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<strong>मुंबई.&nbsp;</strong>मंत्रिमंडल की योजना उपसमिति ने 2012-13 के बजट में विकास
योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में से 20 प्रतिशत रकम की कटौती कर, उसे
सूखा राहत कोष में देने का फैसला किया है।
</p>
<p>
यह निर्णय सोमवार को सहयाद्री अतिथिगृह में हुई उपसमिति की बैठक में
किया गया।&nbsp; सूत्रों के अनुसार उपसमिति की बैठक में प्रस्तावित विकास
योजनाओं व सूखे पर विस्तृत चर्चा की गई।
</p>
<p>
आखिरकार 2012-13 के बजट में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए निर्धारित
राशि की 20 फीसदी रकम सूखा राहत राशि में देने का निर्णय किया गया।
</p>
<p>
इसके लिए उपसमिति राज्य सरकार से सिफारिश करेगी। पिछले बजट में विभिन्न
योजनाओं के लिए 45 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा
केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद सूखा राहत कार्यों में लगाई जाएगी।
</p>
<p>
जानकारों का मानना है कि इससे विकास योजनाओं के काम पर असर पड़ेगा।
फिलहाल देखना होगा कि राज्य सरकार आने वाले बजट में इस राशि को कैसे
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राशि की 20 फीसदी रकम सूखा राहत राशि में देने का निर्णय किया गया।
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<strong>मुंबई.&nbsp;</strong>मंत्रिमंडल की योजना उपसमिति ने 2012-13 के बजट में विकास
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सूखा राहत कोष में देने का फैसला किया है।
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<p>
यह निर्णय सोमवार को सहयाद्री अतिथिगृह में हुई उपसमिति की बैठक में
किया गया।&nbsp; सूत्रों के अनुसार उपसमिति की बैठक में प्रस्तावित विकास
योजनाओं व सूखे पर विस्तृत चर्चा की गई।
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<p>
आखिरकार 2012-13 के बजट में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए निर्धारित
राशि की 20 फीसदी रकम सूखा राहत राशि में देने का निर्णय किया गया।
</p>
<p>
इसके लिए उपसमिति राज्य सरकार से सिफारिश करेगी। पिछले बजट में विभिन्न
योजनाओं के लिए 45 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा
केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद सूखा राहत कार्यों में लगाई जाएगी।
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<p>
जानकारों का मानना है कि इससे विकास योजनाओं के काम पर असर पड़ेगा।
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<strong>मुंबई.&nbsp;</strong>मंत्रिमंडल की योजना उपसमिति ने 2012-13 के बजट में विकास
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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सहयाद्री में हुआ निर्णय : सूखा राहत में विकास योजनाओं का भी पैसा
मुंबई. मंत्रिमंडल की योजना उपसमिति ने 2012-13 के बजट में विकास
योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में से 20 प्रतिशत रकम की कटौती कर, उसे
सूखा राहत कोष में देने का फैसला किया है।
यह निर्णय सोमवार को सहयाद्री अतिथिगृह में हुई उपसमिति की बैठक में
किया गया। सूत्रों के अनुसार उपसमिति की बैठक में प्रस्तावित विकास
योजनाओं व सूखे पर विस्तृत चर्चा की गई।
आखिरकार 2012-13 के बजट में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए निर्धारित
राशि की 20 फीसदी रकम सूखा राहत राशि में देने का निर्णय किया गया।
इसके लिए उपसमिति राज्य सरकार से सिफारिश करेगी। पिछले बजट में विभिन्न
योजनाओं के लिए 45 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा
केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद सूखा राहत कार्यों में लगाई जाएगी।
जानकारों का मानना है कि इससे विकास योजनाओं के काम पर असर पड़ेगा।
फिलहाल देखना होगा कि राज्य सरकार आने वाले बजट में इस राशि को कैसे
संतुलित करती है।
