Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 9 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'function' => 'run',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%82%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-3624/print'
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		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%82%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-3624/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%82%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-3624/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
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	'type' => '->',
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी है. यह क्षतिपूर्ति मध्यस्थता के माध्यम से 
तय की जायेगी.
&lt;/p&gt;
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उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर 
सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
दी गयी थी. सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के 
कारण नैनो कारखाना नहीं लग सका था.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को 
राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन 
अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
करवा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व वाम मोरचा सरकार को टाटा समूह ने 
पत्र लिख कर इच्छा जतायी थी कि  वह क्षतिपूर्ति लेकर यह जमीन राज्य सरकार 
को वापस देने पर राजी है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने 
में कोई आपत्ति नहीं है. कानूनी मध्यस्थ के माध्यम से क्षतिपूर्ति दी 
जायेगी. राज्य सरकार ने जनहित व उद्योग हित में विकल्प खुला रखा है. यदि 
टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार 
राजी है. राज्य सरकार चाहती है कि बाकी जमीन पर उद्योग लगे. उन्होंने कहा 
कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा 
थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद वह बहुत ही खुश हैं. आज का दिन 
सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
प्राप्त जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर जमीन अधिग्रहण 
कानून में संशोधन लाकर जमीन वापस दी जायेगी. दूसरी ओर, विधानसभा में विपक्ष
के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र चालू है. विधानसभा 
का सत्र चालू रहते हुए राज्य में अध्यादेश जारी कर निर्णय लेने की परंपरा 
नहीं रही है. यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. उधर, टाटा मोटर्स द्वारा जारी 
एक बयान में कहा गया है कि इस मामले से अभी पूरी तरह से परिचित नहीं हैं. 
पूरे मामले का अध्ययन कर ही कोई वक्तव्य जारी किया जायेगा.
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कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
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कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी है. यह क्षतिपूर्ति मध्यस्थता के माध्यम से 
तय की जायेगी.
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उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर 
सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
दी गयी थी. सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के 
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सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को 
राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन 
अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
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को वापस देने पर राजी है.
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सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने 
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सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
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किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
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राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
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अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
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सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने 
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जायेगी. राज्य सरकार ने जनहित व उद्योग हित में विकल्प खुला रखा है. यदि 
टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार 
राजी है. राज्य सरकार चाहती है कि बाकी जमीन पर उद्योग लगे. उन्होंने कहा 
कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा 
थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद वह बहुत ही खुश हैं. आज का दिन 
सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
&lt;/p&gt;
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प्राप्त जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर जमीन अधिग्रहण 
कानून में संशोधन लाकर जमीन वापस दी जायेगी. दूसरी ओर, विधानसभा में विपक्ष
के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र चालू है. विधानसभा 
का सत्र चालू रहते हुए राज्य में अध्यादेश जारी कर निर्णय लेने की परंपरा 
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कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं...&#039;
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कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी है. यह क्षतिपूर्ति मध्यस्थता के माध्यम से 
तय की जायेगी.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर 
सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
दी गयी थी. सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के 
कारण नैनो कारखाना नहीं लग सका था.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को 
राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन 
अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
करवा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व वाम मोरचा सरकार को टाटा समूह ने 
पत्र लिख कर इच्छा जतायी थी कि  वह क्षतिपूर्ति लेकर यह जमीन राज्य सरकार 
को वापस देने पर राजी है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने 
में कोई आपत्ति नहीं है. कानूनी मध्यस्थ के माध्यम से क्षतिपूर्ति दी 
जायेगी. राज्य सरकार ने जनहित व उद्योग हित में विकल्प खुला रखा है. यदि 
टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार 
राजी है. राज्य सरकार चाहती है कि बाकी जमीन पर उद्योग लगे. उन्होंने कहा 
कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा 
थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद वह बहुत ही खुश हैं. आज का दिन 
सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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प्राप्त जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर जमीन अधिग्रहण 
कानून में संशोधन लाकर जमीन वापस दी जायेगी. दूसरी ओर, विधानसभा में विपक्ष
के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र चालू है. विधानसभा 
का सत्र चालू रहते हुए राज्य में अध्यादेश जारी कर निर्णय लेने की परंपरा 
नहीं रही है. यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. उधर, टाटा मोटर्स द्वारा जारी 
एक बयान में कहा गया है कि इस मामले से अभी पूरी तरह से परिचित नहीं हैं. 
पूरे मामले का अध्ययन कर ही कोई वक्तव्य जारी किया जायेगा.
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | सिंगूर की भूमि का अधिग्रहण | Im4change.org</title>
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ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
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कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी है. यह क्षतिपूर्ति मध्यस्थता के माध्यम से 
तय की जायेगी.
</p>
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उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर 
सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
दी गयी थी. सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के 
कारण नैनो कारखाना नहीं लग सका था.
</p>
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सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को 
राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन 
अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
करवा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व वाम मोरचा सरकार को टाटा समूह ने 
पत्र लिख कर इच्छा जतायी थी कि  वह क्षतिपूर्ति लेकर यह जमीन राज्य सरकार 
को वापस देने पर राजी है.
</p>
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सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने 
में कोई आपत्ति नहीं है. कानूनी मध्यस्थ के माध्यम से क्षतिपूर्ति दी 
जायेगी. राज्य सरकार ने जनहित व उद्योग हित में विकल्प खुला रखा है. यदि 
टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार 
राजी है. राज्य सरकार चाहती है कि बाकी जमीन पर उद्योग लगे. उन्होंने कहा 
कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा 
थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद वह बहुत ही खुश हैं. आज का दिन 
सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
</p>
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प्राप्त जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर जमीन अधिग्रहण 
कानून में संशोधन लाकर जमीन वापस दी जायेगी. दूसरी ओर, विधानसभा में विपक्ष
के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र चालू है. विधानसभा 
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अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी है. यह क्षतिपूर्ति मध्यस्थता के माध्यम से 
तय की जायेगी.
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उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर 
सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
दी गयी थी. सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के 
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सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को 
राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन 
अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
करवा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व वाम मोरचा सरकार को टाटा समूह ने 
पत्र लिख कर इच्छा जतायी थी कि  वह क्षतिपूर्ति लेकर यह जमीन राज्य सरकार 
को वापस देने पर राजी है.
&lt;/p&gt;
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सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने 
में कोई आपत्ति नहीं है. कानूनी मध्यस्थ के माध्यम से क्षतिपूर्ति दी 
जायेगी. राज्य सरकार ने जनहित व उद्योग हित में विकल्प खुला रखा है. यदि 
टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार 
राजी है. राज्य सरकार चाहती है कि बाकी जमीन पर उद्योग लगे. उन्होंने कहा 
कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा 
थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद वह बहुत ही खुश हैं. आज का दिन 
सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
&lt;/p&gt;
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कानून में संशोधन लाकर जमीन वापस दी जायेगी. दूसरी ओर, विधानसभा में विपक्ष
के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र चालू है. विधानसभा 
का सत्र चालू रहते हुए राज्य में अध्यादेश जारी कर निर्णय लेने की परंपरा 
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कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
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कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी है. यह क्षतिपूर्ति मध्यस्थता के माध्यम से 
तय की जायेगी.
&lt;/p&gt;
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उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर 
सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
दी गयी थी. सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के 
कारण नैनो कारखाना नहीं लग सका था.
&lt;/p&gt;
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सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को 
राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन 
अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
करवा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व वाम मोरचा सरकार को टाटा समूह ने 
पत्र लिख कर इच्छा जतायी थी कि  वह क्षतिपूर्ति लेकर यह जमीन राज्य सरकार 
को वापस देने पर राजी है.
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सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने 
में कोई आपत्ति नहीं है. कानूनी मध्यस्थ के माध्यम से क्षतिपूर्ति दी 
जायेगी. राज्य सरकार ने जनहित व उद्योग हित में विकल्प खुला रखा है. यदि 
टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार 
राजी है. राज्य सरकार चाहती है कि बाकी जमीन पर उद्योग लगे. उन्होंने कहा 
कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा 
थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद वह बहुत ही खुश हैं. आज का दिन 
सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
&lt;/p&gt;
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प्राप्त जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर जमीन अधिग्रहण 
कानून में संशोधन लाकर जमीन वापस दी जायेगी. दूसरी ओर, विधानसभा में विपक्ष
के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र चालू है. विधानसभा 
का सत्र चालू रहते हुए राज्य में अध्यादेश जारी कर निर्णय लेने की परंपरा 
नहीं रही है. यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. उधर, टाटा मोटर्स द्वारा जारी 
एक बयान में कहा गया है कि इस मामले से अभी पूरी तरह से परिचित नहीं हैं. 
पूरे मामले का अध्ययन कर ही कोई वक्तव्य जारी किया जायेगा.
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कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी है. यह क्षतिपूर्ति मध्यस्थता के माध्यम से 
तय की जायेगी.
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उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर 
सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
दी गयी थी. सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के 
कारण नैनो कारखाना नहीं लग सका था.
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सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को 
राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन 
अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
करवा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व वाम मोरचा सरकार को टाटा समूह ने 
पत्र लिख कर इच्छा जतायी थी कि  वह क्षतिपूर्ति लेकर यह जमीन राज्य सरकार 
को वापस देने पर राजी है.
&lt;/p&gt;
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सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने 
में कोई आपत्ति नहीं है. कानूनी मध्यस्थ के माध्यम से क्षतिपूर्ति दी 
जायेगी. राज्य सरकार ने जनहित व उद्योग हित में विकल्प खुला रखा है. यदि 
टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार 
राजी है. राज्य सरकार चाहती है कि बाकी जमीन पर उद्योग लगे. उन्होंने कहा 
कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा 
थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद वह बहुत ही खुश हैं. आज का दिन 
सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
प्राप्त जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर जमीन अधिग्रहण 
कानून में संशोधन लाकर जमीन वापस दी जायेगी. दूसरी ओर, विधानसभा में विपक्ष
के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र चालू है. विधानसभा 
का सत्र चालू रहते हुए राज्य में अध्यादेश जारी कर निर्णय लेने की परंपरा 
नहीं रही है. यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. उधर, टाटा मोटर्स द्वारा जारी 
एक बयान में कहा गया है कि इस मामले से अभी पूरी तरह से परिचित नहीं हैं. 
पूरे मामले का अध्ययन कर ही कोई वक्तव्य जारी किया जायेगा.
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कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं...&#039;
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कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी है. यह क्षतिपूर्ति मध्यस्थता के माध्यम से 
तय की जायेगी.
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उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर 
सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
दी गयी थी. सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के 
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सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को 
राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन 
अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
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को वापस देने पर राजी है.
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सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने 
में कोई आपत्ति नहीं है. कानूनी मध्यस्थ के माध्यम से क्षतिपूर्ति दी 
जायेगी. राज्य सरकार ने जनहित व उद्योग हित में विकल्प खुला रखा है. यदि 
टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार 
राजी है. राज्य सरकार चाहती है कि बाकी जमीन पर उद्योग लगे. उन्होंने कहा 
कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा 
थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद वह बहुत ही खुश हैं. आज का दिन 
सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
&lt;/p&gt;
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के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र चालू है. विधानसभा 
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नहीं रही है. यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. उधर, टाटा मोटर्स द्वारा जारी 
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                <p align="justify">
कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी है. यह क्षतिपूर्ति मध्यस्थता के माध्यम से 
तय की जायेगी.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर 
सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
दी गयी थी. सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के 
कारण नैनो कारखाना नहीं लग सका था.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को 
राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन 
अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
करवा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व वाम मोरचा सरकार को टाटा समूह ने 
पत्र लिख कर इच्छा जतायी थी कि  वह क्षतिपूर्ति लेकर यह जमीन राज्य सरकार 
को वापस देने पर राजी है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने 
में कोई आपत्ति नहीं है. कानूनी मध्यस्थ के माध्यम से क्षतिपूर्ति दी 
जायेगी. राज्य सरकार ने जनहित व उद्योग हित में विकल्प खुला रखा है. यदि 
टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार 
राजी है. राज्य सरकार चाहती है कि बाकी जमीन पर उद्योग लगे. उन्होंने कहा 
कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा 
थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद वह बहुत ही खुश हैं. आज का दिन 
सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
प्राप्त जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर जमीन अधिग्रहण 
कानून में संशोधन लाकर जमीन वापस दी जायेगी. दूसरी ओर, विधानसभा में विपक्ष
के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र चालू है. विधानसभा 
का सत्र चालू रहते हुए राज्य में अध्यादेश जारी कर निर्णय लेने की परंपरा 
नहीं रही है. यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. उधर, टाटा मोटर्स द्वारा जारी 
एक बयान में कहा गया है कि इस मामले से अभी पूरी तरह से परिचित नहीं हैं. 
पूरे मामले का अध्ययन कर ही कोई वक्तव्य जारी किया जायेगा.
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ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी है. यह क्षतिपूर्ति मध्यस्थता के माध्यम से 
तय की जायेगी.
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उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर 
सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
दी गयी थी. सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के 
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सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को 
राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन 
अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
करवा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व वाम मोरचा सरकार को टाटा समूह ने 
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टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार 
राजी है. राज्य सरकार चाहती है कि बाकी जमीन पर उद्योग लगे. उन्होंने कहा 
कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा 
थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद वह बहुत ही खुश हैं. आज का दिन 
सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
&lt;/p&gt;
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कानून में संशोधन लाकर जमीन वापस दी जायेगी. दूसरी ओर, विधानसभा में विपक्ष
के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र चालू है. विधानसभा 
का सत्र चालू रहते हुए राज्य में अध्यादेश जारी कर निर्णय लेने की परंपरा 
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अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
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सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
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सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
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राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन 
अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
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में कोई आपत्ति नहीं है. कानूनी मध्यस्थ के माध्यम से क्षतिपूर्ति दी 
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टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार 
राजी है. राज्य सरकार चाहती है कि बाकी जमीन पर उद्योग लगे. उन्होंने कहा 
कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा 
थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद वह बहुत ही खुश हैं. आज का दिन 
सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
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का सत्र चालू रहते हुए राज्य में अध्यादेश जारी कर निर्णय लेने की परंपरा 
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अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
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उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर 
सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
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सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
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अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
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जायेगी. राज्य सरकार ने जनहित व उद्योग हित में विकल्प खुला रखा है. यदि 
टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार 
राजी है. राज्य सरकार चाहती है कि बाकी जमीन पर उद्योग लगे. उन्होंने कहा 
कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा 
थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद वह बहुत ही खुश हैं. आज का दिन 
सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
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प्राप्त जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर जमीन अधिग्रहण 
कानून में संशोधन लाकर जमीन वापस दी जायेगी. दूसरी ओर, विधानसभा में विपक्ष
के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र चालू है. विधानसभा 
का सत्र चालू रहते हुए राज्य में अध्यादेश जारी कर निर्णय लेने की परंपरा 
नहीं रही है. यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. उधर, टाटा मोटर्स द्वारा जारी 
एक बयान में कहा गया है कि इस मामले से अभी पूरी तरह से परिचित नहीं हैं. 
पूरे मामले का अध्ययन कर ही कोई वक्तव्य जारी किया जायेगा.
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कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
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कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
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उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर 
सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
दी गयी थी. सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के 
कारण नैनो कारखाना नहीं लग सका था.
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सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को 
राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन 
अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
करवा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व वाम मोरचा सरकार को टाटा समूह ने 
पत्र लिख कर इच्छा जतायी थी कि  वह क्षतिपूर्ति लेकर यह जमीन राज्य सरकार 
को वापस देने पर राजी है.
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सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने 
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उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर 
सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
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सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को 
राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन 
अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
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सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने 
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टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार 
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कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा 
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सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
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राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
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हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
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कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं...',
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कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री 
ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी है. यह क्षतिपूर्ति मध्यस्थता के माध्यम से 
तय की जायेगी.
</p>
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<p align="justify">
उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर 
सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
दी गयी थी. सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के 
कारण नैनो कारखाना नहीं लग सका था.
</p>
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</div>
<p align="justify">
सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को 
राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन 
अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
करवा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व वाम मोरचा सरकार को टाटा समूह ने 
पत्र लिख कर इच्छा जतायी थी कि  वह क्षतिपूर्ति लेकर यह जमीन राज्य सरकार 
को वापस देने पर राजी है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने 
में कोई आपत्ति नहीं है. कानूनी मध्यस्थ के माध्यम से क्षतिपूर्ति दी 
जायेगी. राज्य सरकार ने जनहित व उद्योग हित में विकल्प खुला रखा है. यदि 
टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार 
राजी है. राज्य सरकार चाहती है कि बाकी जमीन पर उद्योग लगे. उन्होंने कहा 
कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा 
थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद वह बहुत ही खुश हैं. आज का दिन 
सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
</p>
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</div>
<p align="justify">
प्राप्त जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर जमीन अधिग्रहण 
कानून में संशोधन लाकर जमीन वापस दी जायेगी. दूसरी ओर, विधानसभा में विपक्ष
के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र चालू है. विधानसभा 
का सत्र चालू रहते हुए राज्य में अध्यादेश जारी कर निर्णय लेने की परंपरा 
नहीं रही है. यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. उधर, टाटा मोटर्स द्वारा जारी 
एक बयान में कहा गया है कि इस मामले से अभी पूरी तरह से परिचित नहीं हैं. 
पूरे मामले का अध्ययन कर ही कोई वक्तव्य जारी किया जायेगा.
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ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी है. यह क्षतिपूर्ति मध्यस्थता के माध्यम से 
तय की जायेगी.
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उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर 
सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स
को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
दी गयी थी. सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के 
कारण नैनो कारखाना नहीं लग सका था.
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सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को 
राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन 
अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
करवा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व वाम मोरचा सरकार को टाटा समूह ने 
पत्र लिख कर इच्छा जतायी थी कि  वह क्षतिपूर्ति लेकर यह जमीन राज्य सरकार 
को वापस देने पर राजी है.
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सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने 
में कोई आपत्ति नहीं है. कानूनी मध्यस्थ के माध्यम से क्षतिपूर्ति दी 
जायेगी. राज्य सरकार ने जनहित व उद्योग हित में विकल्प खुला रखा है. यदि 
टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार 
राजी है. राज्य सरकार चाहती है कि बाकी जमीन पर उद्योग लगे. उन्होंने कहा 
कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा 
थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद वह बहुत ही खुश हैं. आज का दिन 
सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
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प्राप्त जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर जमीन अधिग्रहण 
कानून में संशोधन लाकर जमीन वापस दी जायेगी. दूसरी ओर, विधानसभा में विपक्ष
के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र चालू है. विधानसभा 
का सत्र चालू रहते हुए राज्य में अध्यादेश जारी कर निर्णय लेने की परंपरा 
नहीं रही है. यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. उधर, टाटा मोटर्स द्वारा जारी 
एक बयान में कहा गया है कि इस मामले से अभी पूरी तरह से परिचित नहीं हैं. 
पूरे मामले का अध्ययन कर ही कोई वक्तव्य जारी किया जायेगा.
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ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
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ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के 
अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को 
स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक 
किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को 
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सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन 
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को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए 
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सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा
सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को 
राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन 
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अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर 
हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित 
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सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने 
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सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? 
सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है.
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के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र चालू है. विधानसभा 
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सिंगूर की भूमि का अधिग्रहण

कोलकाता : विधानसभा चुनाव के पहले किये गये वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस जमीन को स्थानीय विधायकों, नेताओं व स्थानीय किसानों से बातचीत के बाद अनिच्छुक किसानों को लौटाया जायेगा. बाकी 600 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार टाटा को क्षतिपूर्ति देने के लिए राजी है. यह क्षतिपूर्ति मध्यस्थता के माध्यम से तय की जायेगी. उल्लेखनीय है कि 20 मई को शपथ ग्रहण के बाद राइटर्स बिल्डिंग पहुंच कर सुश्री बनर्जी ने घोषणा की थी कि सिंगूर के अनिच्छुक किसानों की जमीन लौटायी जायेगी. गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण कानून, 1894 के तहत टाटा मोटर्स को सिंगूर की 997 एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर नैनो कारखाना लगाने के लिए दी गयी थी. सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के कारण नैनो कारखाना नहीं लग सका था. सिंगूर के जमीन अधिग्रहण आंदोलन से ही सुश्री बनर्जी तत्कालीन वाम मोरचा सरकार को सत्ताच्युत करने में सफल रही थीं. सुश्री बनर्जी ने गुरुवार को राइटर्स बिल्डिंग में संवाददाताओं को बताया कि विगत चार वर्षो से इस जमीन पर कोई कामकाज नहीं हुआ है. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद जमीन अधिग्रहण करने का निर्णय किया. राज्यपाल ने गुरुवार को अध्यादेश पर हस्ताक्षर भी कर दिया. विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद विधेयक पारित करवा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व वाम मोरचा सरकार को टाटा समूह ने पत्र लिख कर इच्छा जतायी थी कि वह क्षतिपूर्ति लेकर यह जमीन राज्य सरकार को वापस देने पर राजी है. सुश्री बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार को टाटा समूह को क्षतिपूर्ति देने में कोई आपत्ति नहीं है. कानूनी मध्यस्थ के माध्यम से क्षतिपूर्ति दी जायेगी. राज्य सरकार ने जनहित व उद्योग हित में विकल्प खुला रखा है. यदि टाटा समूह 600 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार राजी है. राज्य सरकार चाहती है कि बाकी जमीन पर उद्योग लगे. उन्होंने कहा कि यह लंबे समय से आम लोगों की मांग थी. मां, माटी, मानुष की भी यही इच्छा थी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद वह बहुत ही खुश हैं. आज का दिन सिंगूर का दिन है. यह पूछे जाने पर अनिच्छुक किसान जमीन का क्या करेंगे? सुश्री बनर्जी ने कहा कि यह किसानों की इच्छा पर निर्भर है. प्राप्त जानकारी के अनुसार तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर जमीन अधिग्रहण कानून में संशोधन लाकर जमीन वापस दी जायेगी. दूसरी ओर, विधानसभा में विपक्ष के नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र चालू है. विधानसभा का सत्र चालू रहते हुए राज्य में अध्यादेश जारी कर निर्णय लेने की परंपरा नहीं रही है. यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. उधर, टाटा मोटर्स द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस मामले से अभी पूरी तरह से परिचित नहीं हैं. पूरे मामले का अध्ययन कर ही कोई वक्तव्य जारी किया जायेगा.