Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'function' => '_invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BC-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%97%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%82%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AE-1491/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BC-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%97%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%82%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AE-1491/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BC-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%82-%E0%A4%97%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%82%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AE-1491/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

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Code Context
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दिल्ली   
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:   
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सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
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पर खरीद करती   
है तो इससे   
इसके दाम बढ़   
सकते हैं। देश   
में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, &#039;इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
बोरी में से छह   
की बिक्री   
करते हैं। इस   
तरह इस वर्ष   
केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
सरकार   
किसानों के   
लिए विशेष   
बोनस की घोषणा   
कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
यह शपथपत्र   
देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
करेंगी।चेन्नई   
के एक मिल   
मालिक का कहना   
है, &#039;हर चीज इस   
बात पर निर्भर   
करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&#039;,
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नई   
दिल्ली   
   
:   
   
सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
बड़े 


	
		
			
			
		
	


  पैमाने   
पर खरीद करती   
है...&#039;,
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&lt;font &gt;&lt;span&gt;नई   
दिल्ली   
&lt;/span&gt;&lt;span&gt;   
:   
&lt;/span&gt;   
सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
बड़े &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt;  पैमाने   
पर खरीद करती   
है तो इससे   
इसके दाम बढ़   
सकते हैं। देश   
में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, &#039;इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
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किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
बोरी में से छह   
की बिक्री   
करते हैं। इस   
तरह इस वर्ष   
केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
सरकार   
किसानों के   
लिए विशेष   
बोनस की घोषणा   
कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
यह शपथपत्र   
देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
करेंगी।चेन्नई   
के एक मिल   
मालिक का कहना   
है, &#039;हर चीज इस   
बात पर निर्भर   
करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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दिल्ली   
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:   
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सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
बड़े &lt;/font&gt;
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पर खरीद करती   
है तो इससे   
इसके दाम बढ़   
सकते हैं। देश   
में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, &#039;इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
बोरी में से छह   
की बिक्री   
करते हैं। इस   
तरह इस वर्ष   
केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
सरकार   
किसानों के   
लिए विशेष   
बोनस की घोषणा   
कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
यह शपथपत्र   
देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
करेंगी।चेन्नई   
के एक मिल   
मालिक का कहना   
है, &#039;हर चीज इस   
बात पर निर्भर   
करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&#039;,
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नई   
दिल्ली   
   
:   
   
सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
बड़े 


	
		
			
			
		
	


  पैमाने   
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दिल्ली   
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गेहूं की   
आगामी फसल की   
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&lt;font &gt;  पैमाने   
पर खरीद करती   
है तो इससे   
इसके दाम बढ़   
सकते हैं। देश   
में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, &#039;इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
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किसान   
आमतौर पर   
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की बिक्री   
करते हैं। इस   
तरह इस वर्ष   
केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
सरकार   
किसानों के   
लिए विशेष   
बोनस की घोषणा   
कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
यह शपथपत्र   
देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
करेंगी।चेन्नई   
के एक मिल   
मालिक का कहना   
है, &#039;हर चीज इस   
बात पर निर्भर   
करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | सरकारी खरीद से देश में बढ़ सकते हैं गेहूं के दाम | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
नई   
दिल्ली   
   
:   
   
सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
बड़े 


	
		
			
			
		
	


  पैमाने   
पर खरीद करती   
है..."/>
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        <td>&nbsp;</td>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>सरकारी खरीद से देश में बढ़ सकते हैं गेहूं के दाम</strong></h1>
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    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<font ><span>नई   
दिल्ली   
</span><span>   
:   
</span>   
सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
बड़े </font>
</div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="justify" style="margin-top: 6px; margin-right: 6px">
	<tbody>
		<tr>
			<td id="bellyad"><font ><br />
			</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<div align="justify">
<font >  पैमाने   
पर खरीद करती   
है तो इससे   
इसके दाम बढ़   
सकते हैं। देश   
में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
<br />
<br />
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, 'इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।'   
<br />
<br />
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
<br />
<br />
   
किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
बोरी में से छह   
की बिक्री   
करते हैं। इस   
तरह इस वर्ष   
केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
सरकार   
किसानों के   
लिए विशेष   
बोनस की घोषणा   
कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
यह शपथपत्र   
देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
करेंगी।चेन्नई   
के एक मिल   
मालिक का कहना   
है, 'हर चीज इस   
बात पर निर्भर   
करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।'   
<br />
<br />
   
बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
<br />
<br />
<br />
<br />
</font>
</div>               </font>
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    </tr>
    <tr>
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    </tr>

    <tr>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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		&#039;id&#039; =&gt; (int) 42369,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;सरकारी खरीद से देश में बढ़ सकते हैं गेहूं के दाम&#039;,
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दिल्ली   
&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;   
:   
&lt;/span&gt;   
सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
बड़े &lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;  पैमाने   
पर खरीद करती   
है तो इससे   
इसके दाम बढ़   
सकते हैं। देश   
में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, &#039;इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
बोरी में से छह   
की बिक्री   
करते हैं। इस   
तरह इस वर्ष   
केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
सरकार   
किसानों के   
लिए विशेष   
बोनस की घोषणा   
कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
यह शपथपत्र   
देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
करेंगी।चेन्नई   
के एक मिल   
मालिक का कहना   
है, &#039;हर चीज इस   
बात पर निर्भर   
करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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पर खरीद करती   
है तो इससे   
इसके दाम बढ़   
सकते हैं। देश   
में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, &#039;इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।&#039;   
&lt;br /&gt;
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कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
बोरी में से छह   
की बिक्री   
करते हैं। इस   
तरह इस वर्ष   
केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
सरकार   
किसानों के   
लिए विशेष   
बोनस की घोषणा   
कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
यह शपथपत्र   
देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
करेंगी।चेन्नई   
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मालिक का कहना   
है, &#039;हर चीज इस   
बात पर निर्भर   
करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।&#039;   
&lt;br /&gt;
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बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
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खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
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खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
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निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
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एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
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बेंचमार्क बन   
सकती है।   
&lt;br /&gt;
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इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
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कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, &#039;इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।&#039;   
&lt;br /&gt;
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कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
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होने वाली   
डिलीवरी के   
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कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
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किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
&lt;br /&gt;
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किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
बोरी में से छह   
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केवल 4.8 करोड़   
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करोड़ टन की   
खरीदारी के   
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हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
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सरकार   
किसानों के   
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वहां भी   
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निजी   
कंपनियों को   
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समर्थन मूल्य   
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भुगतान नहीं   
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मालिक का कहना   
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बात पर निर्भर   
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एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
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गेहूं छोड़ता   
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एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
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चढ़ने शुरू हो   
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बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
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अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
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प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
&lt;br /&gt;
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नई   
दिल्ली   
   
:   
   
सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
बड़े 


	
		
			
			
		
	


  पैमाने   
पर खरीद करती   
है...&#039;
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&lt;font &gt;&lt;span&gt;नई   
दिल्ली   
&lt;/span&gt;&lt;span&gt;   
:   
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सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
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पर खरीद करती   
है तो इससे   
इसके दाम बढ़   
सकते हैं। देश   
में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, &#039;इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
बोरी में से छह   
की बिक्री   
करते हैं। इस   
तरह इस वर्ष   
केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
सरकार   
किसानों के   
लिए विशेष   
बोनस की घोषणा   
कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
यह शपथपत्र   
देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
करेंगी।चेन्नई   
के एक मिल   
मालिक का कहना   
है, &#039;हर चीज इस   
बात पर निर्भर   
करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | सरकारी खरीद से देश में बढ़ सकते हैं गेहूं के दाम | Im4change.org</title>
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नई   
दिल्ली   
   
:   
   
सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
बड़े 


	
		
			
			
		
	


  पैमाने   
पर खरीद करती   
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                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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                <div align="justify">
<font ><span>नई   
दिल्ली   
</span><span>   
:   
</span>   
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गेहूं की   
आगामी फसल की   
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	<tbody>
		<tr>
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	</tbody>
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<div align="justify">
<font >  पैमाने   
पर खरीद करती   
है तो इससे   
इसके दाम बढ़   
सकते हैं। देश   
में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
<br />
<br />
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, 'इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।'   
<br />
<br />
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
<br />
<br />
   
किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
बोरी में से छह   
की बिक्री   
करते हैं। इस   
तरह इस वर्ष   
केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
सरकार   
किसानों के   
लिए विशेष   
बोनस की घोषणा   
कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
यह शपथपत्र   
देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
करेंगी।चेन्नई   
के एक मिल   
मालिक का कहना   
है, 'हर चीज इस   
बात पर निर्भर   
करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।'   
<br />
<br />
   
बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
<br />
<br />
<br />
<br />
</font>
</div>               </font>
        </td>
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सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
बड़े &lt;/font&gt;
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पर खरीद करती   
है तो इससे   
इसके दाम बढ़   
सकते हैं। देश   
में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, &#039;इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
बोरी में से छह   
की बिक्री   
करते हैं। इस   
तरह इस वर्ष   
केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
सरकार   
किसानों के   
लिए विशेष   
बोनस की घोषणा   
कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
यह शपथपत्र   
देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
करेंगी।चेन्नई   
के एक मिल   
मालिक का कहना   
है, &#039;हर चीज इस   
बात पर निर्भर   
करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&#039;,
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नई   
दिल्ली   
   
:   
   
सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
बड़े 


	
		
			
			
		
	


  पैमाने   
पर खरीद करती   
है...&#039;,
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दिल्ली   
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:   
&lt;/span&gt;   
सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
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&lt;font &gt;  पैमाने   
पर खरीद करती   
है तो इससे   
इसके दाम बढ़   
सकते हैं। देश   
में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, &#039;इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।&#039;   
&lt;br /&gt;
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कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
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दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
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किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
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जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
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डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
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कारोबारियों   
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सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
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किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
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करते हैं। इस   
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केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
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किसानों के   
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कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
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राजस्थान में   
सीधी खरीद   
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बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
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देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
करेंगी।चेन्नई   
के एक मिल   
मालिक का कहना   
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करेगी कि   
एफसीआई इस   
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कारोबारियों   
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गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
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खुले बाजार   
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के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।&#039;   
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बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
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वर्ष तीन रुपए   
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किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
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शरबती किस्म   
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बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
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की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
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उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
&lt;br /&gt;
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दिल्ली   
&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold&quot;&gt;   
:   
&lt;/span&gt;   
सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
बड़े &lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;  पैमाने   
पर खरीद करती   
है तो इससे   
इसके दाम बढ़   
सकते हैं। देश   
में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, &#039;इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
बोरी में से छह   
की बिक्री   
करते हैं। इस   
तरह इस वर्ष   
केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
सरकार   
किसानों के   
लिए विशेष   
बोनस की घोषणा   
कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
यह शपथपत्र   
देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
करेंगी।चेन्नई   
के एक मिल   
मालिक का कहना   
है, &#039;हर चीज इस   
बात पर निर्भर   
करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&#039;,
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नई   
दिल्ली   
   
:   
   
सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
बड़े 


	
		
			
			
		
	


  पैमाने   
पर खरीद करती   
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दिल्ली   
&lt;/span&gt;&lt;span&gt;   
:   
&lt;/span&gt;   
सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
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&lt;font &gt;  पैमाने   
पर खरीद करती   
है तो इससे   
इसके दाम बढ़   
सकते हैं। देश   
में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, &#039;इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
&lt;br /&gt;
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किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
बोरी में से छह   
की बिक्री   
करते हैं। इस   
तरह इस वर्ष   
केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
सरकार   
किसानों के   
लिए विशेष   
बोनस की घोषणा   
कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
यह शपथपत्र   
देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
करेंगी।चेन्नई   
के एक मिल   
मालिक का कहना   
है, &#039;हर चीज इस   
बात पर निर्भर   
करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।&#039;   
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   
बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
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प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
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बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
&lt;br /&gt;
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दिल्ली   
   
:   
   
सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
बड़े 


	
		
			
			
		
	


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पर खरीद करती   
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में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
<br />
<br />
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, 'इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।'   
<br />
<br />
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
<br />
<br />
   
किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
बोरी में से छह   
की बिक्री   
करते हैं। इस   
तरह इस वर्ष   
केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
सरकार   
किसानों के   
लिए विशेष   
बोनस की घोषणा   
कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
यह शपथपत्र   
देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
करेंगी।चेन्नई   
के एक मिल   
मालिक का कहना   
है, 'हर चीज इस   
बात पर निर्भर   
करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।'   
<br />
<br />
   
बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
<br />
<br />
<br />
<br />
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है तो इससे   
इसके दाम बढ़   
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में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
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निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
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एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
<br />
<br />
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
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खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
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देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, 'इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
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होंगी।'   
<br />
<br />
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
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कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
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हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
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जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
<br />
<br />
   
किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
बोरी में से छह   
की बिक्री   
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तरह इस वर्ष   
केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
सरकार   
किसानों के   
लिए विशेष   
बोनस की घोषणा   
कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
यह शपथपत्र   
देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
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के एक मिल   
मालिक का कहना   
है, 'हर चीज इस   
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करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
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<br />
<br />
   
बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
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प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
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प्रति   
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न्यूनतम   
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निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
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<br />
<br />
   
इसके अलावा,   
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बेकरी   
कंपनियों को   
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महीनों में   
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निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
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खरीदारी करता   
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कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, 'इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।'   
<br />
<br />
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
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वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
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डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
<br />
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किसान   
आमतौर पर   
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सरकार   
किसानों के   
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बोनस की घोषणा   
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सरकारी   
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खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
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देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
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के एक मिल   
मालिक का कहना   
है, 'हर चीज इस   
बात पर निर्भर   
करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।'   
<br />
<br />
   
बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
अनुमान है।   
<br />
<br />
<br />
<br />
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सरकार अगर   
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पर खरीद करती   
है तो इससे   
इसके दाम बढ़   
सकते हैं। देश   
में गेहूं की   
सबसे अधिक   
खरीद करने   
वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
सकती है।   
<br />
<br />
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
निर्भर रहना   
पड़ेगा।   
एफसीआई मुख्य   
तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, 'इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
में बिक्री की   
स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।'   
<br />
<br />
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
कीमतें   
दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
<br />
<br />
   
किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
बोरी में से छह   
की बिक्री   
करते हैं। इस   
तरह इस वर्ष   
केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
उपलब्ध होगा।   
एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
खरीदारी के   
लक्ष्य के साथ   
हरियाणा और   
पंजाब में इस   
फसल की   
खरीदारी में   
दबदबा रखेगा।   
मध्य प्रदेश   
में राज्य   
सरकार   
किसानों के   
लिए विशेष   
बोनस की घोषणा   
कर सकती है और   
वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
बड़े   
खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
करने की योजना   
बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
यह शपथपत्र   
देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
करेंगी।चेन्नई   
के एक मिल   
मालिक का कहना   
है, 'हर चीज इस   
बात पर निर्भर   
करेगी कि   
एफसीआई इस   
वर्ष निजी   
कारोबारियों   
के लिए कितना   
गेहूं छोड़ता   
है। अगर   
एफसीआई   
मंडियों में   
बड़ी खरीदारी   
करता है तो   
खुले बाजार   
में दाम जुलाई   
के बाद से   
चढ़ने शुरू हो   
जाएंगे।'   
<br />
<br />
   
बाजार के   
जानकारों का   
कहना है कि औसत   
गुणवत्ता के   
गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
प्रीमियम   
किस्मों के   
बीच कीमत का   
अंतर भी इस   
वर्ष तीन रुपए   
प्रति   
किलोग्राम तक   
जा सकता है।   
अगर औसत   
गुणवत्ता के   
लिए उत्तर   
प्रदेश में   
कीमतों और   
प्रीमियम के   
लिए मध्य   
प्रदेश की   
शरबती किस्म   
को बेंचमार्क   
बनाया जाए तो   
यह अंतर और बढ़   
सकता है। राशन   
की दुकानों   
में पर्याप्त   
आपूर्ति और   
किसी   
अप्रत्याशित   
मांग से   
निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
वर्ष गेहूं की   
आक्रामक खरीद   
करने की   
उम्मीद है।   
राशन की कम   
आपूर्ति की   
भरपाई के लिए   
एफसीआई   
द्वारा   
अप्रैल, 2009 से   
लेकर मार्च, 2010   
तक राशन की   
दुकानों के   
जरिए 2.4 करोड़   
टन गेहूं की   
बिक्री का   
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<br />
<br />
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नई   
दिल्ली   
   
:   
   
सरकार अगर   
गेहूं की   
आगामी फसल की   
बड़े 


	
		
			
			
		
	


  पैमाने   
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वाला भारतीय   
खाद्य निगम   
(एफसीआई) इस   
वर्ष गेहूं की   
खेती करने   
वाले किसानों   
को 11 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम के   
न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
का भुगतान   
करेगा। अगर   
निजी   
कारोबारी   
गेहूं की   
पर्याप्त   
मात्रा का   
भंडार करने   
में नाकाम   
रहते हैं तो   
एफसीआई की   
कीमत शहरी   
मध्य वर्ग के   
ग्राहकों के   
लिए भी नया   
बेंचमार्क बन   
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<br />
<br />
   
इसके अलावा,   
मिलों और बड़ी   
बेकरी   
कंपनियों को   
भी आगामी   
महीनों में   
एफसीआई पर   
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पड़ेगा।   
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तौर पर राशन की   
दुकानों के   
लिए गेहूं की   
खरीदारी करता   
है जिनमें   
कीमतों पर   
काफी सब्सिडी   
दी जाती है।   
देश की एक   
प्रमुख   
कमोडिटी   
ट्रेडिंग   
कंपनी अदानी   
विल्मर के एक   
अधिकारी ने   
कहा, 'इस वर्ष   
गेहूं के   
बाजार में   
निजी   
कारोबारियों   
का कोई खास   
महत्व नहीं   
होगा। मिलें   
एफसीआई की   
खुले बाजार   
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स्कीम पर   
निर्भर   
होंगी।'   
<br />
<br />
   
कारोबारियों   
का कहना है कि   
गेहूं की थोक   
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दिल्ली के   
बेंचमार्क   
बाजार में 11   
रुपए प्रति   
किलोग्राम पर   
पहुंच सकती   
हैं और आने   
वाले महीनों   
में यह उस कीमत   
पर जा सकती हैं   
जिस पर एफसीआई   
निजी मिलों को   
गेहूं की   
बिक्री   
करेगा। नई फसल   
की अप्रैल में   
होने वाली   
डिलीवरी के   
लिए चेन्नई   
में   
कारोबारियों   
और मिलों के   
बीच शुरुआती   
सौदे 12.50 रुपए   
प्रति   
किलोग्राम की   
दर पर हुए हैं।   
देश में इस   
वर्ष गेहूं की   
आठ करोड़ टन   
पैदावार होने   
की उम्मीद है।   
<br />
<br />
   
किसान   
आमतौर पर   
गेहूं की हर 10   
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केवल 4.8 करोड़   
टन गेहूं   
बिक्री के लिए   
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एफसीआई 2.4   
करोड़ टन की   
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किसानों के   
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वहां भी   
सरकारी   
एजेंसियां   
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खरीदारों में   
शुमार हो सकती   
हैं। उत्तर   
प्रदेश और   
राजस्थान में   
सीधी खरीद   
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बना रही बड़ी   
निजी   
कंपनियों को   
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देना होगा कि   
वे न्यूनतम   
समर्थन मूल्य   
से कम का   
भुगतान नहीं   
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एफसीआई   
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चढ़ने शुरू हो   
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<br />
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बाजार के   
जानकारों का   
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गेहूं और उच्च   
प्रोटीन वाली   
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आपूर्ति और   
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अप्रत्याशित   
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निपटने के लिए   
एफसीआई   
द्वारा इस   
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आक्रामक खरीद   
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उम्मीद है।   
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भरपाई के लिए   
एफसीआई   
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सरकारी खरीद से देश में बढ़ सकते हैं गेहूं के दाम

नई दिल्ली : सरकार अगर गेहूं की आगामी फसल की बड़े पैमाने पर खरीद करती है तो इससे इसके दाम बढ़ सकते हैं। देश में गेहूं की सबसे अधिक खरीद करने वाला भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) इस वर्ष गेहूं की खेती करने वाले किसानों को 11 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान करेगा। अगर निजी कारोबारी गेहूं की पर्याप्त मात्रा का भंडार करने में नाकाम रहते हैं तो एफसीआई की कीमत शहरी मध्य वर्ग के ग्राहकों के लिए भी नया बेंचमार्क बन सकती है। इसके अलावा, मिलों और बड़ी बेकरी कंपनियों को भी आगामी महीनों में एफसीआई पर निर्भर रहना पड़ेगा। एफसीआई मुख्य तौर पर राशन की दुकानों के लिए गेहूं की खरीदारी करता है जिनमें कीमतों पर काफी सब्सिडी दी जाती है। देश की एक प्रमुख कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी अदानी विल्मर के एक अधिकारी ने कहा, 'इस वर्ष गेहूं के बाजार में निजी कारोबारियों का कोई खास महत्व नहीं होगा। मिलें एफसीआई की खुले बाजार में बिक्री की स्कीम पर निर्भर होंगी।' कारोबारियों का कहना है कि गेहूं की थोक कीमतें दिल्ली के बेंचमार्क बाजार में 11 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच सकती हैं और आने वाले महीनों में यह उस कीमत पर जा सकती हैं जिस पर एफसीआई निजी मिलों को गेहूं की बिक्री करेगा। नई फसल की अप्रैल में होने वाली डिलीवरी के लिए चेन्नई में कारोबारियों और मिलों के बीच शुरुआती सौदे 12.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर हुए हैं। देश में इस वर्ष गेहूं की आठ करोड़ टन पैदावार होने की उम्मीद है। किसान आमतौर पर गेहूं की हर 10 बोरी में से छह की बिक्री करते हैं। इस तरह इस वर्ष केवल 4.8 करोड़ टन गेहूं बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। एफसीआई 2.4 करोड़ टन की खरीदारी के लक्ष्य के साथ हरियाणा और पंजाब में इस फसल की खरीदारी में दबदबा रखेगा। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार किसानों के लिए विशेष बोनस की घोषणा कर सकती है और वहां भी सरकारी एजेंसियां बड़े खरीदारों में शुमार हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सीधी खरीद करने की योजना बना रही बड़ी निजी कंपनियों को यह शपथपत्र देना होगा कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम का भुगतान नहीं करेंगी।चेन्नई के एक मिल मालिक का कहना है, 'हर चीज इस बात पर निर्भर करेगी कि एफसीआई इस वर्ष निजी कारोबारियों के लिए कितना गेहूं छोड़ता है। अगर एफसीआई मंडियों में बड़ी खरीदारी करता है तो खुले बाजार में दाम जुलाई के बाद से चढ़ने शुरू हो जाएंगे।' बाजार के जानकारों का कहना है कि औसत गुणवत्ता के गेहूं और उच्च प्रोटीन वाली प्रीमियम किस्मों के बीच कीमत का अंतर भी इस वर्ष तीन रुपए प्रति किलोग्राम तक जा सकता है। अगर औसत गुणवत्ता के लिए उत्तर प्रदेश में कीमतों और प्रीमियम के लिए मध्य प्रदेश की शरबती किस्म को बेंचमार्क बनाया जाए तो यह अंतर और बढ़ सकता है। राशन की दुकानों में पर्याप्त आपूर्ति और किसी अप्रत्याशित मांग से निपटने के लिए एफसीआई द्वारा इस वर्ष गेहूं की आक्रामक खरीद करने की उम्मीद है। राशन की कम आपूर्ति की भरपाई के लिए एफसीआई द्वारा अप्रैल, 2009 से लेकर मार्च, 2010 तक राशन की दुकानों के जरिए 2.4 करोड़ टन गेहूं की बिक्री का अनुमान है।