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राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री
महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को मजाक बनाकर रख दिया है। पंचायत सचिवों ने
बिना सत्यापन के योजना में ऐसे लोगों के नाम भेज दिए हैं, जो कतई पात्र
नहीं हैं। इनकी संख्या भी कोई एक-दो नहीं, पूरी 9894 है। इनमें 166 ऐसे लोग
भी शामिल कर लिए गए हैं, जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। योजना के तहत
मिलने वाली पेंशन की रकम जब बैंक में पहुंची तो बैंकवालों को शक हुआ और ये
मामले पकड़े गए।
</p>
<p>
प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
माह 400 रुपये पेंशन मिलती है। योजना की शुरुआत में लक्ष्य पूरा नहीं हो
सका था। 2011 में शासन से जिले को 36505 लोगों को योजना में शामिल करने का
लक्ष्य मिला। पात्रों को तलाशने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को दी गई।
पंचायत सचिवों ने बिना जांचे ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए, जो इसके कतई
पात्र नहीं हैं।
</p>
<p>
बैंक ने पकड़े मामले
</p>
<p>
योजना में पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इसके
लिए समाज कल्याण विभाग से चेक जारी होते हैं। चेक बैंकों में पहुंचे तो
खाता संख्या और खाताधारक के नाम सही नहीं मिले। इस पर बैंक वालों को शक हुआ
और उन्होंने समाज कल्याण विभाग को शिकायत भेजी। वहां से जांच हुई तो मामला
खुला।
</p>
<p>
जांच में मिले अपात्रों की स्थिति
</p>
<p>
पेंशनधारी 1010
</p>
<p>
बीपीएल 1003
</p>
<p>
मृतक 166
</p>
<p>
नौकरी 183
</p>
<p>
साधन संपन्न 3305
</p>
<p>
खेतीवाले 155
</p>
<p>
गांव में नहीं 858
</p>
<p>
दुकानदार 49
</p>
<p>
जेल 05
</p>
<p>
पागल 05
</p>
<p>
दूसरे गांव के 2572
</p>
<p>
फर्जी नाम 583
</p>
<p>
-----------------------
</p>
<p>
कुल 9894
</p>
<p>
-----------------------
</p>
<p>
इंसेट..
</p>
<p>
पंचायत सचिवों पर रहम
</p>
<p>
पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला
पंचायत राज अधिकारी को लिखकर दिया चुका है।
</p>
<p>
इनका कहना है..
</p>
<p>
9894 लोग अपात्र मिले हैं। इसमें पंचायत सचिवों की लापरवाही रही है।
इसमें समाज कल्याण विभाग की कोई दोष नहीं है। पंचायत सचिवों के खिलाफ
कार्रवाई के लिए मैं शासन को लिख चुका हूं।
</p>
<p>
- विमल कुमार, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)
</p>
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राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री
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राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री
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प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
माह 400 रुपये पेंशन मिलती है। योजना की शुरुआत में लक्ष्य पूरा नहीं हो
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बैंक ने पकड़े मामले
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खुला।
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<p>
जांच में मिले अपात्रों की स्थिति
</p>
<p>
पेंशनधारी 1010
</p>
<p>
बीपीएल 1003
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<p>
मृतक 166
</p>
<p>
नौकरी 183
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<p>
साधन संपन्न 3305
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<p>
खेतीवाले 155
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<p>
गांव में नहीं 858
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<p>
दुकानदार 49
</p>
<p>
जेल 05
</p>
<p>
पागल 05
</p>
<p>
दूसरे गांव के 2572
</p>
<p>
फर्जी नाम 583
</p>
<p>
-----------------------
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<p>
कुल 9894
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<p>
-----------------------
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<p>
इंसेट..
</p>
<p>
पंचायत सचिवों पर रहम
</p>
<p>
पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
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<p>
इनका कहना है..
</p>
<p>
9894 लोग अपात्र मिले हैं। इसमें पंचायत सचिवों की लापरवाही रही है।
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- विमल कुमार, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)
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<p>
प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
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पंचायत सचिवों ने बिना जांचे ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए, जो इसके कतई
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बैंक ने पकड़े मामले
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<p>
योजना में पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इसके
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<p>
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</p>
<p>
पेंशनधारी 1010
</p>
<p>
बीपीएल 1003
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मृतक 166
</p>
<p>
नौकरी 183
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</p>
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</p>
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जेल 05
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पागल 05
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दूसरे गांव के 2572
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-----------------------
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<p>
इंसेट..
</p>
<p>
पंचायत सचिवों पर रहम
</p>
<p>
पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
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<p>
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- विमल कुमार, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)
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पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला
पंचायत राज अधिकारी को लिखकर दिया चुका है।
</p>
<p>
इनका कहना है..
</p>
<p>
9894 लोग अपात्र मिले हैं। इसमें पंचायत सचिवों की लापरवाही रही है।
इसमें समाज कल्याण विभाग की कोई दोष नहीं है। पंचायत सचिवों के खिलाफ
कार्रवाई के लिए मैं शासन को लिख चुका हूं।
</p>
<p>
- विमल कुमार, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)
</p>
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बिना सत्यापन के योजना में ऐसे लोगों के नाम भेज दिए हैं, जो कतई पात्र
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<p>
राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री
महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को मजाक बनाकर रख दिया है। पंचायत सचिवों ने
बिना सत्यापन के योजना में ऐसे लोगों के नाम भेज दिए हैं, जो कतई पात्र
नहीं हैं। इनकी संख्या भी कोई एक-दो नहीं, पूरी 9894 है। इनमें 166 ऐसे लोग
भी शामिल कर लिए गए हैं, जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। योजना के तहत
मिलने वाली पेंशन की रकम जब बैंक में पहुंची तो बैंकवालों को शक हुआ और ये
मामले पकड़े गए।
</p>
<p>
प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
माह 400 रुपये पेंशन मिलती है। योजना की शुरुआत में लक्ष्य पूरा नहीं हो
सका था। 2011 में शासन से जिले को 36505 लोगों को योजना में शामिल करने का
लक्ष्य मिला। पात्रों को तलाशने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को दी गई।
पंचायत सचिवों ने बिना जांचे ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए, जो इसके कतई
पात्र नहीं हैं।
</p>
<p>
बैंक ने पकड़े मामले
</p>
<p>
योजना में पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इसके
लिए समाज कल्याण विभाग से चेक जारी होते हैं। चेक बैंकों में पहुंचे तो
खाता संख्या और खाताधारक के नाम सही नहीं मिले। इस पर बैंक वालों को शक हुआ
और उन्होंने समाज कल्याण विभाग को शिकायत भेजी। वहां से जांच हुई तो मामला
खुला।
</p>
<p>
जांच में मिले अपात्रों की स्थिति
</p>
<p>
पेंशनधारी 1010
</p>
<p>
बीपीएल 1003
</p>
<p>
मृतक 166
</p>
<p>
नौकरी 183
</p>
<p>
साधन संपन्न 3305
</p>
<p>
खेतीवाले 155
</p>
<p>
गांव में नहीं 858
</p>
<p>
दुकानदार 49
</p>
<p>
जेल 05
</p>
<p>
पागल 05
</p>
<p>
दूसरे गांव के 2572
</p>
<p>
फर्जी नाम 583
</p>
<p>
-----------------------
</p>
<p>
कुल 9894
</p>
<p>
-----------------------
</p>
<p>
इंसेट..
</p>
<p>
पंचायत सचिवों पर रहम
</p>
<p>
पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला
पंचायत राज अधिकारी को लिखकर दिया चुका है।
</p>
<p>
इनका कहना है..
</p>
<p>
9894 लोग अपात्र मिले हैं। इसमें पंचायत सचिवों की लापरवाही रही है।
इसमें समाज कल्याण विभाग की कोई दोष नहीं है। पंचायत सचिवों के खिलाफ
कार्रवाई के लिए मैं शासन को लिख चुका हूं।
</p>
<p>
- विमल कुमार, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)
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राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री
महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को मजाक बनाकर रख दिया है। पंचायत सचिवों ने
बिना सत्यापन के योजना में ऐसे लोगों के नाम भेज दिए हैं, जो कतई पात्र
नहीं हैं। इनकी संख्या भी कोई एक-दो नहीं, पूरी 9894 है। इनमें 166 ऐसे लोग
भी शामिल कर लिए गए हैं, जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। योजना के तहत
मिलने वाली पेंशन की रकम जब बैंक में पहुंची तो बैंकवालों को शक हुआ और ये
मामले पकड़े गए।
</p>
<p>
प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
माह 400 रुपये पेंशन मिलती है। योजना की शुरुआत में लक्ष्य पूरा नहीं हो
सका था। 2011 में शासन से जिले को 36505 लोगों को योजना में शामिल करने का
लक्ष्य मिला। पात्रों को तलाशने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को दी गई।
पंचायत सचिवों ने बिना जांचे ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए, जो इसके कतई
पात्र नहीं हैं।
</p>
<p>
बैंक ने पकड़े मामले
</p>
<p>
योजना में पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इसके
लिए समाज कल्याण विभाग से चेक जारी होते हैं। चेक बैंकों में पहुंचे तो
खाता संख्या और खाताधारक के नाम सही नहीं मिले। इस पर बैंक वालों को शक हुआ
और उन्होंने समाज कल्याण विभाग को शिकायत भेजी। वहां से जांच हुई तो मामला
खुला।
</p>
<p>
जांच में मिले अपात्रों की स्थिति
</p>
<p>
पेंशनधारी 1010
</p>
<p>
बीपीएल 1003
</p>
<p>
मृतक 166
</p>
<p>
नौकरी 183
</p>
<p>
साधन संपन्न 3305
</p>
<p>
खेतीवाले 155
</p>
<p>
गांव में नहीं 858
</p>
<p>
दुकानदार 49
</p>
<p>
जेल 05
</p>
<p>
पागल 05
</p>
<p>
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</p>
<p>
फर्जी नाम 583
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<p>
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<p>
कुल 9894
</p>
<p>
-----------------------
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<p>
इंसेट..
</p>
<p>
पंचायत सचिवों पर रहम
</p>
<p>
पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
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</p>
<p>
इनका कहना है..
</p>
<p>
9894 लोग अपात्र मिले हैं। इसमें पंचायत सचिवों की लापरवाही रही है।
इसमें समाज कल्याण विभाग की कोई दोष नहीं है। पंचायत सचिवों के खिलाफ
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</p>
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प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
माह 400 रुपये पेंशन मिलती है। योजना की शुरुआत में लक्ष्य पूरा नहीं हो
सका था। 2011 में शासन से जिले को 36505 लोगों को योजना में शामिल करने का
लक्ष्य मिला। पात्रों को तलाशने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को दी गई।
पंचायत सचिवों ने बिना जांचे ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए, जो इसके कतई
पात्र नहीं हैं।
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बैंक ने पकड़े मामले
</p>
<p>
योजना में पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इसके
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खाता संख्या और खाताधारक के नाम सही नहीं मिले। इस पर बैंक वालों को शक हुआ
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खुला।
</p>
<p>
जांच में मिले अपात्रों की स्थिति
</p>
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पेंशनधारी 1010
</p>
<p>
बीपीएल 1003
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<p>
मृतक 166
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नौकरी 183
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साधन संपन्न 3305
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खेतीवाले 155
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</p>
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<p>
जेल 05
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पागल 05
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दूसरे गांव के 2572
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फर्जी नाम 583
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<p>
कुल 9894
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<p>
-----------------------
</p>
<p>
इंसेट..
</p>
<p>
पंचायत सचिवों पर रहम
</p>
<p>
पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला
पंचायत राज अधिकारी को लिखकर दिया चुका है।
</p>
<p>
इनका कहना है..
</p>
<p>
9894 लोग अपात्र मिले हैं। इसमें पंचायत सचिवों की लापरवाही रही है।
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- विमल कुमार, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)
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राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री
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नहीं हैं। इनकी संख्या भी कोई एक-दो नहीं, पूरी 9894 है। इनमें 166 ऐसे लोग
भी शामिल कर लिए गए हैं, जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। योजना के तहत
मिलने वाली पेंशन की रकम जब बैंक में पहुंची तो बैंकवालों को शक हुआ और ये
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<p>
प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
माह 400 रुपये पेंशन मिलती है। योजना की शुरुआत में लक्ष्य पूरा नहीं हो
सका था। 2011 में शासन से जिले को 36505 लोगों को योजना में शामिल करने का
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पंचायत सचिवों ने बिना जांचे ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए, जो इसके कतई
पात्र नहीं हैं।
</p>
<p>
बैंक ने पकड़े मामले
</p>
<p>
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<p>
पंचायत सचिवों पर रहम
</p>
<p>
पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला
पंचायत राज अधिकारी को लिखकर दिया चुका है।
</p>
<p>
इनका कहना है..
</p>
<p>
9894 लोग अपात्र मिले हैं। इसमें पंचायत सचिवों की लापरवाही रही है।
इसमें समाज कल्याण विभाग की कोई दोष नहीं है। पंचायत सचिवों के खिलाफ
कार्रवाई के लिए मैं शासन को लिख चुका हूं।
</p>
<p>
- विमल कुमार, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)
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राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री
महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को मजाक बनाकर रख दिया है। पंचायत सचिवों ने
बिना सत्यापन के योजना में ऐसे लोगों के नाम भेज दिए हैं, जो कतई पात्र
नहीं हैं। इनकी संख्या भी कोई एक-दो नहीं, पूरी 9894 है। इनमें 166 ऐसे लोग
भी शामिल कर लिए गए हैं, जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। योजना के तहत
मिलने वाली पेंशन की रकम जब बैंक में पहुंची तो बैंकवालों को शक हुआ और ये
मामले पकड़े गए।
</p>
<p>
प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
माह 400 रुपये पेंशन मिलती है। योजना की शुरुआत में लक्ष्य पूरा नहीं हो
सका था। 2011 में शासन से जिले को 36505 लोगों को योजना में शामिल करने का
लक्ष्य मिला। पात्रों को तलाशने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को दी गई।
पंचायत सचिवों ने बिना जांचे ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए, जो इसके कतई
पात्र नहीं हैं।
</p>
<p>
बैंक ने पकड़े मामले
</p>
<p>
योजना में पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इसके
लिए समाज कल्याण विभाग से चेक जारी होते हैं। चेक बैंकों में पहुंचे तो
खाता संख्या और खाताधारक के नाम सही नहीं मिले। इस पर बैंक वालों को शक हुआ
और उन्होंने समाज कल्याण विभाग को शिकायत भेजी। वहां से जांच हुई तो मामला
खुला।
</p>
<p>
जांच में मिले अपात्रों की स्थिति
</p>
<p>
पेंशनधारी 1010
</p>
<p>
बीपीएल 1003
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<p>
मृतक 166
</p>
<p>
नौकरी 183
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
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<p>
पंचायत सचिवों पर रहम
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<p>
पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
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पंचायत राज अधिकारी को लिखकर दिया चुका है।
</p>
<p>
इनका कहना है..
</p>
<p>
9894 लोग अपात्र मिले हैं। इसमें पंचायत सचिवों की लापरवाही रही है।
इसमें समाज कल्याण विभाग की कोई दोष नहीं है। पंचायत सचिवों के खिलाफ
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- विमल कुमार, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)
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राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री
महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को मजाक बनाकर रख दिया है। पंचायत सचिवों ने
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नहीं हैं। इनकी संख्या भी कोई एक-दो नहीं, पूरी 9894 है। इनमें 166 ऐसे लोग
भी शामिल कर लिए गए हैं, जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। योजना के तहत
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मामले पकड़े गए।
</p>
<p>
प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
माह 400 रुपये पेंशन मिलती है। योजना की शुरुआत में लक्ष्य पूरा नहीं हो
सका था। 2011 में शासन से जिले को 36505 लोगों को योजना में शामिल करने का
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पंचायत सचिवों ने बिना जांचे ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए, जो इसके कतई
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<p>
बैंक ने पकड़े मामले
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योजना में पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इसके
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प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
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<p>
बैंक ने पकड़े मामले
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<p>
पंचायत सचिवों पर रहम
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<p>
पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
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- विमल कुमार, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)
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<p>
बैंक ने पकड़े मामले
</p>
<p>
योजना में पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इसके
लिए समाज कल्याण विभाग से चेक जारी होते हैं। चेक बैंकों में पहुंचे तो
खाता संख्या और खाताधारक के नाम सही नहीं मिले। इस पर बैंक वालों को शक हुआ
और उन्होंने समाज कल्याण विभाग को शिकायत भेजी। वहां से जांच हुई तो मामला
खुला।
</p>
<p>
जांच में मिले अपात्रों की स्थिति
</p>
<p>
पेंशनधारी 1010
</p>
<p>
बीपीएल 1003
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<p>
मृतक 166
</p>
<p>
नौकरी 183
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<p>
साधन संपन्न 3305
</p>
<p>
खेतीवाले 155
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गांव में नहीं 858
</p>
<p>
दुकानदार 49
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<p>
जेल 05
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<p>
पागल 05
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<p>
दूसरे गांव के 2572
</p>
<p>
फर्जी नाम 583
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-----------------------
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<p>
कुल 9894
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<p>
-----------------------
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<p>
इंसेट..
</p>
<p>
पंचायत सचिवों पर रहम
</p>
<p>
पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला
पंचायत राज अधिकारी को लिखकर दिया चुका है।
</p>
<p>
इनका कहना है..
</p>
<p>
9894 लोग अपात्र मिले हैं। इसमें पंचायत सचिवों की लापरवाही रही है।
इसमें समाज कल्याण विभाग की कोई दोष नहीं है। पंचायत सचिवों के खिलाफ
कार्रवाई के लिए मैं शासन को लिख चुका हूं।
</p>
<p>
- विमल कुमार, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)
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राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री
महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को मजाक बनाकर रख दिया है। पंचायत सचिवों ने
बिना सत्यापन के योजना में ऐसे लोगों के नाम भेज दिए हैं, जो कतई पात्र
नहीं हैं। इनकी संख्या भी कोई एक-दो नहीं, पूरी 9894 है। इनमें 166 ऐसे लोग
भी शामिल कर लिए गए हैं, जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। योजना के तहत
मिलने वाली पेंशन की रकम जब बैंक में पहुंची तो बैंकवालों को शक हुआ और ये
मामले पकड़े गए।
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<p>
प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
माह 400 रुपये पेंशन मिलती है। योजना की शुरुआत में लक्ष्य पूरा नहीं हो
सका था। 2011 में शासन से जिले को 36505 लोगों को योजना में शामिल करने का
लक्ष्य मिला। पात्रों को तलाशने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को दी गई।
पंचायत सचिवों ने बिना जांचे ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए, जो इसके कतई
पात्र नहीं हैं।
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बैंक ने पकड़े मामले
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योजना में पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इसके
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पंचायत सचिवों पर रहम
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पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
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इसमें समाज कल्याण विभाग की कोई दोष नहीं है। पंचायत सचिवों के खिलाफ
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प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
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लक्ष्य मिला। पात्रों को तलाशने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को दी गई।
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राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री
महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को मजाक बनाकर रख दिया है। पंचायत सचिवों ने
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नहीं हैं। इनकी संख्या भी कोई एक-दो नहीं, पूरी 9894 है। इनमें 166 ऐसे लोग
भी शामिल कर लिए गए हैं, जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। योजना के तहत
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</p>
<p>
प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
माह 400 रुपये पेंशन मिलती है। योजना की शुरुआत में लक्ष्य पूरा नहीं हो
सका था। 2011 में शासन से जिले को 36505 लोगों को योजना में शामिल करने का
लक्ष्य मिला। पात्रों को तलाशने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को दी गई।
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सका था। 2011 में शासन से जिले को 36505 लोगों को योजना में शामिल करने का
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राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री
महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को मजाक बनाकर रख दिया है। पंचायत सचिवों ने
बिना सत्यापन के योजना में ऐसे लोगों के नाम भेज दिए हैं, जो कतई पात्र
नहीं हैं। इनकी संख्या भी कोई एक-दो नहीं, पूरी 9894 है। इनमें 166 ऐसे लोग
भी शामिल कर लिए गए हैं, जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। योजना के तहत
मिलने वाली पेंशन की रकम जब बैंक में पहुंची तो बैंकवालों को शक हुआ और ये
मामले पकड़े गए।
</p>
<p>
प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
माह 400 रुपये पेंशन मिलती है। योजना की शुरुआत में लक्ष्य पूरा नहीं हो
सका था। 2011 में शासन से जिले को 36505 लोगों को योजना में शामिल करने का
लक्ष्य मिला। पात्रों को तलाशने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को दी गई।
पंचायत सचिवों ने बिना जांचे ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए, जो इसके कतई
पात्र नहीं हैं।
</p>
<p>
बैंक ने पकड़े मामले
</p>
<p>
योजना में पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इसके
लिए समाज कल्याण विभाग से चेक जारी होते हैं। चेक बैंकों में पहुंचे तो
खाता संख्या और खाताधारक के नाम सही नहीं मिले। इस पर बैंक वालों को शक हुआ
और उन्होंने समाज कल्याण विभाग को शिकायत भेजी। वहां से जांच हुई तो मामला
खुला।
</p>
<p>
जांच में मिले अपात्रों की स्थिति
</p>
<p>
पेंशनधारी 1010
</p>
<p>
बीपीएल 1003
</p>
<p>
मृतक 166
</p>
<p>
नौकरी 183
</p>
<p>
साधन संपन्न 3305
</p>
<p>
खेतीवाले 155
</p>
<p>
गांव में नहीं 858
</p>
<p>
दुकानदार 49
</p>
<p>
जेल 05
</p>
<p>
पागल 05
</p>
<p>
दूसरे गांव के 2572
</p>
<p>
फर्जी नाम 583
</p>
<p>
-----------------------
</p>
<p>
कुल 9894
</p>
<p>
-----------------------
</p>
<p>
इंसेट..
</p>
<p>
पंचायत सचिवों पर रहम
</p>
<p>
पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला
पंचायत राज अधिकारी को लिखकर दिया चुका है।
</p>
<p>
इनका कहना है..
</p>
<p>
9894 लोग अपात्र मिले हैं। इसमें पंचायत सचिवों की लापरवाही रही है।
इसमें समाज कल्याण विभाग की कोई दोष नहीं है। पंचायत सचिवों के खिलाफ
कार्रवाई के लिए मैं शासन को लिख चुका हूं।
</p>
<p>
- विमल कुमार, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)
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राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री
महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को मजाक बनाकर रख दिया है। पंचायत सचिवों ने
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नहीं हैं। इनकी संख्या भी कोई एक-दो नहीं, पूरी 9894 है। इनमें 166 ऐसे लोग
भी शामिल कर लिए गए हैं, जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। योजना के तहत
मिलने वाली पेंशन की रकम जब बैंक में पहुंची तो बैंकवालों को शक हुआ और ये
मामले पकड़े गए।
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प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
माह 400 रुपये पेंशन मिलती है। योजना की शुरुआत में लक्ष्य पूरा नहीं हो
सका था। 2011 में शासन से जिले को 36505 लोगों को योजना में शामिल करने का
लक्ष्य मिला। पात्रों को तलाशने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को दी गई।
पंचायत सचिवों ने बिना जांचे ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए, जो इसके कतई
पात्र नहीं हैं।
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बैंक ने पकड़े मामले
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योजना में पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इसके
लिए समाज कल्याण विभाग से चेक जारी होते हैं। चेक बैंकों में पहुंचे तो
खाता संख्या और खाताधारक के नाम सही नहीं मिले। इस पर बैंक वालों को शक हुआ
और उन्होंने समाज कल्याण विभाग को शिकायत भेजी। वहां से जांच हुई तो मामला
खुला।
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जांच में मिले अपात्रों की स्थिति
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पेंशनधारी 1010
</p>
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बीपीएल 1003
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मृतक 166
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नौकरी 183
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साधन संपन्न 3305
</p>
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खेतीवाले 155
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गांव में नहीं 858
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दुकानदार 49
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जेल 05
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पागल 05
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<p>
इंसेट..
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पंचायत सचिवों पर रहम
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पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला
पंचायत राज अधिकारी को लिखकर दिया चुका है।
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इनका कहना है..
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<p>
9894 लोग अपात्र मिले हैं। इसमें पंचायत सचिवों की लापरवाही रही है।
इसमें समाज कल्याण विभाग की कोई दोष नहीं है। पंचायत सचिवों के खिलाफ
कार्रवाई के लिए मैं शासन को लिख चुका हूं।
</p>
<p>
- विमल कुमार, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)
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राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री
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राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री
महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को मजाक बनाकर रख दिया है। पंचायत सचिवों ने
बिना सत्यापन के योजना में ऐसे लोगों के नाम भेज दिए हैं, जो कतई पात्र
नहीं हैं। इनकी संख्या भी कोई एक-दो नहीं, पूरी 9894 है। इनमें 166 ऐसे लोग
भी शामिल कर लिए गए हैं, जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। योजना के तहत
मिलने वाली पेंशन की रकम जब बैंक में पहुंची तो बैंकवालों को शक हुआ और ये
मामले पकड़े गए।
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प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
माह 400 रुपये पेंशन मिलती है। योजना की शुरुआत में लक्ष्य पूरा नहीं हो
सका था। 2011 में शासन से जिले को 36505 लोगों को योजना में शामिल करने का
लक्ष्य मिला। पात्रों को तलाशने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को दी गई।
पंचायत सचिवों ने बिना जांचे ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए, जो इसके कतई
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बैंक ने पकड़े मामले
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योजना में पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इसके
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खुला।
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जांच में मिले अपात्रों की स्थिति
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पेंशनधारी 1010
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बीपीएल 1003
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मृतक 166
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नौकरी 183
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साधन संपन्न 3305
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खेतीवाले 155
</p>
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गांव में नहीं 858
</p>
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दुकानदार 49
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जेल 05
</p>
<p>
पागल 05
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<p>
दूसरे गांव के 2572
</p>
<p>
फर्जी नाम 583
</p>
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-----------------------
</p>
<p>
कुल 9894
</p>
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-----------------------
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इंसेट..
</p>
<p>
पंचायत सचिवों पर रहम
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<p>
पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला
पंचायत राज अधिकारी को लिखकर दिया चुका है।
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इनका कहना है..
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<p>
9894 लोग अपात्र मिले हैं। इसमें पंचायत सचिवों की लापरवाही रही है।
इसमें समाज कल्याण विभाग की कोई दोष नहीं है। पंचायत सचिवों के खिलाफ
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स्वर्ग जाएगी पेंशन!- राजीव शर्मा
राजीव शर्मा, अलीगढ़ : अपने जिले में सरकारी तंत्र ने मुख्यमंत्री
महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना को मजाक बनाकर रख दिया है। पंचायत सचिवों ने
बिना सत्यापन के योजना में ऐसे लोगों के नाम भेज दिए हैं, जो कतई पात्र
नहीं हैं। इनकी संख्या भी कोई एक-दो नहीं, पूरी 9894 है। इनमें 166 ऐसे लोग
भी शामिल कर लिए गए हैं, जो इस दुनिया में ही नहीं हैं। योजना के तहत
मिलने वाली पेंशन की रकम जब बैंक में पहुंची तो बैंकवालों को शक हुआ और ये
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प्रदेश सरकार ने ये योजना 2010 में शुरू की थी। इसमें लाभार्थी को प्रति
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सका था। 2011 में शासन से जिले को 36505 लोगों को योजना में शामिल करने का
लक्ष्य मिला। पात्रों को तलाशने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को दी गई।
पंचायत सचिवों ने बिना जांचे ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए, जो इसके कतई
पात्र नहीं हैं।
बैंक ने पकड़े मामले
योजना में पेंशन की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इसके
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पात्रों के नाम भेजने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला
पंचायत राज अधिकारी को लिखकर दिया चुका है।
इनका कहना है..
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कार्रवाई के लिए मैं शासन को लिख चुका हूं।
- विमल कुमार, अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)
