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सर्व शिक्षा अभियान 5 साल के लिए बढ़ा

बिलासपुर.राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित ‘सर्व शिक्षा अभियान’ योजना जिस उद्देश्य को लेकर वर्ष 2003 में शुरू की गई थी वह अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। 


देश में लागू ‘शिक्षा का अधिकार’ कानून ने अब सर्व शिक्षा अभियान की उम्र ही बढ़ा दी है। दिसंबर 2010 में समाप्त होने वाली योजना के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2010-11 के लिए बजट जारी कर दिया है, साथ ही योजना को अगले 5 वर्ष और चलाने की भी सहमति बन गई है। इसका सीधा फायदा जिले के उन 5 हजार बच्चों को मिलेगा, जो अभी भी स्कूल से दूर हैं।


स्कूल भवन, शिक्षक जैसी मूलभूत कमियां ही योजना की सफलता में रोड़ा साबित हुईं। आखिरकार बीते 7 वर्षो में शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना तो तैयार कर लिया गया, लेकिन बच्चों को स्कूल तक लाने और पालकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभियान काफी पीछे रह गया। 


अब जब शिक्षा के लिए सहायक संरचनाएं सुदृढ़ हुईं तब अभियान के संचालन पर ही खतरा मंडराने लगा। योजना को दिसंबर 2010 तक ही संचालित करने का लक्ष्य रखा था। माना जा रहा था योजना बिना लक्ष्य हासिल किए बंद हो जाएगी। 


वर्ष 2009 में लागू ‘शिक्षा का अधिकार’ कानून शिक्षा के क्षेत्र में नया सवेरा साबित हो रहा है। जाहिर है कि कानून के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु वाले एक-एक बच्चों को स्कूल तक लाना है और निशुल्क शिक्षा देना है। 


एक तरीके से नए कानून से वही काम होना है, जो सर्व शिक्षा अभियान का पहले से उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान के ज्वाइंट डायरेक्टर आशुतोष चावरे ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद से सर्व शिक्षा अभियान की उम्र भी बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2010-11 के लिए बजट जारी कर दिया है। 


उन्होंने बताया कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शत-प्रतिशत बच्चों को स्कूल तक लाने में कम से कम 5 साल और लगेंगे। इसी हिसाब से सर्व शिक्षा अभियान को भी उद्देश्य पूरा होने तक के लिए बढ़ा दिया गया है।



सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने से लिए शिक्षकों की नियुक्ति एवं अभियान के क्रियान्वयन में केंद्र ने दिल खोल कर खर्चा किया है। शिक्षा की अलख गांव-गांव, घर-घर जगाने के लिए फंड की कमी कभी नहीं रही। अुनमान लगाया जा सकता है कि बिलासपुर जिले में वर्ष 2009-10 तक 35,842 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च हुई है।


अधूरा लक्ष्य

> शत्-प्रतिशत बच्चों को अभी भी स्कूल नहीं लाया जा सका।

> बच्चे अभी भी पहली से पांचवी कक्षा के बीच पढ़ाई छोड़ रहे हैं।

> पालकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का आभाव अभी भी है।

> दर्ज के हिसाब से शिक्षक और स्कूल भवन की कमी है।

> शिक्षकों को स्तरीय शिक्षा के लायक अभी भी तैयार नहीं किया जा सका है