Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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	(int) 15 => [
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%BE-2038/print'
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		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%BE-2038/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
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		]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
चला है। इन बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में भारतीयों व अन्य विदेशियों
की जमा राशि पर कर लगाकर संबंधित सरकारों को तत्काल इस धन को देने की
पेशकश की है। हालांकि अपने ग्राहकों का ब्यौरा देने से इन बैंकों ने फिर
इन्कार किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; एक साल से भी अधिक समय से स्विट्जरलैंड सरकार पर इस बात के लिए दबाव
बनाया जा रहा है कि वह अपने यहां के बैंकों को विदेशी ग्राहकों के खातों
की जानकारी देने के लिए कहे। भारत में स्विस बैंकों में जमा काला धन एक
बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। संसद से लेकर सड़क तक यह मसला रह-रह कर
उठता रहा है। इस काले धन की वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई
याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कई बार कह
चुके हैं कि भारत सरकार भारतीयों के काले धन को वापस लाने के लिए
स्विट्जरलैंड की सरकार व बैंकों से बातचीत हो रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; एक विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा रकम 500 अरब
डालर [करीब 25 लाख करोड़ रुपये] से 1400 अरब डालर [लगभग 70 लाख करोड़ रुपये]
के बीच बताई गई है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी भारतीयों की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्विस बैंकर्स एसोसिएशन [एसबीए] के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उनका
संगठन जमाधन पर प्रस्तावित फ्लैट रेट से विदहोल्डिंग टैक्स लगाने के लिए
राजी है। एसबीए स्विट्जरलैंड के बैंकों का शीर्ष संगठन है। इस अधिकारी ने
कहा कि इसके तहत तत्काल नकद धन जमाकर्ता देश की सरकार को उपलब्ध करा दिया
जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय देशों से परामर्श किया गया है। इन
देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि
स्विस बैंकों ने इस मामले में भारत के साथ अभी तक परामर्श किया है या
नहीं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भारत एवं अन्य देशों के कर चोरों की काली कमाई रखने के लिए आलोचना झेल
रहे इन बैंकों ने एक और पेशकश भी की है। इसके तहत स्विस बैंकों ने अपने
लाकरों में केवल उन्हीं संपत्तियों को ही रखने का निर्णय किया है, जिन पर
टैक्स चुकाया जा चुका है। हालांकि साथ ही इन बैंकों ने कर मामले में अपने
किसी ग्राहक के बेईमान होने की सूरत में कोई भी जिम्मेदारी लेने से इन्कार
किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्विस बैंकिंग उद्योग के लिए भावी रणनीति से जुड़े एक हालिया दस्तावेज
में एसोसिएशन ने अपने ग्राहकों की कर मामले में ईमानदारी के लिए किसी भी
तरह की जांच या इस संबंध में किसी तरह के प्रयास की संभावना एक सिरे से
खारिज की। यह प्रपत्र स्विस सरकार के परामर्श से तैयार किया गया है।&lt;/font&gt;
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दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
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दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
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पेशकश की है। हालांकि अपने ग्राहकों का ब्यौरा देने से इन बैंकों ने फिर
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बनाया जा रहा है कि वह अपने यहां के बैंकों को विदेशी ग्राहकों के खातों
की जानकारी देने के लिए कहे। भारत में स्विस बैंकों में जमा काला धन एक
बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। संसद से लेकर सड़क तक यह मसला रह-रह कर
उठता रहा है। इस काले धन की वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई
याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कई बार कह
चुके हैं कि भारत सरकार भारतीयों के काले धन को वापस लाने के लिए
स्विट्जरलैंड की सरकार व बैंकों से बातचीत हो रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; एक विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा रकम 500 अरब
डालर [करीब 25 लाख करोड़ रुपये] से 1400 अरब डालर [लगभग 70 लाख करोड़ रुपये]
के बीच बताई गई है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी भारतीयों की है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; स्विस बैंकर्स एसोसिएशन [एसबीए] के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उनका
संगठन जमाधन पर प्रस्तावित फ्लैट रेट से विदहोल्डिंग टैक्स लगाने के लिए
राजी है। एसबीए स्विट्जरलैंड के बैंकों का शीर्ष संगठन है। इस अधिकारी ने
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देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि
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टैक्स चुकाया जा चुका है। हालांकि साथ ही इन बैंकों ने कर मामले में अपने
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&lt;/p&gt;
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दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
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याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कई बार कह
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स्विट्जरलैंड की सरकार व बैंकों से बातचीत हो रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; एक विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा रकम 500 अरब
डालर [करीब 25 लाख करोड़ रुपये] से 1400 अरब डालर [लगभग 70 लाख करोड़ रुपये]
के बीच बताई गई है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी भारतीयों की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्विस बैंकर्स एसोसिएशन [एसबीए] के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उनका
संगठन जमाधन पर प्रस्तावित फ्लैट रेट से विदहोल्डिंग टैक्स लगाने के लिए
राजी है। एसबीए स्विट्जरलैंड के बैंकों का शीर्ष संगठन है। इस अधिकारी ने
कहा कि इसके तहत तत्काल नकद धन जमाकर्ता देश की सरकार को उपलब्ध करा दिया
जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय देशों से परामर्श किया गया है। इन
देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि
स्विस बैंकों ने इस मामले में भारत के साथ अभी तक परामर्श किया है या
नहीं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भारत एवं अन्य देशों के कर चोरों की काली कमाई रखने के लिए आलोचना झेल
रहे इन बैंकों ने एक और पेशकश भी की है। इसके तहत स्विस बैंकों ने अपने
लाकरों में केवल उन्हीं संपत्तियों को ही रखने का निर्णय किया है, जिन पर
टैक्स चुकाया जा चुका है। हालांकि साथ ही इन बैंकों ने कर मामले में अपने
किसी ग्राहक के बेईमान होने की सूरत में कोई भी जिम्मेदारी लेने से इन्कार
किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्विस बैंकिंग उद्योग के लिए भावी रणनीति से जुड़े एक हालिया दस्तावेज
में एसोसिएशन ने अपने ग्राहकों की कर मामले में ईमानदारी के लिए किसी भी
तरह की जांच या इस संबंध में किसी तरह के प्रयास की संभावना एक सिरे से
खारिज की। यह प्रपत्र स्विस सरकार के परामर्श से तैयार किया गया है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | स्विस बैंकों का नया पैंतरा | Im4change.org</title>
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नई
दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
चला है। इन बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में भारतीयों व अन्य विदेशियों
की जमा राशि पर कर लगाकर संबंधित सरकारों को तत्काल इस धन को देने की
पेशकश की है।..."/>
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<font >नई
दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
चला है। इन बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में भारतीयों व अन्य विदेशियों
की जमा राशि पर कर लगाकर संबंधित सरकारों को तत्काल इस धन को देने की
पेशकश की है। हालांकि अपने ग्राहकों का ब्यौरा देने से इन बैंकों ने फिर
इन्कार किया है। </font>
</p>
<p>
<font > एक साल से भी अधिक समय से स्विट्जरलैंड सरकार पर इस बात के लिए दबाव
बनाया जा रहा है कि वह अपने यहां के बैंकों को विदेशी ग्राहकों के खातों
की जानकारी देने के लिए कहे। भारत में स्विस बैंकों में जमा काला धन एक
बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। संसद से लेकर सड़क तक यह मसला रह-रह कर
उठता रहा है। इस काले धन की वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई
याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कई बार कह
चुके हैं कि भारत सरकार भारतीयों के काले धन को वापस लाने के लिए
स्विट्जरलैंड की सरकार व बैंकों से बातचीत हो रही है। </font>
</p>
<p>
<font > एक विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा रकम 500 अरब
डालर [करीब 25 लाख करोड़ रुपये] से 1400 अरब डालर [लगभग 70 लाख करोड़ रुपये]
के बीच बताई गई है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी भारतीयों की है। </font>
</p>
<p>
<font > स्विस बैंकर्स एसोसिएशन [एसबीए] के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उनका
संगठन जमाधन पर प्रस्तावित फ्लैट रेट से विदहोल्डिंग टैक्स लगाने के लिए
राजी है। एसबीए स्विट्जरलैंड के बैंकों का शीर्ष संगठन है। इस अधिकारी ने
कहा कि इसके तहत तत्काल नकद धन जमाकर्ता देश की सरकार को उपलब्ध करा दिया
जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय देशों से परामर्श किया गया है। इन
देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि
स्विस बैंकों ने इस मामले में भारत के साथ अभी तक परामर्श किया है या
नहीं। </font>
</p>
<p>
<font > भारत एवं अन्य देशों के कर चोरों की काली कमाई रखने के लिए आलोचना झेल
रहे इन बैंकों ने एक और पेशकश भी की है। इसके तहत स्विस बैंकों ने अपने
लाकरों में केवल उन्हीं संपत्तियों को ही रखने का निर्णय किया है, जिन पर
टैक्स चुकाया जा चुका है। हालांकि साथ ही इन बैंकों ने कर मामले में अपने
किसी ग्राहक के बेईमान होने की सूरत में कोई भी जिम्मेदारी लेने से इन्कार
किया है। </font>
</p>
<p>
<font > स्विस बैंकिंग उद्योग के लिए भावी रणनीति से जुड़े एक हालिया दस्तावेज
में एसोसिएशन ने अपने ग्राहकों की कर मामले में ईमानदारी के लिए किसी भी
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खारिज की। यह प्रपत्र स्विस सरकार के परामर्श से तैयार किया गया है।</font>
</p>
		
</div>               </font>
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दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
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की जमा राशि पर कर लगाकर संबंधित सरकारों को तत्काल इस धन को देने की
पेशकश की है। हालांकि अपने ग्राहकों का ब्यौरा देने से इन बैंकों ने फिर
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&lt;/p&gt;
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बनाया जा रहा है कि वह अपने यहां के बैंकों को विदेशी ग्राहकों के खातों
की जानकारी देने के लिए कहे। भारत में स्विस बैंकों में जमा काला धन एक
बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। संसद से लेकर सड़क तक यह मसला रह-रह कर
उठता रहा है। इस काले धन की वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई
याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कई बार कह
चुके हैं कि भारत सरकार भारतीयों के काले धन को वापस लाने के लिए
स्विट्जरलैंड की सरकार व बैंकों से बातचीत हो रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; एक विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा रकम 500 अरब
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के बीच बताई गई है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी भारतीयों की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्विस बैंकर्स एसोसिएशन [एसबीए] के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उनका
संगठन जमाधन पर प्रस्तावित फ्लैट रेट से विदहोल्डिंग टैक्स लगाने के लिए
राजी है। एसबीए स्विट्जरलैंड के बैंकों का शीर्ष संगठन है। इस अधिकारी ने
कहा कि इसके तहत तत्काल नकद धन जमाकर्ता देश की सरकार को उपलब्ध करा दिया
जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय देशों से परामर्श किया गया है। इन
देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि
स्विस बैंकों ने इस मामले में भारत के साथ अभी तक परामर्श किया है या
नहीं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भारत एवं अन्य देशों के कर चोरों की काली कमाई रखने के लिए आलोचना झेल
रहे इन बैंकों ने एक और पेशकश भी की है। इसके तहत स्विस बैंकों ने अपने
लाकरों में केवल उन्हीं संपत्तियों को ही रखने का निर्णय किया है, जिन पर
टैक्स चुकाया जा चुका है। हालांकि साथ ही इन बैंकों ने कर मामले में अपने
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किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्विस बैंकिंग उद्योग के लिए भावी रणनीति से जुड़े एक हालिया दस्तावेज
में एसोसिएशन ने अपने ग्राहकों की कर मामले में ईमानदारी के लिए किसी भी
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दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
चला है। इन बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में भारतीयों व अन्य विदेशियों
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पेशकश की है। हालांकि अपने ग्राहकों का ब्यौरा देने से इन बैंकों ने फिर
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&lt;font &gt; एक साल से भी अधिक समय से स्विट्जरलैंड सरकार पर इस बात के लिए दबाव
बनाया जा रहा है कि वह अपने यहां के बैंकों को विदेशी ग्राहकों के खातों
की जानकारी देने के लिए कहे। भारत में स्विस बैंकों में जमा काला धन एक
बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। संसद से लेकर सड़क तक यह मसला रह-रह कर
उठता रहा है। इस काले धन की वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई
याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कई बार कह
चुके हैं कि भारत सरकार भारतीयों के काले धन को वापस लाने के लिए
स्विट्जरलैंड की सरकार व बैंकों से बातचीत हो रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; एक विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा रकम 500 अरब
डालर [करीब 25 लाख करोड़ रुपये] से 1400 अरब डालर [लगभग 70 लाख करोड़ रुपये]
के बीच बताई गई है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी भारतीयों की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्विस बैंकर्स एसोसिएशन [एसबीए] के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उनका
संगठन जमाधन पर प्रस्तावित फ्लैट रेट से विदहोल्डिंग टैक्स लगाने के लिए
राजी है। एसबीए स्विट्जरलैंड के बैंकों का शीर्ष संगठन है। इस अधिकारी ने
कहा कि इसके तहत तत्काल नकद धन जमाकर्ता देश की सरकार को उपलब्ध करा दिया
जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय देशों से परामर्श किया गया है। इन
देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि
स्विस बैंकों ने इस मामले में भारत के साथ अभी तक परामर्श किया है या
नहीं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भारत एवं अन्य देशों के कर चोरों की काली कमाई रखने के लिए आलोचना झेल
रहे इन बैंकों ने एक और पेशकश भी की है। इसके तहत स्विस बैंकों ने अपने
लाकरों में केवल उन्हीं संपत्तियों को ही रखने का निर्णय किया है, जिन पर
टैक्स चुकाया जा चुका है। हालांकि साथ ही इन बैंकों ने कर मामले में अपने
किसी ग्राहक के बेईमान होने की सूरत में कोई भी जिम्मेदारी लेने से इन्कार
किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्विस बैंकिंग उद्योग के लिए भावी रणनीति से जुड़े एक हालिया दस्तावेज
में एसोसिएशन ने अपने ग्राहकों की कर मामले में ईमानदारी के लिए किसी भी
तरह की जांच या इस संबंध में किसी तरह के प्रयास की संभावना एक सिरे से
खारिज की। यह प्रपत्र स्विस सरकार के परामर्श से तैयार किया गया है।&lt;/font&gt;
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दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
चला है। इन बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में भारतीयों व अन्य विदेशियों
की जमा राशि पर कर लगाकर संबंधित सरकारों को तत्काल इस धन को देने की
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दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
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दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
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याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कई बार कह
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स्विट्जरलैंड की सरकार व बैंकों से बातचीत हो रही है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; एक विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा रकम 500 अरब
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&lt;font &gt; स्विस बैंकर्स एसोसिएशन [एसबीए] के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उनका
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स्विट्जरलैंड की सरकार व बैंकों से बातचीत हो रही है। </font>
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<font > एक विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा रकम 500 अरब
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<font > स्विस बैंकर्स एसोसिएशन [एसबीए] के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उनका
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
चला है। इन बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में भारतीयों व अन्य विदेशियों
की जमा राशि पर कर लगाकर संबंधित सरकारों को तत्काल इस धन को देने की
पेशकश की है। हालांकि अपने ग्राहकों का ब्यौरा देने से इन बैंकों ने फिर
इन्कार किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; एक साल से भी अधिक समय से स्विट्जरलैंड सरकार पर इस बात के लिए दबाव
बनाया जा रहा है कि वह अपने यहां के बैंकों को विदेशी ग्राहकों के खातों
की जानकारी देने के लिए कहे। भारत में स्विस बैंकों में जमा काला धन एक
बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। संसद से लेकर सड़क तक यह मसला रह-रह कर
उठता रहा है। इस काले धन की वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई
याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कई बार कह
चुके हैं कि भारत सरकार भारतीयों के काले धन को वापस लाने के लिए
स्विट्जरलैंड की सरकार व बैंकों से बातचीत हो रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; एक विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा रकम 500 अरब
डालर [करीब 25 लाख करोड़ रुपये] से 1400 अरब डालर [लगभग 70 लाख करोड़ रुपये]
के बीच बताई गई है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी भारतीयों की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्विस बैंकर्स एसोसिएशन [एसबीए] के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उनका
संगठन जमाधन पर प्रस्तावित फ्लैट रेट से विदहोल्डिंग टैक्स लगाने के लिए
राजी है। एसबीए स्विट्जरलैंड के बैंकों का शीर्ष संगठन है। इस अधिकारी ने
कहा कि इसके तहत तत्काल नकद धन जमाकर्ता देश की सरकार को उपलब्ध करा दिया
जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय देशों से परामर्श किया गया है। इन
देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि
स्विस बैंकों ने इस मामले में भारत के साथ अभी तक परामर्श किया है या
नहीं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भारत एवं अन्य देशों के कर चोरों की काली कमाई रखने के लिए आलोचना झेल
रहे इन बैंकों ने एक और पेशकश भी की है। इसके तहत स्विस बैंकों ने अपने
लाकरों में केवल उन्हीं संपत्तियों को ही रखने का निर्णय किया है, जिन पर
टैक्स चुकाया जा चुका है। हालांकि साथ ही इन बैंकों ने कर मामले में अपने
किसी ग्राहक के बेईमान होने की सूरत में कोई भी जिम्मेदारी लेने से इन्कार
किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्विस बैंकिंग उद्योग के लिए भावी रणनीति से जुड़े एक हालिया दस्तावेज
में एसोसिएशन ने अपने ग्राहकों की कर मामले में ईमानदारी के लिए किसी भी
तरह की जांच या इस संबंध में किसी तरह के प्रयास की संभावना एक सिरे से
खारिज की। यह प्रपत्र स्विस सरकार के परामर्श से तैयार किया गया है।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
चला है। इन बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में भारतीयों व अन्य विदेशियों
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दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
चला है। इन बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में भारतीयों व अन्य विदेशियों
की जमा राशि पर कर लगाकर संबंधित सरकारों को तत्काल इस धन को देने की
पेशकश की है। हालांकि अपने ग्राहकों का ब्यौरा देने से इन बैंकों ने फिर
इन्कार किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; एक साल से भी अधिक समय से स्विट्जरलैंड सरकार पर इस बात के लिए दबाव
बनाया जा रहा है कि वह अपने यहां के बैंकों को विदेशी ग्राहकों के खातों
की जानकारी देने के लिए कहे। भारत में स्विस बैंकों में जमा काला धन एक
बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। संसद से लेकर सड़क तक यह मसला रह-रह कर
उठता रहा है। इस काले धन की वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई
याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कई बार कह
चुके हैं कि भारत सरकार भारतीयों के काले धन को वापस लाने के लिए
स्विट्जरलैंड की सरकार व बैंकों से बातचीत हो रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; एक विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा रकम 500 अरब
डालर [करीब 25 लाख करोड़ रुपये] से 1400 अरब डालर [लगभग 70 लाख करोड़ रुपये]
के बीच बताई गई है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी भारतीयों की है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्विस बैंकर्स एसोसिएशन [एसबीए] के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उनका
संगठन जमाधन पर प्रस्तावित फ्लैट रेट से विदहोल्डिंग टैक्स लगाने के लिए
राजी है। एसबीए स्विट्जरलैंड के बैंकों का शीर्ष संगठन है। इस अधिकारी ने
कहा कि इसके तहत तत्काल नकद धन जमाकर्ता देश की सरकार को उपलब्ध करा दिया
जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय देशों से परामर्श किया गया है। इन
देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि
स्विस बैंकों ने इस मामले में भारत के साथ अभी तक परामर्श किया है या
नहीं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भारत एवं अन्य देशों के कर चोरों की काली कमाई रखने के लिए आलोचना झेल
रहे इन बैंकों ने एक और पेशकश भी की है। इसके तहत स्विस बैंकों ने अपने
लाकरों में केवल उन्हीं संपत्तियों को ही रखने का निर्णय किया है, जिन पर
टैक्स चुकाया जा चुका है। हालांकि साथ ही इन बैंकों ने कर मामले में अपने
किसी ग्राहक के बेईमान होने की सूरत में कोई भी जिम्मेदारी लेने से इन्कार
किया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; स्विस बैंकिंग उद्योग के लिए भावी रणनीति से जुड़े एक हालिया दस्तावेज
में एसोसिएशन ने अपने ग्राहकों की कर मामले में ईमानदारी के लिए किसी भी
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&lt;/p&gt;
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बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। संसद से लेकर सड़क तक यह मसला रह-रह कर
उठता रहा है। इस काले धन की वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई
याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कई बार कह
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स्विट्जरलैंड की सरकार व बैंकों से बातचीत हो रही है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्विस बैंकर्स एसोसिएशन [एसबीए] के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उनका
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राजी है। एसबीए स्विट्जरलैंड के बैंकों का शीर्ष संगठन है। इस अधिकारी ने
कहा कि इसके तहत तत्काल नकद धन जमाकर्ता देश की सरकार को उपलब्ध करा दिया
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देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; भारत एवं अन्य देशों के कर चोरों की काली कमाई रखने के लिए आलोचना झेल
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लाकरों में केवल उन्हीं संपत्तियों को ही रखने का निर्णय किया है, जिन पर
टैक्स चुकाया जा चुका है। हालांकि साथ ही इन बैंकों ने कर मामले में अपने
किसी ग्राहक के बेईमान होने की सूरत में कोई भी जिम्मेदारी लेने से इन्कार
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; स्विस बैंकिंग उद्योग के लिए भावी रणनीति से जुड़े एक हालिया दस्तावेज
में एसोसिएशन ने अपने ग्राहकों की कर मामले में ईमानदारी के लिए किसी भी
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दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
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दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; एक साल से भी अधिक समय से स्विट्जरलैंड सरकार पर इस बात के लिए दबाव
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स्विट्जरलैंड की सरकार व बैंकों से बातचीत हो रही है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; एक विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा रकम 500 अरब
डालर [करीब 25 लाख करोड़ रुपये] से 1400 अरब डालर [लगभग 70 लाख करोड़ रुपये]
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; स्विस बैंकर्स एसोसिएशन [एसबीए] के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उनका
संगठन जमाधन पर प्रस्तावित फ्लैट रेट से विदहोल्डिंग टैक्स लगाने के लिए
राजी है। एसबीए स्विट्जरलैंड के बैंकों का शीर्ष संगठन है। इस अधिकारी ने
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; भारत एवं अन्य देशों के कर चोरों की काली कमाई रखने के लिए आलोचना झेल
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में एसोसिएशन ने अपने ग्राहकों की कर मामले में ईमानदारी के लिए किसी भी
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<font > एक साल से भी अधिक समय से स्विट्जरलैंड सरकार पर इस बात के लिए दबाव
बनाया जा रहा है कि वह अपने यहां के बैंकों को विदेशी ग्राहकों के खातों
की जानकारी देने के लिए कहे। भारत में स्विस बैंकों में जमा काला धन एक
बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। संसद से लेकर सड़क तक यह मसला रह-रह कर
उठता रहा है। इस काले धन की वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई
याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कई बार कह
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स्विट्जरलैंड की सरकार व बैंकों से बातचीत हो रही है। </font>
</p>
<p>
<font > एक विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा रकम 500 अरब
डालर [करीब 25 लाख करोड़ रुपये] से 1400 अरब डालर [लगभग 70 लाख करोड़ रुपये]
के बीच बताई गई है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी भारतीयों की है। </font>
</p>
<p>
<font > स्विस बैंकर्स एसोसिएशन [एसबीए] के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उनका
संगठन जमाधन पर प्रस्तावित फ्लैट रेट से विदहोल्डिंग टैक्स लगाने के लिए
राजी है। एसबीए स्विट्जरलैंड के बैंकों का शीर्ष संगठन है। इस अधिकारी ने
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नहीं। </font>
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<p>
<font > भारत एवं अन्य देशों के कर चोरों की काली कमाई रखने के लिए आलोचना झेल
रहे इन बैंकों ने एक और पेशकश भी की है। इसके तहत स्विस बैंकों ने अपने
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स्विस बैंकों ने इस मामले में भारत के साथ अभी तक परामर्श किया है या
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चला है। इन बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में भारतीयों व अन्य विदेशियों
की जमा राशि पर कर लगाकर संबंधित सरकारों को तत्काल इस धन को देने की
पेशकश की है। हालांकि अपने ग्राहकों का ब्यौरा देने से इन बैंकों ने फिर
इन्कार किया है। </font>
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<font > एक साल से भी अधिक समय से स्विट्जरलैंड सरकार पर इस बात के लिए दबाव
बनाया जा रहा है कि वह अपने यहां के बैंकों को विदेशी ग्राहकों के खातों
की जानकारी देने के लिए कहे। भारत में स्विस बैंकों में जमा काला धन एक
बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। संसद से लेकर सड़क तक यह मसला रह-रह कर
उठता रहा है। इस काले धन की वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई
याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कई बार कह
चुके हैं कि भारत सरकार भारतीयों के काले धन को वापस लाने के लिए
स्विट्जरलैंड की सरकार व बैंकों से बातचीत हो रही है। </font>
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<font > एक विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा रकम 500 अरब
डालर [करीब 25 लाख करोड़ रुपये] से 1400 अरब डालर [लगभग 70 लाख करोड़ रुपये]
के बीच बताई गई है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी भारतीयों की है। </font>
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<font > स्विस बैंकर्स एसोसिएशन [एसबीए] के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उनका
संगठन जमाधन पर प्रस्तावित फ्लैट रेट से विदहोल्डिंग टैक्स लगाने के लिए
राजी है। एसबीए स्विट्जरलैंड के बैंकों का शीर्ष संगठन है। इस अधिकारी ने
कहा कि इसके तहत तत्काल नकद धन जमाकर्ता देश की सरकार को उपलब्ध करा दिया
जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय देशों से परामर्श किया गया है। इन
देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि
स्विस बैंकों ने इस मामले में भारत के साथ अभी तक परामर्श किया है या
नहीं। </font>
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<font > भारत एवं अन्य देशों के कर चोरों की काली कमाई रखने के लिए आलोचना झेल
रहे इन बैंकों ने एक और पेशकश भी की है। इसके तहत स्विस बैंकों ने अपने
लाकरों में केवल उन्हीं संपत्तियों को ही रखने का निर्णय किया है, जिन पर
टैक्स चुकाया जा चुका है। हालांकि साथ ही इन बैंकों ने कर मामले में अपने
किसी ग्राहक के बेईमान होने की सूरत में कोई भी जिम्मेदारी लेने से इन्कार
किया है। </font>
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<font > स्विस बैंकिंग उद्योग के लिए भावी रणनीति से जुड़े एक हालिया दस्तावेज
में एसोसिएशन ने अपने ग्राहकों की कर मामले में ईमानदारी के लिए किसी भी
तरह की जांच या इस संबंध में किसी तरह के प्रयास की संभावना एक सिरे से
खारिज की। यह प्रपत्र स्विस सरकार के परामर्श से तैयार किया गया है।</font>
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स्विस बैंकों का नया पैंतरा

नई दिल्ली। काली कमाई की पनाहगाह माने जाने वाले स्विस बैंकों ने नया पैंतरा चला है। इन बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में भारतीयों व अन्य विदेशियों की जमा राशि पर कर लगाकर संबंधित सरकारों को तत्काल इस धन को देने की पेशकश की है। हालांकि अपने ग्राहकों का ब्यौरा देने से इन बैंकों ने फिर इन्कार किया है। एक साल से भी अधिक समय से स्विट्जरलैंड सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपने यहां के बैंकों को विदेशी ग्राहकों के खातों की जानकारी देने के लिए कहे। भारत में स्विस बैंकों में जमा काला धन एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। संसद से लेकर सड़क तक यह मसला रह-रह कर उठता रहा है। इस काले धन की वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कई बार कह चुके हैं कि भारत सरकार भारतीयों के काले धन को वापस लाने के लिए स्विट्जरलैंड की सरकार व बैंकों से बातचीत हो रही है। एक विश्वसनीय अनुमान के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा रकम 500 अरब डालर [करीब 25 लाख करोड़ रुपये] से 1400 अरब डालर [लगभग 70 लाख करोड़ रुपये] के बीच बताई गई है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी भारतीयों की है। स्विस बैंकर्स एसोसिएशन [एसबीए] के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि उनका संगठन जमाधन पर प्रस्तावित फ्लैट रेट से विदहोल्डिंग टैक्स लगाने के लिए राजी है। एसबीए स्विट्जरलैंड के बैंकों का शीर्ष संगठन है। इस अधिकारी ने कहा कि इसके तहत तत्काल नकद धन जमाकर्ता देश की सरकार को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय देशों से परामर्श किया गया है। इन देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि स्विस बैंकों ने इस मामले में भारत के साथ अभी तक परामर्श किया है या नहीं। भारत एवं अन्य देशों के कर चोरों की काली कमाई रखने के लिए आलोचना झेल रहे इन बैंकों ने एक और पेशकश भी की है। इसके तहत स्विस बैंकों ने अपने लाकरों में केवल उन्हीं संपत्तियों को ही रखने का निर्णय किया है, जिन पर टैक्स चुकाया जा चुका है। हालांकि साथ ही इन बैंकों ने कर मामले में अपने किसी ग्राहक के बेईमान होने की सूरत में कोई भी जिम्मेदारी लेने से इन्कार किया है। स्विस बैंकिंग उद्योग के लिए भावी रणनीति से जुड़े एक हालिया दस्तावेज में एसोसिएशन ने अपने ग्राहकों की कर मामले में ईमानदारी के लिए किसी भी तरह की जांच या इस संबंध में किसी तरह के प्रयास की संभावना एक सिरे से खारिज की। यह प्रपत्र स्विस सरकार के परामर्श से तैयार किया गया है।