Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-11409/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-11409/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-11409/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-11409/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6805f74c2a22c-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6805f74c2a22c-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6805f74c2a22c-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 52237,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/968209.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;स्वतंत्रता-पर-हमला-है-आधार-अंकिता-अग्रवाल-11409&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11409,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 52237,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार,स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 52237,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/968209.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;स्वतंत्रता-पर-हमला-है-आधार-अंकिता-अग्रवाल-11409&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11409,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 8 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 9 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 10 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 11 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 52237
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल&#039;
$metaKeywords = &#039;स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार,स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार&#039;
$metaDesc = &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ...&#039;
$disp = &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/स्वतंत्रता-पर-हमला-है-आधार-अंकिता-अग्रवाल-11409.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
<p>
<br />
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
</p>
<p>
 <br />
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
</p>
<p>
<br />
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
</p>
<p>
<br />
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
</p>
<p>
<br />
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
</p>
<p>
<br />
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
</p>
<p>
<br />
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
</p>
<p>
<br />
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
</p>
<p>
<br />
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6805f74c2a22c-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6805f74c2a22c-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6805f74c2a22c-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 52237,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/968209.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;स्वतंत्रता-पर-हमला-है-आधार-अंकिता-अग्रवाल-11409&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11409,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 52237,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार,स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 52237,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/968209.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;स्वतंत्रता-पर-हमला-है-आधार-अंकिता-अग्रवाल-11409&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11409,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 8 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 9 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 10 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 11 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 52237
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल&#039;
$metaKeywords = &#039;स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार,स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार&#039;
$metaDesc = &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ...&#039;
$disp = &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/स्वतंत्रता-पर-हमला-है-आधार-अंकिता-अग्रवाल-11409.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
<p>
<br />
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
</p>
<p>
 <br />
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
</p>
<p>
<br />
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
</p>
<p>
<br />
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
</p>
<p>
<br />
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
</p>
<p>
<br />
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
</p>
<p>
<br />
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
</p>
<p>
<br />
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
</p>
<p>
<br />
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6805f74c2a22c-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6805f74c2a22c-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6805f74c2a22c-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6805f74c2a22c-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 52237,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/968209.html&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;स्वतंत्रता-पर-हमला-है-आधार-अंकिता-अग्रवाल-11409&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11409,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 52237,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार,स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 52237,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/968209.html&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;स्वतंत्रता-पर-हमला-है-आधार-अंकिता-अग्रवाल-11409&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11409,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 8 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 9 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 10 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 11 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 52237
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल&#039;
$metaKeywords = &#039;स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार,स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार&#039;
$metaDesc = &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ...&#039;
$disp = &#039;साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
 &lt;br /&gt;
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/स्वतंत्रता-पर-हमला-है-आधार-अंकिता-अग्रवाल-11409.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
<p>
<br />
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
</p>
<p>
 <br />
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
</p>
<p>
<br />
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
</p>
<p>
<br />
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
</p>
<p>
<br />
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
</p>
<p>
<br />
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
</p>
<p>
<br />
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
</p>
<p>
<br />
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
</p>
<p>
<br />
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 52237,
		'title' => 'स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल',
		'subheading' => '',
		'description' => 'साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
<p>
<br />
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
</p>
<p>
 <br />
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
</p>
<p>
<br />
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
</p>
<p>
<br />
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
</p>
<p>
<br />
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
</p>
<p>
<br />
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
</p>
<p>
<br />
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
</p>
<p>
<br />
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
</p>
<p>
<br />
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
</p>',
		'credit_writer' => 'http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/968209.html',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'स्वतंत्रता-पर-हमला-है-आधार-अंकिता-अग्रवाल-11409',
		'meta_title' => null,
		'meta_keywords' => null,
		'meta_description' => null,
		'noindex' => (int) 0,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => (int) 11409,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 52237,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल',
	'metaKeywords' => 'स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार,स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार',
	'metaDesc' => 'साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ...',
	'disp' => 'साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
<p>
<br />
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
</p>
<p>
 <br />
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
</p>
<p>
<br />
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
</p>
<p>
<br />
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
</p>
<p>
<br />
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
</p>
<p>
<br />
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
</p>
<p>
<br />
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
</p>
<p>
<br />
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
</p>
<p>
<br />
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
</p>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 52237,
	'title' => 'स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल',
	'subheading' => '',
	'description' => 'साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
<p>
<br />
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
</p>
<p>
 <br />
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
</p>
<p>
<br />
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
</p>
<p>
<br />
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
</p>
<p>
<br />
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
</p>
<p>
<br />
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
</p>
<p>
<br />
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
</p>
<p>
<br />
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
</p>
<p>
<br />
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
</p>',
	'credit_writer' => 'http://www.prabhatkhabar.com/news/columns/story/968209.html',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'स्वतंत्रता-पर-हमला-है-आधार-अंकिता-अग्रवाल-11409',
	'meta_title' => null,
	'meta_keywords' => null,
	'meta_description' => null,
	'noindex' => (int) 0,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => (int) 11409,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 6 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 7 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 8 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 9 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 10 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 11 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 52237
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल'
$metaKeywords = 'स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार,स्वतंत्रता,आधार,आधार-संख्या,आधार-कार्ड,गोपनीयता,निजता का अधिकार'
$metaDesc = 'साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ...'
$disp = 'साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है.
<p>
<br />
एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.
</p>
<p>
 <br />
सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है.
</p>
<p>
<br />
पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. 
</p>
<p>
<br />
बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. 
</p>
<p>
<br />
पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना.
</p>
<p>
<br />
पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. 
</p>
<p>
<br />
अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है.   
</p>
<p>
<br />
सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. 
</p>
<p>
<br />
पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.
</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

स्वतंत्रता पर हमला है आधार-- अंकिता अग्रवाल

साल 2009 में जब आधार की शुरुआत हुई थी, तो जनता को बताया गया था कि यह भारत के निवासियों को एक पहचान देने की पहल है. यह भी कहा गया था कि आधार बिलकुल स्वैच्छिक है. प्रचार-प्रसार ऐसा हुआ कि लोगों को लगने लगा कि आधार संख्या पाकर वे कई सुविधाओं के पात्र बन जायेंगे. लेकिन, पिछले आठ वर्षों ने इन दावों के खोखलेपन को उजागर कर दिया है. एक प्रतिशत से कम ऐसे आधार संख्याधारी हैं, जिनका पहले से कोई अन्य पहचान पत्र नहीं था. नयी सुविधाओं से जुड़ना तो दूर की बात, आधार के चलते कई लोगों को अपने मौजूदा अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह आदेश दिया है कि आधार न होने के कारण किसी को कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, पर मार्च 2017 तक करीब 40 योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य हो गया था. यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. सरकार का कहना है कि सुविधाओं को आधार से जोड़ कर फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, जिससे योजनाओं पर हो रहे खर्च को कम किया जा सकता है. पर, राजस्थान में तो हजारों ऐसे बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगों को मृत घोषित करके पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिनका बैंक खाता या आधार संख्या नहीं थी, या जिनकी आधार संख्या को उनकी अन्य जानकारी के साथ जोड़ने में कोई गलती हुई थी. आधार से जानकारी का जुड़ना सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं देता. झारखंड में राशन कार्ड धारियों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपना अंगूठा लगा कर अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है. कई लोगों के अंगूठे मशीन द्वारा नहीं पढ़े जाते. बिजली या इंटरनेट के अभाव में यह मशीन काम नहीं करती. नियमानुसार, जिन लाभुकों को यह समस्या होती है, वे अपने मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड की मांग कर राशन उठा सकते हैं. परंतु, कई लाभुकों को इसके बारे में पता नहीं है. जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके लिए यह उपाय काम नहीं करता या राशन डीलर इस उपाय का फायदा उठा रहा है. अंगूठा पहचानने पर भी कभी-कभी मशीन के अनुसार कार्ड धारी अनाज का हकदार नहीं होता. पात्र लाभार्थियों को सुविधाएं न मिलने से हुई वित्तीय बचत को भी सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है. यह याद रखना जरूरी है कि आधार कई गंभीर गड़बड़ियों से कोई बचाव नहीं करता, जैसे जन वितरण प्रणाली में खराब गुणवत्ता का चावल देना, मध्याह्न भोजन में बच्चों को नियमित रूप से भोजन न देना या मातृत्व लाभ योजना में बिचौलिये द्वारा कुछ राशि रख लेना. पिछले वर्ष तक आधार का बिना किसी कानूनी ढांचे के विस्तार हो रहा था. मार्च 2017 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आधार पर एक विधेयक को एक धन विधेयक के रूप में पेश किया, जिससे इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता न पड़े, जहां भाजपा का बहुमत नहीं है. धन विधेयक केवल करों व सरकार की निधियों के खर्च से संबंधित होने चाहिए, जबकि आधार का दायरा इससे अधिक है. अगर आधार वास्तव में इतना लाभदायक है, तो केंद्र सरकार ने कायदे से आधार के विधेयक पर राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा चर्चा क्यों नहीं होने दी? आधार का कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता है. जैसे, सरकार निजी कंपनियों को आधार नंबर व उसके साथ जुड़ी जानकारी (जैसे कि लोगों के नाम, उम्र, लिंग, पता, आदि) बेच सकती है. सरकार अगर चाहे, तो लोगों के आधार नंबर रद्द भी कर सकती है. परंतु, इस कानून में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है. जैसे, अगर किसी व्यक्ति को अपनी आधार संख्या से जुड़ी जानकारी में कोई बदलाव करवाना है, तो वह केवल इसके लिए आग्रह कर सकता है. यह सुधार एक अधिकार नहीं है. सरकार आधार को लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ रही है; बैंक खाता, मोबाइल फोन, रेल यात्रा, आदि. ऐसा करने से उसके पास लोगों की जानकारी का एक विशाल केंद्रीकृत भंडार बन रहा है, जिससे वह उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी- किसने कब क्या खरीदा, किसने किससे क्या बात की, कौन कहां से कहां गया. एक ऐसी सरकार, जो उससे सवाल पूछने या भिन्न राय रखनेवाले लोगों को परेशान करने, उन पर झूठे आरोप थोपने या उन्हें जेल में कैद करने में दो बार नहीं सोचती, उसके द्वारा आधार का दुरुपयोग एक वास्तविक भय है. पिछले ही महीने, सरकार ने एक ऐसे पत्रकार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जो यह बता रहा था कि एक ही बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आंख की पुतली आदि) से दो अलग आधार संख्याओं के लिए नामांकन संभव है. आधार न केवल सामाजिक सुरक्षा, अपने जीवन में तांक-झांक से बचने व असहमति के अधिकारों पर प्रहार है, बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक भारी हमला भी है.