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सहकारी सभाओं पर पंजाब माडल अपनाएगा पूरा देश- तेजिंदर सिंह सहगल

देश के कई राज्य जल्द ही मल्टीपर्पस (बहुद्देश्यीय) सहकारी सभाओं के मामले में पंजाब के तर्ज पर काम करते नजर आएंगे। देश की सहकारी संस्थाओं के प्रमुख प्रतिनिधियों व केंद्र सरकार के सहकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पिछले सप्ताह अपने पंजाब दौरे के दौरान यहां प्राइमरी कृषि सहकारी सभाओं को मल्टीपर्पस सहकारी सभाओं के रूप में बदले माडल से काफी प्रभावित हुए।

उल्लेखनीय है कि पंजाब ने अपनी सहकारी सभाओं को अधिक उपयोगी बनाने के लिए मल्टीपर्पस सहकारी सभाओं का माडल दिया जिसे शुरू में लगभग 400 सभाओं ने अपनाया और अब यह संख्या लगभग 1200 तक पहुंच चुकी है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार पंजाब के सहकारी विभाग के प्रमुख सचिव डा. बीसी गुप्ता ने पंजाब की सहकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि एवं सहकारी विभाग के अतिरिक्त सचिव जीसी पत्ती को इन मल्टीपर्पस सहकारी सभाओं के कामकाज को देखने का न्यौता दिया है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार पंजाब में इन मल्टीपर्पस सहकारी सभाओं द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें कृषि मशीनरी को किराए पर देना, सदस्यों को गैर कृषि कार्य के लिए सस्ती दरों पर कर्ज देना, सदस्यों को विभिन्न तरह के सामान की सप्लाई करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन व बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए मदद देना, लायब्रेरी स्थापित करना, सदस्यों को जीवन बीमा व जनरल बीमा की सुविधा, सदस्यों से डिपाजिट ले कर उन्हें अन्य स्थानों पर निवेश, सदस्यों के उत्पादन की सही स्टोरेज व मार्किटिंग के अलावा कई कार्य किए जा रहे हैं।

प्रदेश में इस समय 12329 गांवों में 3442 प्राइमरी कृषक सहकारी सभाएं कार्य कर रही हैं और इनमें से 2668 मुनाफे में हैं। 1727 सभाओं के पास कृषि औजार, 331 के पास ट्रैक्टर, 40 के पास डीजल पंप, चार के पास हारवेस्टर, 251 के पास लेजर लैंड लेवलर, 69 के पास रोटावेटर और 56 के पास पैडी ट्रांसप्लांटर मौजूद हैं। प्रदेश में इस समय लगभग 4.25 लाख ट्रैक्टर हैं जिनका उपयोग प्रति ट्रैक्टर सालाना केवल 250 घंटे होता है जबकि इनका उपयोग कम से कम प्रति ट्रैक्टर 1000 घंटे तक होना चाहिए। प्रदेश के किसान प्रति वर्ष 1700 करोड़ रुपये की कृषि मशीनरी खरीदते हैं। कृषि माहिरों को कहना है कि पंजाब में अब लैंड होल्डिंग काफी कम हो गई है। किसान महंगी कृषि मशीनरी खरीद तो लेते हैं मगर उसका उपयोग नहीं हो पाता जिसके चलते वे कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। मल्टीपर्पस सहकारी सभाओं से इस गैरजरूरी खरीद पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी।

कई मल्टीपर्पस सहकारी सभाएं हार्डवेयर दुकान, बायो डीजल प्लांट, डीजल पंप के अलावा आठवीं तक स्कूल चलाने और कोक व मिनरल वाटर उत्पादन का भी काम भी कर रही हैं।