Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%B9%E0%A4%AE-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-7786/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%B9%E0%A4%AE-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-7786/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
	],
	(int) 10 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%B9%E0%A4%AE-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-7786/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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एक सीमित अर्थ में इस कदम को भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक और आविष्कार माना जा सकता है। बेशक इसे न्यायिक सक्रियता की परिघटना से जोड़कर देखा जाएगा, जिसमें अदालतें अपनी तरफ से जनहित या संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा के लिए दखल देती रही हैं। इस क्रम में गुजरे दशकों के दौरान न्यायपालिका ने अपने कार्य एवं अधिकार-क्षेत्र का खासा विस्तार किया है।
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अगर विशुद्ध संवैधानिक व्यवस्था के नजरिए से देखें तो न्यायपालिका का काम विवादों का निपटारा और कानूनों पर उनकी भावना के अनुरूप अमल सुनिश्चित कराना रखा गया था। मगर बाद में अपने निर्णयों से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इस बीच उसने जनहित याचिका का आविष्कार किया, जिससे किसी मामले में तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप संभव हो गया। आगे पर्यावरण कानूनों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए कोर्ट ने विशेष प्रयास किए। अब &#039;सामाजिक न्याय&amp;quot; के लिए ऐसा किया गया है।
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&lt;/p&gt;
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फिलहाल कोर्ट के पास &#039;सामाजिक न्याय&amp;quot; से जुड़े जो लगभग 200 मामले लंबित हैं, उनमें अधिकांश इसी प्रकृति के हैं। खबरों के मुताबिक शुरुआत करने के लिए इनमें से 65 मामलों की पहचान की गई है। इन पर कैसी प्रगति होती है, इस पर निगाहें लगी रहेंगी। बहरहाल, यह अवश्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने समाज की अंतर्चेतना के रक्षक अथवा वाहक की भूमिका अपनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है।
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(संपादकीय, नई दुनिया) 
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&#039;सामाजिक न्याय पीठ&#039; गठित करने के प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू के फैसले से गरीब और कमजोर तबकों में नई उम्मीद जगेगी। इससे उन मामलों को तार्किक मुकाम तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया,...&#039;
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&#039;सामाजिक न्याय पीठ&#039; गठित करने के प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू के फैसले से गरीब और कमजोर तबकों में नई उम्मीद जगेगी। इससे उन मामलों को तार्किक मुकाम तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, लेकिन बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। अब अगले 12 दिसंबर से न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति यूसी ललित की नई बेंच हर शुक्रवार को दोपहर बाद बैठेगी और ऐसे मामलों की निगरानी करेगी। इस बेंच के दायरे में जन-अधिकारों से जुड़े उन क्षेत्रों के मामले होंगे, जिनमें संवैधानिक तंत्र के ऊपर सक्रिय भूमिका निभाने का दायित्व है। मकसद है, संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करना।
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एक सीमित अर्थ में इस कदम को भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक और आविष्कार माना जा सकता है। बेशक इसे न्यायिक सक्रियता की परिघटना से जोड़कर देखा जाएगा, जिसमें अदालतें अपनी तरफ से जनहित या संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा के लिए दखल देती रही हैं। इस क्रम में गुजरे दशकों के दौरान न्यायपालिका ने अपने कार्य एवं अधिकार-क्षेत्र का खासा विस्तार किया है।
&lt;/p&gt;
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अगर विशुद्ध संवैधानिक व्यवस्था के नजरिए से देखें तो न्यायपालिका का काम विवादों का निपटारा और कानूनों पर उनकी भावना के अनुरूप अमल सुनिश्चित कराना रखा गया था। मगर बाद में अपने निर्णयों से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इस बीच उसने जनहित याचिका का आविष्कार किया, जिससे किसी मामले में तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप संभव हो गया। आगे पर्यावरण कानूनों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए कोर्ट ने विशेष प्रयास किए। अब &#039;सामाजिक न्याय&amp;quot; के लिए ऐसा किया गया है।
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स्पष्टत: कोर्ट का उद्देश्य अच्छा है। बहरहाल, मुमकिन है कि कुछ हलकों में इसे न्यायपालिका की अतिशय सक्रियता बताया जाए। अतीत में यह प्रश्न उठाया गया है कि जिन मुद्दों या समस्याओं का संबंध व्यापक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था से है, क्या उनका प्रभावी न्यायिक समाधान हो सकता है? ऐसे सवाल इसलिए उठते हैं, क्योंकि कुछ मामलों में सदिच्छा से किए गए न्यायपालिका के हस्तक्षेप ठोस परिणाम नहीं दे सके हैं। उदाहरण के लिए पुलिस सुधारों को ले सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आठ साल पहले व्यापक दिशा-निर्देश दिए थे। मगर सरकारों ने अनिच्छा दिखाई और न्यायालय अपने आदेश पर पूरा अमल नहीं करा सका। क्या भूख, कुपोषण, जातीय या लैंगिक शोषण आदि से जुड़े मामलों में अदालती आदेश से समाज की सूरत बदल सकती है?
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फिलहाल कोर्ट के पास &#039;सामाजिक न्याय&amp;quot; से जुड़े जो लगभग 200 मामले लंबित हैं, उनमें अधिकांश इसी प्रकृति के हैं। खबरों के मुताबिक शुरुआत करने के लिए इनमें से 65 मामलों की पहचान की गई है। इन पर कैसी प्रगति होती है, इस पर निगाहें लगी रहेंगी। बहरहाल, यह अवश्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने समाज की अंतर्चेतना के रक्षक अथवा वाहक की भूमिका अपनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है।
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'सामाजिक न्याय पीठ' गठित करने के प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू के फैसले से गरीब और कमजोर तबकों में नई उम्मीद जगेगी। इससे उन मामलों को तार्किक मुकाम तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, लेकिन बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। अब अगले 12 दिसंबर से न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति यूसी ललित की नई बेंच हर शुक्रवार को दोपहर बाद बैठेगी और ऐसे मामलों की निगरानी करेगी। इस बेंच के दायरे में जन-अधिकारों से जुड़े उन क्षेत्रों के मामले होंगे, जिनमें संवैधानिक तंत्र के ऊपर सक्रिय भूमिका निभाने का दायित्व है। मकसद है, संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करना।
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एक सीमित अर्थ में इस कदम को भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक और आविष्कार माना जा सकता है। बेशक इसे न्यायिक सक्रियता की परिघटना से जोड़कर देखा जाएगा, जिसमें अदालतें अपनी तरफ से जनहित या संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा के लिए दखल देती रही हैं। इस क्रम में गुजरे दशकों के दौरान न्यायपालिका ने अपने कार्य एवं अधिकार-क्षेत्र का खासा विस्तार किया है।
</p>
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अगर विशुद्ध संवैधानिक व्यवस्था के नजरिए से देखें तो न्यायपालिका का काम विवादों का निपटारा और कानूनों पर उनकी भावना के अनुरूप अमल सुनिश्चित कराना रखा गया था। मगर बाद में अपने निर्णयों से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इस बीच उसने जनहित याचिका का आविष्कार किया, जिससे किसी मामले में तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप संभव हो गया। आगे पर्यावरण कानूनों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए कोर्ट ने विशेष प्रयास किए। अब 'सामाजिक न्याय&quot; के लिए ऐसा किया गया है।
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फिलहाल कोर्ट के पास 'सामाजिक न्याय&quot; से जुड़े जो लगभग 200 मामले लंबित हैं, उनमें अधिकांश इसी प्रकृति के हैं। खबरों के मुताबिक शुरुआत करने के लिए इनमें से 65 मामलों की पहचान की गई है। इन पर कैसी प्रगति होती है, इस पर निगाहें लगी रहेंगी। बहरहाल, यह अवश्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने समाज की अंतर्चेतना के रक्षक अथवा वाहक की भूमिका अपनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है।
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
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(संपादकीय, नई दुनिया) 
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एक सीमित अर्थ में इस कदम को भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक और आविष्कार माना जा सकता है। बेशक इसे न्यायिक सक्रियता की परिघटना से जोड़कर देखा जाएगा, जिसमें अदालतें अपनी तरफ से जनहित या संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा के लिए दखल देती रही हैं। इस क्रम में गुजरे दशकों के दौरान न्यायपालिका ने अपने कार्य एवं अधिकार-क्षेत्र का खासा विस्तार किया है।
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अगर विशुद्ध संवैधानिक व्यवस्था के नजरिए से देखें तो न्यायपालिका का काम विवादों का निपटारा और कानूनों पर उनकी भावना के अनुरूप अमल सुनिश्चित कराना रखा गया था। मगर बाद में अपने निर्णयों से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इस बीच उसने जनहित याचिका का आविष्कार किया, जिससे किसी मामले में तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप संभव हो गया। आगे पर्यावरण कानूनों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए कोर्ट ने विशेष प्रयास किए। अब &#039;सामाजिक न्याय&amp;quot; के लिए ऐसा किया गया है।
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फिलहाल कोर्ट के पास &#039;सामाजिक न्याय&amp;quot; से जुड़े जो लगभग 200 मामले लंबित हैं, उनमें अधिकांश इसी प्रकृति के हैं। खबरों के मुताबिक शुरुआत करने के लिए इनमें से 65 मामलों की पहचान की गई है। इन पर कैसी प्रगति होती है, इस पर निगाहें लगी रहेंगी। बहरहाल, यह अवश्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने समाज की अंतर्चेतना के रक्षक अथवा वाहक की भूमिका अपनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है।
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एक सीमित अर्थ में इस कदम को भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक और आविष्कार माना जा सकता है। बेशक इसे न्यायिक सक्रियता की परिघटना से जोड़कर देखा जाएगा, जिसमें अदालतें अपनी तरफ से जनहित या संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा के लिए दखल देती रही हैं। इस क्रम में गुजरे दशकों के दौरान न्यायपालिका ने अपने कार्य एवं अधिकार-क्षेत्र का खासा विस्तार किया है।
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अगर विशुद्ध संवैधानिक व्यवस्था के नजरिए से देखें तो न्यायपालिका का काम विवादों का निपटारा और कानूनों पर उनकी भावना के अनुरूप अमल सुनिश्चित कराना रखा गया था। मगर बाद में अपने निर्णयों से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इस बीच उसने जनहित याचिका का आविष्कार किया, जिससे किसी मामले में तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप संभव हो गया। आगे पर्यावरण कानूनों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए कोर्ट ने विशेष प्रयास किए। अब &#039;सामाजिक न्याय&amp;quot; के लिए ऐसा किया गया है।
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फिलहाल कोर्ट के पास &#039;सामाजिक न्याय&amp;quot; से जुड़े जो लगभग 200 मामले लंबित हैं, उनमें अधिकांश इसी प्रकृति के हैं। खबरों के मुताबिक शुरुआत करने के लिए इनमें से 65 मामलों की पहचान की गई है। इन पर कैसी प्रगति होती है, इस पर निगाहें लगी रहेंगी। बहरहाल, यह अवश्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने समाज की अंतर्चेतना के रक्षक अथवा वाहक की भूमिका अपनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है।
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(संपादकीय, नई दुनिया) 
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एक सीमित अर्थ में इस कदम को भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक और आविष्कार माना जा सकता है। बेशक इसे न्यायिक सक्रियता की परिघटना से जोड़कर देखा जाएगा, जिसमें अदालतें अपनी तरफ से जनहित या संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा के लिए दखल देती रही हैं। इस क्रम में गुजरे दशकों के दौरान न्यायपालिका ने अपने कार्य एवं अधिकार-क्षेत्र का खासा विस्तार किया है।
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&#039;सामाजिक न्याय पीठ&#039; गठित करने के प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू के फैसले से गरीब और कमजोर तबकों में नई उम्मीद जगेगी। इससे उन मामलों को तार्किक मुकाम तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, लेकिन बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। अब अगले 12 दिसंबर से न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति यूसी ललित की नई बेंच हर शुक्रवार को दोपहर बाद बैठेगी और ऐसे मामलों की निगरानी करेगी। इस बेंच के दायरे में जन-अधिकारों से जुड़े उन क्षेत्रों के मामले होंगे, जिनमें संवैधानिक तंत्र के ऊपर सक्रिय भूमिका निभाने का दायित्व है। मकसद है, संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करना।
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स्पष्टत: कोर्ट का उद्देश्य अच्छा है। बहरहाल, मुमकिन है कि कुछ हलकों में इसे न्यायपालिका की अतिशय सक्रियता बताया जाए। अतीत में यह प्रश्न उठाया गया है कि जिन मुद्दों या समस्याओं का संबंध व्यापक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था से है, क्या उनका प्रभावी न्यायिक समाधान हो सकता है? ऐसे सवाल इसलिए उठते हैं, क्योंकि कुछ मामलों में सदिच्छा से किए गए न्यायपालिका के हस्तक्षेप ठोस परिणाम नहीं दे सके हैं। उदाहरण के लिए पुलिस सुधारों को ले सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आठ साल पहले व्यापक दिशा-निर्देश दिए थे। मगर सरकारों ने अनिच्छा दिखाई और न्यायालय अपने आदेश पर पूरा अमल नहीं करा सका। क्या भूख, कुपोषण, जातीय या लैंगिक शोषण आदि से जुड़े मामलों में अदालती आदेश से समाज की सूरत बदल सकती है?
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फिलहाल कोर्ट के पास &#039;सामाजिक न्याय&amp;quot; से जुड़े जो लगभग 200 मामले लंबित हैं, उनमें अधिकांश इसी प्रकृति के हैं। खबरों के मुताबिक शुरुआत करने के लिए इनमें से 65 मामलों की पहचान की गई है। इन पर कैसी प्रगति होती है, इस पर निगाहें लगी रहेंगी। बहरहाल, यह अवश्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने समाज की अंतर्चेतना के रक्षक अथवा वाहक की भूमिका अपनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है।
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एक सीमित अर्थ में इस कदम को भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक और आविष्कार माना जा सकता है। बेशक इसे न्यायिक सक्रियता की परिघटना से जोड़कर देखा जाएगा, जिसमें अदालतें अपनी तरफ से जनहित या संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा के लिए दखल देती रही हैं। इस क्रम में गुजरे दशकों के दौरान न्यायपालिका ने अपने कार्य एवं अधिकार-क्षेत्र का खासा विस्तार किया है।
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अगर विशुद्ध संवैधानिक व्यवस्था के नजरिए से देखें तो न्यायपालिका का काम विवादों का निपटारा और कानूनों पर उनकी भावना के अनुरूप अमल सुनिश्चित कराना रखा गया था। मगर बाद में अपने निर्णयों से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इस बीच उसने जनहित याचिका का आविष्कार किया, जिससे किसी मामले में तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप संभव हो गया। आगे पर्यावरण कानूनों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए कोर्ट ने विशेष प्रयास किए। अब 'सामाजिक न्याय&quot; के लिए ऐसा किया गया है।
</p>
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स्पष्टत: कोर्ट का उद्देश्य अच्छा है। बहरहाल, मुमकिन है कि कुछ हलकों में इसे न्यायपालिका की अतिशय सक्रियता बताया जाए। अतीत में यह प्रश्न उठाया गया है कि जिन मुद्दों या समस्याओं का संबंध व्यापक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था से है, क्या उनका प्रभावी न्यायिक समाधान हो सकता है? ऐसे सवाल इसलिए उठते हैं, क्योंकि कुछ मामलों में सदिच्छा से किए गए न्यायपालिका के हस्तक्षेप ठोस परिणाम नहीं दे सके हैं। उदाहरण के लिए पुलिस सुधारों को ले सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आठ साल पहले व्यापक दिशा-निर्देश दिए थे। मगर सरकारों ने अनिच्छा दिखाई और न्यायालय अपने आदेश पर पूरा अमल नहीं करा सका। क्या भूख, कुपोषण, जातीय या लैंगिक शोषण आदि से जुड़े मामलों में अदालती आदेश से समाज की सूरत बदल सकती है?
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<p align="justify">
एक सीमित अर्थ में इस कदम को भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक और आविष्कार माना जा सकता है। बेशक इसे न्यायिक सक्रियता की परिघटना से जोड़कर देखा जाएगा, जिसमें अदालतें अपनी तरफ से जनहित या संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा के लिए दखल देती रही हैं। इस क्रम में गुजरे दशकों के दौरान न्यायपालिका ने अपने कार्य एवं अधिकार-क्षेत्र का खासा विस्तार किया है।
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अगर विशुद्ध संवैधानिक व्यवस्था के नजरिए से देखें तो न्यायपालिका का काम विवादों का निपटारा और कानूनों पर उनकी भावना के अनुरूप अमल सुनिश्चित कराना रखा गया था। मगर बाद में अपने निर्णयों से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इस बीच उसने जनहित याचिका का आविष्कार किया, जिससे किसी मामले में तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप संभव हो गया। आगे पर्यावरण कानूनों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए कोर्ट ने विशेष प्रयास किए। अब 'सामाजिक न्याय&quot; के लिए ऐसा किया गया है।
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<p align="justify">
स्पष्टत: कोर्ट का उद्देश्य अच्छा है। बहरहाल, मुमकिन है कि कुछ हलकों में इसे न्यायपालिका की अतिशय सक्रियता बताया जाए। अतीत में यह प्रश्न उठाया गया है कि जिन मुद्दों या समस्याओं का संबंध व्यापक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था से है, क्या उनका प्रभावी न्यायिक समाधान हो सकता है? ऐसे सवाल इसलिए उठते हैं, क्योंकि कुछ मामलों में सदिच्छा से किए गए न्यायपालिका के हस्तक्षेप ठोस परिणाम नहीं दे सके हैं। उदाहरण के लिए पुलिस सुधारों को ले सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आठ साल पहले व्यापक दिशा-निर्देश दिए थे। मगर सरकारों ने अनिच्छा दिखाई और न्यायालय अपने आदेश पर पूरा अमल नहीं करा सका। क्या भूख, कुपोषण, जातीय या लैंगिक शोषण आदि से जुड़े मामलों में अदालती आदेश से समाज की सूरत बदल सकती है?
</p>
<p align="justify">
फिलहाल कोर्ट के पास 'सामाजिक न्याय&quot; से जुड़े जो लगभग 200 मामले लंबित हैं, उनमें अधिकांश इसी प्रकृति के हैं। खबरों के मुताबिक शुरुआत करने के लिए इनमें से 65 मामलों की पहचान की गई है। इन पर कैसी प्रगति होती है, इस पर निगाहें लगी रहेंगी। बहरहाल, यह अवश्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने समाज की अंतर्चेतना के रक्षक अथवा वाहक की भूमिका अपनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है।
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अगर विशुद्ध संवैधानिक व्यवस्था के नजरिए से देखें तो न्यायपालिका का काम विवादों का निपटारा और कानूनों पर उनकी भावना के अनुरूप अमल सुनिश्चित कराना रखा गया था। मगर बाद में अपने निर्णयों से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इस बीच उसने जनहित याचिका का आविष्कार किया, जिससे किसी मामले में तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप संभव हो गया। आगे पर्यावरण कानूनों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए कोर्ट ने विशेष प्रयास किए। अब 'सामाजिक न्याय&quot; के लिए ऐसा किया गया है।
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फिलहाल कोर्ट के पास 'सामाजिक न्याय&quot; से जुड़े जो लगभग 200 मामले लंबित हैं, उनमें अधिकांश इसी प्रकृति के हैं। खबरों के मुताबिक शुरुआत करने के लिए इनमें से 65 मामलों की पहचान की गई है। इन पर कैसी प्रगति होती है, इस पर निगाहें लगी रहेंगी। बहरहाल, यह अवश्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने समाज की अंतर्चेतना के रक्षक अथवा वाहक की भूमिका अपनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है।
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सामाजिक न्याय की दिशा में अहम पहल

'सामाजिक न्याय पीठ' गठित करने के प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू के फैसले से गरीब और कमजोर तबकों में नई उम्मीद जगेगी। इससे उन मामलों को तार्किक मुकाम तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, लेकिन बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। अब अगले 12 दिसंबर से न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति यूसी ललित की नई बेंच हर शुक्रवार को दोपहर बाद बैठेगी और ऐसे मामलों की निगरानी करेगी। इस बेंच के दायरे में जन-अधिकारों से जुड़े उन क्षेत्रों के मामले होंगे, जिनमें संवैधानिक तंत्र के ऊपर सक्रिय भूमिका निभाने का दायित्व है। मकसद है, संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। एक सीमित अर्थ में इस कदम को भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक और आविष्कार माना जा सकता है। बेशक इसे न्यायिक सक्रियता की परिघटना से जोड़कर देखा जाएगा, जिसमें अदालतें अपनी तरफ से जनहित या संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा के लिए दखल देती रही हैं। इस क्रम में गुजरे दशकों के दौरान न्यायपालिका ने अपने कार्य एवं अधिकार-क्षेत्र का खासा विस्तार किया है। अगर विशुद्ध संवैधानिक व्यवस्था के नजरिए से देखें तो न्यायपालिका का काम विवादों का निपटारा और कानूनों पर उनकी भावना के अनुरूप अमल सुनिश्चित कराना रखा गया था। मगर बाद में अपने निर्णयों से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इस बीच उसने जनहित याचिका का आविष्कार किया, जिससे किसी मामले में तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप संभव हो गया। आगे पर्यावरण कानूनों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए कोर्ट ने विशेष प्रयास किए। अब 'सामाजिक न्याय" के लिए ऐसा किया गया है। स्पष्टत: कोर्ट का उद्देश्य अच्छा है। बहरहाल, मुमकिन है कि कुछ हलकों में इसे न्यायपालिका की अतिशय सक्रियता बताया जाए। अतीत में यह प्रश्न उठाया गया है कि जिन मुद्दों या समस्याओं का संबंध व्यापक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था से है, क्या उनका प्रभावी न्यायिक समाधान हो सकता है? ऐसे सवाल इसलिए उठते हैं, क्योंकि कुछ मामलों में सदिच्छा से किए गए न्यायपालिका के हस्तक्षेप ठोस परिणाम नहीं दे सके हैं। उदाहरण के लिए पुलिस सुधारों को ले सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आठ साल पहले व्यापक दिशा-निर्देश दिए थे। मगर सरकारों ने अनिच्छा दिखाई और न्यायालय अपने आदेश पर पूरा अमल नहीं करा सका। क्या भूख, कुपोषण, जातीय या लैंगिक शोषण आदि से जुड़े मामलों में अदालती आदेश से समाज की सूरत बदल सकती है? फिलहाल कोर्ट के पास 'सामाजिक न्याय" से जुड़े जो लगभग 200 मामले लंबित हैं, उनमें अधिकांश इसी प्रकृति के हैं। खबरों के मुताबिक शुरुआत करने के लिए इनमें से 65 मामलों की पहचान की गई है। इन पर कैसी प्रगति होती है, इस पर निगाहें लगी रहेंगी। बहरहाल, यह अवश्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने समाज की अंतर्चेतना के रक्षक अथवा वाहक की भूमिका अपनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। (संपादकीय, नई दुनिया)