Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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	(int) 14 => [
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%8A%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2-2231/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%8A%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2-2231/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		]
	],
	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%8A%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2-2231/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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	'type' => '->',
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]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

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		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68047a2c5777a-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68047a2c5777a-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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</span></span></code></pre><pre id="cakeErr68047a2c5777a-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;केस-1&lt;/strong&gt; भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;केस-2&lt;/strong&gt; गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;केस-3&lt;/strong&gt; भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;वजह-&lt;/strong&gt;
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिकायत मिली&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;लागू होता है एक्ट&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;नहीं
दी जानकारी&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&amp;zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिकायत
करेंगे&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&amp;zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;भोपाल. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;केस-1&lt;/strong&gt; भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;केस-2&lt;/strong&gt; गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;केस-3&lt;/strong&gt; भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;वजह-&lt;/strong&gt;
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;शिकायत मिली&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;लागू होता है एक्ट&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;नहीं
दी जानकारी&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&amp;zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;शिकायत
करेंगे&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&amp;zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;केस-1&lt;/strong&gt; भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;केस-2&lt;/strong&gt; गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;केस-3&lt;/strong&gt; भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;वजह-&lt;/strong&gt;
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिकायत मिली&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;लागू होता है एक्ट&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
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दी जानकारी&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&amp;zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिकायत
करेंगे&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&amp;zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
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भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
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उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;केस-2&lt;/strong&gt; गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;केस-3&lt;/strong&gt; भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;वजह-&lt;/strong&gt;
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;शिकायत मिली&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;लागू होता है एक्ट&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;नहीं
दी जानकारी&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&amp;zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;शिकायत
करेंगे&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&amp;zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | सूचना कानून से ऊपर है अस्पताल | Im4change.org</title>
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भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
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<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
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    <tr>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>सूचना कानून से ऊपर है अस्पताल</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<font ><strong>भोपाल. </strong><strong>केस-1</strong> भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।<br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>केस-2</strong> गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>केस-3</strong> भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>वजह-</strong>
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>शिकायत मिली</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>लागू होता है एक्ट</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>नहीं
दी जानकारी</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>शिकायत
करेंगे</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन</font>
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    </tr>

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            <form><input type="button" value=" Print this page "
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        </td>
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$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68047a2c5777a-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68047a2c5777a-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr68047a2c5777a-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;केस-1&lt;/strong&gt; भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;केस-2&lt;/strong&gt; गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;केस-3&lt;/strong&gt; भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;वजह-&lt;/strong&gt;
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिकायत मिली&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;लागू होता है एक्ट&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;नहीं
दी जानकारी&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&amp;zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिकायत
करेंगे&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&amp;zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;भोपाल. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;केस-1&lt;/strong&gt; भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;केस-2&lt;/strong&gt; गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;केस-3&lt;/strong&gt; भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;वजह-&lt;/strong&gt;
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;शिकायत मिली&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;लागू होता है एक्ट&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;नहीं
दी जानकारी&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&amp;zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;शिकायत
करेंगे&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&amp;zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;केस-1&lt;/strong&gt; भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;केस-2&lt;/strong&gt; गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;केस-3&lt;/strong&gt; भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;वजह-&lt;/strong&gt;
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिकायत मिली&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;लागू होता है एक्ट&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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दी जानकारी&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&amp;zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा &lt;/font&gt;
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&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिकायत
करेंगे&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&amp;zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
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भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा...&#039;
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उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
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कर दिया।&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;केस-2&lt;/strong&gt; गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;केस-3&lt;/strong&gt; भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;वजह-&lt;/strong&gt;
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;शिकायत मिली&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;लागू होता है एक्ट&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;नहीं
दी जानकारी&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&amp;zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;शिकायत
करेंगे&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&amp;zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | सूचना कानून से ऊपर है अस्पताल | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा..."/>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>सूचना कानून से ऊपर है अस्पताल</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<font ><strong>भोपाल. </strong><strong>केस-1</strong> भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।<br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>केस-2</strong> गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>केस-3</strong> भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>वजह-</strong>
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>शिकायत मिली</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>लागू होता है एक्ट</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>नहीं
दी जानकारी</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>शिकायत
करेंगे</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन</font>
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    </tr>

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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr68047a2c5777a-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr68047a2c5777a-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr68047a2c5777a-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;केस-1&lt;/strong&gt; भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;केस-2&lt;/strong&gt; गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;केस-3&lt;/strong&gt; भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;वजह-&lt;/strong&gt;
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिकायत मिली&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;लागू होता है एक्ट&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;नहीं
दी जानकारी&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&amp;zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिकायत
करेंगे&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&amp;zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;भोपाल. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;केस-1&lt;/strong&gt; भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;केस-2&lt;/strong&gt; गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;केस-3&lt;/strong&gt; भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;वजह-&lt;/strong&gt;
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;शिकायत मिली&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;लागू होता है एक्ट&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;नहीं
दी जानकारी&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&amp;zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;शिकायत
करेंगे&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&amp;zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन&lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;केस-1&lt;/strong&gt; भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;केस-2&lt;/strong&gt; गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;केस-3&lt;/strong&gt; भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;वजह-&lt;/strong&gt;
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिकायत मिली&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;लागू होता है एक्ट&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;नहीं
दी जानकारी&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&amp;zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिकायत
करेंगे&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&amp;zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
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भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा...&#039;
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उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;केस-2&lt;/strong&gt; गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;केस-3&lt;/strong&gt; भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;वजह-&lt;/strong&gt;
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;शिकायत मिली&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;लागू होता है एक्ट&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;नहीं
दी जानकारी&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&amp;zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;strong&gt;शिकायत
करेंगे&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;font &gt;बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&amp;zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | सूचना कानून से ऊपर है अस्पताल | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा..."/>
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    <tr>
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>सूचना कानून से ऊपर है अस्पताल</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<font ><strong>भोपाल. </strong><strong>केस-1</strong> भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।<br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>केस-2</strong> गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>केस-3</strong> भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>वजह-</strong>
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>शिकायत मिली</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>लागू होता है एक्ट</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>नहीं
दी जानकारी</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>शिकायत
करेंगे</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन</font>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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<font size="3"><strong>भोपाल. </strong><strong>केस-1</strong> भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।<br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3"><strong>केस-2</strong> गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।</font>
</p>
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<br />
</font>
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<font size="3"><strong>केस-3</strong> भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।</font>
</p>
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<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। </font>
</p>
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<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
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<font size="3"><strong>वजह-</strong>
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। </font>
</p>
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<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। </font>
</p>
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<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। </font>
</p>
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<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।</font>
</p>
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<br />
</font>
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<font size="3"><strong>जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं</strong></font>
</p>
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<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।</font>
</p>
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<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
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<font size="3"><strong>शिकायत मिली</strong></font>
</p>
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<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। </font>
</p>
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<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3"><strong>लागू होता है एक्ट</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।</font>
</p>
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<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश </font>
</p>
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<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3"><strong>नहीं
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</p>
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<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा </font>
</p>
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<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3"><strong>शिकायत
करेंगे</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
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भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा...',
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<font ><strong>भोपाल. </strong><strong>केस-1</strong> भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।<br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>केस-2</strong> गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।</font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>केस-3</strong> भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>वजह-</strong>
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। </font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। </font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
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<font >वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। </font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
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<font >अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।</font>
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<br />
</font>
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<font ><strong>जानकारी 
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<font ><br />
<br />
</font>
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<font >बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
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</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
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<font ><strong>शिकायत मिली</strong></font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
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<font >इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। </font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>लागू होता है एक्ट</strong></font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश </font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
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<font ><strong>नहीं
दी जानकारी</strong></font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा </font>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
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<font ><strong>शिकायत
करेंगे</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
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<font size="3"><strong>भोपाल. </strong><strong>केस-1</strong> भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।<br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3"><strong>केस-2</strong> गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।</font>
</p>
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<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3"><strong>केस-3</strong> भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।</font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। </font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3"><strong>वजह-</strong>
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। </font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। </font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
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<p align="justify">
<font size="3">अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।</font>
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<br />
</font>
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<p align="justify">
<font size="3"><strong>जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं</strong></font>
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<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।</font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3"><strong>शिकायत मिली</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। </font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3"><strong>लागू होता है एक्ट</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।</font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश </font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3"><strong>नहीं
दी जानकारी</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा </font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3"><strong>शिकायत
करेंगे</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font size="3"><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font size="3">बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
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भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा...'
$disp = '<div align="justify">
<font ><strong>भोपाल. </strong><strong>केस-1</strong> भोपाल गैस पीड़ित महिला
उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल 
मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही 
दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम 
कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन 
सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार 
कर दिया।<br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>केस-2</strong> गैस पीड़ित राकेश लोधी ने 
अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के 
तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक 
अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम
कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं 
होता।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>केस-3</strong> भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन 
एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, 
विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 
बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन 
ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट 
आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >यदि
कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) 
में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों
के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना 
चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>वजह-</strong>
बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह 
स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी 
बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की 
मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >उल्लेखनीय है कि 
गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ 
रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस
फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय 
व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >वह अन्य चिकित्सकीय 
विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन 
उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज 
के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी 
चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता 
है। </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज 
और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न 
संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। 
मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे 
अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय 
जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं</strong></font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >बीएमएचआरसी के वर्किग 
ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा
है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम 
अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी 
करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री
सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी 
देने के लिए बाध्य नहीं हैं।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
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</div>
<p align="justify">
<font ><strong>शिकायत मिली</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >इस
मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर 
इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग
जल्द ही परीक्षण करेगा। </font>
</p>
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<font ><br />
<br />
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</div>
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<font ><strong>लागू होता है एक्ट</strong></font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >बीएमएचआरसी
पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों 
को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न 
किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है।</font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >विजय 
चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>नहीं
दी जानकारी</strong></font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने 
बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के 
लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना
बताया।ज्&zwj;जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा </font>
</p>
<div align="justify">
<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font ><strong>शिकायत
करेंगे</strong></font>
</p>
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<font ><br />
<br />
</font>
</div>
<p align="justify">
<font >बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां 
के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। 
इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्&zwj;जअब्दुल जब्बार, संयोजक, 
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सूचना कानून से ऊपर है अस्पताल

भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार कर दिया। केस-2 गैस पीड़ित राकेश लोधी ने अपने बेटे तनिष्क के इलाज से संबंधित जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के तहत गत मार्च में बीएमएचआरसी में आवेदन दिया था। अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि संस्थान का संचालन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ट्रस्ट करता है। इस कारण यहां आरटीआई कानून लागू नहीं होता। केस-3 भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने गैस पीड़ितों को दिए जा रहे उपचार, दवाओं, विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थिति आदि को लेकर सूचना के अधिकार के तहत बीएमएचआरसी से जानकारी मांगी थी। सुश्री रचना के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी देने से मना कर दिया। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि ट्रस्ट आरटीआई के दायरे में नहीं आता और वह कोई जानकारी नहीं देगा। यदि कोई गैस पीड़ित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में खुद के इलाज के दौरान दी गई दवाओं की जानकारी, इलाज करने वाले डॉक्टरों के नाम और उपचार के दौरान हुए चिकित्सकीय परीक्षणों की रिपोर्ट जानना चाहता है तो उसे यह जानकारी नहीं मिलेगी। वजह- बीएमएचआरसी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) 2005 का लागू न होना है। यह स्थिति भी तब है जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एएम अहमदी बीएमएचआरसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बीएमएचआरसी का तर्क है कि ट्रस्ट की मॉनीटरिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। उल्लेखनीय है कि गैस पीड़ितों के उपचार के लिए यूनियन कार्बाइड की संपत्ति बेचकर 150 करोड़ रुपए से इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। अस्पताल प्रबंधन के पास कॉर्पस फंड के रूप में अभी 500 करोड़ रुपए हैं।सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहने वाले अधिकांश गैस पीड़ित वह हैं, जो अस्पताल के इलाज और चिकित्सकीय व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। वह अन्य चिकित्सकीय विशेषज्ञों से परामर्श करने की खातिर मेडिकल दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन उन्हें यहां से टरका दिया जाता है। अस्पताल में जिन गैस पीड़ितों की इलाज के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जानकारी चाहते हैं। उन्हें भी अस्पताल प्रशासन तरह-तरह की दलील देकर रवाना कर देता है। अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज से संबंधित दस्तावेज और अन्य चिकित्सकीय रिपोर्ट को वहीं रखा जाता है। इस मामले में प्रयत्न संस्था के अजय दुबे का कहना है कि अस्पताल में पारदर्शिता होनी चाहिए। मांगी गई जानकारी देने से इनकार करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वे अस्पताल प्रशासन के निर्णय से हतप्रभ हैं,क्योंकि मांगी गई चिकित्सकीय जानकारियां मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं। जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं बीएमएचआरसी के वर्किग ट्रस्टी अजीज अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अस्पताल का संचालन ट्रस्ट कर रहा है। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएम अहमदी हैं। श्री अहमदी अस्पताल में मरीजों को दिए जा रहे इलाज की निगरानी करते हैं। इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से भेजी जाती है। श्री सिद्दीकी ने बताया कि अस्पताल में आरटीआई एक्ट के तहत हम किसी को जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं हैं। शिकायत मिली इस मामले में राज्य सूचना आयोग के सूत्रों का कहना है कि भोपाल ग्रुप फॉर इनफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा की एक शिकायत मिली है। शिकायत का आयोग जल्द ही परीक्षण करेगा। लागू होता है एक्ट बीएमएचआरसी पर आरटीआई एक्ट लागू होता है। इसके तहत अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों को मांगी गई सूचना संबंधित व्यक्ति को देनी चाहिए। प्रबंधन द्वारा ऐसा न किया जाना एक्ट का उल्लंघन और एक्ट के विरुद्ध है। विजय चौधरी, सदस्य, स्टेट बार काउंसिल, मध्य प्रदेश नहीं दी जानकारी गैस पीड़ित अब्दुल जब्बार ने बीएमएचआरसी में मरीजों को दी जा रही दवाओं और अस्पताल का अकाउंट देखने के लिए आवेदन किया था। अधिकारियों ने संस्थान को आरटीआई के दायरे से बाहर होना बताया।ज्‍जवृंदावन सिंह, एसडीएम गोविंदपुरा शिकायत करेंगे बीएमएचआरसी में पारदर्शिता नहीं है। यहां के अधिकारी सूचना का अधिकार लागू न होना कहकर मांगी गई जानकारी नहीं देते। इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की जाएगी।ज्‍जअब्दुल जब्बार, संयोजक, भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन