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<p>बीमा कपंनी ने हरियाणा के सात जिलों के किसानों की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा करने से अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसकी वजह इन जिलों में बाढ़ व सूखे की स्थिति बनी है। अब जब खरीफ की फसल तैयार होने को है तो किसानों को इस बात का पता चला कि उनके बैंक खाते से राशि काटे जाने के बाद भी उनकी फसल का अभी तक कोई बीमा नहीं हुआ है।</p>
<p>खरीफ फसल के बीमा के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों के बैंक खातों से 31 जुलाई से पहले ही प्रीमियम की राशि काट ली थी। अगस्त महीने के अंतिम दिनों में कृषि विभाग हरियाणा ने फसल बीमा करने वाली कंपनियों के लिए टेंडर निकाले, लेकिन, कलस्टर-2 में आने वाले जिलों अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत के किसानों की फसल का बीमा करने से कंपनी ने साफ इंकार कर दिया।</p>
<p>इंश्योरेंस कंपनी और सरकार इसकी वजह छिपा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हरियाणा में किसानों की फसल बर्बाद होते हुए देख ली और इसलिए बीमा करने से इंकार कर दिया। जुलाई महीने में कुछ जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके थे और अधिकतर फसल बर्बाद हो चुकी थी, जबकि अगस्त के महीने में रिकॉर्ड सूखे के कारण बची-खुची फसलों को फिर से नुकसान हो गया।</p>
<p>देखा जाए तो हरियाणा सरकार को बीमा कराने के लिए टेंडर मई में ही फाइनल कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम एकत्रित करने के लिए 31 जुलाई तक किसानों के बैंक खातों से राशि काटी। फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह में बीमा कराने की याद आई। ऐसे में बीमा कंपनी पहले ही किसान की तबाही का मंजर देख चुकी थी। जिसके कारण उन्हें बीमा करने में फायदा कम नुकसान अधिक महसूस हुआ और केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना फसल बीमा योजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए।</p>
<p>पूरी रपट- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/natural-disasters/flood/haryana-seeing-flood-and-drought-insurance-companies-refused-insurance-91803">डाउन टू अर्थ</a></p>
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बीमा कपंनी ने हरियाणा के सात जिलों के किसानों की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा करने से अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसकी वजह इन जिलों में बाढ़ व सूखे की...'
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<strong>हरियाणा: बाढ़ व सूखा देख बीमा कंपनियों ने बीमा से किया इंकार, सरकार पर उठे सवाल</strong></h1>
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<p>डाउन टू अर्थ, 19 सितम्बर</p>
<p>बीमा कपंनी ने हरियाणा के सात जिलों के किसानों की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा करने से अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसकी वजह इन जिलों में बाढ़ व सूखे की स्थिति बनी है। अब जब खरीफ की फसल तैयार होने को है तो किसानों को इस बात का पता चला कि उनके बैंक खाते से राशि काटे जाने के बाद भी उनकी फसल का अभी तक कोई बीमा नहीं हुआ है।</p>
<p>खरीफ फसल के बीमा के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों के बैंक खातों से 31 जुलाई से पहले ही प्रीमियम की राशि काट ली थी। अगस्त महीने के अंतिम दिनों में कृषि विभाग हरियाणा ने फसल बीमा करने वाली कंपनियों के लिए टेंडर निकाले, लेकिन, कलस्टर-2 में आने वाले जिलों अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत के किसानों की फसल का बीमा करने से कंपनी ने साफ इंकार कर दिया।</p>
<p>इंश्योरेंस कंपनी और सरकार इसकी वजह छिपा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हरियाणा में किसानों की फसल बर्बाद होते हुए देख ली और इसलिए बीमा करने से इंकार कर दिया। जुलाई महीने में कुछ जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके थे और अधिकतर फसल बर्बाद हो चुकी थी, जबकि अगस्त के महीने में रिकॉर्ड सूखे के कारण बची-खुची फसलों को फिर से नुकसान हो गया।</p>
<p>देखा जाए तो हरियाणा सरकार को बीमा कराने के लिए टेंडर मई में ही फाइनल कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम एकत्रित करने के लिए 31 जुलाई तक किसानों के बैंक खातों से राशि काटी। फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह में बीमा कराने की याद आई। ऐसे में बीमा कंपनी पहले ही किसान की तबाही का मंजर देख चुकी थी। जिसके कारण उन्हें बीमा करने में फायदा कम नुकसान अधिक महसूस हुआ और केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना फसल बीमा योजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए।</p>
<p>पूरी रपट- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/natural-disasters/flood/haryana-seeing-flood-and-drought-insurance-companies-refused-insurance-91803" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/natural-disasters/flood/haryana-seeing-flood-and-drought-insurance-companies-refused-insurance-91803">डाउन टू अर्थ</a></p> </font>
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<p>डाउन टू अर्थ, 19 सितम्बर</p>
<p>बीमा कपंनी ने हरियाणा के सात जिलों के किसानों की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा करने से अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसकी वजह इन जिलों में बाढ़ व सूखे की स्थिति बनी है। अब जब खरीफ की फसल तैयार होने को है तो किसानों को इस बात का पता चला कि उनके बैंक खाते से राशि काटे जाने के बाद भी उनकी फसल का अभी तक कोई बीमा नहीं हुआ है।</p>
<p>खरीफ फसल के बीमा के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों के बैंक खातों से 31 जुलाई से पहले ही प्रीमियम की राशि काट ली थी। अगस्त महीने के अंतिम दिनों में कृषि विभाग हरियाणा ने फसल बीमा करने वाली कंपनियों के लिए टेंडर निकाले, लेकिन, कलस्टर-2 में आने वाले जिलों अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत के किसानों की फसल का बीमा करने से कंपनी ने साफ इंकार कर दिया।</p>
<p>इंश्योरेंस कंपनी और सरकार इसकी वजह छिपा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हरियाणा में किसानों की फसल बर्बाद होते हुए देख ली और इसलिए बीमा करने से इंकार कर दिया। जुलाई महीने में कुछ जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके थे और अधिकतर फसल बर्बाद हो चुकी थी, जबकि अगस्त के महीने में रिकॉर्ड सूखे के कारण बची-खुची फसलों को फिर से नुकसान हो गया।</p>
<p>देखा जाए तो हरियाणा सरकार को बीमा कराने के लिए टेंडर मई में ही फाइनल कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम एकत्रित करने के लिए 31 जुलाई तक किसानों के बैंक खातों से राशि काटी। फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह में बीमा कराने की याद आई। ऐसे में बीमा कंपनी पहले ही किसान की तबाही का मंजर देख चुकी थी। जिसके कारण उन्हें बीमा करने में फायदा कम नुकसान अधिक महसूस हुआ और केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना फसल बीमा योजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए।</p>
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<strong>हरियाणा: बाढ़ व सूखा देख बीमा कंपनियों ने बीमा से किया इंकार, सरकार पर उठे सवाल</strong></h1>
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<p>डाउन टू अर्थ, 19 सितम्बर</p>
<p>बीमा कपंनी ने हरियाणा के सात जिलों के किसानों की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा करने से अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसकी वजह इन जिलों में बाढ़ व सूखे की स्थिति बनी है। अब जब खरीफ की फसल तैयार होने को है तो किसानों को इस बात का पता चला कि उनके बैंक खाते से राशि काटे जाने के बाद भी उनकी फसल का अभी तक कोई बीमा नहीं हुआ है।</p>
<p>खरीफ फसल के बीमा के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों के बैंक खातों से 31 जुलाई से पहले ही प्रीमियम की राशि काट ली थी। अगस्त महीने के अंतिम दिनों में कृषि विभाग हरियाणा ने फसल बीमा करने वाली कंपनियों के लिए टेंडर निकाले, लेकिन, कलस्टर-2 में आने वाले जिलों अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत के किसानों की फसल का बीमा करने से कंपनी ने साफ इंकार कर दिया।</p>
<p>इंश्योरेंस कंपनी और सरकार इसकी वजह छिपा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हरियाणा में किसानों की फसल बर्बाद होते हुए देख ली और इसलिए बीमा करने से इंकार कर दिया। जुलाई महीने में कुछ जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके थे और अधिकतर फसल बर्बाद हो चुकी थी, जबकि अगस्त के महीने में रिकॉर्ड सूखे के कारण बची-खुची फसलों को फिर से नुकसान हो गया।</p>
<p>देखा जाए तो हरियाणा सरकार को बीमा कराने के लिए टेंडर मई में ही फाइनल कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम एकत्रित करने के लिए 31 जुलाई तक किसानों के बैंक खातों से राशि काटी। फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह में बीमा कराने की याद आई। ऐसे में बीमा कंपनी पहले ही किसान की तबाही का मंजर देख चुकी थी। जिसके कारण उन्हें बीमा करने में फायदा कम नुकसान अधिक महसूस हुआ और केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना फसल बीमा योजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए।</p>
<p>पूरी रपट- <a href="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/natural-disasters/flood/haryana-seeing-flood-and-drought-insurance-companies-refused-insurance-91803" title="https://www.downtoearth.org.in/hindistory/natural-disasters/flood/haryana-seeing-flood-and-drought-insurance-companies-refused-insurance-91803">डाउन टू अर्थ</a></p> </font>
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<p>खरीफ फसल के बीमा के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों के बैंक खातों से 31 जुलाई से पहले ही प्रीमियम की राशि काट ली थी। अगस्त महीने के अंतिम दिनों में कृषि विभाग हरियाणा ने फसल बीमा करने वाली कंपनियों के लिए टेंडर निकाले, लेकिन, कलस्टर-2 में आने वाले जिलों अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत के किसानों की फसल का बीमा करने से कंपनी ने साफ इंकार कर दिया।</p>
<p>इंश्योरेंस कंपनी और सरकार इसकी वजह छिपा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हरियाणा में किसानों की फसल बर्बाद होते हुए देख ली और इसलिए बीमा करने से इंकार कर दिया। जुलाई महीने में कुछ जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके थे और अधिकतर फसल बर्बाद हो चुकी थी, जबकि अगस्त के महीने में रिकॉर्ड सूखे के कारण बची-खुची फसलों को फिर से नुकसान हो गया।</p>
<p>देखा जाए तो हरियाणा सरकार को बीमा कराने के लिए टेंडर मई में ही फाइनल कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम एकत्रित करने के लिए 31 जुलाई तक किसानों के बैंक खातों से राशि काटी। फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह में बीमा कराने की याद आई। ऐसे में बीमा कंपनी पहले ही किसान की तबाही का मंजर देख चुकी थी। जिसके कारण उन्हें बीमा करने में फायदा कम नुकसान अधिक महसूस हुआ और केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना फसल बीमा योजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए।</p>
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<p>देखा जाए तो हरियाणा सरकार को बीमा कराने के लिए टेंडर मई में ही फाइनल कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम एकत्रित करने के लिए 31 जुलाई तक किसानों के बैंक खातों से राशि काटी। फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह में बीमा कराने की याद आई। ऐसे में बीमा कंपनी पहले ही किसान की तबाही का मंजर देख चुकी थी। जिसके कारण उन्हें बीमा करने में फायदा कम नुकसान अधिक महसूस हुआ और केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना फसल बीमा योजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए।</p>
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देखा जाए तो हरियाणा सरकार को बीमा कराने के लिए टेंडर मई में ही फाइनल कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम एकत्रित करने के लिए 31 जुलाई तक किसानों के बैंक खातों से राशि काटी। फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह में बीमा कराने की याद आई। ऐसे में बीमा कंपनी पहले ही किसान की तबाही का मंजर देख चुकी थी। जिसके कारण उन्हें बीमा करने में फायदा कम नुकसान अधिक महसूस हुआ और केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना फसल बीमा योजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए।
