसों पहले हो चुकी है। इस प्रयास की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आंकड़ों के बारे में नौकरशाही का रवैया कितना बदल पाता है। आम तौर पर सरकारी दस्तावेज से हमें जो आंकड़े मिलते हैं, वे पुरानी और अनुपयोगी होते हैं। केंद्रीय सैंपल सर्वे संगठन काफी विस्तृत सर्वेक्षण करता है, लेकिन उनका ब्योरा इतनी देर से सामने आता है कि शायद ही कोई व्यावसायिक संगठन उनका ठीक से इस्तेमाल कर पाता हो। इसीलिए निजी क्षेत्र आम तौर पर खुद के सर्वेक्षणों पर ही निर्भर करता है। आंकड़ों की उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उनका अपडेट कितनी जल्दी होता है। मसलन, मंडियों के भाव बताने वाले आंकड़ों का अपडेट अगर एक दिन में कम से कम दो या तीन बार नहीं होता, तो बेमतलब ही रहेंगे। (ये लेखक के अपने विचार हैं)