Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'function' => 'run',
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A5%9C-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A-%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%A6%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-2494/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A5%9C-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A-%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%A6%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-2494/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A5%9C-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A-%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%A6%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-2494/print'
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप 
पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन 
व्यय हो चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट नहीं 
सौंपी है उनमें 22 सितंबर 07 को रीवा स्थित जे.पी.सीमेंट फैक्ट्री परिसर 
में गोली चालन की घटना की जांच करने वाला आयोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितताओं के लिए गठित जांच आयोग 
और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र तथा पुनर्वास स्थल 
अनियमितता संबंधी जांच आयोग शामिल है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया 
था।  सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक 
की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार 
सरोवर परियोजना के लिए गठित जांच आयोग पर, जबकि 41.90 लाख रुपए की राशि 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच आयोग और 3.17 लाख रुपए जे.पी.सीमेंट 
फैक्ट्री गोली कांड पर व्यय हो चुकी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल चार बार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आयोग 
का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले 
की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने
बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 
जुलाई 04 को उपायुक्त वाणिज्यकर आर.के.जैन की विशेष पुलिस स्थापना की 
अभिरक्षा में संदेहजनक मौत के मामले के लिए छह अगस्त को गठित जांच आयोग ने 
30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस 
बार वृद्धि की गई जबकि इस पर लगभग 4.40 लाख रुपए व्यय हुए। मुरैना जिले के 
पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद 
भीड़ पर पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग मामले की जांच के लिए सात अक्टूबर 
गठित जांच आयोग ने 29 मई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस आयोग
पर शासन के मात्र 52 हजार रुपए व्यय हुए जबकि इसके कार्यकाल में आठ बार 
वृद्धि की गई। इसी प्रकार दतिया जिले में एक अक्टूबर 2006 को दुर्गा नवमी 
पर्व के दौरान सिंध नदी में तीर्थ यात्रियों के डूबने और लापता हो जाने के 
संबंध में 13 अक्टूबर को गठित जांच आयोग ही एक मात्र ऐसा आयोग रहा जिसके 
कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई और और इस आयोग ने 21 मार्च को अपना 
प्रतिवेदन शासन को सौंपा जबकि इस आयोग पर शासन का 1.98 लाख रुपए खर्च हुए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; फिलहाल तीन आयोग जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपनी रिपोर्ट नहीं
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भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
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&lt;font &gt;भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप 
पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन 
व्यय हो चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट नहीं 
सौंपी है उनमें 22 सितंबर 07 को रीवा स्थित जे.पी.सीमेंट फैक्ट्री परिसर 
में गोली चालन की घटना की जांच करने वाला आयोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितताओं के लिए गठित जांच आयोग 
और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र तथा पुनर्वास स्थल 
अनियमितता संबंधी जांच आयोग शामिल है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया 
था।  सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक 
की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार 
सरोवर परियोजना के लिए गठित जांच आयोग पर, जबकि 41.90 लाख रुपए की राशि 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच आयोग और 3.17 लाख रुपए जे.पी.सीमेंट 
फैक्ट्री गोली कांड पर व्यय हो चुकी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल चार बार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आयोग 
का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले 
की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने
बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 
जुलाई 04 को उपायुक्त वाणिज्यकर आर.के.जैन की विशेष पुलिस स्थापना की 
अभिरक्षा में संदेहजनक मौत के मामले के लिए छह अगस्त को गठित जांच आयोग ने 
30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस 
बार वृद्धि की गई जबकि इस पर लगभग 4.40 लाख रुपए व्यय हुए। मुरैना जिले के 
पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद 
भीड़ पर पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग मामले की जांच के लिए सात अक्टूबर 
गठित जांच आयोग ने 29 मई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस आयोग
पर शासन के मात्र 52 हजार रुपए व्यय हुए जबकि इसके कार्यकाल में आठ बार 
वृद्धि की गई। इसी प्रकार दतिया जिले में एक अक्टूबर 2006 को दुर्गा नवमी 
पर्व के दौरान सिंध नदी में तीर्थ यात्रियों के डूबने और लापता हो जाने के 
संबंध में 13 अक्टूबर को गठित जांच आयोग ही एक मात्र ऐसा आयोग रहा जिसके 
कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई और और इस आयोग ने 21 मार्च को अपना 
प्रतिवेदन शासन को सौंपा जबकि इस आयोग पर शासन का 1.98 लाख रुपए खर्च हुए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; फिलहाल तीन आयोग जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपनी रिपोर्ट नहीं
दे पाए हैं और अब देखना यह है कि ए अपनी रिपोर्ट कब तक शासन को सौंप 
पाएंगे। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप 
पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन 
व्यय हो चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट नहीं 
सौंपी है उनमें 22 सितंबर 07 को रीवा स्थित जे.पी.सीमेंट फैक्ट्री परिसर 
में गोली चालन की घटना की जांच करने वाला आयोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितताओं के लिए गठित जांच आयोग 
और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र तथा पुनर्वास स्थल 
अनियमितता संबंधी जांच आयोग शामिल है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया 
था।  सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक 
की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार 
सरोवर परियोजना के लिए गठित जांच आयोग पर, जबकि 41.90 लाख रुपए की राशि 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच आयोग और 3.17 लाख रुपए जे.पी.सीमेंट 
फैक्ट्री गोली कांड पर व्यय हो चुकी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल चार बार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आयोग 
का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले 
की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने
बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 
जुलाई 04 को उपायुक्त वाणिज्यकर आर.के.जैन की विशेष पुलिस स्थापना की 
अभिरक्षा में संदेहजनक मौत के मामले के लिए छह अगस्त को गठित जांच आयोग ने 
30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस 
बार वृद्धि की गई जबकि इस पर लगभग 4.40 लाख रुपए व्यय हुए। मुरैना जिले के 
पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद 
भीड़ पर पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग मामले की जांच के लिए सात अक्टूबर 
गठित जांच आयोग ने 29 मई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस आयोग
पर शासन के मात्र 52 हजार रुपए व्यय हुए जबकि इसके कार्यकाल में आठ बार 
वृद्धि की गई। इसी प्रकार दतिया जिले में एक अक्टूबर 2006 को दुर्गा नवमी 
पर्व के दौरान सिंध नदी में तीर्थ यात्रियों के डूबने और लापता हो जाने के 
संबंध में 13 अक्टूबर को गठित जांच आयोग ही एक मात्र ऐसा आयोग रहा जिसके 
कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई और और इस आयोग ने 21 मार्च को अपना 
प्रतिवेदन शासन को सौंपा जबकि इस आयोग पर शासन का 1.98 लाख रुपए खर्च हुए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; फिलहाल तीन आयोग जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपनी रिपोर्ट नहीं
दे पाए हैं और अब देखना यह है कि ए अपनी रिपोर्ट कब तक शासन को सौंप 
पाएंगे। &lt;/font&gt;
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भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप...&#039;
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&lt;font &gt;भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप 
पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन 
व्यय हो चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट नहीं 
सौंपी है उनमें 22 सितंबर 07 को रीवा स्थित जे.पी.सीमेंट फैक्ट्री परिसर 
में गोली चालन की घटना की जांच करने वाला आयोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितताओं के लिए गठित जांच आयोग 
और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र तथा पुनर्वास स्थल 
अनियमितता संबंधी जांच आयोग शामिल है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया 
था।  सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक 
की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार 
सरोवर परियोजना के लिए गठित जांच आयोग पर, जबकि 41.90 लाख रुपए की राशि 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच आयोग और 3.17 लाख रुपए जे.पी.सीमेंट 
फैक्ट्री गोली कांड पर व्यय हो चुकी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल चार बार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आयोग 
का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले 
की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने
बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 
जुलाई 04 को उपायुक्त वाणिज्यकर आर.के.जैन की विशेष पुलिस स्थापना की 
अभिरक्षा में संदेहजनक मौत के मामले के लिए छह अगस्त को गठित जांच आयोग ने 
30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस 
बार वृद्धि की गई जबकि इस पर लगभग 4.40 लाख रुपए व्यय हुए। मुरैना जिले के 
पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद 
भीड़ पर पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग मामले की जांच के लिए सात अक्टूबर 
गठित जांच आयोग ने 29 मई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस आयोग
पर शासन के मात्र 52 हजार रुपए व्यय हुए जबकि इसके कार्यकाल में आठ बार 
वृद्धि की गई। इसी प्रकार दतिया जिले में एक अक्टूबर 2006 को दुर्गा नवमी 
पर्व के दौरान सिंध नदी में तीर्थ यात्रियों के डूबने और लापता हो जाने के 
संबंध में 13 अक्टूबर को गठित जांच आयोग ही एक मात्र ऐसा आयोग रहा जिसके 
कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई और और इस आयोग ने 21 मार्च को अपना 
प्रतिवेदन शासन को सौंपा जबकि इस आयोग पर शासन का 1.98 लाख रुपए खर्च हुए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; फिलहाल तीन आयोग जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपनी रिपोर्ट नहीं
दे पाए हैं और अब देखना यह है कि ए अपनी रिपोर्ट कब तक शासन को सौंप 
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भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
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<font >भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप 
पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन 
व्यय हो चुका है। </font>
</p>
<p>
<font > आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट नहीं 
सौंपी है उनमें 22 सितंबर 07 को रीवा स्थित जे.पी.सीमेंट फैक्ट्री परिसर 
में गोली चालन की घटना की जांच करने वाला आयोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितताओं के लिए गठित जांच आयोग 
और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र तथा पुनर्वास स्थल 
अनियमितता संबंधी जांच आयोग शामिल है। </font>
</p>
<p>
<font > उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया 
था।  सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक 
की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार 
सरोवर परियोजना के लिए गठित जांच आयोग पर, जबकि 41.90 लाख रुपए की राशि 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच आयोग और 3.17 लाख रुपए जे.पी.सीमेंट 
फैक्ट्री गोली कांड पर व्यय हो चुकी है। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल चार बार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आयोग 
का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले 
की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने
बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 
जुलाई 04 को उपायुक्त वाणिज्यकर आर.के.जैन की विशेष पुलिस स्थापना की 
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पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद 
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गठित जांच आयोग ने 29 मई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस आयोग
पर शासन के मात्र 52 हजार रुपए व्यय हुए जबकि इसके कार्यकाल में आठ बार 
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पर्व के दौरान सिंध नदी में तीर्थ यात्रियों के डूबने और लापता हो जाने के 
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</p>
<p>
<font > फिलहाल तीन आयोग जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपनी रिपोर्ट नहीं
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप 
पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन 
व्यय हो चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट नहीं 
सौंपी है उनमें 22 सितंबर 07 को रीवा स्थित जे.पी.सीमेंट फैक्ट्री परिसर 
में गोली चालन की घटना की जांच करने वाला आयोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितताओं के लिए गठित जांच आयोग 
और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र तथा पुनर्वास स्थल 
अनियमितता संबंधी जांच आयोग शामिल है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया 
था।  सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक 
की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार 
सरोवर परियोजना के लिए गठित जांच आयोग पर, जबकि 41.90 लाख रुपए की राशि 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच आयोग और 3.17 लाख रुपए जे.पी.सीमेंट 
फैक्ट्री गोली कांड पर व्यय हो चुकी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल चार बार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आयोग 
का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले 
की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने
बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 
जुलाई 04 को उपायुक्त वाणिज्यकर आर.के.जैन की विशेष पुलिस स्थापना की 
अभिरक्षा में संदेहजनक मौत के मामले के लिए छह अगस्त को गठित जांच आयोग ने 
30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस 
बार वृद्धि की गई जबकि इस पर लगभग 4.40 लाख रुपए व्यय हुए। मुरैना जिले के 
पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद 
भीड़ पर पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग मामले की जांच के लिए सात अक्टूबर 
गठित जांच आयोग ने 29 मई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस आयोग
पर शासन के मात्र 52 हजार रुपए व्यय हुए जबकि इसके कार्यकाल में आठ बार 
वृद्धि की गई। इसी प्रकार दतिया जिले में एक अक्टूबर 2006 को दुर्गा नवमी 
पर्व के दौरान सिंध नदी में तीर्थ यात्रियों के डूबने और लापता हो जाने के 
संबंध में 13 अक्टूबर को गठित जांच आयोग ही एक मात्र ऐसा आयोग रहा जिसके 
कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई और और इस आयोग ने 21 मार्च को अपना 
प्रतिवेदन शासन को सौंपा जबकि इस आयोग पर शासन का 1.98 लाख रुपए खर्च हुए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; फिलहाल तीन आयोग जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपनी रिपोर्ट नहीं
दे पाए हैं और अब देखना यह है कि ए अपनी रिपोर्ट कब तक शासन को सौंप 
पाएंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
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&lt;font &gt;भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप 
पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन 
व्यय हो चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट नहीं 
सौंपी है उनमें 22 सितंबर 07 को रीवा स्थित जे.पी.सीमेंट फैक्ट्री परिसर 
में गोली चालन की घटना की जांच करने वाला आयोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितताओं के लिए गठित जांच आयोग 
और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र तथा पुनर्वास स्थल 
अनियमितता संबंधी जांच आयोग शामिल है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया 
था।  सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक 
की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार 
सरोवर परियोजना के लिए गठित जांच आयोग पर, जबकि 41.90 लाख रुपए की राशि 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच आयोग और 3.17 लाख रुपए जे.पी.सीमेंट 
फैक्ट्री गोली कांड पर व्यय हो चुकी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल चार बार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आयोग 
का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले 
की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने
बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 
जुलाई 04 को उपायुक्त वाणिज्यकर आर.के.जैन की विशेष पुलिस स्थापना की 
अभिरक्षा में संदेहजनक मौत के मामले के लिए छह अगस्त को गठित जांच आयोग ने 
30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस 
बार वृद्धि की गई जबकि इस पर लगभग 4.40 लाख रुपए व्यय हुए। मुरैना जिले के 
पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद 
भीड़ पर पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग मामले की जांच के लिए सात अक्टूबर 
गठित जांच आयोग ने 29 मई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस आयोग
पर शासन के मात्र 52 हजार रुपए व्यय हुए जबकि इसके कार्यकाल में आठ बार 
वृद्धि की गई। इसी प्रकार दतिया जिले में एक अक्टूबर 2006 को दुर्गा नवमी 
पर्व के दौरान सिंध नदी में तीर्थ यात्रियों के डूबने और लापता हो जाने के 
संबंध में 13 अक्टूबर को गठित जांच आयोग ही एक मात्र ऐसा आयोग रहा जिसके 
कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई और और इस आयोग ने 21 मार्च को अपना 
प्रतिवेदन शासन को सौंपा जबकि इस आयोग पर शासन का 1.98 लाख रुपए खर्च हुए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; फिलहाल तीन आयोग जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपनी रिपोर्ट नहीं
दे पाए हैं और अब देखना यह है कि ए अपनी रिपोर्ट कब तक शासन को सौंप 
पाएंगे। &lt;/font&gt;
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विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप 
पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन 
व्यय हो चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट नहीं 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया 
था।  सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक 
की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार 
सरोवर परियोजना के लिए गठित जांच आयोग पर, जबकि 41.90 लाख रुपए की राशि 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच आयोग और 3.17 लाख रुपए जे.पी.सीमेंट 
फैक्ट्री गोली कांड पर व्यय हो चुकी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल चार बार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आयोग 
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की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने
बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
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30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस 
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पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद 
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गठित जांच आयोग ने 29 मई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस आयोग
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पर्व के दौरान सिंध नदी में तीर्थ यात्रियों के डूबने और लापता हो जाने के 
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कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई और और इस आयोग ने 21 मार्च को अपना 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; फिलहाल तीन आयोग जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपनी रिपोर्ट नहीं
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&lt;font &gt; आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट नहीं 
सौंपी है उनमें 22 सितंबर 07 को रीवा स्थित जे.पी.सीमेंट फैक्ट्री परिसर 
में गोली चालन की घटना की जांच करने वाला आयोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितताओं के लिए गठित जांच आयोग 
और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र तथा पुनर्वास स्थल 
अनियमितता संबंधी जांच आयोग शामिल है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया 
था।  सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक 
की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार 
सरोवर परियोजना के लिए गठित जांच आयोग पर, जबकि 41.90 लाख रुपए की राशि 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच आयोग और 3.17 लाख रुपए जे.पी.सीमेंट 
फैक्ट्री गोली कांड पर व्यय हो चुकी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल चार बार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आयोग 
का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले 
की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने
बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 
जुलाई 04 को उपायुक्त वाणिज्यकर आर.के.जैन की विशेष पुलिस स्थापना की 
अभिरक्षा में संदेहजनक मौत के मामले के लिए छह अगस्त को गठित जांच आयोग ने 
30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस 
बार वृद्धि की गई जबकि इस पर लगभग 4.40 लाख रुपए व्यय हुए। मुरैना जिले के 
पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद 
भीड़ पर पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग मामले की जांच के लिए सात अक्टूबर 
गठित जांच आयोग ने 29 मई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस आयोग
पर शासन के मात्र 52 हजार रुपए व्यय हुए जबकि इसके कार्यकाल में आठ बार 
वृद्धि की गई। इसी प्रकार दतिया जिले में एक अक्टूबर 2006 को दुर्गा नवमी 
पर्व के दौरान सिंध नदी में तीर्थ यात्रियों के डूबने और लापता हो जाने के 
संबंध में 13 अक्टूबर को गठित जांच आयोग ही एक मात्र ऐसा आयोग रहा जिसके 
कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई और और इस आयोग ने 21 मार्च को अपना 
प्रतिवेदन शासन को सौंपा जबकि इस आयोग पर शासन का 1.98 लाख रुपए खर्च हुए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; फिलहाल तीन आयोग जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपनी रिपोर्ट नहीं
दे पाए हैं और अब देखना यह है कि ए अपनी रिपोर्ट कब तक शासन को सौंप 
पाएंगे। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | सवा करोड़ खर्च फिर भी तीन आयोग नहीं दे सके रिपोर्ट | Im4change.org</title>
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भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप..."/>
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<p>
<font >भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप 
पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन 
व्यय हो चुका है। </font>
</p>
<p>
<font > आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट नहीं 
सौंपी है उनमें 22 सितंबर 07 को रीवा स्थित जे.पी.सीमेंट फैक्ट्री परिसर 
में गोली चालन की घटना की जांच करने वाला आयोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितताओं के लिए गठित जांच आयोग 
और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र तथा पुनर्वास स्थल 
अनियमितता संबंधी जांच आयोग शामिल है। </font>
</p>
<p>
<font > उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया 
था।  सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक 
की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार 
सरोवर परियोजना के लिए गठित जांच आयोग पर, जबकि 41.90 लाख रुपए की राशि 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच आयोग और 3.17 लाख रुपए जे.पी.सीमेंट 
फैक्ट्री गोली कांड पर व्यय हो चुकी है। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल चार बार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आयोग 
का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले 
की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने
बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 
जुलाई 04 को उपायुक्त वाणिज्यकर आर.के.जैन की विशेष पुलिस स्थापना की 
अभिरक्षा में संदेहजनक मौत के मामले के लिए छह अगस्त को गठित जांच आयोग ने 
30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस 
बार वृद्धि की गई जबकि इस पर लगभग 4.40 लाख रुपए व्यय हुए। मुरैना जिले के 
पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद 
भीड़ पर पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग मामले की जांच के लिए सात अक्टूबर 
गठित जांच आयोग ने 29 मई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस आयोग
पर शासन के मात्र 52 हजार रुपए व्यय हुए जबकि इसके कार्यकाल में आठ बार 
वृद्धि की गई। इसी प्रकार दतिया जिले में एक अक्टूबर 2006 को दुर्गा नवमी 
पर्व के दौरान सिंध नदी में तीर्थ यात्रियों के डूबने और लापता हो जाने के 
संबंध में 13 अक्टूबर को गठित जांच आयोग ही एक मात्र ऐसा आयोग रहा जिसके 
कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई और और इस आयोग ने 21 मार्च को अपना 
प्रतिवेदन शासन को सौंपा जबकि इस आयोग पर शासन का 1.98 लाख रुपए खर्च हुए। </font>
</p>
<p>
<font > फिलहाल तीन आयोग जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपनी रिपोर्ट नहीं
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पाएंगे। </font>
</p>
		
</div>               </font>
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विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप 
पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन 
व्यय हो चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट नहीं 
सौंपी है उनमें 22 सितंबर 07 को रीवा स्थित जे.पी.सीमेंट फैक्ट्री परिसर 
में गोली चालन की घटना की जांच करने वाला आयोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितताओं के लिए गठित जांच आयोग 
और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र तथा पुनर्वास स्थल 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया 
था।  सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक 
की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार 
सरोवर परियोजना के लिए गठित जांच आयोग पर, जबकि 41.90 लाख रुपए की राशि 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच आयोग और 3.17 लाख रुपए जे.पी.सीमेंट 
फैक्ट्री गोली कांड पर व्यय हो चुकी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल चार बार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आयोग 
का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले 
की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने
बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 
जुलाई 04 को उपायुक्त वाणिज्यकर आर.के.जैन की विशेष पुलिस स्थापना की 
अभिरक्षा में संदेहजनक मौत के मामले के लिए छह अगस्त को गठित जांच आयोग ने 
30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस 
बार वृद्धि की गई जबकि इस पर लगभग 4.40 लाख रुपए व्यय हुए। मुरैना जिले के 
पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद 
भीड़ पर पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग मामले की जांच के लिए सात अक्टूबर 
गठित जांच आयोग ने 29 मई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस आयोग
पर शासन के मात्र 52 हजार रुपए व्यय हुए जबकि इसके कार्यकाल में आठ बार 
वृद्धि की गई। इसी प्रकार दतिया जिले में एक अक्टूबर 2006 को दुर्गा नवमी 
पर्व के दौरान सिंध नदी में तीर्थ यात्रियों के डूबने और लापता हो जाने के 
संबंध में 13 अक्टूबर को गठित जांच आयोग ही एक मात्र ऐसा आयोग रहा जिसके 
कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई और और इस आयोग ने 21 मार्च को अपना 
प्रतिवेदन शासन को सौंपा जबकि इस आयोग पर शासन का 1.98 लाख रुपए खर्च हुए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; फिलहाल तीन आयोग जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपनी रिपोर्ट नहीं
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भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
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&lt;font &gt;भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप 
पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन 
व्यय हो चुका है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट नहीं 
सौंपी है उनमें 22 सितंबर 07 को रीवा स्थित जे.पी.सीमेंट फैक्ट्री परिसर 
में गोली चालन की घटना की जांच करने वाला आयोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितताओं के लिए गठित जांच आयोग 
और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र तथा पुनर्वास स्थल 
अनियमितता संबंधी जांच आयोग शामिल है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया 
था।  सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक 
की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार 
सरोवर परियोजना के लिए गठित जांच आयोग पर, जबकि 41.90 लाख रुपए की राशि 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच आयोग और 3.17 लाख रुपए जे.पी.सीमेंट 
फैक्ट्री गोली कांड पर व्यय हो चुकी है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल चार बार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आयोग 
का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले 
की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने
बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 
जुलाई 04 को उपायुक्त वाणिज्यकर आर.के.जैन की विशेष पुलिस स्थापना की 
अभिरक्षा में संदेहजनक मौत के मामले के लिए छह अगस्त को गठित जांच आयोग ने 
30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस 
बार वृद्धि की गई जबकि इस पर लगभग 4.40 लाख रुपए व्यय हुए। मुरैना जिले के 
पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद 
भीड़ पर पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग मामले की जांच के लिए सात अक्टूबर 
गठित जांच आयोग ने 29 मई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस आयोग
पर शासन के मात्र 52 हजार रुपए व्यय हुए जबकि इसके कार्यकाल में आठ बार 
वृद्धि की गई। इसी प्रकार दतिया जिले में एक अक्टूबर 2006 को दुर्गा नवमी 
पर्व के दौरान सिंध नदी में तीर्थ यात्रियों के डूबने और लापता हो जाने के 
संबंध में 13 अक्टूबर को गठित जांच आयोग ही एक मात्र ऐसा आयोग रहा जिसके 
कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई और और इस आयोग ने 21 मार्च को अपना 
प्रतिवेदन शासन को सौंपा जबकि इस आयोग पर शासन का 1.98 लाख रुपए खर्च हुए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; फिलहाल तीन आयोग जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपनी रिपोर्ट नहीं
दे पाए हैं और अब देखना यह है कि ए अपनी रिपोर्ट कब तक शासन को सौंप 
पाएंगे। &lt;/font&gt;
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अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप 
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राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितताओं के लिए गठित जांच आयोग 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया 
था।  सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक 
की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
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का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले 
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बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 
जुलाई 04 को उपायुक्त वाणिज्यकर आर.के.जैन की विशेष पुलिस स्थापना की 
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30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस 
बार वृद्धि की गई जबकि इस पर लगभग 4.40 लाख रुपए व्यय हुए। मुरैना जिले के 
पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद 
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&lt;font &gt; उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
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&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
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का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले 
की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने
बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 
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भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
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<p>
<font >भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप 
पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन 
व्यय हो चुका है। </font>
</p>
<p>
<font > आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट नहीं 
सौंपी है उनमें 22 सितंबर 07 को रीवा स्थित जे.पी.सीमेंट फैक्ट्री परिसर 
में गोली चालन की घटना की जांच करने वाला आयोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितताओं के लिए गठित जांच आयोग 
और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र तथा पुनर्वास स्थल 
अनियमितता संबंधी जांच आयोग शामिल है। </font>
</p>
<p>
<font > उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया 
था।  सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक 
की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार 
सरोवर परियोजना के लिए गठित जांच आयोग पर, जबकि 41.90 लाख रुपए की राशि 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच आयोग और 3.17 लाख रुपए जे.पी.सीमेंट 
फैक्ट्री गोली कांड पर व्यय हो चुकी है। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल चार बार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आयोग 
का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले 
की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने
बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 
जुलाई 04 को उपायुक्त वाणिज्यकर आर.के.जैन की विशेष पुलिस स्थापना की 
अभिरक्षा में संदेहजनक मौत के मामले के लिए छह अगस्त को गठित जांच आयोग ने 
30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस 
बार वृद्धि की गई जबकि इस पर लगभग 4.40 लाख रुपए व्यय हुए। मुरैना जिले के 
पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद 
भीड़ पर पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग मामले की जांच के लिए सात अक्टूबर 
गठित जांच आयोग ने 29 मई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस आयोग
पर शासन के मात्र 52 हजार रुपए व्यय हुए जबकि इसके कार्यकाल में आठ बार 
वृद्धि की गई। इसी प्रकार दतिया जिले में एक अक्टूबर 2006 को दुर्गा नवमी 
पर्व के दौरान सिंध नदी में तीर्थ यात्रियों के डूबने और लापता हो जाने के 
संबंध में 13 अक्टूबर को गठित जांच आयोग ही एक मात्र ऐसा आयोग रहा जिसके 
कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई और और इस आयोग ने 21 मार्च को अपना 
प्रतिवेदन शासन को सौंपा जबकि इस आयोग पर शासन का 1.98 लाख रुपए खर्च हुए। </font>
</p>
<p>
<font > फिलहाल तीन आयोग जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपनी रिपोर्ट नहीं
दे पाए हैं और अब देखना यह है कि ए अपनी रिपोर्ट कब तक शासन को सौंप 
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जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
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30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस 
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<font size="3"> उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
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<p>
<font size="3"> सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
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भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप...'
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<font >भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 
विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग
अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप 
पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन 
व्यय हो चुका है। </font>
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<font > आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट नहीं 
सौंपी है उनमें 22 सितंबर 07 को रीवा स्थित जे.पी.सीमेंट फैक्ट्री परिसर 
में गोली चालन की घटना की जांच करने वाला आयोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा 
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितताओं के लिए गठित जांच आयोग 
और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र तथा पुनर्वास स्थल 
अनियमितता संबंधी जांच आयोग शामिल है। </font>
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<font > उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का 
गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 
तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया 
था।  सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक 
की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार 
सरोवर परियोजना के लिए गठित जांच आयोग पर, जबकि 41.90 लाख रुपए की राशि 
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच आयोग और 3.17 लाख रुपए जे.पी.सीमेंट 
फैक्ट्री गोली कांड पर व्यय हो चुकी है। </font>
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<font > सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की
जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल चार बार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आयोग 
का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले 
की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने
बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को
श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की 
संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 
जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल
में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 
जुलाई 04 को उपायुक्त वाणिज्यकर आर.के.जैन की विशेष पुलिस स्थापना की 
अभिरक्षा में संदेहजनक मौत के मामले के लिए छह अगस्त को गठित जांच आयोग ने 
30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस 
बार वृद्धि की गई जबकि इस पर लगभग 4.40 लाख रुपए व्यय हुए। मुरैना जिले के 
पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद 
भीड़ पर पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग मामले की जांच के लिए सात अक्टूबर 
गठित जांच आयोग ने 29 मई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस आयोग
पर शासन के मात्र 52 हजार रुपए व्यय हुए जबकि इसके कार्यकाल में आठ बार 
वृद्धि की गई। इसी प्रकार दतिया जिले में एक अक्टूबर 2006 को दुर्गा नवमी 
पर्व के दौरान सिंध नदी में तीर्थ यात्रियों के डूबने और लापता हो जाने के 
संबंध में 13 अक्टूबर को गठित जांच आयोग ही एक मात्र ऐसा आयोग रहा जिसके 
कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई और और इस आयोग ने 21 मार्च को अपना 
प्रतिवेदन शासन को सौंपा जबकि इस आयोग पर शासन का 1.98 लाख रुपए खर्च हुए। </font>
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<font > फिलहाल तीन आयोग जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपनी रिपोर्ट नहीं
दे पाए हैं और अब देखना यह है कि ए अपनी रिपोर्ट कब तक शासन को सौंप 
पाएंगे। </font>
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सवा करोड़ खर्च फिर भी तीन आयोग नहीं दे सके रिपोर्ट

भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन व्यय हो चुका है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है उनमें 22 सितंबर 07 को रीवा स्थित जे.पी.सीमेंट फैक्ट्री परिसर में गोली चालन की घटना की जांच करने वाला आयोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अनियमितताओं के लिए गठित जांच आयोग और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र तथा पुनर्वास स्थल अनियमितता संबंधी जांच आयोग शामिल है। उक्त तीन आयोगों में से जे.पी.सीमेंट की घटना की जांच के लिए आयोग का गठन 31 अक्टूबर 07, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जांच आयोग आठ फरवरी 08 तथा सरदार सरोवर परियोजना के लिए आयोग का गठन आठ अक्टूबर 2008 को किया गया था। सूत्रों के अनुसार इन आयोगों पर अभी तक लगभग 1.40 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें सर्वाधिक लगभग 98.88 लाख की राशि सरदार सरोवर परियोजना के लिए गठित जांच आयोग पर, जबकि 41.90 लाख रुपए की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जांच आयोग और 3.17 लाख रुपए जे.पी.सीमेंट फैक्ट्री गोली कांड पर व्यय हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि 31 अक्टूबर 07 को जे.पी.सीमेंट गोली कांड मामले की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल चार बार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आयोग का कार्यकाल चार बार और सरदार सरोवर परियोजना में फर्जी विक्रय पत्र मामले की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल दो बार बढाया जा चुका है। सूत्रों ने बताया कि इसके पहले राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के बाद 31 जनवरी 2004 को श्योपुर में डकैत मुठभेड में सहायक पुलिस निरीक्षक दिवारीलाल रावत की संदेहास्पद मृत्यु के मामले की जांच के लिए 31 मई 04 को गठित आयोग ने 25 जनवरी 2006 को अपनी जांच पूर्ण कर शासन को सौंप दी थी। इस आयोग के कार्यकाल में चार बार वृद्धि की गई और इस पर लगभग 12.50 लाख रुपए व्यय हुए। 14 जुलाई 04 को उपायुक्त वाणिज्यकर आर.के.जैन की विशेष पुलिस स्थापना की अभिरक्षा में संदेहजनक मौत के मामले के लिए छह अगस्त को गठित जांच आयोग ने 30 अप्रैल 2009 को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा और इसके कार्यकाल में दस बार वृद्धि की गई जबकि इस पर लगभग 4.40 लाख रुपए व्यय हुए। मुरैना जिले के पोरसा में चार सितंबर 09 को एक व्यक्ति की हिंसक घटनाओं में मृत्यु के बाद भीड़ पर पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग मामले की जांच के लिए सात अक्टूबर गठित जांच आयोग ने 29 मई 2005 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस आयोग पर शासन के मात्र 52 हजार रुपए व्यय हुए जबकि इसके कार्यकाल में आठ बार वृद्धि की गई। इसी प्रकार दतिया जिले में एक अक्टूबर 2006 को दुर्गा नवमी पर्व के दौरान सिंध नदी में तीर्थ यात्रियों के डूबने और लापता हो जाने के संबंध में 13 अक्टूबर को गठित जांच आयोग ही एक मात्र ऐसा आयोग रहा जिसके कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई और और इस आयोग ने 21 मार्च को अपना प्रतिवेदन शासन को सौंपा जबकि इस आयोग पर शासन का 1.98 लाख रुपए खर्च हुए। फिलहाल तीन आयोग जांच कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं और अब देखना यह है कि ए अपनी रिपोर्ट कब तक शासन को सौंप पाएंगे।