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<p>
इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अतिरिक्त महाअधिवक्ता, डिप्टी महाअधिवक्ता, सरकारी महाअधिवक्ता और डिप्टी सरकारी महाअधिवक्ताओं की सेलरी में भी सरकार ने इजाफा किया है। इसका अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है।
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<p>
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने जितने भी केस न्यायालय में लड़े हैं, उनमें 82 फीसदी मामले सरकार के पक्ष में आए हैं। कई मामले अभी पेंडिंग हैं, जिन पर पैरवी जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में जब सब कुछ हाइटेक हो जाएगा तो शासन और कानूनी कार्रवाई को खासी मदद मिलेगी। उन्होंने हाईकोर्ट में कुल 27 विधि अधिकारी हैं।
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इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अतिरिक्त महाअधिवक्ता, डिप्टी महाअधिवक्ता, सरकारी महाअधिवक्ता और डिप्टी सरकारी महाअधिवक्ताओं की सेलरी में भी सरकार ने इजाफा किया है। इसका अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है।
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उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने जितने भी केस न्यायालय में लड़े हैं, उनमें 82 फीसदी मामले सरकार के पक्ष में आए हैं। कई मामले अभी पेंडिंग हैं, जिन पर पैरवी जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में जब सब कुछ हाइटेक हो जाएगा तो शासन और कानूनी कार्रवाई को खासी मदद मिलेगी। उन्होंने हाईकोर्ट में कुल 27 विधि अधिकारी हैं।
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इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अतिरिक्त महाअधिवक्ता, डिप्टी महाअधिवक्ता, सरकारी महाअधिवक्ता और डिप्टी सरकारी महाअधिवक्ताओं की सेलरी में भी सरकार ने इजाफा किया है। इसका अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है।
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उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने जितने भी केस न्यायालय में लड़े हैं, उनमें 82 फीसदी मामले सरकार के पक्ष में आए हैं। कई मामले अभी पेंडिंग हैं, जिन पर पैरवी जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में जब सब कुछ हाइटेक हो जाएगा तो शासन और कानूनी कार्रवाई को खासी मदद मिलेगी। उन्होंने हाईकोर्ट में कुल 27 विधि अधिकारी हैं।
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हाईकोर्ट-सरकार के बीच अब ऑनलाइन संवाद
रायपुर। हाईकोर्ट और सरकारी मामलों में होने वाले दस्तावेजी संवाद के कामकाज अब ऑनलाइन हो जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 45 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। जल्द ही हाईकोर्ट में पदस्थ तमाम सरकारी वकीलों और विधि अधिकारियों को कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। महाअधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक हाईकोर्ट के तमाम सरकारी अधिवक्ताओं को बिना हाइटेक सुविधाओं के कामकाज में खासी दिक्कतें होती थीं।
इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अतिरिक्त महाअधिवक्ता, डिप्टी महाअधिवक्ता, सरकारी महाअधिवक्ता और डिप्टी सरकारी महाअधिवक्ताओं की सेलरी में भी सरकार ने इजाफा किया है। इसका अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने जितने भी केस न्यायालय में लड़े हैं, उनमें 82 फीसदी मामले सरकार के पक्ष में आए हैं। कई मामले अभी पेंडिंग हैं, जिन पर पैरवी जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में जब सब कुछ हाइटेक हो जाएगा तो शासन और कानूनी कार्रवाई को खासी मदद मिलेगी। उन्होंने हाईकोर्ट में कुल 27 विधि अधिकारी हैं।
