Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-5487/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-5487/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-5487/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-5487/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने की तैयारी कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
को जमीन मुहैया कराना है. ड्राफ्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को जमीन दी
जाएगी जिसका इस्तेमाल घर बनाने के अलावा आमदनी अर्जित करने के लिए किया जा
सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.&lt;br /&gt;
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.&lt;br /&gt;
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \&#039; हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\&#039; 
उन्होंने कहा, \&#039;सरकार देश में भूमिहीन गरीबों को अधिकार देने के लिए 
प्रतिबद्ध है.\&#039;&lt;br /&gt;
कांग्रेस पार्टी का भी है साथ&lt;br /&gt;
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.&lt;br /&gt;
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
तैयार है. शायद यही वजह है कि यूपीए ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री 
ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
महत्वपूर्ण कदम होगा.&lt;br /&gt;
यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \&#039;कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\&#039;&lt;br /&gt;
हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
कानून का प्रभाव सीमित हो सकता है.&lt;br /&gt;
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
स्थिति में कानून को लागू करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों को आगे आना 
होगा. एक बार जब कानून इन राज्यों में सुचारू ढंग से लागू हो जाएगा. तो 
बाकी राज्यों पर इसे लागू करने का दबाव बनेगा. कांग्रेस का अनुमान है कि यह
कानून लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मददगार साबित होगा.
&lt;/p&gt;&#039;,
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कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
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सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.&lt;br /&gt;
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
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विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
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जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \&#039; हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
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गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\&#039; 
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2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
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फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.&lt;br /&gt;
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जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
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भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
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मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.&lt;br /&gt;
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ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
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यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \&#039;कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
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पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\&#039;&lt;br /&gt;
हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
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कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
स्थिति में कानून को लागू करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों को आगे आना 
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2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
को जमीन मुहैया कराना है. ड्राफ्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को जमीन दी
जाएगी जिसका इस्तेमाल घर बनाने के अलावा आमदनी अर्जित करने के लिए किया जा
सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.&lt;br /&gt;
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.&lt;br /&gt;
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \&#039; हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\&#039; 
उन्होंने कहा, \&#039;सरकार देश में भूमिहीन गरीबों को अधिकार देने के लिए 
प्रतिबद्ध है.\&#039;&lt;br /&gt;
कांग्रेस पार्टी का भी है साथ&lt;br /&gt;
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.&lt;br /&gt;
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
तैयार है. शायद यही वजह है कि यूपीए ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री 
ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
महत्वपूर्ण कदम होगा.&lt;br /&gt;
यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \&#039;कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\&#039;&lt;br /&gt;
हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
कानून का प्रभाव सीमित हो सकता है.&lt;br /&gt;
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
स्थिति में कानून को लागू करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों को आगे आना 
होगा. एक बार जब कानून इन राज्यों में सुचारू ढंग से लागू हो जाएगा. तो 
बाकी राज्यों पर इसे लागू करने का दबाव बनेगा. कांग्रेस का अनुमान है कि यह
कानून लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मददगार साबित होगा.
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने..."/>
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने की तैयारी कर रही है.
</p>
<p>
2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
को जमीन मुहैया कराना है. ड्राफ्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को जमीन दी
जाएगी जिसका इस्तेमाल घर बनाने के अलावा आमदनी अर्जित करने के लिए किया जा
सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.<br />
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.<br />
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \' हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\' 
उन्होंने कहा, \'सरकार देश में भूमिहीन गरीबों को अधिकार देने के लिए 
प्रतिबद्ध है.\'<br />
कांग्रेस पार्टी का भी है साथ<br />
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.<br />
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
तैयार है. शायद यही वजह है कि यूपीए ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री 
ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
महत्वपूर्ण कदम होगा.<br />
यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \'कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\'<br />
हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
कानून का प्रभाव सीमित हो सकता है.<br />
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
स्थिति में कानून को लागू करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों को आगे आना 
होगा. एक बार जब कानून इन राज्यों में सुचारू ढंग से लागू हो जाएगा. तो 
बाकी राज्यों पर इसे लागू करने का दबाव बनेगा. कांग्रेस का अनुमान है कि यह
कानून लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मददगार साबित होगा.
</p>               </font>
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</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने की तैयारी कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
को जमीन मुहैया कराना है. ड्राफ्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को जमीन दी
जाएगी जिसका इस्तेमाल घर बनाने के अलावा आमदनी अर्जित करने के लिए किया जा
सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.&lt;br /&gt;
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.&lt;br /&gt;
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \&#039; हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\&#039; 
उन्होंने कहा, \&#039;सरकार देश में भूमिहीन गरीबों को अधिकार देने के लिए 
प्रतिबद्ध है.\&#039;&lt;br /&gt;
कांग्रेस पार्टी का भी है साथ&lt;br /&gt;
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.&lt;br /&gt;
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
तैयार है. शायद यही वजह है कि यूपीए ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री 
ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
महत्वपूर्ण कदम होगा.&lt;br /&gt;
यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \&#039;कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\&#039;&lt;br /&gt;
हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
कानून का प्रभाव सीमित हो सकता है.&lt;br /&gt;
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने...&#039;,
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने की तैयारी कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
को जमीन मुहैया कराना है. ड्राफ्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को जमीन दी
जाएगी जिसका इस्तेमाल घर बनाने के अलावा आमदनी अर्जित करने के लिए किया जा
सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.&lt;br /&gt;
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.&lt;br /&gt;
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \&#039; हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\&#039; 
उन्होंने कहा, \&#039;सरकार देश में भूमिहीन गरीबों को अधिकार देने के लिए 
प्रतिबद्ध है.\&#039;&lt;br /&gt;
कांग्रेस पार्टी का भी है साथ&lt;br /&gt;
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.&lt;br /&gt;
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
तैयार है. शायद यही वजह है कि यूपीए ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री 
ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
महत्वपूर्ण कदम होगा.&lt;br /&gt;
यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \&#039;कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\&#039;&lt;br /&gt;
हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
कानून का प्रभाव सीमित हो सकता है.&lt;br /&gt;
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
स्थिति में कानून को लागू करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों को आगे आना 
होगा. एक बार जब कानून इन राज्यों में सुचारू ढंग से लागू हो जाएगा. तो 
बाकी राज्यों पर इसे लागू करने का दबाव बनेगा. कांग्रेस का अनुमान है कि यह
कानून लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मददगार साबित होगा.
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने की तैयारी कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
को जमीन मुहैया कराना है. ड्राफ्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को जमीन दी
जाएगी जिसका इस्तेमाल घर बनाने के अलावा आमदनी अर्जित करने के लिए किया जा
सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.&lt;br /&gt;
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.&lt;br /&gt;
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \&#039; हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\&#039; 
उन्होंने कहा, \&#039;सरकार देश में भूमिहीन गरीबों को अधिकार देने के लिए 
प्रतिबद्ध है.\&#039;&lt;br /&gt;
कांग्रेस पार्टी का भी है साथ&lt;br /&gt;
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.&lt;br /&gt;
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
तैयार है. शायद यही वजह है कि यूपीए ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री 
ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
महत्वपूर्ण कदम होगा.&lt;br /&gt;
यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \&#039;कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\&#039;&lt;br /&gt;
हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
कानून का प्रभाव सीमित हो सकता है.&lt;br /&gt;
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
स्थिति में कानून को लागू करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों को आगे आना 
होगा. एक बार जब कानून इन राज्यों में सुचारू ढंग से लागू हो जाएगा. तो 
बाकी राज्यों पर इसे लागू करने का दबाव बनेगा. कांग्रेस का अनुमान है कि यह
कानून लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मददगार साबित होगा.
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने...&#039;
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने की तैयारी कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
को जमीन मुहैया कराना है. ड्राफ्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को जमीन दी
जाएगी जिसका इस्तेमाल घर बनाने के अलावा आमदनी अर्जित करने के लिए किया जा
सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.&lt;br /&gt;
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.&lt;br /&gt;
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \&#039; हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\&#039; 
उन्होंने कहा, \&#039;सरकार देश में भूमिहीन गरीबों को अधिकार देने के लिए 
प्रतिबद्ध है.\&#039;&lt;br /&gt;
कांग्रेस पार्टी का भी है साथ&lt;br /&gt;
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.&lt;br /&gt;
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ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
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ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
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यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \&#039;कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\&#039;&lt;br /&gt;
हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
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कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
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होगा. एक बार जब कानून इन राज्यों में सुचारू ढंग से लागू हो जाएगा. तो 
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कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
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2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
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सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.<br />
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.<br />
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \' हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\' 
उन्होंने कहा, \'सरकार देश में भूमिहीन गरीबों को अधिकार देने के लिए 
प्रतिबद्ध है.\'<br />
कांग्रेस पार्टी का भी है साथ<br />
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.<br />
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
तैयार है. शायद यही वजह है कि यूपीए ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री 
ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
महत्वपूर्ण कदम होगा.<br />
यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \'कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\'<br />
हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
कानून का प्रभाव सीमित हो सकता है.<br />
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
स्थिति में कानून को लागू करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों को आगे आना 
होगा. एक बार जब कानून इन राज्यों में सुचारू ढंग से लागू हो जाएगा. तो 
बाकी राज्यों पर इसे लागू करने का दबाव बनेगा. कांग्रेस का अनुमान है कि यह
कानून लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मददगार साबित होगा.
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने की तैयारी कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
को जमीन मुहैया कराना है. ड्राफ्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को जमीन दी
जाएगी जिसका इस्तेमाल घर बनाने के अलावा आमदनी अर्जित करने के लिए किया जा
सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.&lt;br /&gt;
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.&lt;br /&gt;
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \&#039; हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\&#039; 
उन्होंने कहा, \&#039;सरकार देश में भूमिहीन गरीबों को अधिकार देने के लिए 
प्रतिबद्ध है.\&#039;&lt;br /&gt;
कांग्रेस पार्टी का भी है साथ&lt;br /&gt;
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.&lt;br /&gt;
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
तैयार है. शायद यही वजह है कि यूपीए ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री 
ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
महत्वपूर्ण कदम होगा.&lt;br /&gt;
यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \&#039;कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\&#039;&lt;br /&gt;
हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
कानून का प्रभाव सीमित हो सकता है.&lt;br /&gt;
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
स्थिति में कानून को लागू करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों को आगे आना 
होगा. एक बार जब कानून इन राज्यों में सुचारू ढंग से लागू हो जाएगा. तो 
बाकी राज्यों पर इसे लागू करने का दबाव बनेगा. कांग्रेस का अनुमान है कि यह
कानून लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मददगार साबित होगा.
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डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने की तैयारी कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
को जमीन मुहैया कराना है. ड्राफ्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को जमीन दी
जाएगी जिसका इस्तेमाल घर बनाने के अलावा आमदनी अर्जित करने के लिए किया जा
सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.&lt;br /&gt;
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.&lt;br /&gt;
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \&#039; हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\&#039; 
उन्होंने कहा, \&#039;सरकार देश में भूमिहीन गरीबों को अधिकार देने के लिए 
प्रतिबद्ध है.\&#039;&lt;br /&gt;
कांग्रेस पार्टी का भी है साथ&lt;br /&gt;
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.&lt;br /&gt;
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
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ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
महत्वपूर्ण कदम होगा.&lt;br /&gt;
यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \&#039;कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\&#039;&lt;br /&gt;
हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
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कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
स्थिति में कानून को लागू करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों को आगे आना 
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कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने की तैयारी कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
को जमीन मुहैया कराना है. ड्राफ्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को जमीन दी
जाएगी जिसका इस्तेमाल घर बनाने के अलावा आमदनी अर्जित करने के लिए किया जा
सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.&lt;br /&gt;
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.&lt;br /&gt;
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \&#039; हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\&#039; 
उन्होंने कहा, \&#039;सरकार देश में भूमिहीन गरीबों को अधिकार देने के लिए 
प्रतिबद्ध है.\&#039;&lt;br /&gt;
कांग्रेस पार्टी का भी है साथ&lt;br /&gt;
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.&lt;br /&gt;
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
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ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
महत्वपूर्ण कदम होगा.&lt;br /&gt;
यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \&#039;कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\&#039;&lt;br /&gt;
हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
कानून का प्रभाव सीमित हो सकता है.&lt;br /&gt;
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
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होगा. एक बार जब कानून इन राज्यों में सुचारू ढंग से लागू हो जाएगा. तो 
बाकी राज्यों पर इसे लागू करने का दबाव बनेगा. कांग्रेस का अनुमान है कि यह
कानून लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मददगार साबित होगा.
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने की तैयारी कर रही है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
को जमीन मुहैया कराना है. ड्राफ्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को जमीन दी
जाएगी जिसका इस्तेमाल घर बनाने के अलावा आमदनी अर्जित करने के लिए किया जा
सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.&lt;br /&gt;
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.&lt;br /&gt;
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \&#039; हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\&#039; 
उन्होंने कहा, \&#039;सरकार देश में भूमिहीन गरीबों को अधिकार देने के लिए 
प्रतिबद्ध है.\&#039;&lt;br /&gt;
कांग्रेस पार्टी का भी है साथ&lt;br /&gt;
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.&lt;br /&gt;
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
तैयार है. शायद यही वजह है कि यूपीए ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री 
ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
महत्वपूर्ण कदम होगा.&lt;br /&gt;
यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \&#039;कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\&#039;&lt;br /&gt;
हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
कानून का प्रभाव सीमित हो सकता है.&lt;br /&gt;
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
स्थिति में कानून को लागू करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों को आगे आना 
होगा. एक बार जब कानून इन राज्यों में सुचारू ढंग से लागू हो जाएगा. तो 
बाकी राज्यों पर इसे लागू करने का दबाव बनेगा. कांग्रेस का अनुमान है कि यह
कानून लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मददगार साबित होगा.
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
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कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने की तैयारी कर रही है.
</p>
<p>
2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
को जमीन मुहैया कराना है. ड्राफ्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को जमीन दी
जाएगी जिसका इस्तेमाल घर बनाने के अलावा आमदनी अर्जित करने के लिए किया जा
सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.<br />
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.<br />
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \' हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\' 
उन्होंने कहा, \'सरकार देश में भूमिहीन गरीबों को अधिकार देने के लिए 
प्रतिबद्ध है.\'<br />
कांग्रेस पार्टी का भी है साथ<br />
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.<br />
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
तैयार है. शायद यही वजह है कि यूपीए ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री 
ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
महत्वपूर्ण कदम होगा.<br />
यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \'कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\'<br />
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इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
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कानून का प्रभाव सीमित हो सकता है.<br />
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
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कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
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<p>
2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
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को जमीन मुहैया कराना है. ड्राफ्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को जमीन दी
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सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.<br />
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.<br />
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \' हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\' 
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कांग्रेस पार्टी का भी है साथ<br />
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.<br />
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
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ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
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यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
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है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
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जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
कानून का प्रभाव सीमित हो सकता है.<br />
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
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2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
को जमीन मुहैया कराना है. ड्राफ्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को जमीन दी
जाएगी जिसका इस्तेमाल घर बनाने के अलावा आमदनी अर्जित करने के लिए किया जा
सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.<br />
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.<br />
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \' हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\' 
उन्होंने कहा, \'सरकार देश में भूमिहीन गरीबों को अधिकार देने के लिए 
प्रतिबद्ध है.\'<br />
कांग्रेस पार्टी का भी है साथ<br />
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.<br />
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
तैयार है. शायद यही वजह है कि यूपीए ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री 
ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
महत्वपूर्ण कदम होगा.<br />
यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \'कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\'<br />
हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
कानून का प्रभाव सीमित हो सकता है.<br />
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
स्थिति में कानून को लागू करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों को आगे आना 
होगा. एक बार जब कानून इन राज्यों में सुचारू ढंग से लागू हो जाएगा. तो 
बाकी राज्यों पर इसे लागू करने का दबाव बनेगा. कांग्रेस का अनुमान है कि यह
कानून लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए मददगार साबित होगा.
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने की तैयारी कर रही है.
</p>
<p>
2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों
को जमीन मुहैया कराना है. ड्राफ्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों को जमीन दी
जाएगी जिसका इस्तेमाल घर बनाने के अलावा आमदनी अर्जित करने के लिए किया जा
सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.<br />
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.<br />
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \' हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\' 
उन्होंने कहा, \'सरकार देश में भूमिहीन गरीबों को अधिकार देने के लिए 
प्रतिबद्ध है.\'<br />
कांग्रेस पार्टी का भी है साथ<br />
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.<br />
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
तैयार है. शायद यही वजह है कि यूपीए ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री 
ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
महत्वपूर्ण कदम होगा.<br />
यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \'कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
पास रहने के लिए एक घर हो और वह इज्जत के साथ जिंदगी बिता सके.\'<br />
हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
कानून का प्रभाव सीमित हो सकता है.<br />
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
स्थिति में कानून को लागू करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों को आगे आना 
होगा. एक बार जब कानून इन राज्यों में सुचारू ढंग से लागू हो जाएगा. तो 
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
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जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल 
डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. 
कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को 
दोहराने की तैयारी कर रही है.
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2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून
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सकेगा. कानून के अनुसार भूमिहीन गरीबों को कम से कम 0.1 एकड़ या 4356 वर्ग
फीट के बराबर जमीन दी जाएगी.<br />
इस कानून का मसौदा भूमि सुधार पर गठित 
विशिष्ट समिति ने तैयार किया है. इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश कर रहे हैं. कानून पर यूपीए के अन्य मंत्रियों की 
प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे 18 मार्च को उनके पास भेजा जाएगा. केंद्र 
सरकार इस कानून को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है 
ताकि इससे चुनावी फायदा हासिल किया जा सके.<br />
जयराम रमेश ने मेल टुडे से 
कहा, \' हमारा मकसद है कि जिनके पास अपनी जमीन और घर नहीं है उन्हें उनका 
अधिकार दिया जाए. कुछ वैसे ही जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम और वन अधिकार कानून के जरिए गरीब जनता की मदद की गई.\' 
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कांग्रेस पार्टी का भी है साथ<br />
आंकड़ो के लिहाज से इस 
भूमि सुधार कानून का मसौदा बेहद ही क्रांतिकारी है. 11वीं पंचवर्षीय योजना 
के मुताबिक देश में 13 लाख से 18 लाख भूमिहीन परिवार है. यूपीए का मानना है
कि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की वजह से अगले चुनाव में उसे शहरी 
मतदाताओं की बेरुखी का सामना करना पड़ सकता है.<br />
ऐसे में उनकी नजर 
ग्रामीण वोटरों पर है जिन्हें लुभाने के लिए पार्टी सारे हथकंडे अपनाने को 
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ग्रामीण सड़क योजना और कैश सब्सिडी स्कीम जैसी योजनाओं को ज्यादा तवज्जो दी
है. साथ ही प्रस्तावित भूमि सुधार कानून भी इसी दिशा में एक अन्य 
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यूपीए की इस रणनीति को कांग्रेस का भी समर्थन है. 
पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, \'कांग्रेस भूमि सुधारों के पक्ष में 
है, भूमिहीन जनता को जमीन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ताकि उस वर्ग के 
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हालांकि
इस कानून को जमीनी हकीकत बनने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. 
जमीन से जुड़े मामले राज्य सरकार के अधीन होते हैं. ऐसे में किसी केंद्रीय 
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कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि ऐसी 
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हर भूमिहीन को जमीन!

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