न्यूज क्लिपिंग्स् | ‘चौकीदार’ रघुबर दास के झारखंड में 10,000 चौकीदारों को चार महीने से नहीं मिला वेतन

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 7 => [
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		'type' => '->',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
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	],
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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&lt;p&gt;
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है. प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये का वेतन मिलता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं. झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
10,000 चौकीदारों के अलावा, लगभग 200 दफादार हैं, जिन्हें हर महीने 22,000 रुपये मिलते हैं. यहां तक कि इन्हें भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है. बीते मंगलवार को 11.30 बजे से एक घंटे के मौन विरोध प्रदर्शन के तहत 20 चौकीदारों ने रातू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बोकारो जिले के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि पूरा देश मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बात कर रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सिंह ने कहा, &amp;lsquo;जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और बाद में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने प्रशासन के इस उपेक्षित वर्ग को पहचाना. लेकिन तथ्य यह है कि हमारे वेतन में हमेशा देरी होती है. हम ही हमेशा क्यों पीड़ित हों? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है.&#039;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/75497/10000-chowkidars-in-jharkhand-unpaid-salary-raghubar-das/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है. प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये का वेतन मिलता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं. झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
10,000 चौकीदारों के अलावा, लगभग 200 दफादार हैं, जिन्हें हर महीने 22,000 रुपये मिलते हैं. यहां तक कि इन्हें भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है. बीते मंगलवार को 11.30 बजे से एक घंटे के मौन विरोध प्रदर्शन के तहत 20 चौकीदारों ने रातू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बोकारो जिले के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि पूरा देश मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बात कर रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सिंह ने कहा, &amp;lsquo;जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और बाद में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने प्रशासन के इस उपेक्षित वर्ग को पहचाना. लेकिन तथ्य यह है कि हमारे वेतन में हमेशा देरी होती है. हम ही हमेशा क्यों पीड़ित हों? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है.&#039;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/75497/10000-chowkidars-in-jharkhand-unpaid-salary-raghubar-das/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/75497/10000-chowkidars-in-jharkhand-unpaid-salary-raghubar-das/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है. प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये का वेतन मिलता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं. झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
10,000 चौकीदारों के अलावा, लगभग 200 दफादार हैं, जिन्हें हर महीने 22,000 रुपये मिलते हैं. यहां तक कि इन्हें भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है. बीते मंगलवार को 11.30 बजे से एक घंटे के मौन विरोध प्रदर्शन के तहत 20 चौकीदारों ने रातू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बोकारो जिले के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि पूरा देश मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बात कर रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सिंह ने कहा, &amp;lsquo;जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और बाद में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने प्रशासन के इस उपेक्षित वर्ग को पहचाना. लेकिन तथ्य यह है कि हमारे वेतन में हमेशा देरी होती है. हम ही हमेशा क्यों पीड़ित हों? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है.&#039;
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द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/75497/10000-chowkidars-in-jharkhand-unpaid-salary-raghubar-das/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है. प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये का वेतन मिलता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं. झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
10,000 चौकीदारों के अलावा, लगभग 200 दफादार हैं, जिन्हें हर महीने 22,000 रुपये मिलते हैं. यहां तक कि इन्हें भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है. बीते मंगलवार को 11.30 बजे से एक घंटे के मौन विरोध प्रदर्शन के तहत 20 चौकीदारों ने रातू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बोकारो जिले के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि पूरा देश मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बात कर रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सिंह ने कहा, &amp;lsquo;जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और बाद में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने प्रशासन के इस उपेक्षित वर्ग को पहचाना. लेकिन तथ्य यह है कि हमारे वेतन में हमेशा देरी होती है. हम ही हमेशा क्यों पीड़ित हों? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है.&#039;
&lt;/p&gt;
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                रांची: एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा मैं भी चौकीदार अभियान में जुटी हुई है और पार्टी नेता अपने ट्विटर प्रोफाइल में चौकीदार शब्द जोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार के 10,000 वास्तविक चौकीदारों को सैलरी न मिलने की वजह से घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
<p>
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है. प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये का वेतन मिलता है.
</p>
<p>
साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं. झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है.
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<p>
10,000 चौकीदारों के अलावा, लगभग 200 दफादार हैं, जिन्हें हर महीने 22,000 रुपये मिलते हैं. यहां तक कि इन्हें भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है. बीते मंगलवार को 11.30 बजे से एक घंटे के मौन विरोध प्रदर्शन के तहत 20 चौकीदारों ने रातू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
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<p>
बोकारो जिले के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि पूरा देश मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बात कर रहा है.
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<p>
सिंह ने कहा, &lsquo;जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और बाद में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने प्रशासन के इस उपेक्षित वर्ग को पहचाना. लेकिन तथ्य यह है कि हमारे वेतन में हमेशा देरी होती है. हम ही हमेशा क्यों पीड़ित हों? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है.'
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<p>
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/75497/10000-chowkidars-in-jharkhand-unpaid-salary-raghubar-das/" title="http://thewirehindi.com/75497/10000-chowkidars-in-jharkhand-unpaid-salary-raghubar-das/">यहां क्लिक करें</a>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है. प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये का वेतन मिलता है.
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साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं. झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है.
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10,000 चौकीदारों के अलावा, लगभग 200 दफादार हैं, जिन्हें हर महीने 22,000 रुपये मिलते हैं. यहां तक कि इन्हें भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है. बीते मंगलवार को 11.30 बजे से एक घंटे के मौन विरोध प्रदर्शन के तहत 20 चौकीदारों ने रातू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
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&lt;p&gt;
बोकारो जिले के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि पूरा देश मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बात कर रहा है.
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सिंह ने कहा, &amp;lsquo;जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और बाद में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने प्रशासन के इस उपेक्षित वर्ग को पहचाना. लेकिन तथ्य यह है कि हमारे वेतन में हमेशा देरी होती है. हम ही हमेशा क्यों पीड़ित हों? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है.&#039;
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&lt;p&gt;
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है. प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये का वेतन मिलता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं. झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
10,000 चौकीदारों के अलावा, लगभग 200 दफादार हैं, जिन्हें हर महीने 22,000 रुपये मिलते हैं. यहां तक कि इन्हें भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है. बीते मंगलवार को 11.30 बजे से एक घंटे के मौन विरोध प्रदर्शन के तहत 20 चौकीदारों ने रातू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बोकारो जिले के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि पूरा देश मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बात कर रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सिंह ने कहा, &amp;lsquo;जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और बाद में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने प्रशासन के इस उपेक्षित वर्ग को पहचाना. लेकिन तथ्य यह है कि हमारे वेतन में हमेशा देरी होती है. हम ही हमेशा क्यों पीड़ित हों? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है.&#039;
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द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है. प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये का वेतन मिलता है.
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साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं. झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है.
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10,000 चौकीदारों के अलावा, लगभग 200 दफादार हैं, जिन्हें हर महीने 22,000 रुपये मिलते हैं. यहां तक कि इन्हें भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है. बीते मंगलवार को 11.30 बजे से एक घंटे के मौन विरोध प्रदर्शन के तहत 20 चौकीदारों ने रातू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
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बोकारो जिले के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि पूरा देश मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बात कर रहा है.
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सिंह ने कहा, &amp;lsquo;जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और बाद में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने प्रशासन के इस उपेक्षित वर्ग को पहचाना. लेकिन तथ्य यह है कि हमारे वेतन में हमेशा देरी होती है. हम ही हमेशा क्यों पीड़ित हों? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है.&#039;
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द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है. प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये का वेतन मिलता है.
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साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं. झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है.
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10,000 चौकीदारों के अलावा, लगभग 200 दफादार हैं, जिन्हें हर महीने 22,000 रुपये मिलते हैं. यहां तक कि इन्हें भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है. बीते मंगलवार को 11.30 बजे से एक घंटे के मौन विरोध प्रदर्शन के तहत 20 चौकीदारों ने रातू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
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बोकारो जिले के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि पूरा देश मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बात कर रहा है.
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सिंह ने कहा, &amp;lsquo;जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और बाद में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने प्रशासन के इस उपेक्षित वर्ग को पहचाना. लेकिन तथ्य यह है कि हमारे वेतन में हमेशा देरी होती है. हम ही हमेशा क्यों पीड़ित हों? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है.&#039;
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<p>
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है. प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये का वेतन मिलता है.
</p>
<p>
साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं. झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है.
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<p>
10,000 चौकीदारों के अलावा, लगभग 200 दफादार हैं, जिन्हें हर महीने 22,000 रुपये मिलते हैं. यहां तक कि इन्हें भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है. बीते मंगलवार को 11.30 बजे से एक घंटे के मौन विरोध प्रदर्शन के तहत 20 चौकीदारों ने रातू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
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<p>
बोकारो जिले के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि पूरा देश मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बात कर रहा है.
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<p>
सिंह ने कहा, &lsquo;जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और बाद में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने प्रशासन के इस उपेक्षित वर्ग को पहचाना. लेकिन तथ्य यह है कि हमारे वेतन में हमेशा देरी होती है. हम ही हमेशा क्यों पीड़ित हों? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है.'
</p>
<p>
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&lt;p&gt;
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है. प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये का वेतन मिलता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं. झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
10,000 चौकीदारों के अलावा, लगभग 200 दफादार हैं, जिन्हें हर महीने 22,000 रुपये मिलते हैं. यहां तक कि इन्हें भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है. बीते मंगलवार को 11.30 बजे से एक घंटे के मौन विरोध प्रदर्शन के तहत 20 चौकीदारों ने रातू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बोकारो जिले के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि पूरा देश मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बात कर रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सिंह ने कहा, &amp;lsquo;जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और बाद में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने प्रशासन के इस उपेक्षित वर्ग को पहचाना. लेकिन तथ्य यह है कि हमारे वेतन में हमेशा देरी होती है. हम ही हमेशा क्यों पीड़ित हों? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है.&#039;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/75497/10000-chowkidars-in-jharkhand-unpaid-salary-raghubar-das/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है. प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये का वेतन मिलता है.
&lt;/p&gt;
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साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं. झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
10,000 चौकीदारों के अलावा, लगभग 200 दफादार हैं, जिन्हें हर महीने 22,000 रुपये मिलते हैं. यहां तक कि इन्हें भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है. बीते मंगलवार को 11.30 बजे से एक घंटे के मौन विरोध प्रदर्शन के तहत 20 चौकीदारों ने रातू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बोकारो जिले के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि पूरा देश मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बात कर रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सिंह ने कहा, &amp;lsquo;जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और बाद में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने प्रशासन के इस उपेक्षित वर्ग को पहचाना. लेकिन तथ्य यह है कि हमारे वेतन में हमेशा देरी होती है. हम ही हमेशा क्यों पीड़ित हों? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है.&#039;
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&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/75497/10000-chowkidars-in-jharkhand-unpaid-salary-raghubar-das/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/75497/10000-chowkidars-in-jharkhand-unpaid-salary-raghubar-das/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;
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द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है. प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये का वेतन मिलता है.
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साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं. झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है.
&lt;/p&gt;
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10,000 चौकीदारों के अलावा, लगभग 200 दफादार हैं, जिन्हें हर महीने 22,000 रुपये मिलते हैं. यहां तक कि इन्हें भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है. बीते मंगलवार को 11.30 बजे से एक घंटे के मौन विरोध प्रदर्शन के तहत 20 चौकीदारों ने रातू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बोकारो जिले के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि पूरा देश मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बात कर रहा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सिंह ने कहा, &amp;lsquo;जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और बाद में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने प्रशासन के इस उपेक्षित वर्ग को पहचाना. लेकिन तथ्य यह है कि हमारे वेतन में हमेशा देरी होती है. हम ही हमेशा क्यों पीड़ित हों? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है.&#039;
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द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है. प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये का वेतन मिलता है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं. झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
10,000 चौकीदारों के अलावा, लगभग 200 दफादार हैं, जिन्हें हर महीने 22,000 रुपये मिलते हैं. यहां तक कि इन्हें भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है. बीते मंगलवार को 11.30 बजे से एक घंटे के मौन विरोध प्रदर्शन के तहत 20 चौकीदारों ने रातू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
&lt;/p&gt;
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बोकारो जिले के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि पूरा देश मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बात कर रहा है.
&lt;/p&gt;
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सिंह ने कहा, &amp;lsquo;जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और बाद में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने प्रशासन के इस उपेक्षित वर्ग को पहचाना. लेकिन तथ्य यह है कि हमारे वेतन में हमेशा देरी होती है. हम ही हमेशा क्यों पीड़ित हों? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है.&#039;
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                रांची: एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा मैं भी चौकीदार अभियान में जुटी हुई है और पार्टी नेता अपने ट्विटर प्रोफाइल में चौकीदार शब्द जोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार के 10,000 वास्तविक चौकीदारों को सैलरी न मिलने की वजह से घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
<p>
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले चार महीनों से 24 जिलों के इन चौकीदारों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसमें से हर एक चौकीदार एक थाना के तहत 10 गांवों की निगरानी करता है. प्रत्येक चौकीदार को 20,000 रुपये का वेतन मिलता है.
</p>
<p>
साल 1870 में ग्राम चौकीदार अधिनियम लागू होने के बाद चौकीदार ब्रिटिश काल से भारत में पुलिस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. ये लोग अपने वरिष्ठ दफादारों को रिपोर्ट करते हैं. झारखंड सरकार ने उनके लिए एक अलग कैडर समर्पित किया है.
</p>
<p>
10,000 चौकीदारों के अलावा, लगभग 200 दफादार हैं, जिन्हें हर महीने 22,000 रुपये मिलते हैं. यहां तक कि इन्हें भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया है. बीते मंगलवार को 11.30 बजे से एक घंटे के मौन विरोध प्रदर्शन के तहत 20 चौकीदारों ने रातू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे.
</p>
<p>
बोकारो जिले के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने कहा कि राज्य के चौकीदारों को चार महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जबकि पूरा देश मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बात कर रहा है.
</p>
<p>
सिंह ने कहा, &lsquo;जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चौकीदार कहा और बाद में मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि किसी ने प्रशासन के इस उपेक्षित वर्ग को पहचाना. लेकिन तथ्य यह है कि हमारे वेतन में हमेशा देरी होती है. हम ही हमेशा क्यों पीड़ित हों? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री रघुबर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और अन्य सभी अधिकारियों का वेतन कभी एक दिन की देरी से आया है.'
</p>
<p>
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