Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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	(int) 15 => [
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C-%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B8-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9D%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%BE-3448/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C-%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B8-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9D%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%BE-3448/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C-%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B8-%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9D%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%BE-3448/print'
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span&gt;   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
स्थित यूनियन   
कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
की सजा का   
प्रावधान   
है।   
&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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नई   
दिल्ली।।   
   
भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव...&#039;,
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&lt;span&gt;&lt;span&gt;नई   
दिल्ली।।   
&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;   
भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span&gt;   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span&gt;   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
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कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
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ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
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सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
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कोर्ट में   
याचिका दायर   
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
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वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
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दिल्ली।।   
&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: MS Sans Serif&quot;&gt;&lt;/span&gt;   
भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
स्थित यूनियन   
कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
की सजा का   
प्रावधान   
है।   
&lt;/span&gt;
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नई   
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भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव...&#039;
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&lt;span&gt;&lt;span&gt;नई   
दिल्ली।।   
&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;   
भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
स्थित यूनियन   
कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
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&lt;/span&gt;
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दिल्ली।।   
   
भोपाल गैस   
कांड में   
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दिलाने के लिए   
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                <strong>सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, भोपाल गैस पीड़ितों को झटका</strong></h1>
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<span><span>नई   
दिल्ली।।   
</span><span></span>   
भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
स्थित यूनियन   
कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
</span><br />
<span>   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
की सजा का   
प्रावधान   
है।   
</span>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
स्थित यूनियन   
कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
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प्रावधान   
है।   
&lt;/span&gt;
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नई   
दिल्ली।।   
   
भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव...&#039;,
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&lt;span&gt;&lt;span&gt;नई   
दिल्ली।।   
&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;   
भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
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कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
की सजा का   
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है।   
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दिल्ली।।   
&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: MS Sans Serif&quot;&gt;&lt;/span&gt;   
भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
स्थित यूनियन   
कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
की सजा का   
प्रावधान   
है।   
&lt;/span&gt;
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नई   
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भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव...&#039;
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&lt;span&gt;&lt;span&gt;नई   
दिल्ली।।   
&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;   
भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
स्थित यूनियन   
कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
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&lt;/span&gt;
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दिल्ली।।   
   
भोपाल गैस   
कांड में   
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दिलाने के लिए   
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                <strong>सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, भोपाल गैस पीड़ितों को झटका</strong></h1>
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<span><span>नई   
दिल्ली।।   
</span><span></span>   
भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
स्थित यूनियन   
कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
</span><br />
<span>   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
की सजा का   
प्रावधान   
है।   
</span>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span&gt;   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
स्थित यूनियन   
कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
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प्रावधान   
है।   
&lt;/span&gt;
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नई   
दिल्ली।।   
   
भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव...&#039;,
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&lt;span&gt;&lt;span&gt;नई   
दिल्ली।।   
&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;   
भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
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कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
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हैं।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
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कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
की सजा का   
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है।   
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दिल्ली।।   
&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: MS Sans Serif&quot;&gt;&lt;/span&gt;   
भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
स्थित यूनियन   
कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
की सजा का   
प्रावधान   
है।   
&lt;/span&gt;
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भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
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सीबीआई की ओर   
से दायर   
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दिल्ली।।   
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भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
स्थित यूनियन   
कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
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&lt;/span&gt;
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<span><span>नई   
दिल्ली।।   
</span><span></span>   
भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
स्थित यूनियन   
कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
</span><br />
<span>   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
की सजा का   
प्रावधान   
है।   
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कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
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जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
स्थित यूनियन   
कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
</span><br />
<span>   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
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अधिकतम दो साल   
की सजा का   
प्रावधान   
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सीबीआई की ओर   
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दिल्ली।।   
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भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
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कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
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रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
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हजारों लोग   
प्रभावित   
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</span><br />
<span>   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
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देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
की सजा का   
प्रावधान   
है।   
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कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
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जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
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</span><br />
<span></span><br />
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सीबीआई   
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10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
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सुनाई थी।   
सीबीआई और   
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सीजीएम के   
फैसले के   
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कर रखी है।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
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बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
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से दिया। पीठ   
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अल्तमस कबीर,   
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रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
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</span><br />
<span></span><br />
<span>   
गौरतलब   
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में भोपाल   
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कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
</span><br />
<span>   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
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ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
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महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
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</span><span></span>   
भोपाल गैस   
कांड में   
आरोपियों को   
कठोर सजा   
दिलाने के लिए   
सीबीआई की ओर   
से दायर   
क्यूरेटिव   
याचिका   
सुप्रीम   
कोर्ट ने   
खारिज कर दी।   
याचिका में   
सुप्रीम   
कोर्ट के ही 14   
साल पहले के एक   
फैसले को वापस   
लेने की मांग   
की गई थी,   
जिसके तहत   
आरोपियों के   
खिलाफ आरोप   
कमतर हो गए   
थे।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
सीबीआई   
ने अपील की थी   
कि गैस   
त्रासदी के   
आरोपियों पर   
गैर-इरादतन   
हत्या की धारा   
लगाने का आदेश   
दिया जाए,   
जिससे अधिकतम   
10 वर्ष कैद की   
सजा सुनाई जा   
सके।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
चीफ   
जस्टिस एस. एच.   
कपाड़िया की   
अध्यक्षता   
वाली पांच   
सदस्यीय   
संविधान पीठ   
ने यह कहकर   
उम्मीद की एक   
किरण छोड़ दी   
है कि चीफ   
जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
के फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
लंबित   
कार्यवाही पर   
उसके आदेश का   
कोई प्रभाव   
नहीं पड़ेगा।   
चीफ जूडिशल   
मैजिस्ट्रेट   
ने यूनियन   
कार्बाइड   
इंडिया के   
चेयरमैन   
केशुब   
महिंद्रा   
सहित सभी   
आरोपियों को   
दो साल की सजा   
सुनाई थी।   
सीबीआई और   
एमपी सरकार ने   
भोपाल के   
सीजीएम के   
फैसले के   
खिलाफ सेशन   
कोर्ट में   
समीक्षा   
याचिका दायर   
कर रखी है।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
बेंच ने कहा   
कि सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार इस बात   
का कोई   
संतोषजनक   
स्पष्टीकरण   
देने में विफल   
रही कि 14 साल के   
बाद   
क्यूरेटिव   
याचिका क्यों   
दायर की गई।   
बेंच ने यह   
आदेश   
सर्वसम्मति   
से दिया। पीठ   
में जस्टिस   
अल्तमस कबीर,   
आर. वी.   
रवींद्रन, बी   
सुदर्शन   
रेड्डी और   
आफताब आलम   
शामिल   
हैं।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
गौरतलब   
है कि दिसंबर 1984   
में भोपाल   
स्थित यूनियन   
कार्बाइड   
संयंत्र से   
जहरीली गैस का   
रिसाव हुआ था।   
रिसाव की वजह   
से 15 हजार से   
ज्यादा लोगों   
की जान गई और   
हजारों लोग   
प्रभावित   
हुए।   
</span><br />
<span>   
इस   
मामले में   
अदालत ने सात   
लोगों को दो   
वर्ष कारावास   
की सजा सुनाई   
ग। इसके बाद   
जनाक्रोश   
भड़क उठा   
क्योंकि   
लोगों ने   
महसूस किया कि   
सजा पर्याप्त   
नहीं है। इसे   
देखते हुए   
सीबीआई और   
मध्य प्रदेश   
सरकार ने   
सुप्रीम   
कोर्ट में   
याचिका दायर   
की थी।   
</span><br />
<span></span><br />
<span>   
जस्टिस एच.   
अहमदी की   
अध्यक्षता   
वाली सुप्रीम   
कोर्ट की दो   
सदस्यीय बेंच   
ने 1996 में   
आरोपियों के   
खिलाफ लगाए गए   
आरोप आईपीसी   
की धारा 304 भाग   
दो से हटा कर 304 (ए)   
में तब्दील कर   
दिए थे। इसकी   
वजह से   
आरोपियों पर   
केवल   
लापरवाही का   
मुकदमा चला   
गया, जिसमें   
अधिकतम दो साल   
की सजा का   
प्रावधान   
है।   
</span>
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सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, भोपाल गैस पीड़ितों को झटका

नई दिल्ली।। भोपाल गैस कांड में आरोपियों को कठोर सजा दिलाने के लिए सीबीआई की ओर से दायर क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ही 14 साल पहले के एक फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसके तहत आरोपियों के खिलाफ आरोप कमतर हो गए थे। सीबीआई ने अपील की थी कि गैस त्रासदी के आरोपियों पर गैर-इरादतन हत्या की धारा लगाने का आदेश दिया जाए, जिससे अधिकतम 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई जा सके। चीफ जस्टिस एस. एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह कहकर उम्मीद की एक किरण छोड़ दी है कि चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर उसके आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट ने यूनियन कार्बाइड इंडिया के चेयरमैन केशुब महिंद्रा सहित सभी आरोपियों को दो साल की सजा सुनाई थी। सीबीआई और एमपी सरकार ने भोपाल के सीजीएम के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर कर रखी है। बेंच ने कहा कि सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार इस बात का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रही कि 14 साल के बाद क्यूरेटिव याचिका क्यों दायर की गई। बेंच ने यह आदेश सर्वसम्मति से दिया। पीठ में जस्टिस अल्तमस कबीर, आर. वी. रवींद्रन, बी सुदर्शन रेड्डी और आफताब आलम शामिल हैं। गौरतलब है कि दिसंबर 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। रिसाव की वजह से 15 हजार से ज्यादा लोगों की जान गई और हजारों लोग प्रभावित हुए। इस मामले में अदालत ने सात लोगों को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई ग। इसके बाद जनाक्रोश भड़क उठा क्योंकि लोगों ने महसूस किया कि सजा पर्याप्त नहीं है। इसे देखते हुए सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस एच. अहमदी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने 1996 में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप आईपीसी की धारा 304 भाग दो से हटा कर 304 (ए) में तब्दील कर दिए थे। इसकी वजह से आरोपियों पर केवल लापरवाही का मुकदमा चला गया, जिसमें अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है।