Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%BF-%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A5%9C%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A5%87-8314/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%BF-%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A5%9C%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A5%87-8314/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] base => ''
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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नई दिल्ली। देश के हर गांव को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना पर अब मोदी की छाप दिखाई देगी। पूर्व संप्रग के कार्यकाल में शुरू नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कार्यक्रम में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। अब यह योजना सिर्फ गांव को ही नहीं बल्कि गांव के हर घर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करेगी।
&lt;/div&gt;
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योजना को अब भारतनेट के नाम से जाना जाएगा और इसकी लागत भी मौजूदा 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 72 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को भारतनेट के प्रस्ताव पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पीएम मोदी के समक्ष पेश किया।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लगभग एक घंटे तक चले इस प्रेजेंटेशन में भारतनेट के तहत वर्ष 2017 तक हर गांव और देश के हर संस्थान को बेहद तेज गति से चलने वाले इंटरनेट ढांचे (गति दो एमबीपीएस से लेकर 20 एमबीपीएस तक) से जोड़ने का ब्योरा दिया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एनओएफएन को लेकर पिछले कई वर्षों से बात हो रही है, लेकिन इसकी प्रगति अभी तक काफी धीमी है। देश के सात लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना लक्ष्य से काफी दूर है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जाहिर है कि मोदी सरकार अगर हर घर को इंटरनेट से जोड़ने की व्यवस्था करती है तो उसके लिए अगले दो वर्षों के दौरान युद्ध स्तर पर काम करना होगा। यह सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक साबित हो सकती है जो मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
राजग सरकार ने एनओएफएन की समीक्षा के लिए समिति बनाई थी। समिति ने इसके मौजूदा स्वरूप पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि यह देश की बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक नहीं है। समिति ने ही हर गांव नहीं बल्कि हर घर को इंटरनेट से जोड़ने के लक्ष्य को लेकर नेटवर्क लगाने का सुझाव दिया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
अभी यह कार्यक्रम तमाम लक्ष्यों से काफी पीछे चल रहा है। इस कार्यक्रम की देरी की वजह से ही भारत ब्रॉडबैंड कनेक्शन के मामले में भूटान और नेपाल जैसे देशों से भी पीछे है।
&lt;/p&gt;&#039;,
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लगभग एक घंटे तक चले इस प्रेजेंटेशन में भारतनेट के तहत वर्ष 2017 तक हर गांव और देश के हर संस्थान को बेहद तेज गति से चलने वाले इंटरनेट ढांचे (गति दो एमबीपीएस से लेकर 20 एमबीपीएस तक) से जोड़ने का ब्योरा दिया गया।
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नई दिल्ली। देश के हर गांव को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना पर अब मोदी की छाप दिखाई देगी। पूर्व संप्रग के कार्यकाल में शुरू नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कार्यक्रम में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र...&#039;
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नई दिल्ली। देश के हर गांव को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना पर अब मोदी की छाप दिखाई देगी। पूर्व संप्रग के कार्यकाल में शुरू नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कार्यक्रम में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। अब यह योजना सिर्फ गांव को ही नहीं बल्कि गांव के हर घर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करेगी।
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&lt;/p&gt;
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अभी यह कार्यक्रम तमाम लक्ष्यों से काफी पीछे चल रहा है। इस कार्यक्रम की देरी की वजह से ही भारत ब्रॉडबैंड कनेक्शन के मामले में भूटान और नेपाल जैसे देशों से भी पीछे है।
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नई दिल्ली। देश के हर गांव को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना पर अब मोदी की छाप दिखाई देगी। पूर्व संप्रग के कार्यकाल में शुरू नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कार्यक्रम में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र..."/>
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नई दिल्ली। देश के हर गांव को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना पर अब मोदी की छाप दिखाई देगी। पूर्व संप्रग के कार्यकाल में शुरू नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कार्यक्रम में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। अब यह योजना सिर्फ गांव को ही नहीं बल्कि गांव के हर घर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करेगी।
</div>
<p align="justify">
योजना को अब भारतनेट के नाम से जाना जाएगा और इसकी लागत भी मौजूदा 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 72 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को भारतनेट के प्रस्ताव पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पीएम मोदी के समक्ष पेश किया।
</p>
<p align="justify">
लगभग एक घंटे तक चले इस प्रेजेंटेशन में भारतनेट के तहत वर्ष 2017 तक हर गांव और देश के हर संस्थान को बेहद तेज गति से चलने वाले इंटरनेट ढांचे (गति दो एमबीपीएस से लेकर 20 एमबीपीएस तक) से जोड़ने का ब्योरा दिया गया।
</p>
<p align="justify">
एनओएफएन को लेकर पिछले कई वर्षों से बात हो रही है, लेकिन इसकी प्रगति अभी तक काफी धीमी है। देश के सात लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना लक्ष्य से काफी दूर है।
</p>
<p align="justify">
जाहिर है कि मोदी सरकार अगर हर घर को इंटरनेट से जोड़ने की व्यवस्था करती है तो उसके लिए अगले दो वर्षों के दौरान युद्ध स्तर पर काम करना होगा। यह सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक साबित हो सकती है जो मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करेगी।
</p>
<p align="justify">
राजग सरकार ने एनओएफएन की समीक्षा के लिए समिति बनाई थी। समिति ने इसके मौजूदा स्वरूप पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि यह देश की बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक नहीं है। समिति ने ही हर गांव नहीं बल्कि हर घर को इंटरनेट से जोड़ने के लक्ष्य को लेकर नेटवर्क लगाने का सुझाव दिया है।
</p>
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योजना को अब भारतनेट के नाम से जाना जाएगा और इसकी लागत भी मौजूदा 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 72 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को भारतनेट के प्रस्ताव पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पीएम मोदी के समक्ष पेश किया।
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लगभग एक घंटे तक चले इस प्रेजेंटेशन में भारतनेट के तहत वर्ष 2017 तक हर गांव और देश के हर संस्थान को बेहद तेज गति से चलने वाले इंटरनेट ढांचे (गति दो एमबीपीएस से लेकर 20 एमबीपीएस तक) से जोड़ने का ब्योरा दिया गया।
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एनओएफएन को लेकर पिछले कई वर्षों से बात हो रही है, लेकिन इसकी प्रगति अभी तक काफी धीमी है। देश के सात लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना लक्ष्य से काफी दूर है।
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जाहिर है कि मोदी सरकार अगर हर घर को इंटरनेट से जोड़ने की व्यवस्था करती है तो उसके लिए अगले दो वर्षों के दौरान युद्ध स्तर पर काम करना होगा। यह सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक साबित हो सकती है जो मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करेगी।
&lt;/p&gt;
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राजग सरकार ने एनओएफएन की समीक्षा के लिए समिति बनाई थी। समिति ने इसके मौजूदा स्वरूप पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि यह देश की बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक नहीं है। समिति ने ही हर गांव नहीं बल्कि हर घर को इंटरनेट से जोड़ने के लक्ष्य को लेकर नेटवर्क लगाने का सुझाव दिया है।
&lt;/p&gt;
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नई दिल्ली। देश के हर गांव को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना पर अब मोदी की छाप दिखाई देगी। पूर्व संप्रग के कार्यकाल में शुरू नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कार्यक्रम में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र...&#039;,
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नई दिल्ली। देश के हर गांव को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना पर अब मोदी की छाप दिखाई देगी। पूर्व संप्रग के कार्यकाल में शुरू नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कार्यक्रम में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। अब यह योजना सिर्फ गांव को ही नहीं बल्कि गांव के हर घर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करेगी।
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योजना को अब भारतनेट के नाम से जाना जाएगा और इसकी लागत भी मौजूदा 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 72 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को भारतनेट के प्रस्ताव पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पीएम मोदी के समक्ष पेश किया।
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लगभग एक घंटे तक चले इस प्रेजेंटेशन में भारतनेट के तहत वर्ष 2017 तक हर गांव और देश के हर संस्थान को बेहद तेज गति से चलने वाले इंटरनेट ढांचे (गति दो एमबीपीएस से लेकर 20 एमबीपीएस तक) से जोड़ने का ब्योरा दिया गया।
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एनओएफएन को लेकर पिछले कई वर्षों से बात हो रही है, लेकिन इसकी प्रगति अभी तक काफी धीमी है। देश के सात लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना लक्ष्य से काफी दूर है।
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जाहिर है कि मोदी सरकार अगर हर घर को इंटरनेट से जोड़ने की व्यवस्था करती है तो उसके लिए अगले दो वर्षों के दौरान युद्ध स्तर पर काम करना होगा। यह सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक साबित हो सकती है जो मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करेगी।
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राजग सरकार ने एनओएफएन की समीक्षा के लिए समिति बनाई थी। समिति ने इसके मौजूदा स्वरूप पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि यह देश की बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक नहीं है। समिति ने ही हर गांव नहीं बल्कि हर घर को इंटरनेट से जोड़ने के लक्ष्य को लेकर नेटवर्क लगाने का सुझाव दिया है।
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अभी यह कार्यक्रम तमाम लक्ष्यों से काफी पीछे चल रहा है। इस कार्यक्रम की देरी की वजह से ही भारत ब्रॉडबैंड कनेक्शन के मामले में भूटान और नेपाल जैसे देशों से भी पीछे है।
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योजना को अब भारतनेट के नाम से जाना जाएगा और इसकी लागत भी मौजूदा 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 72 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को भारतनेट के प्रस्ताव पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पीएम मोदी के समक्ष पेश किया।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
लगभग एक घंटे तक चले इस प्रेजेंटेशन में भारतनेट के तहत वर्ष 2017 तक हर गांव और देश के हर संस्थान को बेहद तेज गति से चलने वाले इंटरनेट ढांचे (गति दो एमबीपीएस से लेकर 20 एमबीपीएस तक) से जोड़ने का ब्योरा दिया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एनओएफएन को लेकर पिछले कई वर्षों से बात हो रही है, लेकिन इसकी प्रगति अभी तक काफी धीमी है। देश के सात लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना लक्ष्य से काफी दूर है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
जाहिर है कि मोदी सरकार अगर हर घर को इंटरनेट से जोड़ने की व्यवस्था करती है तो उसके लिए अगले दो वर्षों के दौरान युद्ध स्तर पर काम करना होगा। यह सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक साबित हो सकती है जो मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
राजग सरकार ने एनओएफएन की समीक्षा के लिए समिति बनाई थी। समिति ने इसके मौजूदा स्वरूप पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि यह देश की बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक नहीं है। समिति ने ही हर गांव नहीं बल्कि हर घर को इंटरनेट से जोड़ने के लक्ष्य को लेकर नेटवर्क लगाने का सुझाव दिया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
अभी यह कार्यक्रम तमाम लक्ष्यों से काफी पीछे चल रहा है। इस कार्यक्रम की देरी की वजह से ही भारत ब्रॉडबैंड कनेक्शन के मामले में भूटान और नेपाल जैसे देशों से भी पीछे है।
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नई दिल्ली। देश के हर गांव को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना पर अब मोदी की छाप दिखाई देगी। पूर्व संप्रग के कार्यकाल में शुरू नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कार्यक्रम में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र...&#039;
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नई दिल्ली। देश के हर गांव को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना पर अब मोदी की छाप दिखाई देगी। पूर्व संप्रग के कार्यकाल में शुरू नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कार्यक्रम में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। अब यह योजना सिर्फ गांव को ही नहीं बल्कि गांव के हर घर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करेगी।
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योजना को अब भारतनेट के नाम से जाना जाएगा और इसकी लागत भी मौजूदा 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 72 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को भारतनेट के प्रस्ताव पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पीएम मोदी के समक्ष पेश किया।
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लगभग एक घंटे तक चले इस प्रेजेंटेशन में भारतनेट के तहत वर्ष 2017 तक हर गांव और देश के हर संस्थान को बेहद तेज गति से चलने वाले इंटरनेट ढांचे (गति दो एमबीपीएस से लेकर 20 एमबीपीएस तक) से जोड़ने का ब्योरा दिया गया।
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एनओएफएन को लेकर पिछले कई वर्षों से बात हो रही है, लेकिन इसकी प्रगति अभी तक काफी धीमी है। देश के सात लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना लक्ष्य से काफी दूर है।
&lt;/p&gt;
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जाहिर है कि मोदी सरकार अगर हर घर को इंटरनेट से जोड़ने की व्यवस्था करती है तो उसके लिए अगले दो वर्षों के दौरान युद्ध स्तर पर काम करना होगा। यह सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक साबित हो सकती है जो मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करेगी।
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राजग सरकार ने एनओएफएन की समीक्षा के लिए समिति बनाई थी। समिति ने इसके मौजूदा स्वरूप पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि यह देश की बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक नहीं है। समिति ने ही हर गांव नहीं बल्कि हर घर को इंटरनेट से जोड़ने के लक्ष्य को लेकर नेटवर्क लगाने का सुझाव दिया है।
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अभी यह कार्यक्रम तमाम लक्ष्यों से काफी पीछे चल रहा है। इस कार्यक्रम की देरी की वजह से ही भारत ब्रॉडबैंड कनेक्शन के मामले में भूटान और नेपाल जैसे देशों से भी पीछे है।
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नई दिल्ली। देश के हर गांव को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना पर अब मोदी की छाप दिखाई देगी। पूर्व संप्रग के कार्यकाल में शुरू नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कार्यक्रम में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र..."/>
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राजग सरकार ने एनओएफएन की समीक्षा के लिए समिति बनाई थी। समिति ने इसके मौजूदा स्वरूप पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि यह देश की बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक नहीं है। समिति ने ही हर गांव नहीं बल्कि हर घर को इंटरनेट से जोड़ने के लक्ष्य को लेकर नेटवर्क लगाने का सुझाव दिया है।
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अभी यह कार्यक्रम तमाम लक्ष्यों से काफी पीछे चल रहा है। इस कार्यक्रम की देरी की वजह से ही भारत ब्रॉडबैंड कनेक्शन के मामले में भूटान और नेपाल जैसे देशों से भी पीछे है।
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नई दिल्ली। देश के हर गांव को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना पर अब मोदी की छाप दिखाई देगी। पूर्व संप्रग के कार्यकाल में शुरू नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कार्यक्रम में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। अब यह योजना सिर्फ गांव को ही नहीं बल्कि गांव के हर घर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करेगी।
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योजना को अब भारतनेट के नाम से जाना जाएगा और इसकी लागत भी मौजूदा 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 72 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को भारतनेट के प्रस्ताव पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पीएम मोदी के समक्ष पेश किया।
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लगभग एक घंटे तक चले इस प्रेजेंटेशन में भारतनेट के तहत वर्ष 2017 तक हर गांव और देश के हर संस्थान को बेहद तेज गति से चलने वाले इंटरनेट ढांचे (गति दो एमबीपीएस से लेकर 20 एमबीपीएस तक) से जोड़ने का ब्योरा दिया गया।
&lt;/p&gt;
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एनओएफएन को लेकर पिछले कई वर्षों से बात हो रही है, लेकिन इसकी प्रगति अभी तक काफी धीमी है। देश के सात लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना लक्ष्य से काफी दूर है।
&lt;/p&gt;
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जाहिर है कि मोदी सरकार अगर हर घर को इंटरनेट से जोड़ने की व्यवस्था करती है तो उसके लिए अगले दो वर्षों के दौरान युद्ध स्तर पर काम करना होगा। यह सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक साबित हो सकती है जो मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करेगी।
&lt;/p&gt;
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राजग सरकार ने एनओएफएन की समीक्षा के लिए समिति बनाई थी। समिति ने इसके मौजूदा स्वरूप पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि यह देश की बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक नहीं है। समिति ने ही हर गांव नहीं बल्कि हर घर को इंटरनेट से जोड़ने के लक्ष्य को लेकर नेटवर्क लगाने का सुझाव दिया है।
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राजग सरकार ने एनओएफएन की समीक्षा के लिए समिति बनाई थी। समिति ने इसके मौजूदा स्वरूप पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि यह देश की बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक नहीं है। समिति ने ही हर गांव नहीं बल्कि हर घर को इंटरनेट से जोड़ने के लक्ष्य को लेकर नेटवर्क लगाने का सुझाव दिया है।
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नई दिल्ली। देश के हर गांव को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना पर अब मोदी की छाप दिखाई देगी। पूर्व संप्रग के कार्यकाल में शुरू नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कार्यक्रम में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र...&#039;
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योजना को अब भारतनेट के नाम से जाना जाएगा और इसकी लागत भी मौजूदा 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 72 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को भारतनेट के प्रस्ताव पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पीएम मोदी के समक्ष पेश किया।
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नई दिल्ली। देश के हर गांव को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना पर अब मोदी की छाप दिखाई देगी। पूर्व संप्रग के कार्यकाल में शुरू नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कार्यक्रम में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। अब यह योजना सिर्फ गांव को ही नहीं बल्कि गांव के हर घर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करेगी।
</div>
<p align="justify">
योजना को अब भारतनेट के नाम से जाना जाएगा और इसकी लागत भी मौजूदा 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 72 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को भारतनेट के प्रस्ताव पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पीएम मोदी के समक्ष पेश किया।
</p>
<p align="justify">
लगभग एक घंटे तक चले इस प्रेजेंटेशन में भारतनेट के तहत वर्ष 2017 तक हर गांव और देश के हर संस्थान को बेहद तेज गति से चलने वाले इंटरनेट ढांचे (गति दो एमबीपीएस से लेकर 20 एमबीपीएस तक) से जोड़ने का ब्योरा दिया गया।
</p>
<p align="justify">
एनओएफएन को लेकर पिछले कई वर्षों से बात हो रही है, लेकिन इसकी प्रगति अभी तक काफी धीमी है। देश के सात लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना लक्ष्य से काफी दूर है।
</p>
<p align="justify">
जाहिर है कि मोदी सरकार अगर हर घर को इंटरनेट से जोड़ने की व्यवस्था करती है तो उसके लिए अगले दो वर्षों के दौरान युद्ध स्तर पर काम करना होगा। यह सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक साबित हो सकती है जो मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करेगी।
</p>
<p align="justify">
राजग सरकार ने एनओएफएन की समीक्षा के लिए समिति बनाई थी। समिति ने इसके मौजूदा स्वरूप पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि यह देश की बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक नहीं है। समिति ने ही हर गांव नहीं बल्कि हर घर को इंटरनेट से जोड़ने के लक्ष्य को लेकर नेटवर्क लगाने का सुझाव दिया है।
</p>
<p align="justify">
अभी यह कार्यक्रम तमाम लक्ष्यों से काफी पीछे चल रहा है। इस कार्यक्रम की देरी की वजह से ही भारत ब्रॉडबैंड कनेक्शन के मामले में भूटान और नेपाल जैसे देशों से भी पीछे है।
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एनओएफएन को लेकर पिछले कई वर्षों से बात हो रही है, लेकिन इसकी प्रगति अभी तक काफी धीमी है। देश के सात लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना लक्ष्य से काफी दूर है।
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योजना को अब भारतनेट के नाम से जाना जाएगा और इसकी लागत भी मौजूदा 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 72 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को भारतनेट के प्रस्ताव पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पीएम मोदी के समक्ष पेश किया।
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लगभग एक घंटे तक चले इस प्रेजेंटेशन में भारतनेट के तहत वर्ष 2017 तक हर गांव और देश के हर संस्थान को बेहद तेज गति से चलने वाले इंटरनेट ढांचे (गति दो एमबीपीएस से लेकर 20 एमबीपीएस तक) से जोड़ने का ब्योरा दिया गया।
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हर गांव नहीं बल्कि हर घर जुड़ेगा इंटरनेट से

नई दिल्ली। देश के हर गांव को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली योजना पर अब मोदी की छाप दिखाई देगी। पूर्व संप्रग के कार्यकाल में शुरू नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) कार्यक्रम में आमूलचूल बदलाव के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। अब यह योजना सिर्फ गांव को ही नहीं बल्कि गांव के हर घर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करेगी। योजना को अब भारतनेट के नाम से जाना जाएगा और इसकी लागत भी मौजूदा 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 72 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को भारतनेट के प्रस्ताव पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन पीएम मोदी के समक्ष पेश किया। लगभग एक घंटे तक चले इस प्रेजेंटेशन में भारतनेट के तहत वर्ष 2017 तक हर गांव और देश के हर संस्थान को बेहद तेज गति से चलने वाले इंटरनेट ढांचे (गति दो एमबीपीएस से लेकर 20 एमबीपीएस तक) से जोड़ने का ब्योरा दिया गया। एनओएफएन को लेकर पिछले कई वर्षों से बात हो रही है, लेकिन इसकी प्रगति अभी तक काफी धीमी है। देश के सात लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना लक्ष्य से काफी दूर है। जाहिर है कि मोदी सरकार अगर हर घर को इंटरनेट से जोड़ने की व्यवस्था करती है तो उसके लिए अगले दो वर्षों के दौरान युद्ध स्तर पर काम करना होगा। यह सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक साबित हो सकती है जो मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करेगी। राजग सरकार ने एनओएफएन की समीक्षा के लिए समिति बनाई थी। समिति ने इसके मौजूदा स्वरूप पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि यह देश की बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक नहीं है। समिति ने ही हर गांव नहीं बल्कि हर घर को इंटरनेट से जोड़ने के लक्ष्य को लेकर नेटवर्क लगाने का सुझाव दिया है। अभी यह कार्यक्रम तमाम लक्ष्यों से काफी पीछे चल रहा है। इस कार्यक्रम की देरी की वजह से ही भारत ब्रॉडबैंड कनेक्शन के मामले में भूटान और नेपाल जैसे देशों से भी पीछे है।