न्यूज क्लिपिंग्स् | हरे कानून बदलेंगे रहन-सहन की तहजीब

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'line' => (int) 73,
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
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		'line' => (int) 65,
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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		'args' => []
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		]
	],
	(int) 5 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] emulatedAttributes => [
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	},
	'type' => '->',
	'args' => [
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	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का
हो या ई-कचरे को नियंत्रित करने के पैमानों का। पर्यावरण केंद्रित
नियम-कायदों का नया सांचा देश में रहन-सहन की तहजीब को नई शक्ल देने में
जुटा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बीते एक साल में सरकार ने ध्वनि और वायु प्रदूषण के नए मानक तय किए
हैं। अब देश में साफ हवा के मानक जमीन के उपयोग से नहीं बल्कि हवा की सेहत
से तय होंगे। यानी व्यावसायिक क्षेत्रों को भी प्रदूषण का स्तर रिहायशी
इलाके के बराबर रखना होगा। इसके अलावा शोर के लिए मानक ही नहीं उनके
क्रियान्वयन के इंतजामों का असर भी अपेक्षित है। पर्यावरण मंत्रालय वर्ष
2010-11 के दौरान देश में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए 35 केंद्र
स्थापित कर रहा है। लिहाजा अब शोर की शिकायतों को अनसुना करना पुलिस के
लिए भी आसान नहीं होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बीच देश में ई-कचरे के बढ़ते ढेर को देखते हुए तैयार नए मानक आपको
इलेक्ट्रानिक सामान की खरीद से पहले उनकी उम्र पूरी होने पर ठिकाने लगाने
के उपाय सोचने पर तो मजबूर करेंगे ही। साथ ही साथ देश में ई-कचरे के
प्रबंधन के तौर-तरीके भी बदलेंगे। इस बीच पर्यावरण और परिवहन मंत्रालय के
बीच चल रही कवायद देश में खासकर डीजल वाहनों के लिए नियमों को चुस्त करने
की कवायद में लगा है। इसके लिए सरकार मोटर वाहन कानून के भी कुछ
प्रावधानों को सुधारने की तैयारी में है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; तटीय इलाकों और खनन क्षेत्रों में जारी अंधाधुंध विकास की रफ्तार पर
भी बीते कुछ दिनों में हरे कानूनों का ब्रेक लगा है। कानूनी प्रावधानों और
कोस्टल रेगुलेटरी जोन के नए मानकों के सहारे अब तटीय क्षेत्रों में
निर्माण व खनन में मनमर्जी कठिन होगी। कोशिशें तो भारतीय भूभाग को हरी
चादर से ढकने की भी हैं। लक्ष्य 2020 तक भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का
दायरा दो करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का है। पर्यावरण मंत्रालय इस संबंध में
तैयार मिशन के मसौदे पर जन सुनवाई 11 जून से शुरू करने जा रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बहरहाल, बीते कुछ सालों में जेब की जरूरत के लिहाज से ही सही लेकिन
लोगों के रहन-सहन में कुछ पर्यावरण मित्र तकनीकों ने अपनी पैठ भी बनाई है।
भारत में जिस तरह सीएफएल बल्ब को अपनाया गया वो अपने आप में सफलता की
शानदार मिसाल है। इसके चलते बेतहाशा बिजली खाने वाले पीले बल्ब की जगह
सीएफएल दिलाने को शुरू की गई बचत बल्ब योजना आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी
क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट योजना बन चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और
हरित इमारतों के बढ़ते चलन ने भी तस्वीर बदलने की कोशिश की है। इसके अलावा
देश में सौर ऊर्जा के उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले भले ही उपयोग के पैमाने
छोटे हों। लेकिन सोलर फोटो वोलेटिक सेल की स्थापित क्षमता के लिहाज से
भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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नई
दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
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दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का
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2010-11 के दौरान देश में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए 35 केंद्र
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लिए भी आसान नहीं होगा। &lt;/font&gt;
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प्रबंधन के तौर-तरीके भी बदलेंगे। इस बीच पर्यावरण और परिवहन मंत्रालय के
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बहरहाल, बीते कुछ सालों में जेब की जरूरत के लिहाज से ही सही लेकिन
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कोस्टल रेगुलेटरी जोन के नए मानकों के सहारे अब तटीय क्षेत्रों में
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चादर से ढकने की भी हैं। लक्ष्य 2020 तक भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का
दायरा दो करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का है। पर्यावरण मंत्रालय इस संबंध में
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बहरहाल, बीते कुछ सालों में जेब की जरूरत के लिहाज से ही सही लेकिन
लोगों के रहन-सहन में कुछ पर्यावरण मित्र तकनीकों ने अपनी पैठ भी बनाई है।
भारत में जिस तरह सीएफएल बल्ब को अपनाया गया वो अपने आप में सफलता की
शानदार मिसाल है। इसके चलते बेतहाशा बिजली खाने वाले पीले बल्ब की जगह
सीएफएल दिलाने को शुरू की गई बचत बल्ब योजना आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी
क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट योजना बन चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और
हरित इमारतों के बढ़ते चलन ने भी तस्वीर बदलने की कोशिश की है। इसके अलावा
देश में सौर ऊर्जा के उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले भले ही उपयोग के पैमाने
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भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का
हो या ई-कचरे को नियंत्रित करने के पैमानों का। पर्यावरण केंद्रित
नियम-कायदों का नया सांचा देश में रहन-सहन की तहजीब को नई शक्ल देने में
जुटा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बीते एक साल में सरकार ने ध्वनि और वायु प्रदूषण के नए मानक तय किए
हैं। अब देश में साफ हवा के मानक जमीन के उपयोग से नहीं बल्कि हवा की सेहत
से तय होंगे। यानी व्यावसायिक क्षेत्रों को भी प्रदूषण का स्तर रिहायशी
इलाके के बराबर रखना होगा। इसके अलावा शोर के लिए मानक ही नहीं उनके
क्रियान्वयन के इंतजामों का असर भी अपेक्षित है। पर्यावरण मंत्रालय वर्ष
2010-11 के दौरान देश में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए 35 केंद्र
स्थापित कर रहा है। लिहाजा अब शोर की शिकायतों को अनसुना करना पुलिस के
लिए भी आसान नहीं होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बीच देश में ई-कचरे के बढ़ते ढेर को देखते हुए तैयार नए मानक आपको
इलेक्ट्रानिक सामान की खरीद से पहले उनकी उम्र पूरी होने पर ठिकाने लगाने
के उपाय सोचने पर तो मजबूर करेंगे ही। साथ ही साथ देश में ई-कचरे के
प्रबंधन के तौर-तरीके भी बदलेंगे। इस बीच पर्यावरण और परिवहन मंत्रालय के
बीच चल रही कवायद देश में खासकर डीजल वाहनों के लिए नियमों को चुस्त करने
की कवायद में लगा है। इसके लिए सरकार मोटर वाहन कानून के भी कुछ
प्रावधानों को सुधारने की तैयारी में है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; तटीय इलाकों और खनन क्षेत्रों में जारी अंधाधुंध विकास की रफ्तार पर
भी बीते कुछ दिनों में हरे कानूनों का ब्रेक लगा है। कानूनी प्रावधानों और
कोस्टल रेगुलेटरी जोन के नए मानकों के सहारे अब तटीय क्षेत्रों में
निर्माण व खनन में मनमर्जी कठिन होगी। कोशिशें तो भारतीय भूभाग को हरी
चादर से ढकने की भी हैं। लक्ष्य 2020 तक भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का
दायरा दो करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का है। पर्यावरण मंत्रालय इस संबंध में
तैयार मिशन के मसौदे पर जन सुनवाई 11 जून से शुरू करने जा रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बहरहाल, बीते कुछ सालों में जेब की जरूरत के लिहाज से ही सही लेकिन
लोगों के रहन-सहन में कुछ पर्यावरण मित्र तकनीकों ने अपनी पैठ भी बनाई है।
भारत में जिस तरह सीएफएल बल्ब को अपनाया गया वो अपने आप में सफलता की
शानदार मिसाल है। इसके चलते बेतहाशा बिजली खाने वाले पीले बल्ब की जगह
सीएफएल दिलाने को शुरू की गई बचत बल्ब योजना आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी
क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट योजना बन चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और
हरित इमारतों के बढ़ते चलन ने भी तस्वीर बदलने की कोशिश की है। इसके अलावा
देश में सौर ऊर्जा के उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले भले ही उपयोग के पैमाने
छोटे हों। लेकिन सोलर फोटो वोलेटिक सेल की स्थापित क्षमता के लिहाज से
भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का
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<font >नई
दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का
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<p>
<font > बीते एक साल में सरकार ने ध्वनि और वायु प्रदूषण के नए मानक तय किए
हैं। अब देश में साफ हवा के मानक जमीन के उपयोग से नहीं बल्कि हवा की सेहत
से तय होंगे। यानी व्यावसायिक क्षेत्रों को भी प्रदूषण का स्तर रिहायशी
इलाके के बराबर रखना होगा। इसके अलावा शोर के लिए मानक ही नहीं उनके
क्रियान्वयन के इंतजामों का असर भी अपेक्षित है। पर्यावरण मंत्रालय वर्ष
2010-11 के दौरान देश में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए 35 केंद्र
स्थापित कर रहा है। लिहाजा अब शोर की शिकायतों को अनसुना करना पुलिस के
लिए भी आसान नहीं होगा। </font>
</p>
<p>
<font > इस बीच देश में ई-कचरे के बढ़ते ढेर को देखते हुए तैयार नए मानक आपको
इलेक्ट्रानिक सामान की खरीद से पहले उनकी उम्र पूरी होने पर ठिकाने लगाने
के उपाय सोचने पर तो मजबूर करेंगे ही। साथ ही साथ देश में ई-कचरे के
प्रबंधन के तौर-तरीके भी बदलेंगे। इस बीच पर्यावरण और परिवहन मंत्रालय के
बीच चल रही कवायद देश में खासकर डीजल वाहनों के लिए नियमों को चुस्त करने
की कवायद में लगा है। इसके लिए सरकार मोटर वाहन कानून के भी कुछ
प्रावधानों को सुधारने की तैयारी में है। </font>
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<p>
<font > तटीय इलाकों और खनन क्षेत्रों में जारी अंधाधुंध विकास की रफ्तार पर
भी बीते कुछ दिनों में हरे कानूनों का ब्रेक लगा है। कानूनी प्रावधानों और
कोस्टल रेगुलेटरी जोन के नए मानकों के सहारे अब तटीय क्षेत्रों में
निर्माण व खनन में मनमर्जी कठिन होगी। कोशिशें तो भारतीय भूभाग को हरी
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दायरा दो करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का है। पर्यावरण मंत्रालय इस संबंध में
तैयार मिशन के मसौदे पर जन सुनवाई 11 जून से शुरू करने जा रहा है। </font>
</p>
<p>
<font > बहरहाल, बीते कुछ सालों में जेब की जरूरत के लिहाज से ही सही लेकिन
लोगों के रहन-सहन में कुछ पर्यावरण मित्र तकनीकों ने अपनी पैठ भी बनाई है।
भारत में जिस तरह सीएफएल बल्ब को अपनाया गया वो अपने आप में सफलता की
शानदार मिसाल है। इसके चलते बेतहाशा बिजली खाने वाले पीले बल्ब की जगह
सीएफएल दिलाने को शुरू की गई बचत बल्ब योजना आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी
क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट योजना बन चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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से तय होंगे। यानी व्यावसायिक क्षेत्रों को भी प्रदूषण का स्तर रिहायशी
इलाके के बराबर रखना होगा। इसके अलावा शोर के लिए मानक ही नहीं उनके
क्रियान्वयन के इंतजामों का असर भी अपेक्षित है। पर्यावरण मंत्रालय वर्ष
2010-11 के दौरान देश में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए 35 केंद्र
स्थापित कर रहा है। लिहाजा अब शोर की शिकायतों को अनसुना करना पुलिस के
लिए भी आसान नहीं होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बीच देश में ई-कचरे के बढ़ते ढेर को देखते हुए तैयार नए मानक आपको
इलेक्ट्रानिक सामान की खरीद से पहले उनकी उम्र पूरी होने पर ठिकाने लगाने
के उपाय सोचने पर तो मजबूर करेंगे ही। साथ ही साथ देश में ई-कचरे के
प्रबंधन के तौर-तरीके भी बदलेंगे। इस बीच पर्यावरण और परिवहन मंत्रालय के
बीच चल रही कवायद देश में खासकर डीजल वाहनों के लिए नियमों को चुस्त करने
की कवायद में लगा है। इसके लिए सरकार मोटर वाहन कानून के भी कुछ
प्रावधानों को सुधारने की तैयारी में है। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; तटीय इलाकों और खनन क्षेत्रों में जारी अंधाधुंध विकास की रफ्तार पर
भी बीते कुछ दिनों में हरे कानूनों का ब्रेक लगा है। कानूनी प्रावधानों और
कोस्टल रेगुलेटरी जोन के नए मानकों के सहारे अब तटीय क्षेत्रों में
निर्माण व खनन में मनमर्जी कठिन होगी। कोशिशें तो भारतीय भूभाग को हरी
चादर से ढकने की भी हैं। लक्ष्य 2020 तक भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का
दायरा दो करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का है। पर्यावरण मंत्रालय इस संबंध में
तैयार मिशन के मसौदे पर जन सुनवाई 11 जून से शुरू करने जा रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बहरहाल, बीते कुछ सालों में जेब की जरूरत के लिहाज से ही सही लेकिन
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भारत में जिस तरह सीएफएल बल्ब को अपनाया गया वो अपने आप में सफलता की
शानदार मिसाल है। इसके चलते बेतहाशा बिजली खाने वाले पीले बल्ब की जगह
सीएफएल दिलाने को शुरू की गई बचत बल्ब योजना आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी
क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट योजना बन चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और
हरित इमारतों के बढ़ते चलन ने भी तस्वीर बदलने की कोशिश की है। इसके अलावा
देश में सौर ऊर्जा के उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले भले ही उपयोग के पैमाने
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नई
दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का
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दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का
हो या ई-कचरे को नियंत्रित करने के पैमानों का। पर्यावरण केंद्रित
नियम-कायदों का नया सांचा देश में रहन-सहन की तहजीब को नई शक्ल देने में
जुटा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; बीते एक साल में सरकार ने ध्वनि और वायु प्रदूषण के नए मानक तय किए
हैं। अब देश में साफ हवा के मानक जमीन के उपयोग से नहीं बल्कि हवा की सेहत
से तय होंगे। यानी व्यावसायिक क्षेत्रों को भी प्रदूषण का स्तर रिहायशी
इलाके के बराबर रखना होगा। इसके अलावा शोर के लिए मानक ही नहीं उनके
क्रियान्वयन के इंतजामों का असर भी अपेक्षित है। पर्यावरण मंत्रालय वर्ष
2010-11 के दौरान देश में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए 35 केंद्र
स्थापित कर रहा है। लिहाजा अब शोर की शिकायतों को अनसुना करना पुलिस के
लिए भी आसान नहीं होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बीच देश में ई-कचरे के बढ़ते ढेर को देखते हुए तैयार नए मानक आपको
इलेक्ट्रानिक सामान की खरीद से पहले उनकी उम्र पूरी होने पर ठिकाने लगाने
के उपाय सोचने पर तो मजबूर करेंगे ही। साथ ही साथ देश में ई-कचरे के
प्रबंधन के तौर-तरीके भी बदलेंगे। इस बीच पर्यावरण और परिवहन मंत्रालय के
बीच चल रही कवायद देश में खासकर डीजल वाहनों के लिए नियमों को चुस्त करने
की कवायद में लगा है। इसके लिए सरकार मोटर वाहन कानून के भी कुछ
प्रावधानों को सुधारने की तैयारी में है। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; तटीय इलाकों और खनन क्षेत्रों में जारी अंधाधुंध विकास की रफ्तार पर
भी बीते कुछ दिनों में हरे कानूनों का ब्रेक लगा है। कानूनी प्रावधानों और
कोस्टल रेगुलेटरी जोन के नए मानकों के सहारे अब तटीय क्षेत्रों में
निर्माण व खनन में मनमर्जी कठिन होगी। कोशिशें तो भारतीय भूभाग को हरी
चादर से ढकने की भी हैं। लक्ष्य 2020 तक भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का
दायरा दो करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का है। पर्यावरण मंत्रालय इस संबंध में
तैयार मिशन के मसौदे पर जन सुनवाई 11 जून से शुरू करने जा रहा है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बहरहाल, बीते कुछ सालों में जेब की जरूरत के लिहाज से ही सही लेकिन
लोगों के रहन-सहन में कुछ पर्यावरण मित्र तकनीकों ने अपनी पैठ भी बनाई है।
भारत में जिस तरह सीएफएल बल्ब को अपनाया गया वो अपने आप में सफलता की
शानदार मिसाल है। इसके चलते बेतहाशा बिजली खाने वाले पीले बल्ब की जगह
सीएफएल दिलाने को शुरू की गई बचत बल्ब योजना आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी
क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट योजना बन चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और
हरित इमारतों के बढ़ते चलन ने भी तस्वीर बदलने की कोशिश की है। इसके अलावा
देश में सौर ऊर्जा के उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले भले ही उपयोग के पैमाने
छोटे हों। लेकिन सोलर फोटो वोलेटिक सेल की स्थापित क्षमता के लिहाज से
भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है।&lt;/font&gt;
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में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का
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क्रियान्वयन के इंतजामों का असर भी अपेक्षित है। पर्यावरण मंत्रालय वर्ष
2010-11 के दौरान देश में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए 35 केंद्र
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प्रबंधन के तौर-तरीके भी बदलेंगे। इस बीच पर्यावरण और परिवहन मंत्रालय के
बीच चल रही कवायद देश में खासकर डीजल वाहनों के लिए नियमों को चुस्त करने
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भी बीते कुछ दिनों में हरे कानूनों का ब्रेक लगा है। कानूनी प्रावधानों और
कोस्टल रेगुलेटरी जोन के नए मानकों के सहारे अब तटीय क्षेत्रों में
निर्माण व खनन में मनमर्जी कठिन होगी। कोशिशें तो भारतीय भूभाग को हरी
चादर से ढकने की भी हैं। लक्ष्य 2020 तक भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का
दायरा दो करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का है। पर्यावरण मंत्रालय इस संबंध में
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&lt;/p&gt;
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भारत में जिस तरह सीएफएल बल्ब को अपनाया गया वो अपने आप में सफलता की
शानदार मिसाल है। इसके चलते बेतहाशा बिजली खाने वाले पीले बल्ब की जगह
सीएफएल दिलाने को शुरू की गई बचत बल्ब योजना आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी
क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट योजना बन चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और
हरित इमारतों के बढ़ते चलन ने भी तस्वीर बदलने की कोशिश की है। इसके अलावा
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नई
दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का
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&lt;font &gt; बीते एक साल में सरकार ने ध्वनि और वायु प्रदूषण के नए मानक तय किए
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2010-11 के दौरान देश में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए 35 केंद्र
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बीच देश में ई-कचरे के बढ़ते ढेर को देखते हुए तैयार नए मानक आपको
इलेक्ट्रानिक सामान की खरीद से पहले उनकी उम्र पूरी होने पर ठिकाने लगाने
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&lt;font &gt; तटीय इलाकों और खनन क्षेत्रों में जारी अंधाधुंध विकास की रफ्तार पर
भी बीते कुछ दिनों में हरे कानूनों का ब्रेक लगा है। कानूनी प्रावधानों और
कोस्टल रेगुलेटरी जोन के नए मानकों के सहारे अब तटीय क्षेत्रों में
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तैयार मिशन के मसौदे पर जन सुनवाई 11 जून से शुरू करने जा रहा है। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; बहरहाल, बीते कुछ सालों में जेब की जरूरत के लिहाज से ही सही लेकिन
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में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का
हो या ई-कचरे को नियंत्रित करने के पैमानों का। पर्यावरण केंद्रित
नियम-कायदों का नया सांचा देश में रहन-सहन की तहजीब को नई शक्ल देने में
जुटा है। </font>
</p>
<p>
<font > बीते एक साल में सरकार ने ध्वनि और वायु प्रदूषण के नए मानक तय किए
हैं। अब देश में साफ हवा के मानक जमीन के उपयोग से नहीं बल्कि हवा की सेहत
से तय होंगे। यानी व्यावसायिक क्षेत्रों को भी प्रदूषण का स्तर रिहायशी
इलाके के बराबर रखना होगा। इसके अलावा शोर के लिए मानक ही नहीं उनके
क्रियान्वयन के इंतजामों का असर भी अपेक्षित है। पर्यावरण मंत्रालय वर्ष
2010-11 के दौरान देश में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए 35 केंद्र
स्थापित कर रहा है। लिहाजा अब शोर की शिकायतों को अनसुना करना पुलिस के
लिए भी आसान नहीं होगा। </font>
</p>
<p>
<font > इस बीच देश में ई-कचरे के बढ़ते ढेर को देखते हुए तैयार नए मानक आपको
इलेक्ट्रानिक सामान की खरीद से पहले उनकी उम्र पूरी होने पर ठिकाने लगाने
के उपाय सोचने पर तो मजबूर करेंगे ही। साथ ही साथ देश में ई-कचरे के
प्रबंधन के तौर-तरीके भी बदलेंगे। इस बीच पर्यावरण और परिवहन मंत्रालय के
बीच चल रही कवायद देश में खासकर डीजल वाहनों के लिए नियमों को चुस्त करने
की कवायद में लगा है। इसके लिए सरकार मोटर वाहन कानून के भी कुछ
प्रावधानों को सुधारने की तैयारी में है। </font>
</p>
<p>
<font > तटीय इलाकों और खनन क्षेत्रों में जारी अंधाधुंध विकास की रफ्तार पर
भी बीते कुछ दिनों में हरे कानूनों का ब्रेक लगा है। कानूनी प्रावधानों और
कोस्टल रेगुलेटरी जोन के नए मानकों के सहारे अब तटीय क्षेत्रों में
निर्माण व खनन में मनमर्जी कठिन होगी। कोशिशें तो भारतीय भूभाग को हरी
चादर से ढकने की भी हैं। लक्ष्य 2020 तक भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का
दायरा दो करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का है। पर्यावरण मंत्रालय इस संबंध में
तैयार मिशन के मसौदे पर जन सुनवाई 11 जून से शुरू करने जा रहा है। </font>
</p>
<p>
<font > बहरहाल, बीते कुछ सालों में जेब की जरूरत के लिहाज से ही सही लेकिन
लोगों के रहन-सहन में कुछ पर्यावरण मित्र तकनीकों ने अपनी पैठ भी बनाई है।
भारत में जिस तरह सीएफएल बल्ब को अपनाया गया वो अपने आप में सफलता की
शानदार मिसाल है। इसके चलते बेतहाशा बिजली खाने वाले पीले बल्ब की जगह
सीएफएल दिलाने को शुरू की गई बचत बल्ब योजना आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी
क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट योजना बन चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और
हरित इमारतों के बढ़ते चलन ने भी तस्वीर बदलने की कोशिश की है। इसके अलावा
देश में सौर ऊर्जा के उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले भले ही उपयोग के पैमाने
छोटे हों। लेकिन सोलर फोटो वोलेटिक सेल की स्थापित क्षमता के लिहाज से
भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है।</font>
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Code Context

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दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का
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इलाके के बराबर रखना होगा। इसके अलावा शोर के लिए मानक ही नहीं उनके
क्रियान्वयन के इंतजामों का असर भी अपेक्षित है। पर्यावरण मंत्रालय वर्ष
2010-11 के दौरान देश में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए 35 केंद्र
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बीच देश में ई-कचरे के बढ़ते ढेर को देखते हुए तैयार नए मानक आपको
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के उपाय सोचने पर तो मजबूर करेंगे ही। साथ ही साथ देश में ई-कचरे के
प्रबंधन के तौर-तरीके भी बदलेंगे। इस बीच पर्यावरण और परिवहन मंत्रालय के
बीच चल रही कवायद देश में खासकर डीजल वाहनों के लिए नियमों को चुस्त करने
की कवायद में लगा है। इसके लिए सरकार मोटर वाहन कानून के भी कुछ
प्रावधानों को सुधारने की तैयारी में है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; तटीय इलाकों और खनन क्षेत्रों में जारी अंधाधुंध विकास की रफ्तार पर
भी बीते कुछ दिनों में हरे कानूनों का ब्रेक लगा है। कानूनी प्रावधानों और
कोस्टल रेगुलेटरी जोन के नए मानकों के सहारे अब तटीय क्षेत्रों में
निर्माण व खनन में मनमर्जी कठिन होगी। कोशिशें तो भारतीय भूभाग को हरी
चादर से ढकने की भी हैं। लक्ष्य 2020 तक भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का
दायरा दो करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का है। पर्यावरण मंत्रालय इस संबंध में
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बहरहाल, बीते कुछ सालों में जेब की जरूरत के लिहाज से ही सही लेकिन
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भारत में जिस तरह सीएफएल बल्ब को अपनाया गया वो अपने आप में सफलता की
शानदार मिसाल है। इसके चलते बेतहाशा बिजली खाने वाले पीले बल्ब की जगह
सीएफएल दिलाने को शुरू की गई बचत बल्ब योजना आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी
क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट योजना बन चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और
हरित इमारतों के बढ़ते चलन ने भी तस्वीर बदलने की कोशिश की है। इसके अलावा
देश में सौर ऊर्जा के उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले भले ही उपयोग के पैमाने
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भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
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दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
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जुटा है। &lt;/font&gt;
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इलाके के बराबर रखना होगा। इसके अलावा शोर के लिए मानक ही नहीं उनके
क्रियान्वयन के इंतजामों का असर भी अपेक्षित है। पर्यावरण मंत्रालय वर्ष
2010-11 के दौरान देश में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए 35 केंद्र
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लिए भी आसान नहीं होगा। &lt;/font&gt;
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इलेक्ट्रानिक सामान की खरीद से पहले उनकी उम्र पूरी होने पर ठिकाने लगाने
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प्रबंधन के तौर-तरीके भी बदलेंगे। इस बीच पर्यावरण और परिवहन मंत्रालय के
बीच चल रही कवायद देश में खासकर डीजल वाहनों के लिए नियमों को चुस्त करने
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कोस्टल रेगुलेटरी जोन के नए मानकों के सहारे अब तटीय क्षेत्रों में
निर्माण व खनन में मनमर्जी कठिन होगी। कोशिशें तो भारतीय भूभाग को हरी
चादर से ढकने की भी हैं। लक्ष्य 2020 तक भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का
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भारत में जिस तरह सीएफएल बल्ब को अपनाया गया वो अपने आप में सफलता की
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सीएफएल दिलाने को शुरू की गई बचत बल्ब योजना आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी
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दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
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क्रियान्वयन के इंतजामों का असर भी अपेक्षित है। पर्यावरण मंत्रालय वर्ष
2010-11 के दौरान देश में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए 35 केंद्र
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; इस बीच देश में ई-कचरे के बढ़ते ढेर को देखते हुए तैयार नए मानक आपको
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प्रबंधन के तौर-तरीके भी बदलेंगे। इस बीच पर्यावरण और परिवहन मंत्रालय के
बीच चल रही कवायद देश में खासकर डीजल वाहनों के लिए नियमों को चुस्त करने
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प्रावधानों को सुधारने की तैयारी में है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; तटीय इलाकों और खनन क्षेत्रों में जारी अंधाधुंध विकास की रफ्तार पर
भी बीते कुछ दिनों में हरे कानूनों का ब्रेक लगा है। कानूनी प्रावधानों और
कोस्टल रेगुलेटरी जोन के नए मानकों के सहारे अब तटीय क्षेत्रों में
निर्माण व खनन में मनमर्जी कठिन होगी। कोशिशें तो भारतीय भूभाग को हरी
चादर से ढकने की भी हैं। लक्ष्य 2020 तक भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का
दायरा दो करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का है। पर्यावरण मंत्रालय इस संबंध में
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बहरहाल, बीते कुछ सालों में जेब की जरूरत के लिहाज से ही सही लेकिन
लोगों के रहन-सहन में कुछ पर्यावरण मित्र तकनीकों ने अपनी पैठ भी बनाई है।
भारत में जिस तरह सीएफएल बल्ब को अपनाया गया वो अपने आप में सफलता की
शानदार मिसाल है। इसके चलते बेतहाशा बिजली खाने वाले पीले बल्ब की जगह
सीएफएल दिलाने को शुरू की गई बचत बल्ब योजना आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी
क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट योजना बन चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और
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दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में
धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
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धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों
में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का
हो या ई-कचरे को नियंत्रित करने के पैमानों का। पर्यावरण केंद्रित
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&lt;font &gt; बीते एक साल में सरकार ने ध्वनि और वायु प्रदूषण के नए मानक तय किए
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से तय होंगे। यानी व्यावसायिक क्षेत्रों को भी प्रदूषण का स्तर रिहायशी
इलाके के बराबर रखना होगा। इसके अलावा शोर के लिए मानक ही नहीं उनके
क्रियान्वयन के इंतजामों का असर भी अपेक्षित है। पर्यावरण मंत्रालय वर्ष
2010-11 के दौरान देश में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए 35 केंद्र
स्थापित कर रहा है। लिहाजा अब शोर की शिकायतों को अनसुना करना पुलिस के
लिए भी आसान नहीं होगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; इस बीच देश में ई-कचरे के बढ़ते ढेर को देखते हुए तैयार नए मानक आपको
इलेक्ट्रानिक सामान की खरीद से पहले उनकी उम्र पूरी होने पर ठिकाने लगाने
के उपाय सोचने पर तो मजबूर करेंगे ही। साथ ही साथ देश में ई-कचरे के
प्रबंधन के तौर-तरीके भी बदलेंगे। इस बीच पर्यावरण और परिवहन मंत्रालय के
बीच चल रही कवायद देश में खासकर डीजल वाहनों के लिए नियमों को चुस्त करने
की कवायद में लगा है। इसके लिए सरकार मोटर वाहन कानून के भी कुछ
प्रावधानों को सुधारने की तैयारी में है। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; तटीय इलाकों और खनन क्षेत्रों में जारी अंधाधुंध विकास की रफ्तार पर
भी बीते कुछ दिनों में हरे कानूनों का ब्रेक लगा है। कानूनी प्रावधानों और
कोस्टल रेगुलेटरी जोन के नए मानकों के सहारे अब तटीय क्षेत्रों में
निर्माण व खनन में मनमर्जी कठिन होगी। कोशिशें तो भारतीय भूभाग को हरी
चादर से ढकने की भी हैं। लक्ष्य 2020 तक भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का
दायरा दो करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का है। पर्यावरण मंत्रालय इस संबंध में
तैयार मिशन के मसौदे पर जन सुनवाई 11 जून से शुरू करने जा रहा है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; बहरहाल, बीते कुछ सालों में जेब की जरूरत के लिहाज से ही सही लेकिन
लोगों के रहन-सहन में कुछ पर्यावरण मित्र तकनीकों ने अपनी पैठ भी बनाई है।
भारत में जिस तरह सीएफएल बल्ब को अपनाया गया वो अपने आप में सफलता की
शानदार मिसाल है। इसके चलते बेतहाशा बिजली खाने वाले पीले बल्ब की जगह
सीएफएल दिलाने को शुरू की गई बचत बल्ब योजना आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी
क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट योजना बन चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और
हरित इमारतों के बढ़ते चलन ने भी तस्वीर बदलने की कोशिश की है। इसके अलावा
देश में सौर ऊर्जा के उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले भले ही उपयोग के पैमाने
छोटे हों। लेकिन सोलर फोटो वोलेटिक सेल की स्थापित क्षमता के लिहाज से
भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का हो या ई-कचरे को नियंत्रित करने के पैमानों का। पर्यावरण केंद्रित नियम-कायदों का नया सांचा देश में रहन-सहन की तहजीब को नई शक्ल देने में जुटा है।

बीते एक साल में सरकार ने ध्वनि और वायु प्रदूषण के नए मानक तय किए हैं। अब देश में साफ हवा के मानक जमीन के उपयोग से नहीं बल्कि हवा की सेहत से तय होंगे। यानी व्यावसायिक क्षेत्रों को भी प्रदूषण का स्तर रिहायशी इलाके के बराबर रखना होगा। इसके अलावा शोर के लिए मानक ही नहीं उनके क्रियान्वयन के इंतजामों का असर भी अपेक्षित है। पर्यावरण मंत्रालय वर्ष 2010-11 के दौरान देश में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए 35 केंद्र स्थापित कर रहा है। लिहाजा अब शोर की शिकायतों को अनसुना करना पुलिस के लिए भी आसान नहीं होगा।

इस बीच देश में ई-कचरे के बढ़ते ढेर को देखते हुए तैयार नए मानक आपको इलेक्ट्रानिक सामान की खरीद से पहले उनकी उम्र पूरी होने पर ठिकाने लगाने के उपाय सोचने पर तो मजबूर करेंगे ही। साथ ही साथ देश में ई-कचरे के प्रबंधन के तौर-तरीके भी बदलेंगे। इस बीच पर्यावरण और परिवहन मंत्रालय के बीच चल रही कवायद देश में खासकर डीजल वाहनों के लिए नियमों को चुस्त करने की कवायद में लगा है। इसके लिए सरकार मोटर वाहन कानून के भी कुछ प्रावधानों को सुधारने की तैयारी में है।

तटीय इलाकों और खनन क्षेत्रों में जारी अंधाधुंध विकास की रफ्तार पर भी बीते कुछ दिनों में हरे कानूनों का ब्रेक लगा है। कानूनी प्रावधानों और कोस्टल रेगुलेटरी जोन के नए मानकों के सहारे अब तटीय क्षेत्रों में निर्माण व खनन में मनमर्जी कठिन होगी। कोशिशें तो भारतीय भूभाग को हरी चादर से ढकने की भी हैं। लक्ष्य 2020 तक भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का दायरा दो करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का है। पर्यावरण मंत्रालय इस संबंध में तैयार मिशन के मसौदे पर जन सुनवाई 11 जून से शुरू करने जा रहा है।

बहरहाल, बीते कुछ सालों में जेब की जरूरत के लिहाज से ही सही लेकिन लोगों के रहन-सहन में कुछ पर्यावरण मित्र तकनीकों ने अपनी पैठ भी बनाई है। भारत में जिस तरह सीएफएल बल्ब को अपनाया गया वो अपने आप में सफलता की शानदार मिसाल है। इसके चलते बेतहाशा बिजली खाने वाले पीले बल्ब की जगह सीएफएल दिलाने को शुरू की गई बचत बल्ब योजना आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट योजना बन चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और हरित इमारतों के बढ़ते चलन ने भी तस्वीर बदलने की कोशिश की है। इसके अलावा देश में सौर ऊर्जा के उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले भले ही उपयोग के पैमाने छोटे हों। लेकिन सोलर फोटो वोलेटिक सेल की स्थापित क्षमता के लिहाज से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है।