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सुप्रीम कोर्ट ने नकारे सरकार के सुझाव -- आर. सेधुरमन

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के लिए सरकार के सुझावों को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने एक बार फिर नकार दिया है। कोलेजियम ने कहा है कि जजों की नियुक्ति में निर्णायक अधिकार सरकार के पास होने से न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर होगी और संविधान की मूल विशेषता प्रभावित होगी।

इस मुद्दे पर सरकार और न्यायपालिका के बीच गतिरोध दूर करने के लिए हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद चीफ जस्टिस ठाकुर और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों के कोलेजियम की बैठक हुई, जिसमें सरकार की सिफारिशों को खारिज करने का फैसला लिया गया।

सरकार की तरफ से सुझाये गये ‘मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर' (एमओपी) में प्रावधान है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाकर कोलेजियम की सिफारिशें खारिज कर सकती है। कोलेजियम को सबसे ज्यादा आपत्ति इसी पर है। सूत्रों के मुताबिक कोलेजियम को जिन मुद्दों पर एतराज है उसमें नियुक्ति में वरिष्ठता के साथ मेरिट की बात, नयी संभावित नियुक्तियों पर रिटायर्ड जजों द्वारा जांच-पड़ताल और पूरी प्रक्रिया में अटॉर्नी जनरल की हिस्सेदारी की बात शामिल है। बता दें कि जजों की नियुक्ति संबंधी इस ‘एमओपी' के सिरे चढ़ने में देरी के कारण विभिन्न हाईकोर्ट में करीब 400 नियुक्तियां अटकी हुई हैं।

"जजों की नियुक्तियों के मुद्दे पर सरकार और न्यायपालिका के बीच ‘साझा आधार' तैयार करने का प्रयास करेंगे। हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं।

-रविशंकर प्रसाद, विधि मंत्री