Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%96%E0%A5%8B-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%A1%E0%A5%89-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-8934/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%96%E0%A5%8B-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%A1%E0%A5%89-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-8934/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 10 => [
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%96%E0%A5%8B-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%A1%E0%A5%89-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2-8934/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव है। कहीं दूर से भी यह संदेश नहीं निकला कि जिस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदी संघर्ष कर रही है, उसी के खिलाफ बाकी भारतीय भाषाएं भी जूझ रही हैं और इसलिए हमारी लड़ाई साझा लड़ाई है। भाषायी संकट का तकाजा है कि हम एक साझी रणनीति का निर्माण करें जो देश की सभी भाषाओं (कम से कम पहले चरण में संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाआ) को अंग्रेजी और अंग्रेजियत के सांस्कृतिक प्रभुत्व से मुक्त कर सके।
&lt;/div&gt;
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लेकिन सम्मेलन और अखबारी रपटों में यह भ्रमात्मक जुमला हावी रहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसलिए हम भारतीयों को हिंदी में अपने सभी राष्ट्रीय कामकाज करने चाहिए, यही देशभर में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऐसा मुमकिन हो पाया चूंकि सम्मेलन में अन्य भारतीय भाषाओं के लिए कोई सचेत स्थान नहीं रखा गया था। यानी, हम न तो आजादी की लड़ाई से निर्मित नए भारत की बहुभाषीय चेतना को पचा पाए और न ही संविधान सभा में भाषा के सवाल पर हुई तीखी बहसों से कुछ सीख पाए। हम यह भी भूल गए कि देश की एकजुटता को बरकरार रखने के लिए कितनी पेचीदगियों से जूझकर संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343-351 (खंड 17) गढ़े, जिनके तहत हिंदी को राजभाषा का (न कि राष्ट्रभाषा का) दर्जा मिला और किस दूरदृष्टि से आठवीं अनुसूची में देश की विभिन्न् भाषाओं के लिए सम्मानजनक दर्जा पाने का रास्ता खोला गया। हमारी विवधतापूर्ण संस्कृति की जड़ें काफी हद तक संविधान निर्माताओं के इस लोकतांत्रिक नजरिए में ढूंढ़ी जा सकती हैं।
&lt;/p&gt;
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सम्मेलन का दूसरा मिथक भाषा बनाम बोली का था। यह आम जुमला था कि मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, निमाड़ी या मालवी हिंदी की अपभ्रंश हैं, महज बोलियां हैं। दरअसल, जिनको अपभ्रंश कहा गया वे हिंदी की जननी हैं, हिंदी से कहीं ज्यादा पुरानी और समृद्ध हैं। हिंदी का ऐसा ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ता उर्दू से भी है। इन भाषाओं को बोली कहकर हम हिंदी का अहंकार दिखाते हैं। एक भाषाविज्ञानी ने ठीक कहा है कि भाषा वह बोली है, जिसके पास लड़ाकू हवाई जहाज और टैंक हैं। आज राजसत्ता हिंदी के साथ है। यह समझ इसलिए जरूरी है कि हम हिंदी के लिए जो भी रणनीति बनाएं, उसमें ऐसी सभी भाषाओं की भी आगे बढ़ाने की रणनीति शामिल हो, चूंकि ये भाषाएं आज भी करोड़ों देशवासियों की मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का शैक्षिक सिद्धांत इन भाषाओं पर भी लागू होता है अन्यथा ये भाषाएं भी भाषाविज्ञानी नजरिए से तथाकथित &#039;हिंदी साम्राज्यवाद&amp;quot; का शिकार होकर लुप्त हो जाएंगी।
&lt;/p&gt;
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सम्मेलन पर हावी तीसरा मिथक था कि यदि विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार होगा तो हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषा बनेगी। दरअसल, जिन भाषाओं को वैश्विक पटल पर स्थान मिला है, वह इसलिए कि उन मुल्कों की भाषाओं को आंतरिक नीतियों में सटीक स्थान दिया गया। अगर भारत की भाषाओं को विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका और साथ में शिक्षा व्यवस्था, खासकर उच्च शिक्षा व शोध, वाणिज्य-कारोबार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में स्थान नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे उम्मीद करें कि दुनिया हमारी भाषाओं को सम्मान देगी? हमें चार बिंदुओं का एक चौखंभा एजेंडा अपनाने का साहस करना होगा।
&lt;/p&gt;
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पहला, पूरे देश के लिए एक &#039;साझी भाषा नीति&amp;quot; कायम करना हमारी राजनीतिक प्राथमिकता बननी चाहिए। इसके मायने देश की तमाम भाषाओं को आपस में गूंथते हुए सभी तबकों के समतामूलक विकास में स्थान देने वाली नीति बनाना है।
&lt;/p&gt;
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दूसरा, रोजगार व जीविका के साधनों में हरेक भाषा को भेदभाव से मुक्त दर्जा देना होगा, ताकि कोई भी भाषायी समूह अपनी मातृभाषा के कारण विकास के समान अवसरों के वंचित न रहे। तीसरा, &#039;केजी से पीजी तक&amp;quot; शिक्षा व शोध व्यवस्था में मातृभाषाओं को माध्यम बनाने के लिए चरणबद्ध योजना लागू की जाए - पहले चरण में 12वीं कक्षा तक और फिर दूसरे चरण में कालेजों व विश्वविद्यालयों व पेशेगत कोर्सों तक। जाहिर है कि इस व्यवस्था में अंग्रेजी व अन्य देशी-विदेशी भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ाने का बेहतरीन इंतजाम करना होगा। यह तभी संभव है जब देशभर में &#039;समान शिक्षा व्यवस्था&amp;quot; हो। जब तक भेदभाव पर टिकी हुई वर्तमान परतदार शिक्षा व्यवस्था रहेगी तब तक देश की 80 फीसदी से अधिक जनता दलित, आदिवासी, मुस्लिम व अधिकांश ओबीसी न केवल शिक्षा व भाषाई ज्ञान से वरन् विकास से भी वंचित रहेगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चौथा, देश की तमाम भाषाओं के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक कारगर अंतरभाषाई अनुवाद तंत्र स्थापित करना होगा। इसी तंत्र के जरिए दुनियाभर की भाषाओं के ज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनूदित करने की भी व्यवस्था रहेगी। तभी गांधीजी के सिद्धांत को हम धरती पर उतार पाएंगे कि हमारे घर की खिड़कियां दुनियाभर की बयार के लिए खुली हैं, किंतु हमारे पांव अपनी जमीन पर मजबूती से टिके हैं।
&lt;/p&gt;
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-लेखक दिल्&amp;zwj;ली वि&amp;zwj;श्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के डीन रहे हैं।
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		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;- See more at: http://naidunia.jagran.com/editorial/expert-comment-multilingual-india-lost-in-hindi-summit-477820#sthash.WSP08l8e.dpuf&#039;,
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लेकिन सम्मेलन और अखबारी रपटों में यह भ्रमात्मक जुमला हावी रहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसलिए हम भारतीयों को हिंदी में अपने सभी राष्ट्रीय कामकाज करने चाहिए, यही देशभर में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऐसा मुमकिन हो पाया चूंकि सम्मेलन में अन्य भारतीय भाषाओं के लिए कोई सचेत स्थान नहीं रखा गया था। यानी, हम न तो आजादी की लड़ाई से निर्मित नए भारत की बहुभाषीय चेतना को पचा पाए और न ही संविधान सभा में भाषा के सवाल पर हुई तीखी बहसों से कुछ सीख पाए। हम यह भी भूल गए कि देश की एकजुटता को बरकरार रखने के लिए कितनी पेचीदगियों से जूझकर संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343-351 (खंड 17) गढ़े, जिनके तहत हिंदी को राजभाषा का (न कि राष्ट्रभाषा का) दर्जा मिला और किस दूरदृष्टि से आठवीं अनुसूची में देश की विभिन्न् भाषाओं के लिए सम्मानजनक दर्जा पाने का रास्ता खोला गया। हमारी विवधतापूर्ण संस्कृति की जड़ें काफी हद तक संविधान निर्माताओं के इस लोकतांत्रिक नजरिए में ढूंढ़ी जा सकती हैं।
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सम्मेलन का दूसरा मिथक भाषा बनाम बोली का था। यह आम जुमला था कि मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, निमाड़ी या मालवी हिंदी की अपभ्रंश हैं, महज बोलियां हैं। दरअसल, जिनको अपभ्रंश कहा गया वे हिंदी की जननी हैं, हिंदी से कहीं ज्यादा पुरानी और समृद्ध हैं। हिंदी का ऐसा ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ता उर्दू से भी है। इन भाषाओं को बोली कहकर हम हिंदी का अहंकार दिखाते हैं। एक भाषाविज्ञानी ने ठीक कहा है कि भाषा वह बोली है, जिसके पास लड़ाकू हवाई जहाज और टैंक हैं। आज राजसत्ता हिंदी के साथ है। यह समझ इसलिए जरूरी है कि हम हिंदी के लिए जो भी रणनीति बनाएं, उसमें ऐसी सभी भाषाओं की भी आगे बढ़ाने की रणनीति शामिल हो, चूंकि ये भाषाएं आज भी करोड़ों देशवासियों की मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का शैक्षिक सिद्धांत इन भाषाओं पर भी लागू होता है अन्यथा ये भाषाएं भी भाषाविज्ञानी नजरिए से तथाकथित &#039;हिंदी साम्राज्यवाद&amp;quot; का शिकार होकर लुप्त हो जाएंगी।
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विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव है। कहीं दूर से भी यह संदेश नहीं निकला कि जिस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदी संघर्ष कर रही है, उसी के खिलाफ बाकी भारतीय भाषाएं भी जूझ रही हैं और इसलिए हमारी लड़ाई साझा लड़ाई है। भाषायी संकट का तकाजा है कि हम एक साझी रणनीति का निर्माण करें जो देश की सभी भाषाओं (कम से कम पहले चरण में संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाआ) को अंग्रेजी और अंग्रेजियत के सांस्कृतिक प्रभुत्व से मुक्त कर सके।
&lt;/div&gt;
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लेकिन सम्मेलन और अखबारी रपटों में यह भ्रमात्मक जुमला हावी रहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसलिए हम भारतीयों को हिंदी में अपने सभी राष्ट्रीय कामकाज करने चाहिए, यही देशभर में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऐसा मुमकिन हो पाया चूंकि सम्मेलन में अन्य भारतीय भाषाओं के लिए कोई सचेत स्थान नहीं रखा गया था। यानी, हम न तो आजादी की लड़ाई से निर्मित नए भारत की बहुभाषीय चेतना को पचा पाए और न ही संविधान सभा में भाषा के सवाल पर हुई तीखी बहसों से कुछ सीख पाए। हम यह भी भूल गए कि देश की एकजुटता को बरकरार रखने के लिए कितनी पेचीदगियों से जूझकर संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343-351 (खंड 17) गढ़े, जिनके तहत हिंदी को राजभाषा का (न कि राष्ट्रभाषा का) दर्जा मिला और किस दूरदृष्टि से आठवीं अनुसूची में देश की विभिन्न् भाषाओं के लिए सम्मानजनक दर्जा पाने का रास्ता खोला गया। हमारी विवधतापूर्ण संस्कृति की जड़ें काफी हद तक संविधान निर्माताओं के इस लोकतांत्रिक नजरिए में ढूंढ़ी जा सकती हैं।
&lt;/p&gt;
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सम्मेलन का दूसरा मिथक भाषा बनाम बोली का था। यह आम जुमला था कि मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, निमाड़ी या मालवी हिंदी की अपभ्रंश हैं, महज बोलियां हैं। दरअसल, जिनको अपभ्रंश कहा गया वे हिंदी की जननी हैं, हिंदी से कहीं ज्यादा पुरानी और समृद्ध हैं। हिंदी का ऐसा ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ता उर्दू से भी है। इन भाषाओं को बोली कहकर हम हिंदी का अहंकार दिखाते हैं। एक भाषाविज्ञानी ने ठीक कहा है कि भाषा वह बोली है, जिसके पास लड़ाकू हवाई जहाज और टैंक हैं। आज राजसत्ता हिंदी के साथ है। यह समझ इसलिए जरूरी है कि हम हिंदी के लिए जो भी रणनीति बनाएं, उसमें ऐसी सभी भाषाओं की भी आगे बढ़ाने की रणनीति शामिल हो, चूंकि ये भाषाएं आज भी करोड़ों देशवासियों की मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का शैक्षिक सिद्धांत इन भाषाओं पर भी लागू होता है अन्यथा ये भाषाएं भी भाषाविज्ञानी नजरिए से तथाकथित &#039;हिंदी साम्राज्यवाद&amp;quot; का शिकार होकर लुप्त हो जाएंगी।
&lt;/p&gt;
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सम्मेलन पर हावी तीसरा मिथक था कि यदि विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार होगा तो हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषा बनेगी। दरअसल, जिन भाषाओं को वैश्विक पटल पर स्थान मिला है, वह इसलिए कि उन मुल्कों की भाषाओं को आंतरिक नीतियों में सटीक स्थान दिया गया। अगर भारत की भाषाओं को विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका और साथ में शिक्षा व्यवस्था, खासकर उच्च शिक्षा व शोध, वाणिज्य-कारोबार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में स्थान नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे उम्मीद करें कि दुनिया हमारी भाषाओं को सम्मान देगी? हमें चार बिंदुओं का एक चौखंभा एजेंडा अपनाने का साहस करना होगा।
&lt;/p&gt;
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पहला, पूरे देश के लिए एक &#039;साझी भाषा नीति&amp;quot; कायम करना हमारी राजनीतिक प्राथमिकता बननी चाहिए। इसके मायने देश की तमाम भाषाओं को आपस में गूंथते हुए सभी तबकों के समतामूलक विकास में स्थान देने वाली नीति बनाना है।
&lt;/p&gt;
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दूसरा, रोजगार व जीविका के साधनों में हरेक भाषा को भेदभाव से मुक्त दर्जा देना होगा, ताकि कोई भी भाषायी समूह अपनी मातृभाषा के कारण विकास के समान अवसरों के वंचित न रहे। तीसरा, &#039;केजी से पीजी तक&amp;quot; शिक्षा व शोध व्यवस्था में मातृभाषाओं को माध्यम बनाने के लिए चरणबद्ध योजना लागू की जाए - पहले चरण में 12वीं कक्षा तक और फिर दूसरे चरण में कालेजों व विश्वविद्यालयों व पेशेगत कोर्सों तक। जाहिर है कि इस व्यवस्था में अंग्रेजी व अन्य देशी-विदेशी भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ाने का बेहतरीन इंतजाम करना होगा। यह तभी संभव है जब देशभर में &#039;समान शिक्षा व्यवस्था&amp;quot; हो। जब तक भेदभाव पर टिकी हुई वर्तमान परतदार शिक्षा व्यवस्था रहेगी तब तक देश की 80 फीसदी से अधिक जनता दलित, आदिवासी, मुस्लिम व अधिकांश ओबीसी न केवल शिक्षा व भाषाई ज्ञान से वरन् विकास से भी वंचित रहेगी।
&lt;/p&gt;
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चौथा, देश की तमाम भाषाओं के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक कारगर अंतरभाषाई अनुवाद तंत्र स्थापित करना होगा। इसी तंत्र के जरिए दुनियाभर की भाषाओं के ज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनूदित करने की भी व्यवस्था रहेगी। तभी गांधीजी के सिद्धांत को हम धरती पर उतार पाएंगे कि हमारे घर की खिड़कियां दुनियाभर की बयार के लिए खुली हैं, किंतु हमारे पांव अपनी जमीन पर मजबूती से टिके हैं।
&lt;/p&gt;
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-लेखक दिल्&amp;zwj;ली वि&amp;zwj;श्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के डीन रहे हैं।
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विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव...&#039;
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लेकिन सम्मेलन और अखबारी रपटों में यह भ्रमात्मक जुमला हावी रहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसलिए हम भारतीयों को हिंदी में अपने सभी राष्ट्रीय कामकाज करने चाहिए, यही देशभर में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऐसा मुमकिन हो पाया चूंकि सम्मेलन में अन्य भारतीय भाषाओं के लिए कोई सचेत स्थान नहीं रखा गया था। यानी, हम न तो आजादी की लड़ाई से निर्मित नए भारत की बहुभाषीय चेतना को पचा पाए और न ही संविधान सभा में भाषा के सवाल पर हुई तीखी बहसों से कुछ सीख पाए। हम यह भी भूल गए कि देश की एकजुटता को बरकरार रखने के लिए कितनी पेचीदगियों से जूझकर संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343-351 (खंड 17) गढ़े, जिनके तहत हिंदी को राजभाषा का (न कि राष्ट्रभाषा का) दर्जा मिला और किस दूरदृष्टि से आठवीं अनुसूची में देश की विभिन्न् भाषाओं के लिए सम्मानजनक दर्जा पाने का रास्ता खोला गया। हमारी विवधतापूर्ण संस्कृति की जड़ें काफी हद तक संविधान निर्माताओं के इस लोकतांत्रिक नजरिए में ढूंढ़ी जा सकती हैं।
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</p>
<p style="text-align: justify">
दूसरा, रोजगार व जीविका के साधनों में हरेक भाषा को भेदभाव से मुक्त दर्जा देना होगा, ताकि कोई भी भाषायी समूह अपनी मातृभाषा के कारण विकास के समान अवसरों के वंचित न रहे। तीसरा, 'केजी से पीजी तक&quot; शिक्षा व शोध व्यवस्था में मातृभाषाओं को माध्यम बनाने के लिए चरणबद्ध योजना लागू की जाए - पहले चरण में 12वीं कक्षा तक और फिर दूसरे चरण में कालेजों व विश्वविद्यालयों व पेशेगत कोर्सों तक। जाहिर है कि इस व्यवस्था में अंग्रेजी व अन्य देशी-विदेशी भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ाने का बेहतरीन इंतजाम करना होगा। यह तभी संभव है जब देशभर में 'समान शिक्षा व्यवस्था&quot; हो। जब तक भेदभाव पर टिकी हुई वर्तमान परतदार शिक्षा व्यवस्था रहेगी तब तक देश की 80 फीसदी से अधिक जनता दलित, आदिवासी, मुस्लिम व अधिकांश ओबीसी न केवल शिक्षा व भाषाई ज्ञान से वरन् विकास से भी वंचित रहेगी।
</p>
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चौथा, देश की तमाम भाषाओं के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक कारगर अंतरभाषाई अनुवाद तंत्र स्थापित करना होगा। इसी तंत्र के जरिए दुनियाभर की भाषाओं के ज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनूदित करने की भी व्यवस्था रहेगी। तभी गांधीजी के सिद्धांत को हम धरती पर उतार पाएंगे कि हमारे घर की खिड़कियां दुनियाभर की बयार के लिए खुली हैं, किंतु हमारे पांव अपनी जमीन पर मजबूती से टिके हैं।
</p>
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-लेखक दिल्&zwj;ली वि&zwj;श्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के डीन रहे हैं।
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विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव है। कहीं दूर से भी यह संदेश नहीं निकला कि जिस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदी संघर्ष कर रही है, उसी के खिलाफ बाकी भारतीय भाषाएं भी जूझ रही हैं और इसलिए हमारी लड़ाई साझा लड़ाई है। भाषायी संकट का तकाजा है कि हम एक साझी रणनीति का निर्माण करें जो देश की सभी भाषाओं (कम से कम पहले चरण में संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाआ) को अंग्रेजी और अंग्रेजियत के सांस्कृतिक प्रभुत्व से मुक्त कर सके।
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लेकिन सम्मेलन और अखबारी रपटों में यह भ्रमात्मक जुमला हावी रहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसलिए हम भारतीयों को हिंदी में अपने सभी राष्ट्रीय कामकाज करने चाहिए, यही देशभर में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऐसा मुमकिन हो पाया चूंकि सम्मेलन में अन्य भारतीय भाषाओं के लिए कोई सचेत स्थान नहीं रखा गया था। यानी, हम न तो आजादी की लड़ाई से निर्मित नए भारत की बहुभाषीय चेतना को पचा पाए और न ही संविधान सभा में भाषा के सवाल पर हुई तीखी बहसों से कुछ सीख पाए। हम यह भी भूल गए कि देश की एकजुटता को बरकरार रखने के लिए कितनी पेचीदगियों से जूझकर संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343-351 (खंड 17) गढ़े, जिनके तहत हिंदी को राजभाषा का (न कि राष्ट्रभाषा का) दर्जा मिला और किस दूरदृष्टि से आठवीं अनुसूची में देश की विभिन्न् भाषाओं के लिए सम्मानजनक दर्जा पाने का रास्ता खोला गया। हमारी विवधतापूर्ण संस्कृति की जड़ें काफी हद तक संविधान निर्माताओं के इस लोकतांत्रिक नजरिए में ढूंढ़ी जा सकती हैं।
&lt;/p&gt;
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सम्मेलन का दूसरा मिथक भाषा बनाम बोली का था। यह आम जुमला था कि मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, निमाड़ी या मालवी हिंदी की अपभ्रंश हैं, महज बोलियां हैं। दरअसल, जिनको अपभ्रंश कहा गया वे हिंदी की जननी हैं, हिंदी से कहीं ज्यादा पुरानी और समृद्ध हैं। हिंदी का ऐसा ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ता उर्दू से भी है। इन भाषाओं को बोली कहकर हम हिंदी का अहंकार दिखाते हैं। एक भाषाविज्ञानी ने ठीक कहा है कि भाषा वह बोली है, जिसके पास लड़ाकू हवाई जहाज और टैंक हैं। आज राजसत्ता हिंदी के साथ है। यह समझ इसलिए जरूरी है कि हम हिंदी के लिए जो भी रणनीति बनाएं, उसमें ऐसी सभी भाषाओं की भी आगे बढ़ाने की रणनीति शामिल हो, चूंकि ये भाषाएं आज भी करोड़ों देशवासियों की मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का शैक्षिक सिद्धांत इन भाषाओं पर भी लागू होता है अन्यथा ये भाषाएं भी भाषाविज्ञानी नजरिए से तथाकथित &#039;हिंदी साम्राज्यवाद&amp;quot; का शिकार होकर लुप्त हो जाएंगी।
&lt;/p&gt;
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सम्मेलन पर हावी तीसरा मिथक था कि यदि विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार होगा तो हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषा बनेगी। दरअसल, जिन भाषाओं को वैश्विक पटल पर स्थान मिला है, वह इसलिए कि उन मुल्कों की भाषाओं को आंतरिक नीतियों में सटीक स्थान दिया गया। अगर भारत की भाषाओं को विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका और साथ में शिक्षा व्यवस्था, खासकर उच्च शिक्षा व शोध, वाणिज्य-कारोबार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में स्थान नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे उम्मीद करें कि दुनिया हमारी भाषाओं को सम्मान देगी? हमें चार बिंदुओं का एक चौखंभा एजेंडा अपनाने का साहस करना होगा।
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चौथा, देश की तमाम भाषाओं के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक कारगर अंतरभाषाई अनुवाद तंत्र स्थापित करना होगा। इसी तंत्र के जरिए दुनियाभर की भाषाओं के ज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनूदित करने की भी व्यवस्था रहेगी। तभी गांधीजी के सिद्धांत को हम धरती पर उतार पाएंगे कि हमारे घर की खिड़कियां दुनियाभर की बयार के लिए खुली हैं, किंतु हमारे पांव अपनी जमीन पर मजबूती से टिके हैं।
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-लेखक दिल्&amp;zwj;ली वि&amp;zwj;श्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के डीन रहे हैं।
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विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव है। कहीं दूर से भी यह संदेश नहीं निकला कि जिस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदी संघर्ष कर रही है, उसी के खिलाफ बाकी भारतीय भाषाएं भी जूझ रही हैं और इसलिए हमारी लड़ाई साझा लड़ाई है। भाषायी संकट का तकाजा है कि हम एक साझी रणनीति का निर्माण करें जो देश की सभी भाषाओं (कम से कम पहले चरण में संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाआ) को अंग्रेजी और अंग्रेजियत के सांस्कृतिक प्रभुत्व से मुक्त कर सके।
&lt;/div&gt;
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लेकिन सम्मेलन और अखबारी रपटों में यह भ्रमात्मक जुमला हावी रहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसलिए हम भारतीयों को हिंदी में अपने सभी राष्ट्रीय कामकाज करने चाहिए, यही देशभर में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऐसा मुमकिन हो पाया चूंकि सम्मेलन में अन्य भारतीय भाषाओं के लिए कोई सचेत स्थान नहीं रखा गया था। यानी, हम न तो आजादी की लड़ाई से निर्मित नए भारत की बहुभाषीय चेतना को पचा पाए और न ही संविधान सभा में भाषा के सवाल पर हुई तीखी बहसों से कुछ सीख पाए। हम यह भी भूल गए कि देश की एकजुटता को बरकरार रखने के लिए कितनी पेचीदगियों से जूझकर संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343-351 (खंड 17) गढ़े, जिनके तहत हिंदी को राजभाषा का (न कि राष्ट्रभाषा का) दर्जा मिला और किस दूरदृष्टि से आठवीं अनुसूची में देश की विभिन्न् भाषाओं के लिए सम्मानजनक दर्जा पाने का रास्ता खोला गया। हमारी विवधतापूर्ण संस्कृति की जड़ें काफी हद तक संविधान निर्माताओं के इस लोकतांत्रिक नजरिए में ढूंढ़ी जा सकती हैं।
&lt;/p&gt;
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सम्मेलन का दूसरा मिथक भाषा बनाम बोली का था। यह आम जुमला था कि मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, निमाड़ी या मालवी हिंदी की अपभ्रंश हैं, महज बोलियां हैं। दरअसल, जिनको अपभ्रंश कहा गया वे हिंदी की जननी हैं, हिंदी से कहीं ज्यादा पुरानी और समृद्ध हैं। हिंदी का ऐसा ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ता उर्दू से भी है। इन भाषाओं को बोली कहकर हम हिंदी का अहंकार दिखाते हैं। एक भाषाविज्ञानी ने ठीक कहा है कि भाषा वह बोली है, जिसके पास लड़ाकू हवाई जहाज और टैंक हैं। आज राजसत्ता हिंदी के साथ है। यह समझ इसलिए जरूरी है कि हम हिंदी के लिए जो भी रणनीति बनाएं, उसमें ऐसी सभी भाषाओं की भी आगे बढ़ाने की रणनीति शामिल हो, चूंकि ये भाषाएं आज भी करोड़ों देशवासियों की मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का शैक्षिक सिद्धांत इन भाषाओं पर भी लागू होता है अन्यथा ये भाषाएं भी भाषाविज्ञानी नजरिए से तथाकथित &#039;हिंदी साम्राज्यवाद&amp;quot; का शिकार होकर लुप्त हो जाएंगी।
&lt;/p&gt;
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सम्मेलन पर हावी तीसरा मिथक था कि यदि विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार होगा तो हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषा बनेगी। दरअसल, जिन भाषाओं को वैश्विक पटल पर स्थान मिला है, वह इसलिए कि उन मुल्कों की भाषाओं को आंतरिक नीतियों में सटीक स्थान दिया गया। अगर भारत की भाषाओं को विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका और साथ में शिक्षा व्यवस्था, खासकर उच्च शिक्षा व शोध, वाणिज्य-कारोबार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में स्थान नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे उम्मीद करें कि दुनिया हमारी भाषाओं को सम्मान देगी? हमें चार बिंदुओं का एक चौखंभा एजेंडा अपनाने का साहस करना होगा।
&lt;/p&gt;
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पहला, पूरे देश के लिए एक &#039;साझी भाषा नीति&amp;quot; कायम करना हमारी राजनीतिक प्राथमिकता बननी चाहिए। इसके मायने देश की तमाम भाषाओं को आपस में गूंथते हुए सभी तबकों के समतामूलक विकास में स्थान देने वाली नीति बनाना है।
&lt;/p&gt;
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दूसरा, रोजगार व जीविका के साधनों में हरेक भाषा को भेदभाव से मुक्त दर्जा देना होगा, ताकि कोई भी भाषायी समूह अपनी मातृभाषा के कारण विकास के समान अवसरों के वंचित न रहे। तीसरा, &#039;केजी से पीजी तक&amp;quot; शिक्षा व शोध व्यवस्था में मातृभाषाओं को माध्यम बनाने के लिए चरणबद्ध योजना लागू की जाए - पहले चरण में 12वीं कक्षा तक और फिर दूसरे चरण में कालेजों व विश्वविद्यालयों व पेशेगत कोर्सों तक। जाहिर है कि इस व्यवस्था में अंग्रेजी व अन्य देशी-विदेशी भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ाने का बेहतरीन इंतजाम करना होगा। यह तभी संभव है जब देशभर में &#039;समान शिक्षा व्यवस्था&amp;quot; हो। जब तक भेदभाव पर टिकी हुई वर्तमान परतदार शिक्षा व्यवस्था रहेगी तब तक देश की 80 फीसदी से अधिक जनता दलित, आदिवासी, मुस्लिम व अधिकांश ओबीसी न केवल शिक्षा व भाषाई ज्ञान से वरन् विकास से भी वंचित रहेगी।
&lt;/p&gt;
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चौथा, देश की तमाम भाषाओं के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक कारगर अंतरभाषाई अनुवाद तंत्र स्थापित करना होगा। इसी तंत्र के जरिए दुनियाभर की भाषाओं के ज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनूदित करने की भी व्यवस्था रहेगी। तभी गांधीजी के सिद्धांत को हम धरती पर उतार पाएंगे कि हमारे घर की खिड़कियां दुनियाभर की बयार के लिए खुली हैं, किंतु हमारे पांव अपनी जमीन पर मजबूती से टिके हैं।
&lt;/p&gt;
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-लेखक दिल्&amp;zwj;ली वि&amp;zwj;श्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के डीन रहे हैं।
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विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव...&#039;
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विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव है। कहीं दूर से भी यह संदेश नहीं निकला कि जिस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदी संघर्ष कर रही है, उसी के खिलाफ बाकी भारतीय भाषाएं भी जूझ रही हैं और इसलिए हमारी लड़ाई साझा लड़ाई है। भाषायी संकट का तकाजा है कि हम एक साझी रणनीति का निर्माण करें जो देश की सभी भाषाओं (कम से कम पहले चरण में संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाआ) को अंग्रेजी और अंग्रेजियत के सांस्कृतिक प्रभुत्व से मुक्त कर सके।
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</p>
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चौथा, देश की तमाम भाषाओं के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक कारगर अंतरभाषाई अनुवाद तंत्र स्थापित करना होगा। इसी तंत्र के जरिए दुनियाभर की भाषाओं के ज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनूदित करने की भी व्यवस्था रहेगी। तभी गांधीजी के सिद्धांत को हम धरती पर उतार पाएंगे कि हमारे घर की खिड़कियां दुनियाभर की बयार के लिए खुली हैं, किंतु हमारे पांव अपनी जमीन पर मजबूती से टिके हैं।
</p>
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-लेखक दिल्&zwj;ली वि&zwj;श्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के डीन रहे हैं।
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विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव है। कहीं दूर से भी यह संदेश नहीं निकला कि जिस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदी संघर्ष कर रही है, उसी के खिलाफ बाकी भारतीय भाषाएं भी जूझ रही हैं और इसलिए हमारी लड़ाई साझा लड़ाई है। भाषायी संकट का तकाजा है कि हम एक साझी रणनीति का निर्माण करें जो देश की सभी भाषाओं (कम से कम पहले चरण में संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाआ) को अंग्रेजी और अंग्रेजियत के सांस्कृतिक प्रभुत्व से मुक्त कर सके।
&lt;/div&gt;
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लेकिन सम्मेलन और अखबारी रपटों में यह भ्रमात्मक जुमला हावी रहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसलिए हम भारतीयों को हिंदी में अपने सभी राष्ट्रीय कामकाज करने चाहिए, यही देशभर में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऐसा मुमकिन हो पाया चूंकि सम्मेलन में अन्य भारतीय भाषाओं के लिए कोई सचेत स्थान नहीं रखा गया था। यानी, हम न तो आजादी की लड़ाई से निर्मित नए भारत की बहुभाषीय चेतना को पचा पाए और न ही संविधान सभा में भाषा के सवाल पर हुई तीखी बहसों से कुछ सीख पाए। हम यह भी भूल गए कि देश की एकजुटता को बरकरार रखने के लिए कितनी पेचीदगियों से जूझकर संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343-351 (खंड 17) गढ़े, जिनके तहत हिंदी को राजभाषा का (न कि राष्ट्रभाषा का) दर्जा मिला और किस दूरदृष्टि से आठवीं अनुसूची में देश की विभिन्न् भाषाओं के लिए सम्मानजनक दर्जा पाने का रास्ता खोला गया। हमारी विवधतापूर्ण संस्कृति की जड़ें काफी हद तक संविधान निर्माताओं के इस लोकतांत्रिक नजरिए में ढूंढ़ी जा सकती हैं।
&lt;/p&gt;
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सम्मेलन का दूसरा मिथक भाषा बनाम बोली का था। यह आम जुमला था कि मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, निमाड़ी या मालवी हिंदी की अपभ्रंश हैं, महज बोलियां हैं। दरअसल, जिनको अपभ्रंश कहा गया वे हिंदी की जननी हैं, हिंदी से कहीं ज्यादा पुरानी और समृद्ध हैं। हिंदी का ऐसा ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ता उर्दू से भी है। इन भाषाओं को बोली कहकर हम हिंदी का अहंकार दिखाते हैं। एक भाषाविज्ञानी ने ठीक कहा है कि भाषा वह बोली है, जिसके पास लड़ाकू हवाई जहाज और टैंक हैं। आज राजसत्ता हिंदी के साथ है। यह समझ इसलिए जरूरी है कि हम हिंदी के लिए जो भी रणनीति बनाएं, उसमें ऐसी सभी भाषाओं की भी आगे बढ़ाने की रणनीति शामिल हो, चूंकि ये भाषाएं आज भी करोड़ों देशवासियों की मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का शैक्षिक सिद्धांत इन भाषाओं पर भी लागू होता है अन्यथा ये भाषाएं भी भाषाविज्ञानी नजरिए से तथाकथित &#039;हिंदी साम्राज्यवाद&amp;quot; का शिकार होकर लुप्त हो जाएंगी।
&lt;/p&gt;
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सम्मेलन पर हावी तीसरा मिथक था कि यदि विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार होगा तो हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषा बनेगी। दरअसल, जिन भाषाओं को वैश्विक पटल पर स्थान मिला है, वह इसलिए कि उन मुल्कों की भाषाओं को आंतरिक नीतियों में सटीक स्थान दिया गया। अगर भारत की भाषाओं को विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका और साथ में शिक्षा व्यवस्था, खासकर उच्च शिक्षा व शोध, वाणिज्य-कारोबार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में स्थान नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे उम्मीद करें कि दुनिया हमारी भाषाओं को सम्मान देगी? हमें चार बिंदुओं का एक चौखंभा एजेंडा अपनाने का साहस करना होगा।
&lt;/p&gt;
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पहला, पूरे देश के लिए एक &#039;साझी भाषा नीति&amp;quot; कायम करना हमारी राजनीतिक प्राथमिकता बननी चाहिए। इसके मायने देश की तमाम भाषाओं को आपस में गूंथते हुए सभी तबकों के समतामूलक विकास में स्थान देने वाली नीति बनाना है।
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चौथा, देश की तमाम भाषाओं के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक कारगर अंतरभाषाई अनुवाद तंत्र स्थापित करना होगा। इसी तंत्र के जरिए दुनियाभर की भाषाओं के ज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनूदित करने की भी व्यवस्था रहेगी। तभी गांधीजी के सिद्धांत को हम धरती पर उतार पाएंगे कि हमारे घर की खिड़कियां दुनियाभर की बयार के लिए खुली हैं, किंतु हमारे पांव अपनी जमीन पर मजबूती से टिके हैं।
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-लेखक दिल्&amp;zwj;ली वि&amp;zwj;श्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के डीन रहे हैं।
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विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव है। कहीं दूर से भी यह संदेश नहीं निकला कि जिस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदी संघर्ष कर रही है, उसी के खिलाफ बाकी भारतीय भाषाएं भी जूझ रही हैं और इसलिए हमारी लड़ाई साझा लड़ाई है। भाषायी संकट का तकाजा है कि हम एक साझी रणनीति का निर्माण करें जो देश की सभी भाषाओं (कम से कम पहले चरण में संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाआ) को अंग्रेजी और अंग्रेजियत के सांस्कृतिक प्रभुत्व से मुक्त कर सके।
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लेकिन सम्मेलन और अखबारी रपटों में यह भ्रमात्मक जुमला हावी रहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसलिए हम भारतीयों को हिंदी में अपने सभी राष्ट्रीय कामकाज करने चाहिए, यही देशभर में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऐसा मुमकिन हो पाया चूंकि सम्मेलन में अन्य भारतीय भाषाओं के लिए कोई सचेत स्थान नहीं रखा गया था। यानी, हम न तो आजादी की लड़ाई से निर्मित नए भारत की बहुभाषीय चेतना को पचा पाए और न ही संविधान सभा में भाषा के सवाल पर हुई तीखी बहसों से कुछ सीख पाए। हम यह भी भूल गए कि देश की एकजुटता को बरकरार रखने के लिए कितनी पेचीदगियों से जूझकर संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343-351 (खंड 17) गढ़े, जिनके तहत हिंदी को राजभाषा का (न कि राष्ट्रभाषा का) दर्जा मिला और किस दूरदृष्टि से आठवीं अनुसूची में देश की विभिन्न् भाषाओं के लिए सम्मानजनक दर्जा पाने का रास्ता खोला गया। हमारी विवधतापूर्ण संस्कृति की जड़ें काफी हद तक संविधान निर्माताओं के इस लोकतांत्रिक नजरिए में ढूंढ़ी जा सकती हैं।
&lt;/p&gt;
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सम्मेलन का दूसरा मिथक भाषा बनाम बोली का था। यह आम जुमला था कि मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, निमाड़ी या मालवी हिंदी की अपभ्रंश हैं, महज बोलियां हैं। दरअसल, जिनको अपभ्रंश कहा गया वे हिंदी की जननी हैं, हिंदी से कहीं ज्यादा पुरानी और समृद्ध हैं। हिंदी का ऐसा ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ता उर्दू से भी है। इन भाषाओं को बोली कहकर हम हिंदी का अहंकार दिखाते हैं। एक भाषाविज्ञानी ने ठीक कहा है कि भाषा वह बोली है, जिसके पास लड़ाकू हवाई जहाज और टैंक हैं। आज राजसत्ता हिंदी के साथ है। यह समझ इसलिए जरूरी है कि हम हिंदी के लिए जो भी रणनीति बनाएं, उसमें ऐसी सभी भाषाओं की भी आगे बढ़ाने की रणनीति शामिल हो, चूंकि ये भाषाएं आज भी करोड़ों देशवासियों की मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का शैक्षिक सिद्धांत इन भाषाओं पर भी लागू होता है अन्यथा ये भाषाएं भी भाषाविज्ञानी नजरिए से तथाकथित &#039;हिंदी साम्राज्यवाद&amp;quot; का शिकार होकर लुप्त हो जाएंगी।
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सम्मेलन पर हावी तीसरा मिथक था कि यदि विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार होगा तो हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषा बनेगी। दरअसल, जिन भाषाओं को वैश्विक पटल पर स्थान मिला है, वह इसलिए कि उन मुल्कों की भाषाओं को आंतरिक नीतियों में सटीक स्थान दिया गया। अगर भारत की भाषाओं को विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका और साथ में शिक्षा व्यवस्था, खासकर उच्च शिक्षा व शोध, वाणिज्य-कारोबार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में स्थान नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे उम्मीद करें कि दुनिया हमारी भाषाओं को सम्मान देगी? हमें चार बिंदुओं का एक चौखंभा एजेंडा अपनाने का साहस करना होगा।
&lt;/p&gt;
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पहला, पूरे देश के लिए एक &#039;साझी भाषा नीति&amp;quot; कायम करना हमारी राजनीतिक प्राथमिकता बननी चाहिए। इसके मायने देश की तमाम भाषाओं को आपस में गूंथते हुए सभी तबकों के समतामूलक विकास में स्थान देने वाली नीति बनाना है।
&lt;/p&gt;
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दूसरा, रोजगार व जीविका के साधनों में हरेक भाषा को भेदभाव से मुक्त दर्जा देना होगा, ताकि कोई भी भाषायी समूह अपनी मातृभाषा के कारण विकास के समान अवसरों के वंचित न रहे। तीसरा, &#039;केजी से पीजी तक&amp;quot; शिक्षा व शोध व्यवस्था में मातृभाषाओं को माध्यम बनाने के लिए चरणबद्ध योजना लागू की जाए - पहले चरण में 12वीं कक्षा तक और फिर दूसरे चरण में कालेजों व विश्वविद्यालयों व पेशेगत कोर्सों तक। जाहिर है कि इस व्यवस्था में अंग्रेजी व अन्य देशी-विदेशी भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ाने का बेहतरीन इंतजाम करना होगा। यह तभी संभव है जब देशभर में &#039;समान शिक्षा व्यवस्था&amp;quot; हो। जब तक भेदभाव पर टिकी हुई वर्तमान परतदार शिक्षा व्यवस्था रहेगी तब तक देश की 80 फीसदी से अधिक जनता दलित, आदिवासी, मुस्लिम व अधिकांश ओबीसी न केवल शिक्षा व भाषाई ज्ञान से वरन् विकास से भी वंचित रहेगी।
&lt;/p&gt;
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चौथा, देश की तमाम भाषाओं के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक कारगर अंतरभाषाई अनुवाद तंत्र स्थापित करना होगा। इसी तंत्र के जरिए दुनियाभर की भाषाओं के ज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनूदित करने की भी व्यवस्था रहेगी। तभी गांधीजी के सिद्धांत को हम धरती पर उतार पाएंगे कि हमारे घर की खिड़कियां दुनियाभर की बयार के लिए खुली हैं, किंतु हमारे पांव अपनी जमीन पर मजबूती से टिके हैं।
&lt;/p&gt;
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-लेखक दिल्&amp;zwj;ली वि&amp;zwj;श्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के डीन रहे हैं।
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विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव...&#039;
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विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव है। कहीं दूर से भी यह संदेश नहीं निकला कि जिस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदी संघर्ष कर रही है, उसी के खिलाफ बाकी भारतीय भाषाएं भी जूझ रही हैं और इसलिए हमारी लड़ाई साझा लड़ाई है। भाषायी संकट का तकाजा है कि हम एक साझी रणनीति का निर्माण करें जो देश की सभी भाषाओं (कम से कम पहले चरण में संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाआ) को अंग्रेजी और अंग्रेजियत के सांस्कृतिक प्रभुत्व से मुक्त कर सके।
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चौथा, देश की तमाम भाषाओं के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक कारगर अंतरभाषाई अनुवाद तंत्र स्थापित करना होगा। इसी तंत्र के जरिए दुनियाभर की भाषाओं के ज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनूदित करने की भी व्यवस्था रहेगी। तभी गांधीजी के सिद्धांत को हम धरती पर उतार पाएंगे कि हमारे घर की खिड़कियां दुनियाभर की बयार के लिए खुली हैं, किंतु हमारे पांव अपनी जमीन पर मजबूती से टिके हैं।
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-लेखक दिल्&zwj;ली वि&zwj;श्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के डीन रहे हैं।
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विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव है। कहीं दूर से भी यह संदेश नहीं निकला कि जिस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदी संघर्ष कर रही है, उसी के खिलाफ बाकी भारतीय भाषाएं भी जूझ रही हैं और इसलिए हमारी लड़ाई साझा लड़ाई है। भाषायी संकट का तकाजा है कि हम एक साझी रणनीति का निर्माण करें जो देश की सभी भाषाओं (कम से कम पहले चरण में संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाआ) को अंग्रेजी और अंग्रेजियत के सांस्कृतिक प्रभुत्व से मुक्त कर सके।
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<p style="text-align: justify">
लेकिन सम्मेलन और अखबारी रपटों में यह भ्रमात्मक जुमला हावी रहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसलिए हम भारतीयों को हिंदी में अपने सभी राष्ट्रीय कामकाज करने चाहिए, यही देशभर में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऐसा मुमकिन हो पाया चूंकि सम्मेलन में अन्य भारतीय भाषाओं के लिए कोई सचेत स्थान नहीं रखा गया था। यानी, हम न तो आजादी की लड़ाई से निर्मित नए भारत की बहुभाषीय चेतना को पचा पाए और न ही संविधान सभा में भाषा के सवाल पर हुई तीखी बहसों से कुछ सीख पाए। हम यह भी भूल गए कि देश की एकजुटता को बरकरार रखने के लिए कितनी पेचीदगियों से जूझकर संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343-351 (खंड 17) गढ़े, जिनके तहत हिंदी को राजभाषा का (न कि राष्ट्रभाषा का) दर्जा मिला और किस दूरदृष्टि से आठवीं अनुसूची में देश की विभिन्न् भाषाओं के लिए सम्मानजनक दर्जा पाने का रास्ता खोला गया। हमारी विवधतापूर्ण संस्कृति की जड़ें काफी हद तक संविधान निर्माताओं के इस लोकतांत्रिक नजरिए में ढूंढ़ी जा सकती हैं।
</p>
<p style="text-align: justify">
सम्मेलन का दूसरा मिथक भाषा बनाम बोली का था। यह आम जुमला था कि मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, निमाड़ी या मालवी हिंदी की अपभ्रंश हैं, महज बोलियां हैं। दरअसल, जिनको अपभ्रंश कहा गया वे हिंदी की जननी हैं, हिंदी से कहीं ज्यादा पुरानी और समृद्ध हैं। हिंदी का ऐसा ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ता उर्दू से भी है। इन भाषाओं को बोली कहकर हम हिंदी का अहंकार दिखाते हैं। एक भाषाविज्ञानी ने ठीक कहा है कि भाषा वह बोली है, जिसके पास लड़ाकू हवाई जहाज और टैंक हैं। आज राजसत्ता हिंदी के साथ है। यह समझ इसलिए जरूरी है कि हम हिंदी के लिए जो भी रणनीति बनाएं, उसमें ऐसी सभी भाषाओं की भी आगे बढ़ाने की रणनीति शामिल हो, चूंकि ये भाषाएं आज भी करोड़ों देशवासियों की मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का शैक्षिक सिद्धांत इन भाषाओं पर भी लागू होता है अन्यथा ये भाषाएं भी भाषाविज्ञानी नजरिए से तथाकथित 'हिंदी साम्राज्यवाद&quot; का शिकार होकर लुप्त हो जाएंगी।
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सम्मेलन पर हावी तीसरा मिथक था कि यदि विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार होगा तो हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषा बनेगी। दरअसल, जिन भाषाओं को वैश्विक पटल पर स्थान मिला है, वह इसलिए कि उन मुल्कों की भाषाओं को आंतरिक नीतियों में सटीक स्थान दिया गया। अगर भारत की भाषाओं को विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका और साथ में शिक्षा व्यवस्था, खासकर उच्च शिक्षा व शोध, वाणिज्य-कारोबार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में स्थान नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे उम्मीद करें कि दुनिया हमारी भाषाओं को सम्मान देगी? हमें चार बिंदुओं का एक चौखंभा एजेंडा अपनाने का साहस करना होगा।
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पहला, पूरे देश के लिए एक 'साझी भाषा नीति&quot; कायम करना हमारी राजनीतिक प्राथमिकता बननी चाहिए। इसके मायने देश की तमाम भाषाओं को आपस में गूंथते हुए सभी तबकों के समतामूलक विकास में स्थान देने वाली नीति बनाना है।
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चौथा, देश की तमाम भाषाओं के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक कारगर अंतरभाषाई अनुवाद तंत्र स्थापित करना होगा। इसी तंत्र के जरिए दुनियाभर की भाषाओं के ज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनूदित करने की भी व्यवस्था रहेगी। तभी गांधीजी के सिद्धांत को हम धरती पर उतार पाएंगे कि हमारे घर की खिड़कियां दुनियाभर की बयार के लिए खुली हैं, किंतु हमारे पांव अपनी जमीन पर मजबूती से टिके हैं।
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-लेखक दिल्&zwj;ली वि&zwj;श्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के डीन रहे हैं।
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विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव है। कहीं दूर से भी यह संदेश नहीं निकला कि जिस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदी संघर्ष कर रही है, उसी के खिलाफ बाकी भारतीय भाषाएं भी जूझ रही हैं और इसलिए हमारी लड़ाई साझा लड़ाई है। भाषायी संकट का तकाजा है कि हम एक साझी रणनीति का निर्माण करें जो देश की सभी भाषाओं (कम से कम पहले चरण में संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाआ) को अंग्रेजी और अंग्रेजियत के सांस्कृतिक प्रभुत्व से मुक्त कर सके।
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सम्मेलन का दूसरा मिथक भाषा बनाम बोली का था। यह आम जुमला था कि मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, निमाड़ी या मालवी हिंदी की अपभ्रंश हैं, महज बोलियां हैं। दरअसल, जिनको अपभ्रंश कहा गया वे हिंदी की जननी हैं, हिंदी से कहीं ज्यादा पुरानी और समृद्ध हैं। हिंदी का ऐसा ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ता उर्दू से भी है। इन भाषाओं को बोली कहकर हम हिंदी का अहंकार दिखाते हैं। एक भाषाविज्ञानी ने ठीक कहा है कि भाषा वह बोली है, जिसके पास लड़ाकू हवाई जहाज और टैंक हैं। आज राजसत्ता हिंदी के साथ है। यह समझ इसलिए जरूरी है कि हम हिंदी के लिए जो भी रणनीति बनाएं, उसमें ऐसी सभी भाषाओं की भी आगे बढ़ाने की रणनीति शामिल हो, चूंकि ये भाषाएं आज भी करोड़ों देशवासियों की मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का शैक्षिक सिद्धांत इन भाषाओं पर भी लागू होता है अन्यथा ये भाषाएं भी भाषाविज्ञानी नजरिए से तथाकथित 'हिंदी साम्राज्यवाद&quot; का शिकार होकर लुप्त हो जाएंगी।
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विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव...'
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विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव है। कहीं दूर से भी यह संदेश नहीं निकला कि जिस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदी संघर्ष कर रही है, उसी के खिलाफ बाकी भारतीय भाषाएं भी जूझ रही हैं और इसलिए हमारी लड़ाई साझा लड़ाई है। भाषायी संकट का तकाजा है कि हम एक साझी रणनीति का निर्माण करें जो देश की सभी भाषाओं (कम से कम पहले चरण में संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाआ) को अंग्रेजी और अंग्रेजियत के सांस्कृतिक प्रभुत्व से मुक्त कर सके।
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लेकिन सम्मेलन और अखबारी रपटों में यह भ्रमात्मक जुमला हावी रहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसलिए हम भारतीयों को हिंदी में अपने सभी राष्ट्रीय कामकाज करने चाहिए, यही देशभर में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऐसा मुमकिन हो पाया चूंकि सम्मेलन में अन्य भारतीय भाषाओं के लिए कोई सचेत स्थान नहीं रखा गया था। यानी, हम न तो आजादी की लड़ाई से निर्मित नए भारत की बहुभाषीय चेतना को पचा पाए और न ही संविधान सभा में भाषा के सवाल पर हुई तीखी बहसों से कुछ सीख पाए। हम यह भी भूल गए कि देश की एकजुटता को बरकरार रखने के लिए कितनी पेचीदगियों से जूझकर संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343-351 (खंड 17) गढ़े, जिनके तहत हिंदी को राजभाषा का (न कि राष्ट्रभाषा का) दर्जा मिला और किस दूरदृष्टि से आठवीं अनुसूची में देश की विभिन्न् भाषाओं के लिए सम्मानजनक दर्जा पाने का रास्ता खोला गया। हमारी विवधतापूर्ण संस्कृति की जड़ें काफी हद तक संविधान निर्माताओं के इस लोकतांत्रिक नजरिए में ढूंढ़ी जा सकती हैं।
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सम्मेलन का दूसरा मिथक भाषा बनाम बोली का था। यह आम जुमला था कि मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, निमाड़ी या मालवी हिंदी की अपभ्रंश हैं, महज बोलियां हैं। दरअसल, जिनको अपभ्रंश कहा गया वे हिंदी की जननी हैं, हिंदी से कहीं ज्यादा पुरानी और समृद्ध हैं। हिंदी का ऐसा ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ता उर्दू से भी है। इन भाषाओं को बोली कहकर हम हिंदी का अहंकार दिखाते हैं। एक भाषाविज्ञानी ने ठीक कहा है कि भाषा वह बोली है, जिसके पास लड़ाकू हवाई जहाज और टैंक हैं। आज राजसत्ता हिंदी के साथ है। यह समझ इसलिए जरूरी है कि हम हिंदी के लिए जो भी रणनीति बनाएं, उसमें ऐसी सभी भाषाओं की भी आगे बढ़ाने की रणनीति शामिल हो, चूंकि ये भाषाएं आज भी करोड़ों देशवासियों की मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का शैक्षिक सिद्धांत इन भाषाओं पर भी लागू होता है अन्यथा ये भाषाएं भी भाषाविज्ञानी नजरिए से तथाकथित 'हिंदी साम्राज्यवाद&quot; का शिकार होकर लुप्त हो जाएंगी।
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सम्मेलन पर हावी तीसरा मिथक था कि यदि विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार होगा तो हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषा बनेगी। दरअसल, जिन भाषाओं को वैश्विक पटल पर स्थान मिला है, वह इसलिए कि उन मुल्कों की भाषाओं को आंतरिक नीतियों में सटीक स्थान दिया गया। अगर भारत की भाषाओं को विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका और साथ में शिक्षा व्यवस्था, खासकर उच्च शिक्षा व शोध, वाणिज्य-कारोबार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में स्थान नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे उम्मीद करें कि दुनिया हमारी भाषाओं को सम्मान देगी? हमें चार बिंदुओं का एक चौखंभा एजेंडा अपनाने का साहस करना होगा।
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पहला, पूरे देश के लिए एक 'साझी भाषा नीति&quot; कायम करना हमारी राजनीतिक प्राथमिकता बननी चाहिए। इसके मायने देश की तमाम भाषाओं को आपस में गूंथते हुए सभी तबकों के समतामूलक विकास में स्थान देने वाली नीति बनाना है।
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दूसरा, रोजगार व जीविका के साधनों में हरेक भाषा को भेदभाव से मुक्त दर्जा देना होगा, ताकि कोई भी भाषायी समूह अपनी मातृभाषा के कारण विकास के समान अवसरों के वंचित न रहे। तीसरा, 'केजी से पीजी तक&quot; शिक्षा व शोध व्यवस्था में मातृभाषाओं को माध्यम बनाने के लिए चरणबद्ध योजना लागू की जाए - पहले चरण में 12वीं कक्षा तक और फिर दूसरे चरण में कालेजों व विश्वविद्यालयों व पेशेगत कोर्सों तक। जाहिर है कि इस व्यवस्था में अंग्रेजी व अन्य देशी-विदेशी भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ाने का बेहतरीन इंतजाम करना होगा। यह तभी संभव है जब देशभर में 'समान शिक्षा व्यवस्था&quot; हो। जब तक भेदभाव पर टिकी हुई वर्तमान परतदार शिक्षा व्यवस्था रहेगी तब तक देश की 80 फीसदी से अधिक जनता दलित, आदिवासी, मुस्लिम व अधिकांश ओबीसी न केवल शिक्षा व भाषाई ज्ञान से वरन् विकास से भी वंचित रहेगी।
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चौथा, देश की तमाम भाषाओं के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक कारगर अंतरभाषाई अनुवाद तंत्र स्थापित करना होगा। इसी तंत्र के जरिए दुनियाभर की भाषाओं के ज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनूदित करने की भी व्यवस्था रहेगी। तभी गांधीजी के सिद्धांत को हम धरती पर उतार पाएंगे कि हमारे घर की खिड़कियां दुनियाभर की बयार के लिए खुली हैं, किंतु हमारे पांव अपनी जमीन पर मजबूती से टिके हैं।
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-लेखक दिल्&zwj;ली वि&zwj;श्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के डीन रहे हैं।
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हिंदी सम्मेलन में खो गया बहुभाषीय भारत - डॉ अनिल सद्गोपाल

विश्व हिंदी सम्मेलन सरकारी जश्न था। सरकारी जश्नों की तरह यह जश्न भी कुछ मिथकों पर टिका हुआ था। इसका सबसे बड़ा मिथक था कि हिंदी का विकास बहुभाषीय भारत की तमाम समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर धकेलकर करना संभव है। कहीं दूर से भी यह संदेश नहीं निकला कि जिस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदी संघर्ष कर रही है, उसी के खिलाफ बाकी भारतीय भाषाएं भी जूझ रही हैं और इसलिए हमारी लड़ाई साझा लड़ाई है। भाषायी संकट का तकाजा है कि हम एक साझी रणनीति का निर्माण करें जो देश की सभी भाषाओं (कम से कम पहले चरण में संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाआ) को अंग्रेजी और अंग्रेजियत के सांस्कृतिक प्रभुत्व से मुक्त कर सके। लेकिन सम्मेलन और अखबारी रपटों में यह भ्रमात्मक जुमला हावी रहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसलिए हम भारतीयों को हिंदी में अपने सभी राष्ट्रीय कामकाज करने चाहिए, यही देशभर में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऐसा मुमकिन हो पाया चूंकि सम्मेलन में अन्य भारतीय भाषाओं के लिए कोई सचेत स्थान नहीं रखा गया था। यानी, हम न तो आजादी की लड़ाई से निर्मित नए भारत की बहुभाषीय चेतना को पचा पाए और न ही संविधान सभा में भाषा के सवाल पर हुई तीखी बहसों से कुछ सीख पाए। हम यह भी भूल गए कि देश की एकजुटता को बरकरार रखने के लिए कितनी पेचीदगियों से जूझकर संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343-351 (खंड 17) गढ़े, जिनके तहत हिंदी को राजभाषा का (न कि राष्ट्रभाषा का) दर्जा मिला और किस दूरदृष्टि से आठवीं अनुसूची में देश की विभिन्न् भाषाओं के लिए सम्मानजनक दर्जा पाने का रास्ता खोला गया। हमारी विवधतापूर्ण संस्कृति की जड़ें काफी हद तक संविधान निर्माताओं के इस लोकतांत्रिक नजरिए में ढूंढ़ी जा सकती हैं। सम्मेलन का दूसरा मिथक भाषा बनाम बोली का था। यह आम जुमला था कि मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, निमाड़ी या मालवी हिंदी की अपभ्रंश हैं, महज बोलियां हैं। दरअसल, जिनको अपभ्रंश कहा गया वे हिंदी की जननी हैं, हिंदी से कहीं ज्यादा पुरानी और समृद्ध हैं। हिंदी का ऐसा ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्ता उर्दू से भी है। इन भाषाओं को बोली कहकर हम हिंदी का अहंकार दिखाते हैं। एक भाषाविज्ञानी ने ठीक कहा है कि भाषा वह बोली है, जिसके पास लड़ाकू हवाई जहाज और टैंक हैं। आज राजसत्ता हिंदी के साथ है। यह समझ इसलिए जरूरी है कि हम हिंदी के लिए जो भी रणनीति बनाएं, उसमें ऐसी सभी भाषाओं की भी आगे बढ़ाने की रणनीति शामिल हो, चूंकि ये भाषाएं आज भी करोड़ों देशवासियों की मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का शैक्षिक सिद्धांत इन भाषाओं पर भी लागू होता है अन्यथा ये भाषाएं भी भाषाविज्ञानी नजरिए से तथाकथित 'हिंदी साम्राज्यवाद" का शिकार होकर लुप्त हो जाएंगी। सम्मेलन पर हावी तीसरा मिथक था कि यदि विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार होगा तो हिंदी दुनिया की ताकतवर भाषा बनेगी। दरअसल, जिन भाषाओं को वैश्विक पटल पर स्थान मिला है, वह इसलिए कि उन मुल्कों की भाषाओं को आंतरिक नीतियों में सटीक स्थान दिया गया। अगर भारत की भाषाओं को विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका और साथ में शिक्षा व्यवस्था, खासकर उच्च शिक्षा व शोध, वाणिज्य-कारोबार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में स्थान नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे उम्मीद करें कि दुनिया हमारी भाषाओं को सम्मान देगी? हमें चार बिंदुओं का एक चौखंभा एजेंडा अपनाने का साहस करना होगा। पहला, पूरे देश के लिए एक 'साझी भाषा नीति" कायम करना हमारी राजनीतिक प्राथमिकता बननी चाहिए। इसके मायने देश की तमाम भाषाओं को आपस में गूंथते हुए सभी तबकों के समतामूलक विकास में स्थान देने वाली नीति बनाना है। दूसरा, रोजगार व जीविका के साधनों में हरेक भाषा को भेदभाव से मुक्त दर्जा देना होगा, ताकि कोई भी भाषायी समूह अपनी मातृभाषा के कारण विकास के समान अवसरों के वंचित न रहे। तीसरा, 'केजी से पीजी तक" शिक्षा व शोध व्यवस्था में मातृभाषाओं को माध्यम बनाने के लिए चरणबद्ध योजना लागू की जाए - पहले चरण में 12वीं कक्षा तक और फिर दूसरे चरण में कालेजों व विश्वविद्यालयों व पेशेगत कोर्सों तक। जाहिर है कि इस व्यवस्था में अंग्रेजी व अन्य देशी-विदेशी भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ाने का बेहतरीन इंतजाम करना होगा। यह तभी संभव है जब देशभर में 'समान शिक्षा व्यवस्था" हो। जब तक भेदभाव पर टिकी हुई वर्तमान परतदार शिक्षा व्यवस्था रहेगी तब तक देश की 80 फीसदी से अधिक जनता दलित, आदिवासी, मुस्लिम व अधिकांश ओबीसी न केवल शिक्षा व भाषाई ज्ञान से वरन् विकास से भी वंचित रहेगी। चौथा, देश की तमाम भाषाओं के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक कारगर अंतरभाषाई अनुवाद तंत्र स्थापित करना होगा। इसी तंत्र के जरिए दुनियाभर की भाषाओं के ज्ञान को भारतीय भाषाओं में अनूदित करने की भी व्यवस्था रहेगी। तभी गांधीजी के सिद्धांत को हम धरती पर उतार पाएंगे कि हमारे घर की खिड़कियां दुनियाभर की बयार के लिए खुली हैं, किंतु हमारे पांव अपनी जमीन पर मजबूती से टिके हैं। -लेखक दिल्‍ली वि‍श्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के डीन रहे हैं।