Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%AC%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%B9-%E0%A4%87%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AB%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF-2724/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%AC%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%B9-%E0%A4%87%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AB%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF-2724/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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	],
	(int) 9 => [
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	],
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%AC%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%B9-%E0%A4%87%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AB%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%88-%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF-2724/print'
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Code Context
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&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया 
निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और
हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य 
सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को 
परिषद ने साइडलाइन कर दिया है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
ज्यांद्रेज ने &amp;lsquo;भास्कर&amp;rsquo; से कहा 
कि सिफारिशें बहुत निराशाजनक हैं। परिषद मूल लक्ष्य से भटक गई है। उस पर 
सरकार का दबाव साफ दिख रहा है। मसौदे में बाल विकास और वृद्धावस्था पेंशन 
को शामिल नहीं किया गया है। यह सरकार की जीत है। लेकिन आम आदमी की हार है। 
इससे जनता को लगेगा कि उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल गई है। लेकिन भूख से तड़प 
रहे लोगों के लिए यह मात्र छलावा ही होगा।
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&lt;p&gt;
देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को 
आधार नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यह योजना लागू करने के 
लिए दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के 
लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भी आमूलचूल बदलाव किया जाएगा।
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता
में हुई। योजना आयोग के सदस्य प्रो. नरेंद्र जाधव ने बैठक के बाद 
पत्रकारों को बताया कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 
यह विधेयक तैयार किया है। कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की 
सिफारिशों को मंजूर करने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद है
कि कानूनी रूप मिलने के बाद इसे अगले साल से लागू किया जाएगा।
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भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
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को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया 
निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और
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को शामिल नहीं किया गया है। यह सरकार की जीत है। लेकिन आम आदमी की हार है। 
इससे जनता को लगेगा कि उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल गई है। लेकिन भूख से तड़प 
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देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को 
आधार नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यह योजना लागू करने के 
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&lt;/p&gt;
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राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
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में हुई। योजना आयोग के सदस्य प्रो. नरेंद्र जाधव ने बैठक के बाद 
पत्रकारों को बताया कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 
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सिफारिशों को मंजूर करने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद है
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&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को 
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&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता
में हुई। योजना आयोग के सदस्य प्रो. नरेंद्र जाधव ने बैठक के बाद 
पत्रकारों को बताया कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 
यह विधेयक तैयार किया है। कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की 
सिफारिशों को मंजूर करने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद है
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भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया 
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&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया 
निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और
हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य 
सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को 
परिषद ने साइडलाइन कर दिया है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
ज्यांद्रेज ने &amp;lsquo;भास्कर&amp;rsquo; से कहा 
कि सिफारिशें बहुत निराशाजनक हैं। परिषद मूल लक्ष्य से भटक गई है। उस पर 
सरकार का दबाव साफ दिख रहा है। मसौदे में बाल विकास और वृद्धावस्था पेंशन 
को शामिल नहीं किया गया है। यह सरकार की जीत है। लेकिन आम आदमी की हार है। 
इससे जनता को लगेगा कि उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल गई है। लेकिन भूख से तड़प 
रहे लोगों के लिए यह मात्र छलावा ही होगा।
&lt;/p&gt;
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&lt;strong&gt;देश की 75 फीसदी आबादी को मिलेगा सस्ता अनाज&lt;/strong&gt;
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&lt;p&gt;
देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को 
आधार नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यह योजना लागू करने के 
लिए दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के 
लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भी आमूलचूल बदलाव किया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता
में हुई। योजना आयोग के सदस्य प्रो. नरेंद्र जाधव ने बैठक के बाद 
पत्रकारों को बताया कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 
यह विधेयक तैयार किया है। कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की 
सिफारिशों को मंजूर करने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद है
कि कानूनी रूप मिलने के बाद इसे अगले साल से लागू किया जाएगा।
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भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
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<p>
<strong>भोपाल.</strong> खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया 
निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और
हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य 
सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को 
परिषद ने साइडलाइन कर दिया है। 
</p>
</span></font><font ><br />
<span style="text-align: justify">
<p>
ज्यांद्रेज ने &lsquo;भास्कर&rsquo; से कहा 
कि सिफारिशें बहुत निराशाजनक हैं। परिषद मूल लक्ष्य से भटक गई है। उस पर 
सरकार का दबाव साफ दिख रहा है। मसौदे में बाल विकास और वृद्धावस्था पेंशन 
को शामिल नहीं किया गया है। यह सरकार की जीत है। लेकिन आम आदमी की हार है। 
इससे जनता को लगेगा कि उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल गई है। लेकिन भूख से तड़प 
रहे लोगों के लिए यह मात्र छलावा ही होगा।
</p>
</span></font><font ><br />
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<p>
<strong>देश की 75 फीसदी आबादी को मिलेगा सस्ता अनाज</strong>
</p>
</span></font><font ><br />
<span style="text-align: justify">
<p>
देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को 
आधार नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यह योजना लागू करने के 
लिए दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के 
लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भी आमूलचूल बदलाव किया जाएगा।
</p>
</span></font><font ><br />
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<p>
राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता
में हुई। योजना आयोग के सदस्य प्रो. नरेंद्र जाधव ने बैठक के बाद 
पत्रकारों को बताया कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 
यह विधेयक तैयार किया है। कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की 
सिफारिशों को मंजूर करने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद है
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</p>
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सरकार का दबाव साफ दिख रहा है। मसौदे में बाल विकास और वृद्धावस्था पेंशन 
को शामिल नहीं किया गया है। यह सरकार की जीत है। लेकिन आम आदमी की हार है। 
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देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को 
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&lt;/p&gt;
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राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता
में हुई। योजना आयोग के सदस्य प्रो. नरेंद्र जाधव ने बैठक के बाद 
पत्रकारों को बताया कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 
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सिफारिशों को मंजूर करने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद है
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भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
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&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया 
निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और
हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य 
सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को 
परिषद ने साइडलाइन कर दिया है। 
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&lt;p&gt;
ज्यांद्रेज ने &amp;lsquo;भास्कर&amp;rsquo; से कहा 
कि सिफारिशें बहुत निराशाजनक हैं। परिषद मूल लक्ष्य से भटक गई है। उस पर 
सरकार का दबाव साफ दिख रहा है। मसौदे में बाल विकास और वृद्धावस्था पेंशन 
को शामिल नहीं किया गया है। यह सरकार की जीत है। लेकिन आम आदमी की हार है। 
इससे जनता को लगेगा कि उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल गई है। लेकिन भूख से तड़प 
रहे लोगों के लिए यह मात्र छलावा ही होगा।
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को 
आधार नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यह योजना लागू करने के 
लिए दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के 
लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भी आमूलचूल बदलाव किया जाएगा।
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता
में हुई। योजना आयोग के सदस्य प्रो. नरेंद्र जाधव ने बैठक के बाद 
पत्रकारों को बताया कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 
यह विधेयक तैयार किया है। कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की 
सिफारिशों को मंजूर करने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद है
कि कानूनी रूप मिलने के बाद इसे अगले साल से लागू किया जाएगा।
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&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया 
निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और
हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य 
सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को 
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ज्यांद्रेज ने &amp;lsquo;भास्कर&amp;rsquo; से कहा 
कि सिफारिशें बहुत निराशाजनक हैं। परिषद मूल लक्ष्य से भटक गई है। उस पर 
सरकार का दबाव साफ दिख रहा है। मसौदे में बाल विकास और वृद्धावस्था पेंशन 
को शामिल नहीं किया गया है। यह सरकार की जीत है। लेकिन आम आदमी की हार है। 
इससे जनता को लगेगा कि उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल गई है। लेकिन भूख से तड़प 
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देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को 
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राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता
में हुई। योजना आयोग के सदस्य प्रो. नरेंद्र जाधव ने बैठक के बाद 
पत्रकारों को बताया कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 
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भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
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&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
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ज्यांद्रेज ने &amp;lsquo;भास्कर&amp;rsquo; से कहा 
कि सिफारिशें बहुत निराशाजनक हैं। परिषद मूल लक्ष्य से भटक गई है। उस पर 
सरकार का दबाव साफ दिख रहा है। मसौदे में बाल विकास और वृद्धावस्था पेंशन 
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देश
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सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता
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भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
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<p>
<strong>भोपाल.</strong> खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
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हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य 
सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को 
परिषद ने साइडलाइन कर दिया है। 
</p>
</span></font><font ><br />
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<p>
ज्यांद्रेज ने &lsquo;भास्कर&rsquo; से कहा 
कि सिफारिशें बहुत निराशाजनक हैं। परिषद मूल लक्ष्य से भटक गई है। उस पर 
सरकार का दबाव साफ दिख रहा है। मसौदे में बाल विकास और वृद्धावस्था पेंशन 
को शामिल नहीं किया गया है। यह सरकार की जीत है। लेकिन आम आदमी की हार है। 
इससे जनता को लगेगा कि उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल गई है। लेकिन भूख से तड़प 
रहे लोगों के लिए यह मात्र छलावा ही होगा।
</p>
</span></font><font ><br />
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<p>
<strong>देश की 75 फीसदी आबादी को मिलेगा सस्ता अनाज</strong>
</p>
</span></font><font ><br />
<span style="text-align: justify">
<p>
देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को 
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</p>
</span></font><font ><br />
<span style="text-align: justify">
<p>
राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता
में हुई। योजना आयोग के सदस्य प्रो. नरेंद्र जाधव ने बैठक के बाद 
पत्रकारों को बताया कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 
यह विधेयक तैयार किया है। कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की 
सिफारिशों को मंजूर करने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद है
कि कानूनी रूप मिलने के बाद इसे अगले साल से लागू किया जाएगा।
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&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया 
निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और
हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य 
सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को 
परिषद ने साइडलाइन कर दिया है। 
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
ज्यांद्रेज ने &amp;lsquo;भास्कर&amp;rsquo; से कहा 
कि सिफारिशें बहुत निराशाजनक हैं। परिषद मूल लक्ष्य से भटक गई है। उस पर 
सरकार का दबाव साफ दिख रहा है। मसौदे में बाल विकास और वृद्धावस्था पेंशन 
को शामिल नहीं किया गया है। यह सरकार की जीत है। लेकिन आम आदमी की हार है। 
इससे जनता को लगेगा कि उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल गई है। लेकिन भूख से तड़प 
रहे लोगों के लिए यह मात्र छलावा ही होगा।
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को 
आधार नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यह योजना लागू करने के 
लिए दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के 
लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भी आमूलचूल बदलाव किया जाएगा।
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता
में हुई। योजना आयोग के सदस्य प्रो. नरेंद्र जाधव ने बैठक के बाद 
पत्रकारों को बताया कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 
यह विधेयक तैयार किया है। कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की 
सिफारिशों को मंजूर करने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद है
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&lt;/p&gt;
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भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
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को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया 
निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और
हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य 
सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को 
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सरकार का दबाव साफ दिख रहा है। मसौदे में बाल विकास और वृद्धावस्था पेंशन 
को शामिल नहीं किया गया है। यह सरकार की जीत है। लेकिन आम आदमी की हार है। 
इससे जनता को लगेगा कि उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल गई है। लेकिन भूख से तड़प 
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देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को 
आधार नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यह योजना लागू करने के 
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सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
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देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
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&lt;/p&gt;
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राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता
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पत्रकारों को बताया कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 
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भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून 
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&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt; खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया 
निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और
हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य 
सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को 
परिषद ने साइडलाइन कर दिया है। 
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ज्यांद्रेज ने &amp;lsquo;भास्कर&amp;rsquo; से कहा 
कि सिफारिशें बहुत निराशाजनक हैं। परिषद मूल लक्ष्य से भटक गई है। उस पर 
सरकार का दबाव साफ दिख रहा है। मसौदे में बाल विकास और वृद्धावस्था पेंशन 
को शामिल नहीं किया गया है। यह सरकार की जीत है। लेकिन आम आदमी की हार है। 
इससे जनता को लगेगा कि उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल गई है। लेकिन भूख से तड़प 
रहे लोगों के लिए यह मात्र छलावा ही होगा।
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&lt;p&gt;
देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को 
आधार नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यह योजना लागू करने के 
लिए दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के 
लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भी आमूलचूल बदलाव किया जाएगा।
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राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता
में हुई। योजना आयोग के सदस्य प्रो. नरेंद्र जाधव ने बैठक के बाद 
पत्रकारों को बताया कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 
यह विधेयक तैयार किया है। कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की 
सिफारिशों को मंजूर करने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद है
कि कानूनी रूप मिलने के बाद इसे अगले साल से लागू किया जाएगा।
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भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
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<strong>भोपाल.</strong> खाद्य सुरक्षा कानून 
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ज्यांद्रेज ने &lsquo;भास्कर&rsquo; से कहा 
कि सिफारिशें बहुत निराशाजनक हैं। परिषद मूल लक्ष्य से भटक गई है। उस पर 
सरकार का दबाव साफ दिख रहा है। मसौदे में बाल विकास और वृद्धावस्था पेंशन 
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<strong>देश की 75 फीसदी आबादी को मिलेगा सस्ता अनाज</strong>
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<p>
देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
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राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता
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हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य 
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परिषद ने साइडलाइन कर दिया है। 
</p>
</span></font><font size="3"><br />
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<p>
ज्यांद्रेज ने &lsquo;भास्कर&rsquo; से कहा 
कि सिफारिशें बहुत निराशाजनक हैं। परिषद मूल लक्ष्य से भटक गई है। उस पर 
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<strong>देश की 75 फीसदी आबादी को मिलेगा सस्ता अनाज</strong>
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देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को 
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</p>
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<p>
राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
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में हुई। योजना आयोग के सदस्य प्रो. नरेंद्र जाधव ने बैठक के बाद 
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भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून 
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की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
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राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता
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सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
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सिफारिशों को मंजूर करने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद है
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भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
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<strong>भोपाल.</strong> खाद्य सुरक्षा कानून 
को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई 
सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया 
निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और
हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य 
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ज्यांद्रेज ने &lsquo;भास्कर&rsquo; से कहा 
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को शामिल नहीं किया गया है। यह सरकार की जीत है। लेकिन आम आदमी की हार है। 
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<strong>देश की 75 फीसदी आबादी को मिलेगा सस्ता अनाज</strong>
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देश
की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर 
अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को 
आधार नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यह योजना लागू करने के 
लिए दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के 
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राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को 
अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता
में हुई। योजना आयोग के सदस्य प्रो. नरेंद्र जाधव ने बैठक के बाद 
पत्रकारों को बताया कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 
यह विधेयक तैयार किया है। कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की 
सिफारिशों को मंजूर करने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद है
कि कानूनी रूप मिलने के बाद इसे अगले साल से लागू किया जाएगा।
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सोनिया के 'कुनबे' में कलह, इस्तीफा देंगे कई सदस्य

भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को परिषद ने साइडलाइन कर दिया है। ज्यांद्रेज ने ‘भास्कर’ से कहा कि सिफारिशें बहुत निराशाजनक हैं। परिषद मूल लक्ष्य से भटक गई है। उस पर सरकार का दबाव साफ दिख रहा है। मसौदे में बाल विकास और वृद्धावस्था पेंशन को शामिल नहीं किया गया है। यह सरकार की जीत है। लेकिन आम आदमी की हार है। इससे जनता को लगेगा कि उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल गई है। लेकिन भूख से तड़प रहे लोगों के लिए यह मात्र छलावा ही होगा। देश की 75 फीसदी आबादी को मिलेगा सस्ता अनाज देश की 75 फीसदी जनता को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दाम पर अगले साल से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) को आधार नहीं माना जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यह योजना लागू करने के लिए दो स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भी आमूलचूल बदलाव किया जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को शनिवार को अंतिम रूप दे दिया। परिषद की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई। योजना आयोग के सदस्य प्रो. नरेंद्र जाधव ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने यह विधेयक तैयार किया है। कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को मंजूर करने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि कानूनी रूप मिलने के बाद इसे अगले साल से लागू किया जाएगा।