Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AB%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%9A%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8-1-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%B0%E0%A5%81-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-3924/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AB%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%9A%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8-1-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%B0%E0%A5%81-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-3924/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		]
	],
	(int) 11 => [
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	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AB%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%9A%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8-1-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%B0%E0%A5%81-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-3924/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1
लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले
ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में
मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
रुपए बढ़ गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही 
को देना था। शेष राशि 87 हजार रुपए अनुदान के रुपए में केंद्र, राज्य व 
निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने 
होंगे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए तक बैंक से लोन 
लेकर देना था, लेकिन मकान की लागत बढ़ने से इससे अधिक राशि देने से हाथ 
पीछे खींच लिए है। नगरीय प्रशासन ने अब एक प्रस्ताव ऐसा तैयार किया जिसमें 
हुडको से लोन लेकर मकानों का निर्माण पूर्ण कराया जाए तथा बाद में मकान 
मॉडगेज कर बैंक से हितग्राही को लोन दिया जाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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भोपाल।
केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान...&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल।&lt;/strong&gt;
केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1
लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले
ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में
मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
रुपए बढ़ गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही 
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निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने 
होंगे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए तक बैंक से लोन 
लेकर देना था, लेकिन मकान की लागत बढ़ने से इससे अधिक राशि देने से हाथ 
पीछे खींच लिए है। नगरीय प्रशासन ने अब एक प्रस्ताव ऐसा तैयार किया जिसमें 
हुडको से लोन लेकर मकानों का निर्माण पूर्ण कराया जाए तथा बाद में मकान 
मॉडगेज कर बैंक से हितग्राही को लोन दिया जाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1
लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले
ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में
मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
रुपए बढ़ गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही 
को देना था। शेष राशि 87 हजार रुपए अनुदान के रुपए में केंद्र, राज्य व 
निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने 
होंगे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए तक बैंक से लोन 
लेकर देना था, लेकिन मकान की लागत बढ़ने से इससे अधिक राशि देने से हाथ 
पीछे खींच लिए है। नगरीय प्रशासन ने अब एक प्रस्ताव ऐसा तैयार किया जिसमें 
हुडको से लोन लेकर मकानों का निर्माण पूर्ण कराया जाए तथा बाद में मकान 
मॉडगेज कर बैंक से हितग्राही को लोन दिया जाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भोपाल।
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केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
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लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले
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इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
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कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में
मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
रुपए बढ़ गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल।</strong>
केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1
लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले
ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सीएम के निर्देश पर काउंटर गारंटी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बढ़ती गई लागत, दूर होती गई योजना</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में
मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
रुपए बढ़ गई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ऐसे समझें बढ़ी लागत</strong>   </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही 
को देना था। शेष राशि 87 हजार रुपए अनुदान के रुपए में केंद्र, राज्य व 
निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने 
होंगे।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>मकान मॉडगेज करने की योजना</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए तक बैंक से लोन 
लेकर देना था, लेकिन मकान की लागत बढ़ने से इससे अधिक राशि देने से हाथ 
पीछे खींच लिए है। नगरीय प्रशासन ने अब एक प्रस्ताव ऐसा तैयार किया जिसमें 
हुडको से लोन लेकर मकानों का निर्माण पूर्ण कराया जाए तथा बाद में मकान 
मॉडगेज कर बैंक से हितग्राही को लोन दिया जाए। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1
लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले
ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;सीएम के निर्देश पर काउंटर गारंटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में
मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
रुपए बढ़ गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही 
को देना था। शेष राशि 87 हजार रुपए अनुदान के रुपए में केंद्र, राज्य व 
निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने 
होंगे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए तक बैंक से लोन 
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पीछे खींच लिए है। नगरीय प्रशासन ने अब एक प्रस्ताव ऐसा तैयार किया जिसमें 
हुडको से लोन लेकर मकानों का निर्माण पूर्ण कराया जाए तथा बाद में मकान 
मॉडगेज कर बैंक से हितग्राही को लोन दिया जाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भोपाल।
केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
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केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1
लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले
ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;सीएम के निर्देश पर काउंटर गारंटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में
मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
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मॉडगेज कर बैंक से हितग्राही को लोन दिया जाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1
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ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में
मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
रुपए बढ़ गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही 
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निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने 
होंगे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए तक बैंक से लोन 
लेकर देना था, लेकिन मकान की लागत बढ़ने से इससे अधिक राशि देने से हाथ 
पीछे खींच लिए है। नगरीय प्रशासन ने अब एक प्रस्ताव ऐसा तैयार किया जिसमें 
हुडको से लोन लेकर मकानों का निर्माण पूर्ण कराया जाए तथा बाद में मकान 
मॉडगेज कर बैंक से हितग्राही को लोन दिया जाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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भोपाल।
केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
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केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1
लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले
ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में
मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
रुपए बढ़ गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने 
होंगे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल।</strong>
केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1
लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले
ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सीएम के निर्देश पर काउंटर गारंटी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बढ़ती गई लागत, दूर होती गई योजना</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में
मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
रुपए बढ़ गई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ऐसे समझें बढ़ी लागत</strong>   </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही 
को देना था। शेष राशि 87 हजार रुपए अनुदान के रुपए में केंद्र, राज्य व 
निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने 
होंगे।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>मकान मॉडगेज करने की योजना</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए तक बैंक से लोन 
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पीछे खींच लिए है। नगरीय प्रशासन ने अब एक प्रस्ताव ऐसा तैयार किया जिसमें 
हुडको से लोन लेकर मकानों का निर्माण पूर्ण कराया जाए तथा बाद में मकान 
मॉडगेज कर बैंक से हितग्राही को लोन दिया जाए। </span><br />
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1
लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले
ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;सीएम के निर्देश पर काउंटर गारंटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बढ़ती गई लागत, दूर होती गई योजना&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में
मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
रुपए बढ़ गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;ऐसे समझें बढ़ी लागत&lt;/strong&gt;   &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही 
को देना था। शेष राशि 87 हजार रुपए अनुदान के रुपए में केंद्र, राज्य व 
निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने 
होंगे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;मकान मॉडगेज करने की योजना&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए तक बैंक से लोन 
लेकर देना था, लेकिन मकान की लागत बढ़ने से इससे अधिक राशि देने से हाथ 
पीछे खींच लिए है। नगरीय प्रशासन ने अब एक प्रस्ताव ऐसा तैयार किया जिसमें 
हुडको से लोन लेकर मकानों का निर्माण पूर्ण कराया जाए तथा बाद में मकान 
मॉडगेज कर बैंक से हितग्राही को लोन दिया जाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;
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भोपाल।
केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान...&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल।&lt;/strong&gt;
केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1
लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले
ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;सीएम के निर्देश पर काउंटर गारंटी&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में
मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
रुपए बढ़ गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही 
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निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने 
होंगे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए तक बैंक से लोन 
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पीछे खींच लिए है। नगरीय प्रशासन ने अब एक प्रस्ताव ऐसा तैयार किया जिसमें 
हुडको से लोन लेकर मकानों का निर्माण पूर्ण कराया जाए तथा बाद में मकान 
मॉडगेज कर बैंक से हितग्राही को लोन दिया जाए। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1
लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले
ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
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निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
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पीछे खींच लिए है। नगरीय प्रशासन ने अब एक प्रस्ताव ऐसा तैयार किया जिसमें 
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भोपाल।
केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
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केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1
लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले
ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में
मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
रुपए बढ़ गई है। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही 
को देना था। शेष राशि 87 हजार रुपए अनुदान के रुपए में केंद्र, राज्य व 
निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने 
होंगे।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल।</strong>
केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1
लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले
ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>सीएम के निर्देश पर काउंटर गारंटी</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बढ़ती गई लागत, दूर होती गई योजना</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में
मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
रुपए बढ़ गई है। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ऐसे समझें बढ़ी लागत</strong>   </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही 
को देना था। शेष राशि 87 हजार रुपए अनुदान के रुपए में केंद्र, राज्य व 
निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने 
होंगे।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>मकान मॉडगेज करने की योजना</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए तक बैंक से लोन 
लेकर देना था, लेकिन मकान की लागत बढ़ने से इससे अधिक राशि देने से हाथ 
पीछे खींच लिए है। नगरीय प्रशासन ने अब एक प्रस्ताव ऐसा तैयार किया जिसमें 
हुडको से लोन लेकर मकानों का निर्माण पूर्ण कराया जाए तथा बाद में मकान 
मॉडगेज कर बैंक से हितग्राही को लोन दिया जाए। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span>
</div>               </font>
        </td>
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केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1
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ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। </span><br />
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इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
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<strong>सीएम के निर्देश पर काउंटर गारंटी</strong></span><br />
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कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। </span><br />
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<strong>बढ़ती गई लागत, दूर होती गई योजना</strong></span><br />
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केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे 
दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख 
रुपए बढ़ गई है।</span><br />
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इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में
मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
रुपए बढ़ गई है। </span><br />
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<strong>ऐसे समझें बढ़ी लागत</strong>   </span><br />
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एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही 
को देना था। शेष राशि 87 हजार रुपए अनुदान के रुपए में केंद्र, राज्य व 
निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने 
होंगे।</span><br />
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<strong>मकान मॉडगेज करने की योजना</strong></span><br />
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योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए तक बैंक से लोन 
लेकर देना था, लेकिन मकान की लागत बढ़ने से इससे अधिक राशि देने से हाथ 
पीछे खींच लिए है। नगरीय प्रशासन ने अब एक प्रस्ताव ऐसा तैयार किया जिसमें 
हुडको से लोन लेकर मकानों का निर्माण पूर्ण कराया जाए तथा बाद में मकान 
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भोपाल।
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल।</strong>
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हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही 
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मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व 
इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
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<strong>सीएम के निर्देश पर काउंटर गारंटी</strong></span><br />
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कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की 
काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। </span><br />
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केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
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मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
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<strong>ऐसे समझें बढ़ी लागत</strong>   </span><br />
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एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही 
को देना था। शेष राशि 87 हजार रुपए अनुदान के रुपए में केंद्र, राज्य व 
निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने 
होंगे।</span><br />
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लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले
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इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को 
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इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट  प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो 
प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों 
योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
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<strong>सीएम के निर्देश पर काउंटर गारंटी</strong></span><br />
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कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
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केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
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बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
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</span><br />
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एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही 
को देना था। शेष राशि 87 हजार रुपए अनुदान के रुपए में केंद्र, राज्य व 
निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने 
अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने 
होंगे।</span><br />
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</span><br />
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<strong>मकान मॉडगेज करने की योजना</strong></span><br />
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योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए तक बैंक से लोन 
लेकर देना था, लेकिन मकान की लागत बढ़ने से इससे अधिक राशि देने से हाथ 
पीछे खींच लिए है। नगरीय प्रशासन ने अब एक प्रस्ताव ऐसा तैयार किया जिसमें 
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भोपाल।
केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 
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</span><br />
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इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास 
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योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले
30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं।</span><br />
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</span><br />
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<strong>सीएम के निर्देश पर काउंटर गारंटी</strong></span><br />
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कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया 
गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन
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केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार
रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत
बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को 
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इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की 
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मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख 
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<strong>ऐसे समझें बढ़ी लागत</strong>   </span><br />
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एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही 
को देना था। शेष राशि 87 हजार रुपए अनुदान के रुपए में केंद्र, राज्य व 
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सरकारी लेटलतीफी के चलते गरीबों के मकान 1 लाख रु. महंगे

भोपाल। केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1 लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इस राशि का इंतजाम करने के लिए नगरीय निकाय लोन ले रही हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मप्र की मलिन बस्ती में रहने वालों को मकान मुहैया कराने के लिए बेसिक सर्विसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयूपी) व इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) नाम से दो प्रोजेक्ट शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2005 में स्वीकृत किए थे। दोनों योजनाएं पूरी होने के लिए अब सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन लक्ष्य के मुकाबले 30 प्रतिशत मकान भी नहीं बन पाए हैं। सीएम के निर्देश पर काउंटर गारंटी कमिश्नर - कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया गया था कि गरीबों के मकानों की लागत बढ़ने से दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है। चौहान ने निकायों को लोन के लिए राज्य शासन की काउंटर गारंटी देने के निर्देश वित्त विभाग को दिए हैं। बढ़ती गई लागत, दूर होती गई योजना केंद्र सरकार ने आईएचएसडीपी योजना के तहत एक मकान की सीलिंग (लागत) 80 हजार रुपए तय की थी, लेकिन मकानों का निर्माण समय पर शुरू नहीं हो पाने से लागत बढ़ गई। इस पर नगरीय प्रशासन व विकास विभाग ने वर्ष 2009 में केंद्र को सीलिंग बढ़कर एक लाख करने का प्रस्ताव भेजा था। जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी, लेकिन अब लागत दो गुना हो गई है। यानी एक मकान की लागत लगभग एक लाख रुपए बढ़ गई है। इसी तरह बीएसयूपी के लिए सीलिंग नहीं थी, लेकिन निकायों द्वारा मकान की लागत 1.10 लाख रुपए के हिसाब योजना के लिए राशि स्वीकृत कराई थी। इंदौर में मकान की लागत 1 लाख 65 हजार रुपए और भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 1-1 लाख रुपए बढ़ गई है। ऐसे समझें बढ़ी लागत एक मकान की लागत 1 लाख रुपए तय की गई थी। इसमें से 13 हजार रुपए हितग्राही को देना था। शेष राशि 87 हजार रुपए अनुदान के रुपए में केंद्र, राज्य व निकाय से मिलने थे। अब मकान की लागत 2 लाख रुपए हो गई है। दोनों सरकार ने अनुदान की राशि नहीं बढ़ाई। ऐसे में हितग्राही को 1 लाख 13 हजार रुपए देने होंगे। मकान मॉडगेज करने की योजना योजना के मुताबिक हितग्राही को अपना अंशदान 30 हजार रुपए तक बैंक से लोन लेकर देना था, लेकिन मकान की लागत बढ़ने से इससे अधिक राशि देने से हाथ पीछे खींच लिए है। नगरीय प्रशासन ने अब एक प्रस्ताव ऐसा तैयार किया जिसमें हुडको से लोन लेकर मकानों का निर्माण पूर्ण कराया जाए तथा बाद में मकान मॉडगेज कर बैंक से हितग्राही को लोन दिया जाए।