Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E2%80%98%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%9A%E2%80%99-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%B2-%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-4206/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E2%80%98%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%9A%E2%80%99-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%B2-%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-4206/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	],
	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
के संभ्रांत वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण तरीके से बदला। लेकिन
ये प्रक्रियाएं देश के ढांचे में बहुत कम ही बदलाव कर पाई हैं।&lt;br /&gt;
आज हम 
द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
जिनके पास राजनीतिक दरबारों, नौकारशाहों के कार्यालयों, सीईओ के 
बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और 
जरूरत में ही बढ़ोतरी की है। &lt;br /&gt;
ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। बड़ी मछलियों को दंडित करना ज्यादा
महत्वपूर्ण है। पर यह भ्रष्टाचार किसी खास राजनीतिक दल या सरकार से भी 
नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा 
आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।&lt;br /&gt;
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे 
संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक 
जीवंत लोकतंत्र हैं। &lt;br /&gt;
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
नहीं देखे गए। &amp;lsquo;पहुंच&amp;rsquo; की यह सचाई हमारी स्वतंत्र मीडिया को नष्ट कर रही है
और अंततः यह हमारे लोकतंत्र को विकलांग बना देगी। &lt;br /&gt;
भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &amp;lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&amp;rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
तरंगों और ज्ञान जैसे राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन वही कर सकता है, जिसकी 
द्वारपालों तक पहुंच है, जो राज्य के कार्यालयों पर पकड़ रखता है और उन्हें
प्रभावित कर सकता है। 
&lt;/div&gt;&#039;,
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
के संभ्रांत वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण तरीके से बदला। लेकिन
ये प्रक्रियाएं देश के ढांचे में बहुत कम ही बदलाव कर पाई हैं।&lt;br /&gt;
आज हम 
द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
जिनके पास राजनीतिक दरबारों, नौकारशाहों के कार्यालयों, सीईओ के 
बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और 
जरूरत में ही बढ़ोतरी की है। &lt;br /&gt;
ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। बड़ी मछलियों को दंडित करना ज्यादा
महत्वपूर्ण है। पर यह भ्रष्टाचार किसी खास राजनीतिक दल या सरकार से भी 
नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा 
आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।&lt;br /&gt;
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे 
संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक 
जीवंत लोकतंत्र हैं। &lt;br /&gt;
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
नहीं देखे गए। &amp;lsquo;पहुंच&amp;rsquo; की यह सचाई हमारी स्वतंत्र मीडिया को नष्ट कर रही है
और अंततः यह हमारे लोकतंत्र को विकलांग बना देगी। &lt;br /&gt;
भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &amp;lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&amp;rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
तरंगों और ज्ञान जैसे राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन वही कर सकता है, जिसकी 
द्वारपालों तक पहुंच है, जो राज्य के कार्यालयों पर पकड़ रखता है और उन्हें
प्रभावित कर सकता है। 
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पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
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हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
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द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
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बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और 
जरूरत में ही बढ़ोतरी की है। &lt;br /&gt;
ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
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नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा 
आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।&lt;br /&gt;
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
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गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
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संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
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चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक 
जीवंत लोकतंत्र हैं। &lt;br /&gt;
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
नहीं देखे गए। &amp;lsquo;पहुंच&amp;rsquo; की यह सचाई हमारी स्वतंत्र मीडिया को नष्ट कर रही है
और अंततः यह हमारे लोकतंत्र को विकलांग बना देगी। &lt;br /&gt;
भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &amp;lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&amp;rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
तरंगों और ज्ञान जैसे राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन वही कर सकता है, जिसकी 
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता...&#039;
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
के संभ्रांत वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण तरीके से बदला। लेकिन
ये प्रक्रियाएं देश के ढांचे में बहुत कम ही बदलाव कर पाई हैं।&lt;br /&gt;
आज हम 
द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
जिनके पास राजनीतिक दरबारों, नौकारशाहों के कार्यालयों, सीईओ के 
बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और 
जरूरत में ही बढ़ोतरी की है। &lt;br /&gt;
ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। बड़ी मछलियों को दंडित करना ज्यादा
महत्वपूर्ण है। पर यह भ्रष्टाचार किसी खास राजनीतिक दल या सरकार से भी 
नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा 
आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।&lt;br /&gt;
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे 
संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक 
जीवंत लोकतंत्र हैं। &lt;br /&gt;
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
नहीं देखे गए। &amp;lsquo;पहुंच&amp;rsquo; की यह सचाई हमारी स्वतंत्र मीडिया को नष्ट कर रही है
और अंततः यह हमारे लोकतंत्र को विकलांग बना देगी। &lt;br /&gt;
भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &amp;lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&amp;rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
तरंगों और ज्ञान जैसे राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन वही कर सकता है, जिसकी 
द्वारपालों तक पहुंच है, जो राज्य के कार्यालयों पर पकड़ रखता है और उन्हें
प्रभावित कर सकता है। 
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
के संभ्रांत वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण तरीके से बदला। लेकिन
ये प्रक्रियाएं देश के ढांचे में बहुत कम ही बदलाव कर पाई हैं।<br />
आज हम 
द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
जिनके पास राजनीतिक दरबारों, नौकारशाहों के कार्यालयों, सीईओ के 
बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और 
जरूरत में ही बढ़ोतरी की है। <br />
ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। बड़ी मछलियों को दंडित करना ज्यादा
महत्वपूर्ण है। पर यह भ्रष्टाचार किसी खास राजनीतिक दल या सरकार से भी 
नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा 
आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।<br />
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे 
संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
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जीवंत लोकतंत्र हैं। <br />
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
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भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
के संभ्रांत वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण तरीके से बदला। लेकिन
ये प्रक्रियाएं देश के ढांचे में बहुत कम ही बदलाव कर पाई हैं।&lt;br /&gt;
आज हम 
द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
जिनके पास राजनीतिक दरबारों, नौकारशाहों के कार्यालयों, सीईओ के 
बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और 
जरूरत में ही बढ़ोतरी की है। &lt;br /&gt;
ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। बड़ी मछलियों को दंडित करना ज्यादा
महत्वपूर्ण है। पर यह भ्रष्टाचार किसी खास राजनीतिक दल या सरकार से भी 
नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा 
आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।&lt;br /&gt;
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे 
संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक 
जीवंत लोकतंत्र हैं। &lt;br /&gt;
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
नहीं देखे गए। &amp;lsquo;पहुंच&amp;rsquo; की यह सचाई हमारी स्वतंत्र मीडिया को नष्ट कर रही है
और अंततः यह हमारे लोकतंत्र को विकलांग बना देगी। &lt;br /&gt;
भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &amp;lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&amp;rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
तरंगों और ज्ञान जैसे राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन वही कर सकता है, जिसकी 
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता...&#039;,
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
के संभ्रांत वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण तरीके से बदला। लेकिन
ये प्रक्रियाएं देश के ढांचे में बहुत कम ही बदलाव कर पाई हैं।&lt;br /&gt;
आज हम 
द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
जिनके पास राजनीतिक दरबारों, नौकारशाहों के कार्यालयों, सीईओ के 
बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और 
जरूरत में ही बढ़ोतरी की है। &lt;br /&gt;
ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। बड़ी मछलियों को दंडित करना ज्यादा
महत्वपूर्ण है। पर यह भ्रष्टाचार किसी खास राजनीतिक दल या सरकार से भी 
नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा 
आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।&lt;br /&gt;
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे 
संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक 
जीवंत लोकतंत्र हैं। &lt;br /&gt;
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
नहीं देखे गए। &amp;lsquo;पहुंच&amp;rsquo; की यह सचाई हमारी स्वतंत्र मीडिया को नष्ट कर रही है
और अंततः यह हमारे लोकतंत्र को विकलांग बना देगी। &lt;br /&gt;
भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &amp;lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&amp;rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
तरंगों और ज्ञान जैसे राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन वही कर सकता है, जिसकी 
द्वारपालों तक पहुंच है, जो राज्य के कार्यालयों पर पकड़ रखता है और उन्हें
प्रभावित कर सकता है। 
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
के संभ्रांत वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण तरीके से बदला। लेकिन
ये प्रक्रियाएं देश के ढांचे में बहुत कम ही बदलाव कर पाई हैं।&lt;br /&gt;
आज हम 
द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
जिनके पास राजनीतिक दरबारों, नौकारशाहों के कार्यालयों, सीईओ के 
बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और 
जरूरत में ही बढ़ोतरी की है। &lt;br /&gt;
ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। बड़ी मछलियों को दंडित करना ज्यादा
महत्वपूर्ण है। पर यह भ्रष्टाचार किसी खास राजनीतिक दल या सरकार से भी 
नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा 
आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।&lt;br /&gt;
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे 
संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक 
जीवंत लोकतंत्र हैं। &lt;br /&gt;
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
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अर्थव्यवस्था भी दरअसल &amp;lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&amp;rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता...&#039;
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
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आज हम 
द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
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भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
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सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
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सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
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एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
के संभ्रांत वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण तरीके से बदला। लेकिन
ये प्रक्रियाएं देश के ढांचे में बहुत कम ही बदलाव कर पाई हैं।<br />
आज हम 
द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
जिनके पास राजनीतिक दरबारों, नौकारशाहों के कार्यालयों, सीईओ के 
बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और 
जरूरत में ही बढ़ोतरी की है। <br />
ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। बड़ी मछलियों को दंडित करना ज्यादा
महत्वपूर्ण है। पर यह भ्रष्टाचार किसी खास राजनीतिक दल या सरकार से भी 
नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा 
आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।<br />
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे 
संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक 
जीवंत लोकतंत्र हैं। <br />
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
नहीं देखे गए। &lsquo;पहुंच&rsquo; की यह सचाई हमारी स्वतंत्र मीडिया को नष्ट कर रही है
और अंततः यह हमारे लोकतंत्र को विकलांग बना देगी। <br />
भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
तरंगों और ज्ञान जैसे राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन वही कर सकता है, जिसकी 
द्वारपालों तक पहुंच है, जो राज्य के कार्यालयों पर पकड़ रखता है और उन्हें
प्रभावित कर सकता है। 
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
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आज हम 
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बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
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ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
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नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा 
आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।&lt;br /&gt;
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे 
संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक 
जीवंत लोकतंत्र हैं। &lt;br /&gt;
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
नहीं देखे गए। &amp;lsquo;पहुंच&amp;rsquo; की यह सचाई हमारी स्वतंत्र मीडिया को नष्ट कर रही है
और अंततः यह हमारे लोकतंत्र को विकलांग बना देगी। &lt;br /&gt;
भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &amp;lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&amp;rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
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और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
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आज हम 
द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
जिनके पास राजनीतिक दरबारों, नौकारशाहों के कार्यालयों, सीईओ के 
बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और 
जरूरत में ही बढ़ोतरी की है। &lt;br /&gt;
ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
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आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।&lt;br /&gt;
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे 
संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
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जीवंत लोकतंत्र हैं। &lt;br /&gt;
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कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
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भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &amp;lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&amp;rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
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में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
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द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
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ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
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महत्वपूर्ण है। पर यह भ्रष्टाचार किसी खास राजनीतिक दल या सरकार से भी 
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पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
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भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
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संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक 
जीवंत लोकतंत्र हैं। &lt;br /&gt;
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
नहीं देखे गए। &amp;lsquo;पहुंच&amp;rsquo; की यह सचाई हमारी स्वतंत्र मीडिया को नष्ट कर रही है
और अंततः यह हमारे लोकतंत्र को विकलांग बना देगी। &lt;br /&gt;
भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &amp;lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&amp;rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
तरंगों और ज्ञान जैसे राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन वही कर सकता है, जिसकी 
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता...&#039;
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
के संभ्रांत वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण तरीके से बदला। लेकिन
ये प्रक्रियाएं देश के ढांचे में बहुत कम ही बदलाव कर पाई हैं।&lt;br /&gt;
आज हम 
द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
जिनके पास राजनीतिक दरबारों, नौकारशाहों के कार्यालयों, सीईओ के 
बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और 
जरूरत में ही बढ़ोतरी की है। &lt;br /&gt;
ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। बड़ी मछलियों को दंडित करना ज्यादा
महत्वपूर्ण है। पर यह भ्रष्टाचार किसी खास राजनीतिक दल या सरकार से भी 
नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा 
आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।&lt;br /&gt;
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे 
संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक 
जीवंत लोकतंत्र हैं। &lt;br /&gt;
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
नहीं देखे गए। &amp;lsquo;पहुंच&amp;rsquo; की यह सचाई हमारी स्वतंत्र मीडिया को नष्ट कर रही है
और अंततः यह हमारे लोकतंत्र को विकलांग बना देगी। &lt;br /&gt;
भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &amp;lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&amp;rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
तरंगों और ज्ञान जैसे राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन वही कर सकता है, जिसकी 
द्वारपालों तक पहुंच है, जो राज्य के कार्यालयों पर पकड़ रखता है और उन्हें
प्रभावित कर सकता है। 
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
के संभ्रांत वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण तरीके से बदला। लेकिन
ये प्रक्रियाएं देश के ढांचे में बहुत कम ही बदलाव कर पाई हैं।<br />
आज हम 
द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
जिनके पास राजनीतिक दरबारों, नौकारशाहों के कार्यालयों, सीईओ के 
बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और 
जरूरत में ही बढ़ोतरी की है। <br />
ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। बड़ी मछलियों को दंडित करना ज्यादा
महत्वपूर्ण है। पर यह भ्रष्टाचार किसी खास राजनीतिक दल या सरकार से भी 
नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा 
आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।<br />
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे 
संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक 
जीवंत लोकतंत्र हैं। <br />
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
नहीं देखे गए। &lsquo;पहुंच&rsquo; की यह सचाई हमारी स्वतंत्र मीडिया को नष्ट कर रही है
और अंततः यह हमारे लोकतंत्र को विकलांग बना देगी। <br />
भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
तरंगों और ज्ञान जैसे राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन वही कर सकता है, जिसकी 
द्वारपालों तक पहुंच है, जो राज्य के कार्यालयों पर पकड़ रखता है और उन्हें
प्रभावित कर सकता है। 
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में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
के संभ्रांत वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण तरीके से बदला। लेकिन
ये प्रक्रियाएं देश के ढांचे में बहुत कम ही बदलाव कर पाई हैं।<br />
आज हम 
द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
जिनके पास राजनीतिक दरबारों, नौकारशाहों के कार्यालयों, सीईओ के 
बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और 
जरूरत में ही बढ़ोतरी की है। <br />
ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। बड़ी मछलियों को दंडित करना ज्यादा
महत्वपूर्ण है। पर यह भ्रष्टाचार किसी खास राजनीतिक दल या सरकार से भी 
नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा 
आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।<br />
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे 
संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक 
जीवंत लोकतंत्र हैं। <br />
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
नहीं देखे गए। &lsquo;पहुंच&rsquo; की यह सचाई हमारी स्वतंत्र मीडिया को नष्ट कर रही है
और अंततः यह हमारे लोकतंत्र को विकलांग बना देगी। <br />
भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
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में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
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हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
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और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
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और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। बड़ी मछलियों को दंडित करना ज्यादा
महत्वपूर्ण है। पर यह भ्रष्टाचार किसी खास राजनीतिक दल या सरकार से भी 
नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा 
आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।<br />
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे 
संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक 
जीवंत लोकतंत्र हैं। <br />
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
नहीं देखे गए। &lsquo;पहुंच&rsquo; की यह सचाई हमारी स्वतंत्र मीडिया को नष्ट कर रही है
और अंततः यह हमारे लोकतंत्र को विकलांग बना देगी। <br />
भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
तरंगों और ज्ञान जैसे राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन वही कर सकता है, जिसकी 
द्वारपालों तक पहुंच है, जो राज्य के कार्यालयों पर पकड़ रखता है और उन्हें
प्रभावित कर सकता है। 
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कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक 
में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के 
एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
के संभ्रांत वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण तरीके से बदला। लेकिन
ये प्रक्रियाएं देश के ढांचे में बहुत कम ही बदलाव कर पाई हैं।<br />
आज हम 
द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं,
जिनके पास राजनीतिक दरबारों, नौकारशाहों के कार्यालयों, सीईओ के 
बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और 
जरूरत में ही बढ़ोतरी की है। <br />
ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों 
और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे 
हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। बड़ी मछलियों को दंडित करना ज्यादा
महत्वपूर्ण है। पर यह भ्रष्टाचार किसी खास राजनीतिक दल या सरकार से भी 
नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा 
आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता।<br />
भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के 
लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे 
संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है 
कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक 
जीवंत लोकतंत्र हैं। <br />
हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा 
कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले 
नहीं देखे गए। &lsquo;पहुंच&rsquo; की यह सचाई हमारी स्वतंत्र मीडिया को नष्ट कर रही है
और अंततः यह हमारे लोकतंत्र को विकलांग बना देगी। <br />
भारत की नई 
अर्थव्यवस्था भी दरअसल &lsquo;पहुंच की अर्थव्यवस्था&rsquo; है। इसमें जमीन, जल, वायु 
तरंगों और ज्ञान जैसे राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन वही कर सकता है, जिसकी 
द्वारपालों तक पहुंच है, जो राज्य के कार्यालयों पर पकड़ रखता है और उन्हें
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में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की 
पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला 
सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और
उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो 
हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह
सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक 
और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक 
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एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में 
लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश 
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आज हम 
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बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल 
के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और 
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आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक  क्षितिज से परे
पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय 
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भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र 
के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें 
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कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर 
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भारत की नई 
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‘पहुंच’ की अर्थव्यवस्था- सुनील खिलनानी

कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के टेप और विकिलीक्स के खुलासे पिछले एक दशक में मजबूती से सामने आए दो बुनियादी और परस्पर संबंधित राजनीतिक नजरिये की पुष्टि करते हैं। इनमें एक वैश्विक है और दूसरा स्थानीय। इनमें से पहला सत्ता की प्रकृति के बारे में है। आधुनिक विश्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और उसकी व्यापारिक ताकत के अतिरिक्त सत्ता सूचनाओं पर ज्यादा टिकी है, जो हथियार या खजाने पर नियंत्रण रखती है। साइबरस्पेस में मजबूती से स्थापित यह सूचना तंत्र ही शक्ति का भंडार है। दूसरे का रिश्ता हमारी अपनी राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों से है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले भारत ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। ऐसा निजी शक्तियों को बढ़ाने और राज्य के एकाधिकार को खत्म करने के लिए किया गया था। आर्थिक उदारीकरण को देश में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक लोकतंत्र पर थोपा गया, और इन दोनों ने ही देश के संभ्रांत वर्ग की सामाजिक पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण तरीके से बदला। लेकिन ये प्रक्रियाएं देश के ढांचे में बहुत कम ही बदलाव कर पाई हैं। आज हम द्वारपालों का समाज बनकर रह गए हैं। नई समाज-व्यवस्था में शीर्ष पर वे हैं, जिनके पास राजनीतिक दरबारों, नौकारशाहों के कार्यालयों, सीईओ के बोर्डरूमों व सैलूनों तथा मीडिया तंत्र तक पहुंच बनाने की क्षमता है। हाल के दशकों में हुए ऐसे बदलावों ने केवल भ्रष्टाचार के दांव, उसकी ताकत और जरूरत में ही बढ़ोतरी की है। ऐसे में, अब हम राडिया के टेप के ब्योरों और राजा द्वारा राष्ट्रीय खजाने की लूट के विवरणों को हैरानी से देख रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। बड़ी मछलियों को दंडित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर यह भ्रष्टाचार किसी खास राजनीतिक दल या सरकार से भी नहीं जुड़ा है। इस लिहाज से संसद को ठप करने के बजाय विपक्ष अगर थोड़ा आत्मविश्लेषण करता, कि कैसे भ्रष्टाचार का यह रोग राजनीतिक क्षितिज से परे पसर गया है, कि कैसे यह तमाम पार्टियों के बीच एक साझा विषय, अखिल भारतीय समझौता बन चुका है, तो ज्यादा अच्छा होता। भारतीय पूंजीवाद और लोकतंत्र के कामकाज के बारे में सूचनाएं जो कह रही हैं, उसके विश्लेषण के लिए हमें गहरे झांकना होगा और यह देखना होगा कि लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाने के लिए जो औजार हैं, वे कितने दुरुस्त हैं। राजा और राडिया प्रकरण ने हमारे संभ्रांत वर्ग के दो दुष्प्रचारों की हवा निकाल दी है। इनमें से एक यह है कि राज्य से आजाद होकर यह देश उद्यमी पूंजीवाद के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। दूसरा यह कि ऊर्जावान और आलोचनात्मक स्वतंत्र प्रेस के साथ हम एक जीवंत लोकतंत्र हैं। हमारे यहां अब पीआर व कॉरपोरेट लॉबिस्ट तथा कारोबारी नेता तो हैं ही, ऐसे पेशेवर मीडियाकर्मी भी हैं, जो इससे पहले नहीं देखे गए। ‘पहुंच’ की यह सचाई हमारी स्वतंत्र मीडिया को नष्ट कर रही है और अंततः यह हमारे लोकतंत्र को विकलांग बना देगी। भारत की नई अर्थव्यवस्था भी दरअसल ‘पहुंच की अर्थव्यवस्था’ है। इसमें जमीन, जल, वायु तरंगों और ज्ञान जैसे राष्ट्रीय संसाधनों का दोहन वही कर सकता है, जिसकी द्वारपालों तक पहुंच है, जो राज्य के कार्यालयों पर पकड़ रखता है और उन्हें प्रभावित कर सकता है।