Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AB%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%9C%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%B2-1913/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AB%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%9C%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%B2-1913/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'function' => 'deprecationWarning',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और
नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश
कर वाहवाही लूटी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं
की बुनियाद रख दी। बाद में आंकड़े क्रास चेक करने पर विभाग के होश उड़ गए।
अधिकांश आंकड़े फर्जी होने के बाद आनन फानन में सभी जिलों के कार्यक्रम
प्रबंधकों की वेतनवृद्धि रोक दी गई। अब नए फार्मेट में आंकड़े भरे जा रहे
हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत जिलों में बेहतर कार्य के
दावे लंबे समय से किए जाते रहे हैं। इनके जो आंकड़े आए वे विभाग को
उत्साहित करने वाले थे। सूत्रों का कहना है कि बाद में आंकड़ों को योजना के
हिसाब से टेली किया गया। तो पता चला कि पूरा मामला फर्जी है। यदि 19 लाख
गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
सवाल यह है कि प्रसव काल के अंतिम चरण में कोई गर्भपात का जोखिम भी नहीं
उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और
उदाहरण सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकांश जिलों में पुरुष और
कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
है कि यह सब हुआ इसलिए कि कार्यक्रमों का आपस में तालमेल नहीं था और
प्रोग्राम आफीसर ने अपने रजिस्टर में लिखे गए आंकड़े जारी कर दिए। मामले की
कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए
गए। बाद में सभी जिलों के परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई।
इसके आदेश विगत एक मई को जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों को
नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
ओर विभाग इस पूरे मामले में अधिकारियों का बचाव कर रहा है, तो दूसरी और
उन्हें दंड भी दिया जा रहा है। यदि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं तो सजा किस बात की
दी जा रही है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राकेश मुंशी, संयुक्त संचालक &lt;/font&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विगत वर्ष केन्द्र सरकार ने
राज्य को 866 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। जिसमें से तेरह करोड़ रुपए बच गए।
अब केन्द्र ने इस वर्ष के लिए 1002 करोड़ का नया आवंटन जारी कर दिया है।
जिलों की स्थिति यह है कि उनका पूरा जोर जननी सुरक्षा योजना पर है। जबकि
क्षय, कुष्ठ व मलेरिया नियंत्रण की दिशा में प्रयास बहुत कम किए गए। &lt;/font&gt;
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भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और
नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश
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नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश
कर वाहवाही लूटी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं
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दावे लंबे समय से किए जाते रहे हैं। इनके जो आंकड़े आए वे विभाग को
उत्साहित करने वाले थे। सूत्रों का कहना है कि बाद में आंकड़ों को योजना के
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गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
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उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और
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कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
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कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए
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इसके आदेश विगत एक मई को जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों को
नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
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&lt;/p&gt;
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किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विगत वर्ष केन्द्र सरकार ने
राज्य को 866 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। जिसमें से तेरह करोड़ रुपए बच गए।
अब केन्द्र ने इस वर्ष के लिए 1002 करोड़ का नया आवंटन जारी कर दिया है।
जिलों की स्थिति यह है कि उनका पूरा जोर जननी सुरक्षा योजना पर है। जबकि
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भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और
नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश
कर वाहवाही लूटी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं
की बुनियाद रख दी। बाद में आंकड़े क्रास चेक करने पर विभाग...&#039;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और
नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश
कर वाहवाही लूटी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं
की बुनियाद रख दी। बाद में आंकड़े क्रास चेक करने पर विभाग के होश उड़ गए।
अधिकांश आंकड़े फर्जी होने के बाद आनन फानन में सभी जिलों के कार्यक्रम
प्रबंधकों की वेतनवृद्धि रोक दी गई। अब नए फार्मेट में आंकड़े भरे जा रहे
हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत जिलों में बेहतर कार्य के
दावे लंबे समय से किए जाते रहे हैं। इनके जो आंकड़े आए वे विभाग को
उत्साहित करने वाले थे। सूत्रों का कहना है कि बाद में आंकड़ों को योजना के
हिसाब से टेली किया गया। तो पता चला कि पूरा मामला फर्जी है। यदि 19 लाख
गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
सवाल यह है कि प्रसव काल के अंतिम चरण में कोई गर्भपात का जोखिम भी नहीं
उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और
उदाहरण सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकांश जिलों में पुरुष और
कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
है कि यह सब हुआ इसलिए कि कार्यक्रमों का आपस में तालमेल नहीं था और
प्रोग्राम आफीसर ने अपने रजिस्टर में लिखे गए आंकड़े जारी कर दिए। मामले की
कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए
गए। बाद में सभी जिलों के परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई।
इसके आदेश विगत एक मई को जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों को
नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
ओर विभाग इस पूरे मामले में अधिकारियों का बचाव कर रहा है, तो दूसरी और
उन्हें दंड भी दिया जा रहा है। यदि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं तो सजा किस बात की
दी जा रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; --------------- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ठीक न होने के कारण वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राकेश मुंशी, संयुक्त संचालक &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; ---------------- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बच गए एनआरएचएम के तेरह करोड़ &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विगत वर्ष केन्द्र सरकार ने
राज्य को 866 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। जिसमें से तेरह करोड़ रुपए बच गए।
अब केन्द्र ने इस वर्ष के लिए 1002 करोड़ का नया आवंटन जारी कर दिया है।
जिलों की स्थिति यह है कि उनका पूरा जोर जननी सुरक्षा योजना पर है। जबकि
क्षय, कुष्ठ व मलेरिया नियंत्रण की दिशा में प्रयास बहुत कम किए गए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | स्वास्थ्य विभाग में फर्जी आंकड़ों का खेल | Im4change.org</title>
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भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और
नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश
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<font >भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और
नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश
कर वाहवाही लूटी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं
की बुनियाद रख दी। बाद में आंकड़े क्रास चेक करने पर विभाग के होश उड़ गए।
अधिकांश आंकड़े फर्जी होने के बाद आनन फानन में सभी जिलों के कार्यक्रम
प्रबंधकों की वेतनवृद्धि रोक दी गई। अब नए फार्मेट में आंकड़े भरे जा रहे
हैं। </font>
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<p>
<font > स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत जिलों में बेहतर कार्य के
दावे लंबे समय से किए जाते रहे हैं। इनके जो आंकड़े आए वे विभाग को
उत्साहित करने वाले थे। सूत्रों का कहना है कि बाद में आंकड़ों को योजना के
हिसाब से टेली किया गया। तो पता चला कि पूरा मामला फर्जी है। यदि 19 लाख
गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
सवाल यह है कि प्रसव काल के अंतिम चरण में कोई गर्भपात का जोखिम भी नहीं
उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और
उदाहरण सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकांश जिलों में पुरुष और
कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
है कि यह सब हुआ इसलिए कि कार्यक्रमों का आपस में तालमेल नहीं था और
प्रोग्राम आफीसर ने अपने रजिस्टर में लिखे गए आंकड़े जारी कर दिए। मामले की
कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए
गए। बाद में सभी जिलों के परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई।
इसके आदेश विगत एक मई को जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों को
नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
ओर विभाग इस पूरे मामले में अधिकारियों का बचाव कर रहा है, तो दूसरी और
उन्हें दंड भी दिया जा रहा है। यदि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं तो सजा किस बात की
दी जा रही है। </font>
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<p>
<font > --------------- </font>
</p>
<p>
<font > आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ठीक न होने के कारण वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं। </font>
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<p>
<font > राकेश मुंशी, संयुक्त संचालक </font>
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<font > बच गए एनआरएचएम के तेरह करोड़ </font>
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</p>
		
</div>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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हैं। &lt;/font&gt;
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दावे लंबे समय से किए जाते रहे हैं। इनके जो आंकड़े आए वे विभाग को
उत्साहित करने वाले थे। सूत्रों का कहना है कि बाद में आंकड़ों को योजना के
हिसाब से टेली किया गया। तो पता चला कि पूरा मामला फर्जी है। यदि 19 लाख
गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
सवाल यह है कि प्रसव काल के अंतिम चरण में कोई गर्भपात का जोखिम भी नहीं
उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और
उदाहरण सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकांश जिलों में पुरुष और
कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
है कि यह सब हुआ इसलिए कि कार्यक्रमों का आपस में तालमेल नहीं था और
प्रोग्राम आफीसर ने अपने रजिस्टर में लिखे गए आंकड़े जारी कर दिए। मामले की
कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए
गए। बाद में सभी जिलों के परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई।
इसके आदेश विगत एक मई को जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों को
नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
ओर विभाग इस पूरे मामले में अधिकारियों का बचाव कर रहा है, तो दूसरी और
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; --------------- &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ठीक न होने के कारण वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राकेश मुंशी, संयुक्त संचालक &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बच गए एनआरएचएम के तेरह करोड़ &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विगत वर्ष केन्द्र सरकार ने
राज्य को 866 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। जिसमें से तेरह करोड़ रुपए बच गए।
अब केन्द्र ने इस वर्ष के लिए 1002 करोड़ का नया आवंटन जारी कर दिया है।
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भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और
नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश
कर वाहवाही लूटी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं
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नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश
कर वाहवाही लूटी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं
की बुनियाद रख दी। बाद में आंकड़े क्रास चेक करने पर विभाग के होश उड़ गए।
अधिकांश आंकड़े फर्जी होने के बाद आनन फानन में सभी जिलों के कार्यक्रम
प्रबंधकों की वेतनवृद्धि रोक दी गई। अब नए फार्मेट में आंकड़े भरे जा रहे
हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत जिलों में बेहतर कार्य के
दावे लंबे समय से किए जाते रहे हैं। इनके जो आंकड़े आए वे विभाग को
उत्साहित करने वाले थे। सूत्रों का कहना है कि बाद में आंकड़ों को योजना के
हिसाब से टेली किया गया। तो पता चला कि पूरा मामला फर्जी है। यदि 19 लाख
गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
सवाल यह है कि प्रसव काल के अंतिम चरण में कोई गर्भपात का जोखिम भी नहीं
उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और
उदाहरण सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकांश जिलों में पुरुष और
कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
है कि यह सब हुआ इसलिए कि कार्यक्रमों का आपस में तालमेल नहीं था और
प्रोग्राम आफीसर ने अपने रजिस्टर में लिखे गए आंकड़े जारी कर दिए। मामले की
कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए
गए। बाद में सभी जिलों के परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई।
इसके आदेश विगत एक मई को जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों को
नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
ओर विभाग इस पूरे मामले में अधिकारियों का बचाव कर रहा है, तो दूसरी और
उन्हें दंड भी दिया जा रहा है। यदि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं तो सजा किस बात की
दी जा रही है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विगत वर्ष केन्द्र सरकार ने
राज्य को 866 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। जिसमें से तेरह करोड़ रुपए बच गए।
अब केन्द्र ने इस वर्ष के लिए 1002 करोड़ का नया आवंटन जारी कर दिया है।
जिलों की स्थिति यह है कि उनका पूरा जोर जननी सुरक्षा योजना पर है। जबकि
क्षय, कुष्ठ व मलेरिया नियंत्रण की दिशा में प्रयास बहुत कम किए गए। &lt;/font&gt;
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गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
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उदाहरण सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकांश जिलों में पुरुष और
कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
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प्रोग्राम आफीसर ने अपने रजिस्टर में लिखे गए आंकड़े जारी कर दिए। मामले की
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इसके आदेश विगत एक मई को जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों को
नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
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किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
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भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और
नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश
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&lt;font &gt; स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत जिलों में बेहतर कार्य के
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गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
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उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और
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अधिकांश आंकड़े फर्जी होने के बाद आनन फानन में सभी जिलों के कार्यक्रम
प्रबंधकों की वेतनवृद्धि रोक दी गई। अब नए फार्मेट में आंकड़े भरे जा रहे
हैं। </font>
</p>
<p>
<font > स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत जिलों में बेहतर कार्य के
दावे लंबे समय से किए जाते रहे हैं। इनके जो आंकड़े आए वे विभाग को
उत्साहित करने वाले थे। सूत्रों का कहना है कि बाद में आंकड़ों को योजना के
हिसाब से टेली किया गया। तो पता चला कि पूरा मामला फर्जी है। यदि 19 लाख
गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
सवाल यह है कि प्रसव काल के अंतिम चरण में कोई गर्भपात का जोखिम भी नहीं
उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और
उदाहरण सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकांश जिलों में पुरुष और
कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
है कि यह सब हुआ इसलिए कि कार्यक्रमों का आपस में तालमेल नहीं था और
प्रोग्राम आफीसर ने अपने रजिस्टर में लिखे गए आंकड़े जारी कर दिए। मामले की
कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए
गए। बाद में सभी जिलों के परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई।
इसके आदेश विगत एक मई को जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों को
नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
ओर विभाग इस पूरे मामले में अधिकारियों का बचाव कर रहा है, तो दूसरी और
उन्हें दंड भी दिया जा रहा है। यदि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं तो सजा किस बात की
दी जा रही है। </font>
</p>
<p>
<font > --------------- </font>
</p>
<p>
<font > आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ठीक न होने के कारण वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं। </font>
</p>
<p>
<font > राकेश मुंशी, संयुक्त संचालक </font>
</p>
<p>
<font > ---------------- </font>
</p>
<p>
<font > बच गए एनआरएचएम के तेरह करोड़ </font>
</p>
<p>
<font > राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विगत वर्ष केन्द्र सरकार ने
राज्य को 866 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। जिसमें से तेरह करोड़ रुपए बच गए।
अब केन्द्र ने इस वर्ष के लिए 1002 करोड़ का नया आवंटन जारी कर दिया है।
जिलों की स्थिति यह है कि उनका पूरा जोर जननी सुरक्षा योजना पर है। जबकि
क्षय, कुष्ठ व मलेरिया नियंत्रण की दिशा में प्रयास बहुत कम किए गए। </font>
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नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश
कर वाहवाही लूटी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं
की बुनियाद रख दी। बाद में आंकड़े क्रास चेक करने पर विभाग के होश उड़ गए।
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गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
सवाल यह है कि प्रसव काल के अंतिम चरण में कोई गर्भपात का जोखिम भी नहीं
उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और
उदाहरण सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकांश जिलों में पुरुष और
कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
है कि यह सब हुआ इसलिए कि कार्यक्रमों का आपस में तालमेल नहीं था और
प्रोग्राम आफीसर ने अपने रजिस्टर में लिखे गए आंकड़े जारी कर दिए। मामले की
कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए
गए। बाद में सभी जिलों के परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई।
इसके आदेश विगत एक मई को जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों को
नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
ओर विभाग इस पूरे मामले में अधिकारियों का बचाव कर रहा है, तो दूसरी और
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&lt;/p&gt;
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भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और
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कर वाहवाही लूटी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं
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नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश
कर वाहवाही लूटी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं
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अधिकांश आंकड़े फर्जी होने के बाद आनन फानन में सभी जिलों के कार्यक्रम
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हिसाब से टेली किया गया। तो पता चला कि पूरा मामला फर्जी है। यदि 19 लाख
गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
सवाल यह है कि प्रसव काल के अंतिम चरण में कोई गर्भपात का जोखिम भी नहीं
उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और
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कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
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कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए
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नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
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नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश
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कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
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प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
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राज्य को 866 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। जिसमें से तेरह करोड़ रुपए बच गए।
अब केन्द्र ने इस वर्ष के लिए 1002 करोड़ का नया आवंटन जारी कर दिया है।
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भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और
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नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश
कर वाहवाही लूटी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं
की बुनियाद रख दी। बाद में आंकड़े क्रास चेक करने पर विभाग के होश उड़ गए।
अधिकांश आंकड़े फर्जी होने के बाद आनन फानन में सभी जिलों के कार्यक्रम
प्रबंधकों की वेतनवृद्धि रोक दी गई। अब नए फार्मेट में आंकड़े भरे जा रहे
हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत जिलों में बेहतर कार्य के
दावे लंबे समय से किए जाते रहे हैं। इनके जो आंकड़े आए वे विभाग को
उत्साहित करने वाले थे। सूत्रों का कहना है कि बाद में आंकड़ों को योजना के
हिसाब से टेली किया गया। तो पता चला कि पूरा मामला फर्जी है। यदि 19 लाख
गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
सवाल यह है कि प्रसव काल के अंतिम चरण में कोई गर्भपात का जोखिम भी नहीं
उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और
उदाहरण सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकांश जिलों में पुरुष और
कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
है कि यह सब हुआ इसलिए कि कार्यक्रमों का आपस में तालमेल नहीं था और
प्रोग्राम आफीसर ने अपने रजिस्टर में लिखे गए आंकड़े जारी कर दिए। मामले की
कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए
गए। बाद में सभी जिलों के परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई।
इसके आदेश विगत एक मई को जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों को
नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
ओर विभाग इस पूरे मामले में अधिकारियों का बचाव कर रहा है, तो दूसरी और
उन्हें दंड भी दिया जा रहा है। यदि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं तो सजा किस बात की
दी जा रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; --------------- &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ठीक न होने के कारण वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; राकेश मुंशी, संयुक्त संचालक &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; बच गए एनआरएचएम के तेरह करोड़ &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विगत वर्ष केन्द्र सरकार ने
राज्य को 866 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। जिसमें से तेरह करोड़ रुपए बच गए।
अब केन्द्र ने इस वर्ष के लिए 1002 करोड़ का नया आवंटन जारी कर दिया है।
जिलों की स्थिति यह है कि उनका पूरा जोर जननी सुरक्षा योजना पर है। जबकि
क्षय, कुष्ठ व मलेरिया नियंत्रण की दिशा में प्रयास बहुत कम किए गए। &lt;/font&gt;
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<font > स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत जिलों में बेहतर कार्य के
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हिसाब से टेली किया गया। तो पता चला कि पूरा मामला फर्जी है। यदि 19 लाख
गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
सवाल यह है कि प्रसव काल के अंतिम चरण में कोई गर्भपात का जोखिम भी नहीं
उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और
उदाहरण सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकांश जिलों में पुरुष और
कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
है कि यह सब हुआ इसलिए कि कार्यक्रमों का आपस में तालमेल नहीं था और
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कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए
गए। बाद में सभी जिलों के परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई।
इसके आदेश विगत एक मई को जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों को
नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
ओर विभाग इस पूरे मामले में अधिकारियों का बचाव कर रहा है, तो दूसरी और
उन्हें दंड भी दिया जा रहा है। यदि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं तो सजा किस बात की
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<font > आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ठीक न होने के कारण वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं। </font>
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<font > राकेश मुंशी, संयुक्त संचालक </font>
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<font > बच गए एनआरएचएम के तेरह करोड़ </font>
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हैं। </font>
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उत्साहित करने वाले थे। सूत्रों का कहना है कि बाद में आंकड़ों को योजना के
हिसाब से टेली किया गया। तो पता चला कि पूरा मामला फर्जी है। यदि 19 लाख
गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
सवाल यह है कि प्रसव काल के अंतिम चरण में कोई गर्भपात का जोखिम भी नहीं
उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और
उदाहरण सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकांश जिलों में पुरुष और
कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
है कि यह सब हुआ इसलिए कि कार्यक्रमों का आपस में तालमेल नहीं था और
प्रोग्राम आफीसर ने अपने रजिस्टर में लिखे गए आंकड़े जारी कर दिए। मामले की
कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए
गए। बाद में सभी जिलों के परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई।
इसके आदेश विगत एक मई को जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों को
नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
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<font size="3"> आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ठीक न होने के कारण वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं। </font>
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<font size="3"> बच गए एनआरएचएम के तेरह करोड़ </font>
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<font size="3"> राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विगत वर्ष केन्द्र सरकार ने
राज्य को 866 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। जिसमें से तेरह करोड़ रुपए बच गए।
अब केन्द्र ने इस वर्ष के लिए 1002 करोड़ का नया आवंटन जारी कर दिया है।
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प्रोग्राम आफीसर ने अपने रजिस्टर में लिखे गए आंकड़े जारी कर दिए। मामले की
कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए
गए। बाद में सभी जिलों के परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई।
इसके आदेश विगत एक मई को जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों को
नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
ओर विभाग इस पूरे मामले में अधिकारियों का बचाव कर रहा है, तो दूसरी और
उन्हें दंड भी दिया जा रहा है। यदि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं तो सजा किस बात की
दी जा रही है। </font>
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<p>
<font > --------------- </font>
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<p>
<font > आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ठीक न होने के कारण वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं। </font>
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<font > राकेश मुंशी, संयुक्त संचालक </font>
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<font > बच गए एनआरएचएम के तेरह करोड़ </font>
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<p>
<font > राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विगत वर्ष केन्द्र सरकार ने
राज्य को 866 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। जिसमें से तेरह करोड़ रुपए बच गए।
अब केन्द्र ने इस वर्ष के लिए 1002 करोड़ का नया आवंटन जारी कर दिया है।
जिलों की स्थिति यह है कि उनका पूरा जोर जननी सुरक्षा योजना पर है। जबकि
क्षय, कुष्ठ व मलेरिया नियंत्रण की दिशा में प्रयास बहुत कम किए गए। </font>
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<font size="3">भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और
नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश
कर वाहवाही लूटी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं
की बुनियाद रख दी। बाद में आंकड़े क्रास चेक करने पर विभाग के होश उड़ गए।
अधिकांश आंकड़े फर्जी होने के बाद आनन फानन में सभी जिलों के कार्यक्रम
प्रबंधकों की वेतनवृद्धि रोक दी गई। अब नए फार्मेट में आंकड़े भरे जा रहे
हैं। </font>
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<p>
<font size="3"> स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत जिलों में बेहतर कार्य के
दावे लंबे समय से किए जाते रहे हैं। इनके जो आंकड़े आए वे विभाग को
उत्साहित करने वाले थे। सूत्रों का कहना है कि बाद में आंकड़ों को योजना के
हिसाब से टेली किया गया। तो पता चला कि पूरा मामला फर्जी है। यदि 19 लाख
गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
सवाल यह है कि प्रसव काल के अंतिम चरण में कोई गर्भपात का जोखिम भी नहीं
उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और
उदाहरण सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकांश जिलों में पुरुष और
कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
है कि यह सब हुआ इसलिए कि कार्यक्रमों का आपस में तालमेल नहीं था और
प्रोग्राम आफीसर ने अपने रजिस्टर में लिखे गए आंकड़े जारी कर दिए। मामले की
कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए
गए। बाद में सभी जिलों के परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई।
इसके आदेश विगत एक मई को जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों को
नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
ओर विभाग इस पूरे मामले में अधिकारियों का बचाव कर रहा है, तो दूसरी और
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<font size="3"> राकेश मुंशी, संयुक्त संचालक </font>
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<font size="3"> बच गए एनआरएचएम के तेरह करोड़ </font>
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<font size="3"> राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विगत वर्ष केन्द्र सरकार ने
राज्य को 866 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। जिसमें से तेरह करोड़ रुपए बच गए।
अब केन्द्र ने इस वर्ष के लिए 1002 करोड़ का नया आवंटन जारी कर दिया है।
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भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और
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<font >भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और
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हिसाब से टेली किया गया। तो पता चला कि पूरा मामला फर्जी है। यदि 19 लाख
गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए ।
सवाल यह है कि प्रसव काल के अंतिम चरण में कोई गर्भपात का जोखिम भी नहीं
उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और
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कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना
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कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए
गए। बाद में सभी जिलों के परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई।
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नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े
प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में
किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक
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<font > बच गए एनआरएचएम के तेरह करोड़ </font>
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स्वास्थ्य विभाग में फर्जी आंकड़ों का खेल

भोपाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में प्रदेश के पूरे पचास जिलों ने फर्जी आंकड़े पेश कर वाहवाही लूटी और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियाद रख दी। बाद में आंकड़े क्रास चेक करने पर विभाग के होश उड़ गए। अधिकांश आंकड़े फर्जी होने के बाद आनन फानन में सभी जिलों के कार्यक्रम प्रबंधकों की वेतनवृद्धि रोक दी गई। अब नए फार्मेट में आंकड़े भरे जा रहे हैं। स्वास्थ्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत जिलों में बेहतर कार्य के दावे लंबे समय से किए जाते रहे हैं। इनके जो आंकड़े आए वे विभाग को उत्साहित करने वाले थे। सूत्रों का कहना है कि बाद में आंकड़ों को योजना के हिसाब से टेली किया गया। तो पता चला कि पूरा मामला फर्जी है। यदि 19 लाख गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गई तो प्रसव 14 लाख बताए गए । सवाल यह है कि प्रसव काल के अंतिम चरण में कोई गर्भपात का जोखिम भी नहीं उठाता। ऐसी हालत में इतना बड़ा हेरफेर कैसे हो गया। इसी तरह से एक और उदाहरण सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकांश जिलों में पुरुष और कन्या शिशु का अनुपात राउंड फीगर में जारी कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि यह सब हुआ इसलिए कि कार्यक्रमों का आपस में तालमेल नहीं था और प्रोग्राम आफीसर ने अपने रजिस्टर में लिखे गए आंकड़े जारी कर दिए। मामले की कलई खुलने पर बात विभाग के सचिव व आयुक्त तक पहुंची और जांच के आदेश दिए गए। बाद में सभी जिलों के परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई। इसके आदेश विगत एक मई को जारी हो चुके हैं। इसके अलावा अधिकारियों को नसीहत दी गई है कि वे 2008 व 2009 के लिए योजनाओं के क्रम से आंकड़े प्रस्तुत करें। सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश में किसी विभाग के सभी जिला परियोजना अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई है। एक ओर विभाग इस पूरे मामले में अधिकारियों का बचाव कर रहा है, तो दूसरी और उन्हें दंड भी दिया जा रहा है। यदि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं तो सजा किस बात की दी जा रही है। --------------- आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ठीक न होने के कारण वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं। राकेश मुंशी, संयुक्त संचालक ---------------- बच गए एनआरएचएम के तेरह करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विगत वर्ष केन्द्र सरकार ने राज्य को 866 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। जिसमें से तेरह करोड़ रुपए बच गए। अब केन्द्र ने इस वर्ष के लिए 1002 करोड़ का नया आवंटन जारी कर दिया है। जिलों की स्थिति यह है कि उनका पूरा जोर जननी सुरक्षा योजना पर है। जबकि क्षय, कुष्ठ व मलेरिया नियंत्रण की दिशा में प्रयास बहुत कम किए गए।