Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'args' => [
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'args' => [
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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	(int) 15 => [
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E2%80%98%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%AE-%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A5%8B-%E0%A4%B9%E0%A4%AE-%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87%E2%80%99-%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B6-%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE-3517/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E2%80%98%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%AE-%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A5%8B-%E0%A4%B9%E0%A4%AE-%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87%E2%80%99-%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B6-%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE-3517/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	],
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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	],
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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&lt;strong&gt;नई दिल्ली.&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;
एक &#039;लोकलुभावन&#039; पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों 
ने जिन लोगों की जमीन खनन के लिए अधिग्रहीत की हैं, उन्हें लाभ का एक 
निश्चित हिस्सा दिया जाएगा। उधर ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख ने 
तो इससे भी आगे बढ़कर मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है।&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र 
के पूर्व मुख्यमंत्री देशमुख ने राहुल गांधी का दिल जीतने की कोशिश की है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने
के लिए तैयार जमीन अधिग्रहण विधेयक में एक नया प्रावधान शामिल किया है। 
इसके तहत अधिग्रहित जमीन से उद्यम को होने वाले फायदे का 80 प्रतिशत 
किसानों को मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए जमीन अधिग्रहण कानून में किसानों
के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देशमुख ने कहा कि 
लैंड डेवलपर्स को अपने लाभ का 80 प्रतिशत का भुगतान उन किसानों को करना 
होगा, जिनकी जमीन ली गई है। इससे जमीन के लिए मोल-भाव करने की किसान की 
संभावनाएं खत्म नहीं होंगी और बिल्डर उनका शोषण भी नहीं कर सकेंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
दिए गए नगद मुआवजे के अलावा डेवलपर्स को इस राशि का भुगतान किसानों को 
करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक किसान की एक एकड़ जमीन के लिए एक 
लाख रुपए दिए गए।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
बाद में वह जमीन 30 लाख रुपए में बेची गई। ऐसे में विकास की लागत और 
करों को चुकाने के बाद हुए लाभ के 80 प्रतिशत का भुगतान किसान को करना 
होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 
जमीन अधिग्रहण के 30 सालों तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10 हजार रुपए देने की 
व्यवस्था की है। मुआवजे की दर भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति एकड़ निर्धारित 
की है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
उत्तरप्रदेश की बसपा सरकार ने इससे आगे बढ़कर प्रति एकड़ 15 हजार रुपए 33 सालों तक भुगतान करने की व्यवस्था की है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;
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नई दिल्ली.&amp;nbsp;
एक &#039;लोकलुभावन&#039; पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों 
ने जिन लोगों की जमीन खनन के लिए अधिग्रहीत की हैं, उन्हें लाभ का एक 
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&lt;strong&gt;नई दिल्ली.&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;
एक &#039;लोकलुभावन&#039; पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों 
ने जिन लोगों की जमीन खनन के लिए अधिग्रहीत की हैं, उन्हें लाभ का एक 
निश्चित हिस्सा दिया जाएगा। उधर ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख ने 
तो इससे भी आगे बढ़कर मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है।&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र 
के पूर्व मुख्यमंत्री देशमुख ने राहुल गांधी का दिल जीतने की कोशिश की है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने
के लिए तैयार जमीन अधिग्रहण विधेयक में एक नया प्रावधान शामिल किया है। 
इसके तहत अधिग्रहित जमीन से उद्यम को होने वाले फायदे का 80 प्रतिशत 
किसानों को मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए जमीन अधिग्रहण कानून में किसानों
के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देशमुख ने कहा कि 
लैंड डेवलपर्स को अपने लाभ का 80 प्रतिशत का भुगतान उन किसानों को करना 
होगा, जिनकी जमीन ली गई है। इससे जमीन के लिए मोल-भाव करने की किसान की 
संभावनाएं खत्म नहीं होंगी और बिल्डर उनका शोषण भी नहीं कर सकेंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
दिए गए नगद मुआवजे के अलावा डेवलपर्स को इस राशि का भुगतान किसानों को 
करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक किसान की एक एकड़ जमीन के लिए एक 
लाख रुपए दिए गए।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
बाद में वह जमीन 30 लाख रुपए में बेची गई। ऐसे में विकास की लागत और 
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होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कहां क्या व्यवस्था&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 
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व्यवस्था की है। मुआवजे की दर भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति एकड़ निर्धारित 
की है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
उत्तरप्रदेश की बसपा सरकार ने इससे आगे बढ़कर प्रति एकड़ 15 हजार रुपए 33 सालों तक भुगतान करने की व्यवस्था की है।
&lt;/p&gt;
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&lt;strong&gt;नई दिल्ली.&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;
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उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
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&lt;p&gt;
देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने
के लिए तैयार जमीन अधिग्रहण विधेयक में एक नया प्रावधान शामिल किया है। 
इसके तहत अधिग्रहित जमीन से उद्यम को होने वाले फायदे का 80 प्रतिशत 
किसानों को मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है।
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए जमीन अधिग्रहण कानून में किसानों
के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देशमुख ने कहा कि 
लैंड डेवलपर्स को अपने लाभ का 80 प्रतिशत का भुगतान उन किसानों को करना 
होगा, जिनकी जमीन ली गई है। इससे जमीन के लिए मोल-भाव करने की किसान की 
संभावनाएं खत्म नहीं होंगी और बिल्डर उनका शोषण भी नहीं कर सकेंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
दिए गए नगद मुआवजे के अलावा डेवलपर्स को इस राशि का भुगतान किसानों को 
करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक किसान की एक एकड़ जमीन के लिए एक 
लाख रुपए दिए गए।
&lt;/p&gt;
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बाद में वह जमीन 30 लाख रुपए में बेची गई। ऐसे में विकास की लागत और 
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&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 
जमीन अधिग्रहण के 30 सालों तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10 हजार रुपए देने की 
व्यवस्था की है। मुआवजे की दर भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति एकड़ निर्धारित 
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&lt;/p&gt;
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नई दिल्ली.&amp;nbsp;
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एक &#039;लोकलुभावन&#039; पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों 
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&lt;p&gt;
उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र 
के पूर्व मुख्यमंत्री देशमुख ने राहुल गांधी का दिल जीतने की कोशिश की है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने
के लिए तैयार जमीन अधिग्रहण विधेयक में एक नया प्रावधान शामिल किया है। 
इसके तहत अधिग्रहित जमीन से उद्यम को होने वाले फायदे का 80 प्रतिशत 
किसानों को मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए जमीन अधिग्रहण कानून में किसानों
के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देशमुख ने कहा कि 
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&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
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लाख रुपए दिए गए।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
बाद में वह जमीन 30 लाख रुपए में बेची गई। ऐसे में विकास की लागत और 
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होगा।
&lt;/p&gt;
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हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 
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&lt;/p&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | ‘तुम हमें जमीन दो, हम तुम्हें फायदे में हिस्सा देंगे’  : हरीश गुप्ता | Im4change.org</title>
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<p>
<strong>नई दिल्ली.</strong>&nbsp;
एक 'लोकलुभावन' पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों 
ने जिन लोगों की जमीन खनन के लिए अधिग्रहीत की हैं, उन्हें लाभ का एक 
निश्चित हिस्सा दिया जाएगा। उधर ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख ने 
तो इससे भी आगे बढ़कर मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है।&nbsp;
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र 
के पूर्व मुख्यमंत्री देशमुख ने राहुल गांधी का दिल जीतने की कोशिश की है।
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने
के लिए तैयार जमीन अधिग्रहण विधेयक में एक नया प्रावधान शामिल किया है। 
इसके तहत अधिग्रहित जमीन से उद्यम को होने वाले फायदे का 80 प्रतिशत 
किसानों को मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है।
</p>
</span><br />
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<p>
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए जमीन अधिग्रहण कानून में किसानों
के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देशमुख ने कहा कि 
लैंड डेवलपर्स को अपने लाभ का 80 प्रतिशत का भुगतान उन किसानों को करना 
होगा, जिनकी जमीन ली गई है। इससे जमीन के लिए मोल-भाव करने की किसान की 
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</p>
</span><br />
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<p>
देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
दिए गए नगद मुआवजे के अलावा डेवलपर्स को इस राशि का भुगतान किसानों को 
करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक किसान की एक एकड़ जमीन के लिए एक 
लाख रुपए दिए गए।
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
बाद में वह जमीन 30 लाख रुपए में बेची गई। ऐसे में विकास की लागत और 
करों को चुकाने के बाद हुए लाभ के 80 प्रतिशत का भुगतान किसान को करना 
होगा।
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
<strong>कहां क्या व्यवस्था</strong>
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 
जमीन अधिग्रहण के 30 सालों तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10 हजार रुपए देने की 
व्यवस्था की है। मुआवजे की दर भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति एकड़ निर्धारित 
की है।
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
उत्तरप्रदेश की बसपा सरकार ने इससे आगे बढ़कर प्रति एकड़ 15 हजार रुपए 33 सालों तक भुगतान करने की व्यवस्था की है।
</p>
</span>
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एक &#039;लोकलुभावन&#039; पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों 
ने जिन लोगों की जमीन खनन के लिए अधिग्रहीत की हैं, उन्हें लाभ का एक 
निश्चित हिस्सा दिया जाएगा। उधर ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख ने 
तो इससे भी आगे बढ़कर मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है।&amp;nbsp;
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&lt;p&gt;
उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र 
के पूर्व मुख्यमंत्री देशमुख ने राहुल गांधी का दिल जीतने की कोशिश की है।
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने
के लिए तैयार जमीन अधिग्रहण विधेयक में एक नया प्रावधान शामिल किया है। 
इसके तहत अधिग्रहित जमीन से उद्यम को होने वाले फायदे का 80 प्रतिशत 
किसानों को मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए जमीन अधिग्रहण कानून में किसानों
के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देशमुख ने कहा कि 
लैंड डेवलपर्स को अपने लाभ का 80 प्रतिशत का भुगतान उन किसानों को करना 
होगा, जिनकी जमीन ली गई है। इससे जमीन के लिए मोल-भाव करने की किसान की 
संभावनाएं खत्म नहीं होंगी और बिल्डर उनका शोषण भी नहीं कर सकेंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
दिए गए नगद मुआवजे के अलावा डेवलपर्स को इस राशि का भुगतान किसानों को 
करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक किसान की एक एकड़ जमीन के लिए एक 
लाख रुपए दिए गए।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
बाद में वह जमीन 30 लाख रुपए में बेची गई। ऐसे में विकास की लागत और 
करों को चुकाने के बाद हुए लाभ के 80 प्रतिशत का भुगतान किसान को करना 
होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कहां क्या व्यवस्था&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 
जमीन अधिग्रहण के 30 सालों तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10 हजार रुपए देने की 
व्यवस्था की है। मुआवजे की दर भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति एकड़ निर्धारित 
की है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
उत्तरप्रदेश की बसपा सरकार ने इससे आगे बढ़कर प्रति एकड़ 15 हजार रुपए 33 सालों तक भुगतान करने की व्यवस्था की है।
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नई दिल्ली.&amp;nbsp;
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उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र 
के पूर्व मुख्यमंत्री देशमुख ने राहुल गांधी का दिल जीतने की कोशिश की है।
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देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने
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इसके तहत अधिग्रहित जमीन से उद्यम को होने वाले फायदे का 80 प्रतिशत 
किसानों को मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है।
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए जमीन अधिग्रहण कानून में किसानों
के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देशमुख ने कहा कि 
लैंड डेवलपर्स को अपने लाभ का 80 प्रतिशत का भुगतान उन किसानों को करना 
होगा, जिनकी जमीन ली गई है। इससे जमीन के लिए मोल-भाव करने की किसान की 
संभावनाएं खत्म नहीं होंगी और बिल्डर उनका शोषण भी नहीं कर सकेंगे।
&lt;/p&gt;
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देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
दिए गए नगद मुआवजे के अलावा डेवलपर्स को इस राशि का भुगतान किसानों को 
करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक किसान की एक एकड़ जमीन के लिए एक 
लाख रुपए दिए गए।
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होगा।
&lt;/p&gt;
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हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 
जमीन अधिग्रहण के 30 सालों तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10 हजार रुपए देने की 
व्यवस्था की है। मुआवजे की दर भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति एकड़ निर्धारित 
की है।
&lt;/p&gt;
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इसके तहत अधिग्रहित जमीन से उद्यम को होने वाले फायदे का 80 प्रतिशत 
किसानों को मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है।
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
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के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देशमुख ने कहा कि 
लैंड डेवलपर्स को अपने लाभ का 80 प्रतिशत का भुगतान उन किसानों को करना 
होगा, जिनकी जमीन ली गई है। इससे जमीन के लिए मोल-भाव करने की किसान की 
संभावनाएं खत्म नहीं होंगी और बिल्डर उनका शोषण भी नहीं कर सकेंगे।
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देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
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लाख रुपए दिए गए।
&lt;/p&gt;
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बाद में वह जमीन 30 लाख रुपए में बेची गई। ऐसे में विकास की लागत और 
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होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 
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व्यवस्था की है। मुआवजे की दर भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति एकड़ निर्धारित 
की है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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नई दिल्ली.&amp;nbsp;
एक &#039;लोकलुभावन&#039; पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों 
ने जिन लोगों की जमीन खनन के लिए अधिग्रहीत की हैं, उन्हें लाभ का एक 
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&lt;strong&gt;नई दिल्ली.&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;
एक &#039;लोकलुभावन&#039; पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों 
ने जिन लोगों की जमीन खनन के लिए अधिग्रहीत की हैं, उन्हें लाभ का एक 
निश्चित हिस्सा दिया जाएगा। उधर ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख ने 
तो इससे भी आगे बढ़कर मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है।&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र 
के पूर्व मुख्यमंत्री देशमुख ने राहुल गांधी का दिल जीतने की कोशिश की है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने
के लिए तैयार जमीन अधिग्रहण विधेयक में एक नया प्रावधान शामिल किया है। 
इसके तहत अधिग्रहित जमीन से उद्यम को होने वाले फायदे का 80 प्रतिशत 
किसानों को मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए जमीन अधिग्रहण कानून में किसानों
के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देशमुख ने कहा कि 
लैंड डेवलपर्स को अपने लाभ का 80 प्रतिशत का भुगतान उन किसानों को करना 
होगा, जिनकी जमीन ली गई है। इससे जमीन के लिए मोल-भाव करने की किसान की 
संभावनाएं खत्म नहीं होंगी और बिल्डर उनका शोषण भी नहीं कर सकेंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
दिए गए नगद मुआवजे के अलावा डेवलपर्स को इस राशि का भुगतान किसानों को 
करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक किसान की एक एकड़ जमीन के लिए एक 
लाख रुपए दिए गए।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
बाद में वह जमीन 30 लाख रुपए में बेची गई। ऐसे में विकास की लागत और 
करों को चुकाने के बाद हुए लाभ के 80 प्रतिशत का भुगतान किसान को करना 
होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;कहां क्या व्यवस्था&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 
जमीन अधिग्रहण के 30 सालों तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10 हजार रुपए देने की 
व्यवस्था की है। मुआवजे की दर भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति एकड़ निर्धारित 
की है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
उत्तरप्रदेश की बसपा सरकार ने इससे आगे बढ़कर प्रति एकड़ 15 हजार रुपए 33 सालों तक भुगतान करने की व्यवस्था की है।
&lt;/p&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | ‘तुम हमें जमीन दो, हम तुम्हें फायदे में हिस्सा देंगे’  : हरीश गुप्ता | Im4change.org</title>
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नई दिल्ली.&nbsp;
एक 'लोकलुभावन' पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों 
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<p>
<strong>नई दिल्ली.</strong>&nbsp;
एक 'लोकलुभावन' पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों 
ने जिन लोगों की जमीन खनन के लिए अधिग्रहीत की हैं, उन्हें लाभ का एक 
निश्चित हिस्सा दिया जाएगा। उधर ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख ने 
तो इससे भी आगे बढ़कर मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है।&nbsp;
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र 
के पूर्व मुख्यमंत्री देशमुख ने राहुल गांधी का दिल जीतने की कोशिश की है।
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने
के लिए तैयार जमीन अधिग्रहण विधेयक में एक नया प्रावधान शामिल किया है। 
इसके तहत अधिग्रहित जमीन से उद्यम को होने वाले फायदे का 80 प्रतिशत 
किसानों को मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है।
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए जमीन अधिग्रहण कानून में किसानों
के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देशमुख ने कहा कि 
लैंड डेवलपर्स को अपने लाभ का 80 प्रतिशत का भुगतान उन किसानों को करना 
होगा, जिनकी जमीन ली गई है। इससे जमीन के लिए मोल-भाव करने की किसान की 
संभावनाएं खत्म नहीं होंगी और बिल्डर उनका शोषण भी नहीं कर सकेंगे।
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
दिए गए नगद मुआवजे के अलावा डेवलपर्स को इस राशि का भुगतान किसानों को 
करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक किसान की एक एकड़ जमीन के लिए एक 
लाख रुपए दिए गए।
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
बाद में वह जमीन 30 लाख रुपए में बेची गई। ऐसे में विकास की लागत और 
करों को चुकाने के बाद हुए लाभ के 80 प्रतिशत का भुगतान किसान को करना 
होगा।
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
<strong>कहां क्या व्यवस्था</strong>
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 
जमीन अधिग्रहण के 30 सालों तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10 हजार रुपए देने की 
व्यवस्था की है। मुआवजे की दर भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति एकड़ निर्धारित 
की है।
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
उत्तरप्रदेश की बसपा सरकार ने इससे आगे बढ़कर प्रति एकड़ 15 हजार रुपए 33 सालों तक भुगतान करने की व्यवस्था की है।
</p>
</span>
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एक &#039;लोकलुभावन&#039; पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों 
ने जिन लोगों की जमीन खनन के लिए अधिग्रहीत की हैं, उन्हें लाभ का एक 
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&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र 
के पूर्व मुख्यमंत्री देशमुख ने राहुल गांधी का दिल जीतने की कोशिश की है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने
के लिए तैयार जमीन अधिग्रहण विधेयक में एक नया प्रावधान शामिल किया है। 
इसके तहत अधिग्रहित जमीन से उद्यम को होने वाले फायदे का 80 प्रतिशत 
किसानों को मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए जमीन अधिग्रहण कानून में किसानों
के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देशमुख ने कहा कि 
लैंड डेवलपर्स को अपने लाभ का 80 प्रतिशत का भुगतान उन किसानों को करना 
होगा, जिनकी जमीन ली गई है। इससे जमीन के लिए मोल-भाव करने की किसान की 
संभावनाएं खत्म नहीं होंगी और बिल्डर उनका शोषण भी नहीं कर सकेंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
दिए गए नगद मुआवजे के अलावा डेवलपर्स को इस राशि का भुगतान किसानों को 
करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक किसान की एक एकड़ जमीन के लिए एक 
लाख रुपए दिए गए।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
बाद में वह जमीन 30 लाख रुपए में बेची गई। ऐसे में विकास की लागत और 
करों को चुकाने के बाद हुए लाभ के 80 प्रतिशत का भुगतान किसान को करना 
होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कहां क्या व्यवस्था&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 
जमीन अधिग्रहण के 30 सालों तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10 हजार रुपए देने की 
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तो इससे भी आगे बढ़कर मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है।&amp;nbsp;
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उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र 
के पूर्व मुख्यमंत्री देशमुख ने राहुल गांधी का दिल जीतने की कोशिश की है।
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने
के लिए तैयार जमीन अधिग्रहण विधेयक में एक नया प्रावधान शामिल किया है। 
इसके तहत अधिग्रहित जमीन से उद्यम को होने वाले फायदे का 80 प्रतिशत 
किसानों को मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए जमीन अधिग्रहण कानून में किसानों
के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देशमुख ने कहा कि 
लैंड डेवलपर्स को अपने लाभ का 80 प्रतिशत का भुगतान उन किसानों को करना 
होगा, जिनकी जमीन ली गई है। इससे जमीन के लिए मोल-भाव करने की किसान की 
संभावनाएं खत्म नहीं होंगी और बिल्डर उनका शोषण भी नहीं कर सकेंगे।
&lt;/p&gt;
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दिए गए नगद मुआवजे के अलावा डेवलपर्स को इस राशि का भुगतान किसानों को 
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&lt;/p&gt;
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बाद में वह जमीन 30 लाख रुपए में बेची गई। ऐसे में विकास की लागत और 
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हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 
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उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
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यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
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देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
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<p>
<strong>नई दिल्ली.</strong>&nbsp;
एक 'लोकलुभावन' पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों 
ने जिन लोगों की जमीन खनन के लिए अधिग्रहीत की हैं, उन्हें लाभ का एक 
निश्चित हिस्सा दिया जाएगा। उधर ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख ने 
तो इससे भी आगे बढ़कर मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है।&nbsp;
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र 
के पूर्व मुख्यमंत्री देशमुख ने राहुल गांधी का दिल जीतने की कोशिश की है।
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने
के लिए तैयार जमीन अधिग्रहण विधेयक में एक नया प्रावधान शामिल किया है। 
इसके तहत अधिग्रहित जमीन से उद्यम को होने वाले फायदे का 80 प्रतिशत 
किसानों को मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है।
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए जमीन अधिग्रहण कानून में किसानों
के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देशमुख ने कहा कि 
लैंड डेवलपर्स को अपने लाभ का 80 प्रतिशत का भुगतान उन किसानों को करना 
होगा, जिनकी जमीन ली गई है। इससे जमीन के लिए मोल-भाव करने की किसान की 
संभावनाएं खत्म नहीं होंगी और बिल्डर उनका शोषण भी नहीं कर सकेंगे।
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
दिए गए नगद मुआवजे के अलावा डेवलपर्स को इस राशि का भुगतान किसानों को 
करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक किसान की एक एकड़ जमीन के लिए एक 
लाख रुपए दिए गए।
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
बाद में वह जमीन 30 लाख रुपए में बेची गई। ऐसे में विकास की लागत और 
करों को चुकाने के बाद हुए लाभ के 80 प्रतिशत का भुगतान किसान को करना 
होगा।
</p>
</span><br />
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<p>
<strong>कहां क्या व्यवस्था</strong>
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 
जमीन अधिग्रहण के 30 सालों तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10 हजार रुपए देने की 
व्यवस्था की है। मुआवजे की दर भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति एकड़ निर्धारित 
की है।
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उत्तरप्रदेश की बसपा सरकार ने इससे आगे बढ़कर प्रति एकड़ 15 हजार रुपए 33 सालों तक भुगतान करने की व्यवस्था की है।
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<p>
उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
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देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने
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<p>
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
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देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
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बाद में वह जमीन 30 लाख रुपए में बेची गई। ऐसे में विकास की लागत और 
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<strong>कहां क्या व्यवस्था</strong>
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 
जमीन अधिग्रहण के 30 सालों तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10 हजार रुपए देने की 
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नई दिल्ली.&nbsp;
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<strong>नई दिल्ली.</strong>&nbsp;
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उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
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देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने
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</p>
</span><br />
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यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
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देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
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<strong>कहां क्या व्यवस्था</strong>
</p>
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व्यवस्था की है। मुआवजे की दर भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति एकड़ निर्धारित 
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उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण 
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यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
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<strong>कहां क्या व्यवस्था</strong>
</p>
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देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने
के लिए तैयार जमीन अधिग्रहण विधेयक में एक नया प्रावधान शामिल किया है। 
इसके तहत अधिग्रहित जमीन से उद्यम को होने वाले फायदे का 80 प्रतिशत 
किसानों को मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है।
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यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 
प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए जमीन अधिग्रहण कानून में किसानों
के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देशमुख ने कहा कि 
लैंड डेवलपर्स को अपने लाभ का 80 प्रतिशत का भुगतान उन किसानों को करना 
होगा, जिनकी जमीन ली गई है। इससे जमीन के लिए मोल-भाव करने की किसान की 
संभावनाएं खत्म नहीं होंगी और बिल्डर उनका शोषण भी नहीं कर सकेंगे।
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देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय
दिए गए नगद मुआवजे के अलावा डेवलपर्स को इस राशि का भुगतान किसानों को 
करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक किसान की एक एकड़ जमीन के लिए एक 
लाख रुपए दिए गए।
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बाद में वह जमीन 30 लाख रुपए में बेची गई। ऐसे में विकास की लागत और 
करों को चुकाने के बाद हुए लाभ के 80 प्रतिशत का भुगतान किसान को करना 
होगा।
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<strong>कहां क्या व्यवस्था</strong>
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हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 
जमीन अधिग्रहण के 30 सालों तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10 हजार रुपए देने की 
व्यवस्था की है। मुआवजे की दर भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति एकड़ निर्धारित 
की है।
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उत्तरप्रदेश की बसपा सरकार ने इससे आगे बढ़कर प्रति एकड़ 15 हजार रुपए 33 सालों तक भुगतान करने की व्यवस्था की है।
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‘तुम हमें जमीन दो, हम तुम्हें फायदे में हिस्सा देंगे’ : हरीश गुप्ता

नई दिल्ली.  एक 'लोकलुभावन' पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों ने जिन लोगों की जमीन खनन के लिए अधिग्रहीत की हैं, उन्हें लाभ का एक निश्चित हिस्सा दिया जाएगा। उधर ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख ने तो इससे भी आगे बढ़कर मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है।  उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देशमुख ने राहुल गांधी का दिल जीतने की कोशिश की है। देशमुख ने जून मध्य से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश होने के लिए तैयार जमीन अधिग्रहण विधेयक में एक नया प्रावधान शामिल किया है। इसके तहत अधिग्रहित जमीन से उद्यम को होने वाले फायदे का 80 प्रतिशत किसानों को मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव रखा गया है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया है कि नए जमीन अधिग्रहण कानून में किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए देशमुख ने कहा कि लैंड डेवलपर्स को अपने लाभ का 80 प्रतिशत का भुगतान उन किसानों को करना होगा, जिनकी जमीन ली गई है। इससे जमीन के लिए मोल-भाव करने की किसान की संभावनाएं खत्म नहीं होंगी और बिल्डर उनका शोषण भी नहीं कर सकेंगे। देशमुख ने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा कि जमीन के अधिग्रहण के समय दिए गए नगद मुआवजे के अलावा डेवलपर्स को इस राशि का भुगतान किसानों को करना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक किसान की एक एकड़ जमीन के लिए एक लाख रुपए दिए गए। बाद में वह जमीन 30 लाख रुपए में बेची गई। ऐसे में विकास की लागत और करों को चुकाने के बाद हुए लाभ के 80 प्रतिशत का भुगतान किसान को करना होगा। कहां क्या व्यवस्था हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने किसानों को जमीन अधिग्रहण के 30 सालों तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10 हजार रुपए देने की व्यवस्था की है। मुआवजे की दर भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए प्रति एकड़ निर्धारित की है। उत्तरप्रदेश की बसपा सरकार ने इससे आगे बढ़कर प्रति एकड़ 15 हजार रुपए 33 सालों तक भुगतान करने की व्यवस्था की है।