Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/rightblock/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%95%E0%A5%87-7867/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/rightblock/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%95%E0%A5%87-7867/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/rightblock/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%95%E0%A5%87-7867/print'
		[protected] base => ''
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		[protected] here => '/hindi/rightblock/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%95%E0%A5%87-7867/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन से राशि भेजी गई है। अब व्यवसायी निर्माण कार्य के लिए सामाग्री देने से परहेज कर रहे हैं। पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राशि भुगतान नहीं होने का खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ सकता है।
&lt;/div&gt;
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जिले में वर्ष 2007 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरूआत हुई थी। शुरूआती दौर में जिले में मिट्टीक़ृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया गया था। वर्ष 2008 से शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी जाने लगी। चूंकि प्रारंभ निर्माण कार्य सीधे तौर पर रोजगार सहायकों की देखरेख में कराए जाते थे। निर्माण कार्य में होने वाले मजदूरी व सामाग्री का भुगतान सीधे तौर पर पंचायत के खाते से सरपंच, सचिव द्वारा किया जाता था। मजदूरी व सामाग्री भुगतान में लगातार मिल रही शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने इसमें बदलाव कर दिया। मजदूरी का भुगतान पोस्ट आफिस व बैंकों से तथा सामाग्री का भुगतान चेक के माध्यम किया जाने लगा। वर्ष 2013-14 म सामाग्री भुगतान की विधि में पुनः संशोधन करते हुए व्यवसायियों को चेक देने का प्रावधान रखा गया है। चूंकि शासन से राशि के आवंटन में हो रही लेटलतीफी व भुगतान की प्रक्रिया में जटिलता आ रही है। लिहाजा निर्माण कार्य के लिए खरीदे जाने वाले सामाग्री भुगतान की राशि लगातार बढ़ चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले में पांचों जनपद पंचायतों में 23 करोड़ 34 लाख 69 हजार की राशि जारी की गई थी। इस राशि के माध्यम से सभी जनपद पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य शुरू कराए गए थे। इस राशि में से पांचों ब्लॉकों में अकुशल श्रमिक के लिए 19 करोड़ 6 लाख 45 हजार, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए 10 लाख 28 हजार व सामाग्री में 4 करोड़ 32 लाख 36 हजार रुपए खर्च किया जा चुका है। शासन की ओर से हाल ही में मजदूरी भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। लिहाजा सभी जनपद क्षेत्रों में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जबकि अभी भी निर्माण कार्य में उपयोग किए गए सामाग्री की राशि एक करोड़ 95 लाख 55 हजार का भुगतान लंबित है। सामाग्री की राशि लंबे समय से प्राप्त नहीं होने के कारण व्यवसायी पंचायतों को सामान देने से परहेज कर रहे हैं। इसकी वजह से कई पंचायतों में सामाग्री के अभाव में निर्माण कार्य लटका हुआ है। अब जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाना है, इसके लिए तिथि घोषित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को अधूरे निर्माण कार्य की वजह से चुनाव मैदान में आमलोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।शासन से सामाग्री भुगतान के लिए राशि जारी नहीं की जा सकी है। राशि जारी होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी वजह से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
&lt;/p&gt;
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- एमके माथुर, कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा
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कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन से राशि भेजी गई है। अब व्यवसायी निर्माण कार्य के लिए सामाग्री देने से परहेज कर रहे हैं। पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राशि भुगतान नहीं होने का खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ सकता है।
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जिले में वर्ष 2007 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरूआत हुई थी। शुरूआती दौर में जिले में मिट्टीक़ृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया गया था। वर्ष 2008 से शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी जाने लगी। चूंकि प्रारंभ निर्माण कार्य सीधे तौर पर रोजगार सहायकों की देखरेख में कराए जाते थे। निर्माण कार्य में होने वाले मजदूरी व सामाग्री का भुगतान सीधे तौर पर पंचायत के खाते से सरपंच, सचिव द्वारा किया जाता था। मजदूरी व सामाग्री भुगतान में लगातार मिल रही शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने इसमें बदलाव कर दिया। मजदूरी का भुगतान पोस्ट आफिस व बैंकों से तथा सामाग्री का भुगतान चेक के माध्यम किया जाने लगा। वर्ष 2013-14 म सामाग्री भुगतान की विधि में पुनः संशोधन करते हुए व्यवसायियों को चेक देने का प्रावधान रखा गया है। चूंकि शासन से राशि के आवंटन में हो रही लेटलतीफी व भुगतान की प्रक्रिया में जटिलता आ रही है। लिहाजा निर्माण कार्य के लिए खरीदे जाने वाले सामाग्री भुगतान की राशि लगातार बढ़ चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले में पांचों जनपद पंचायतों में 23 करोड़ 34 लाख 69 हजार की राशि जारी की गई थी। इस राशि के माध्यम से सभी जनपद पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य शुरू कराए गए थे। इस राशि में से पांचों ब्लॉकों में अकुशल श्रमिक के लिए 19 करोड़ 6 लाख 45 हजार, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए 10 लाख 28 हजार व सामाग्री में 4 करोड़ 32 लाख 36 हजार रुपए खर्च किया जा चुका है। शासन की ओर से हाल ही में मजदूरी भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। लिहाजा सभी जनपद क्षेत्रों में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जबकि अभी भी निर्माण कार्य में उपयोग किए गए सामाग्री की राशि एक करोड़ 95 लाख 55 हजार का भुगतान लंबित है। सामाग्री की राशि लंबे समय से प्राप्त नहीं होने के कारण व्यवसायी पंचायतों को सामान देने से परहेज कर रहे हैं। इसकी वजह से कई पंचायतों में सामाग्री के अभाव में निर्माण कार्य लटका हुआ है। अब जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाना है, इसके लिए तिथि घोषित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को अधूरे निर्माण कार्य की वजह से चुनाव मैदान में आमलोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।शासन से सामाग्री भुगतान के लिए राशि जारी नहीं की जा सकी है। राशि जारी होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी वजह से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
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कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन से राशि भेजी गई है। अब व्यवसायी निर्माण कार्य के लिए सामाग्री देने से परहेज कर रहे हैं। पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राशि भुगतान नहीं होने का खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ सकता है।
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जिले में वर्ष 2007 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरूआत हुई थी। शुरूआती दौर में जिले में मिट्टीक़ृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया गया था। वर्ष 2008 से शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी जाने लगी। चूंकि प्रारंभ निर्माण कार्य सीधे तौर पर रोजगार सहायकों की देखरेख में कराए जाते थे। निर्माण कार्य में होने वाले मजदूरी व सामाग्री का भुगतान सीधे तौर पर पंचायत के खाते से सरपंच, सचिव द्वारा किया जाता था। मजदूरी व सामाग्री भुगतान में लगातार मिल रही शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने इसमें बदलाव कर दिया। मजदूरी का भुगतान पोस्ट आफिस व बैंकों से तथा सामाग्री का भुगतान चेक के माध्यम किया जाने लगा। वर्ष 2013-14 म सामाग्री भुगतान की विधि में पुनः संशोधन करते हुए व्यवसायियों को चेक देने का प्रावधान रखा गया है। चूंकि शासन से राशि के आवंटन में हो रही लेटलतीफी व भुगतान की प्रक्रिया में जटिलता आ रही है। लिहाजा निर्माण कार्य के लिए खरीदे जाने वाले सामाग्री भुगतान की राशि लगातार बढ़ चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले में पांचों जनपद पंचायतों में 23 करोड़ 34 लाख 69 हजार की राशि जारी की गई थी। इस राशि के माध्यम से सभी जनपद पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य शुरू कराए गए थे। इस राशि में से पांचों ब्लॉकों में अकुशल श्रमिक के लिए 19 करोड़ 6 लाख 45 हजार, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए 10 लाख 28 हजार व सामाग्री में 4 करोड़ 32 लाख 36 हजार रुपए खर्च किया जा चुका है। शासन की ओर से हाल ही में मजदूरी भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। लिहाजा सभी जनपद क्षेत्रों में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जबकि अभी भी निर्माण कार्य में उपयोग किए गए सामाग्री की राशि एक करोड़ 95 लाख 55 हजार का भुगतान लंबित है। सामाग्री की राशि लंबे समय से प्राप्त नहीं होने के कारण व्यवसायी पंचायतों को सामान देने से परहेज कर रहे हैं। इसकी वजह से कई पंचायतों में सामाग्री के अभाव में निर्माण कार्य लटका हुआ है। अब जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाना है, इसके लिए तिथि घोषित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को अधूरे निर्माण कार्य की वजह से चुनाव मैदान में आमलोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।शासन से सामाग्री भुगतान के लिए राशि जारी नहीं की जा सकी है। राशि जारी होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी वजह से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
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- एमके माथुर, कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा
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कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन..."/>
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कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन से राशि भेजी गई है। अब व्यवसायी निर्माण कार्य के लिए सामाग्री देने से परहेज कर रहे हैं। पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राशि भुगतान नहीं होने का खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ सकता है।
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जिले में वर्ष 2007 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरूआत हुई थी। शुरूआती दौर में जिले में मिट्टीक़ृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया गया था। वर्ष 2008 से शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी जाने लगी। चूंकि प्रारंभ निर्माण कार्य सीधे तौर पर रोजगार सहायकों की देखरेख में कराए जाते थे। निर्माण कार्य में होने वाले मजदूरी व सामाग्री का भुगतान सीधे तौर पर पंचायत के खाते से सरपंच, सचिव द्वारा किया जाता था। मजदूरी व सामाग्री भुगतान में लगातार मिल रही शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने इसमें बदलाव कर दिया। मजदूरी का भुगतान पोस्ट आफिस व बैंकों से तथा सामाग्री का भुगतान चेक के माध्यम किया जाने लगा। वर्ष 2013-14 म सामाग्री भुगतान की विधि में पुनः संशोधन करते हुए व्यवसायियों को चेक देने का प्रावधान रखा गया है। चूंकि शासन से राशि के आवंटन में हो रही लेटलतीफी व भुगतान की प्रक्रिया में जटिलता आ रही है। लिहाजा निर्माण कार्य के लिए खरीदे जाने वाले सामाग्री भुगतान की राशि लगातार बढ़ चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले में पांचों जनपद पंचायतों में 23 करोड़ 34 लाख 69 हजार की राशि जारी की गई थी। इस राशि के माध्यम से सभी जनपद पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य शुरू कराए गए थे। इस राशि में से पांचों ब्लॉकों में अकुशल श्रमिक के लिए 19 करोड़ 6 लाख 45 हजार, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए 10 लाख 28 हजार व सामाग्री में 4 करोड़ 32 लाख 36 हजार रुपए खर्च किया जा चुका है। शासन की ओर से हाल ही में मजदूरी भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। लिहाजा सभी जनपद क्षेत्रों में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जबकि अभी भी निर्माण कार्य में उपयोग किए गए सामाग्री की राशि एक करोड़ 95 लाख 55 हजार का भुगतान लंबित है। सामाग्री की राशि लंबे समय से प्राप्त नहीं होने के कारण व्यवसायी पंचायतों को सामान देने से परहेज कर रहे हैं। इसकी वजह से कई पंचायतों में सामाग्री के अभाव में निर्माण कार्य लटका हुआ है। अब जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाना है, इसके लिए तिथि घोषित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को अधूरे निर्माण कार्य की वजह से चुनाव मैदान में आमलोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।शासन से सामाग्री भुगतान के लिए राशि जारी नहीं की जा सकी है। राशि जारी होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी वजह से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
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- एमके माथुर, कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन से राशि भेजी गई है। अब व्यवसायी निर्माण कार्य के लिए सामाग्री देने से परहेज कर रहे हैं। पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राशि भुगतान नहीं होने का खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ सकता है।
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जिले में वर्ष 2007 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरूआत हुई थी। शुरूआती दौर में जिले में मिट्टीक़ृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया गया था। वर्ष 2008 से शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी जाने लगी। चूंकि प्रारंभ निर्माण कार्य सीधे तौर पर रोजगार सहायकों की देखरेख में कराए जाते थे। निर्माण कार्य में होने वाले मजदूरी व सामाग्री का भुगतान सीधे तौर पर पंचायत के खाते से सरपंच, सचिव द्वारा किया जाता था। मजदूरी व सामाग्री भुगतान में लगातार मिल रही शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने इसमें बदलाव कर दिया। मजदूरी का भुगतान पोस्ट आफिस व बैंकों से तथा सामाग्री का भुगतान चेक के माध्यम किया जाने लगा। वर्ष 2013-14 म सामाग्री भुगतान की विधि में पुनः संशोधन करते हुए व्यवसायियों को चेक देने का प्रावधान रखा गया है। चूंकि शासन से राशि के आवंटन में हो रही लेटलतीफी व भुगतान की प्रक्रिया में जटिलता आ रही है। लिहाजा निर्माण कार्य के लिए खरीदे जाने वाले सामाग्री भुगतान की राशि लगातार बढ़ चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले में पांचों जनपद पंचायतों में 23 करोड़ 34 लाख 69 हजार की राशि जारी की गई थी। इस राशि के माध्यम से सभी जनपद पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य शुरू कराए गए थे। इस राशि में से पांचों ब्लॉकों में अकुशल श्रमिक के लिए 19 करोड़ 6 लाख 45 हजार, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए 10 लाख 28 हजार व सामाग्री में 4 करोड़ 32 लाख 36 हजार रुपए खर्च किया जा चुका है। शासन की ओर से हाल ही में मजदूरी भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। लिहाजा सभी जनपद क्षेत्रों में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जबकि अभी भी निर्माण कार्य में उपयोग किए गए सामाग्री की राशि एक करोड़ 95 लाख 55 हजार का भुगतान लंबित है। सामाग्री की राशि लंबे समय से प्राप्त नहीं होने के कारण व्यवसायी पंचायतों को सामान देने से परहेज कर रहे हैं। इसकी वजह से कई पंचायतों में सामाग्री के अभाव में निर्माण कार्य लटका हुआ है। अब जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाना है, इसके लिए तिथि घोषित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को अधूरे निर्माण कार्य की वजह से चुनाव मैदान में आमलोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।शासन से सामाग्री भुगतान के लिए राशि जारी नहीं की जा सकी है। राशि जारी होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी वजह से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
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कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन से राशि भेजी गई है। अब व्यवसायी निर्माण कार्य के लिए सामाग्री देने से परहेज कर रहे हैं। पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राशि भुगतान नहीं होने का खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ सकता है।
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जिले में वर्ष 2007 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरूआत हुई थी। शुरूआती दौर में जिले में मिट्टीक़ृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया गया था। वर्ष 2008 से शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी जाने लगी। चूंकि प्रारंभ निर्माण कार्य सीधे तौर पर रोजगार सहायकों की देखरेख में कराए जाते थे। निर्माण कार्य में होने वाले मजदूरी व सामाग्री का भुगतान सीधे तौर पर पंचायत के खाते से सरपंच, सचिव द्वारा किया जाता था। मजदूरी व सामाग्री भुगतान में लगातार मिल रही शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने इसमें बदलाव कर दिया। मजदूरी का भुगतान पोस्ट आफिस व बैंकों से तथा सामाग्री का भुगतान चेक के माध्यम किया जाने लगा। वर्ष 2013-14 म सामाग्री भुगतान की विधि में पुनः संशोधन करते हुए व्यवसायियों को चेक देने का प्रावधान रखा गया है। चूंकि शासन से राशि के आवंटन में हो रही लेटलतीफी व भुगतान की प्रक्रिया में जटिलता आ रही है। लिहाजा निर्माण कार्य के लिए खरीदे जाने वाले सामाग्री भुगतान की राशि लगातार बढ़ चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले में पांचों जनपद पंचायतों में 23 करोड़ 34 लाख 69 हजार की राशि जारी की गई थी। इस राशि के माध्यम से सभी जनपद पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य शुरू कराए गए थे। इस राशि में से पांचों ब्लॉकों में अकुशल श्रमिक के लिए 19 करोड़ 6 लाख 45 हजार, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए 10 लाख 28 हजार व सामाग्री में 4 करोड़ 32 लाख 36 हजार रुपए खर्च किया जा चुका है। शासन की ओर से हाल ही में मजदूरी भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। लिहाजा सभी जनपद क्षेत्रों में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जबकि अभी भी निर्माण कार्य में उपयोग किए गए सामाग्री की राशि एक करोड़ 95 लाख 55 हजार का भुगतान लंबित है। सामाग्री की राशि लंबे समय से प्राप्त नहीं होने के कारण व्यवसायी पंचायतों को सामान देने से परहेज कर रहे हैं। इसकी वजह से कई पंचायतों में सामाग्री के अभाव में निर्माण कार्य लटका हुआ है। अब जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाना है, इसके लिए तिथि घोषित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को अधूरे निर्माण कार्य की वजह से चुनाव मैदान में आमलोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।शासन से सामाग्री भुगतान के लिए राशि जारी नहीं की जा सकी है। राशि जारी होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी वजह से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
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कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन...&#039;
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कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन से राशि भेजी गई है। अब व्यवसायी निर्माण कार्य के लिए सामाग्री देने से परहेज कर रहे हैं। पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राशि भुगतान नहीं होने का खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ सकता है।
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन से राशि भेजी गई है। अब व्यवसायी निर्माण कार्य के लिए सामाग्री देने से परहेज कर रहे हैं। पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राशि भुगतान नहीं होने का खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ सकता है।
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जिले में वर्ष 2007 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरूआत हुई थी। शुरूआती दौर में जिले में मिट्टीक़ृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया गया था। वर्ष 2008 से शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी जाने लगी। चूंकि प्रारंभ निर्माण कार्य सीधे तौर पर रोजगार सहायकों की देखरेख में कराए जाते थे। निर्माण कार्य में होने वाले मजदूरी व सामाग्री का भुगतान सीधे तौर पर पंचायत के खाते से सरपंच, सचिव द्वारा किया जाता था। मजदूरी व सामाग्री भुगतान में लगातार मिल रही शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने इसमें बदलाव कर दिया। मजदूरी का भुगतान पोस्ट आफिस व बैंकों से तथा सामाग्री का भुगतान चेक के माध्यम किया जाने लगा। वर्ष 2013-14 म सामाग्री भुगतान की विधि में पुनः संशोधन करते हुए व्यवसायियों को चेक देने का प्रावधान रखा गया है। चूंकि शासन से राशि के आवंटन में हो रही लेटलतीफी व भुगतान की प्रक्रिया में जटिलता आ रही है। लिहाजा निर्माण कार्य के लिए खरीदे जाने वाले सामाग्री भुगतान की राशि लगातार बढ़ चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले में पांचों जनपद पंचायतों में 23 करोड़ 34 लाख 69 हजार की राशि जारी की गई थी। इस राशि के माध्यम से सभी जनपद पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य शुरू कराए गए थे। इस राशि में से पांचों ब्लॉकों में अकुशल श्रमिक के लिए 19 करोड़ 6 लाख 45 हजार, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए 10 लाख 28 हजार व सामाग्री में 4 करोड़ 32 लाख 36 हजार रुपए खर्च किया जा चुका है। शासन की ओर से हाल ही में मजदूरी भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। लिहाजा सभी जनपद क्षेत्रों में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जबकि अभी भी निर्माण कार्य में उपयोग किए गए सामाग्री की राशि एक करोड़ 95 लाख 55 हजार का भुगतान लंबित है। सामाग्री की राशि लंबे समय से प्राप्त नहीं होने के कारण व्यवसायी पंचायतों को सामान देने से परहेज कर रहे हैं। इसकी वजह से कई पंचायतों में सामाग्री के अभाव में निर्माण कार्य लटका हुआ है। अब जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाना है, इसके लिए तिथि घोषित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को अधूरे निर्माण कार्य की वजह से चुनाव मैदान में आमलोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।शासन से सामाग्री भुगतान के लिए राशि जारी नहीं की जा सकी है। राशि जारी होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी वजह से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
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- एमके माथुर, कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा
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कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन से राशि भेजी गई है। अब व्यवसायी निर्माण कार्य के लिए सामाग्री देने से परहेज कर रहे हैं। पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राशि भुगतान नहीं होने का खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ सकता है।
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जिले में वर्ष 2007 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरूआत हुई थी। शुरूआती दौर में जिले में मिट्टीक़ृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया गया था। वर्ष 2008 से शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी जाने लगी। चूंकि प्रारंभ निर्माण कार्य सीधे तौर पर रोजगार सहायकों की देखरेख में कराए जाते थे। निर्माण कार्य में होने वाले मजदूरी व सामाग्री का भुगतान सीधे तौर पर पंचायत के खाते से सरपंच, सचिव द्वारा किया जाता था। मजदूरी व सामाग्री भुगतान में लगातार मिल रही शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने इसमें बदलाव कर दिया। मजदूरी का भुगतान पोस्ट आफिस व बैंकों से तथा सामाग्री का भुगतान चेक के माध्यम किया जाने लगा। वर्ष 2013-14 म सामाग्री भुगतान की विधि में पुनः संशोधन करते हुए व्यवसायियों को चेक देने का प्रावधान रखा गया है। चूंकि शासन से राशि के आवंटन में हो रही लेटलतीफी व भुगतान की प्रक्रिया में जटिलता आ रही है। लिहाजा निर्माण कार्य के लिए खरीदे जाने वाले सामाग्री भुगतान की राशि लगातार बढ़ चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले में पांचों जनपद पंचायतों में 23 करोड़ 34 लाख 69 हजार की राशि जारी की गई थी। इस राशि के माध्यम से सभी जनपद पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य शुरू कराए गए थे। इस राशि में से पांचों ब्लॉकों में अकुशल श्रमिक के लिए 19 करोड़ 6 लाख 45 हजार, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए 10 लाख 28 हजार व सामाग्री में 4 करोड़ 32 लाख 36 हजार रुपए खर्च किया जा चुका है। शासन की ओर से हाल ही में मजदूरी भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। लिहाजा सभी जनपद क्षेत्रों में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जबकि अभी भी निर्माण कार्य में उपयोग किए गए सामाग्री की राशि एक करोड़ 95 लाख 55 हजार का भुगतान लंबित है। सामाग्री की राशि लंबे समय से प्राप्त नहीं होने के कारण व्यवसायी पंचायतों को सामान देने से परहेज कर रहे हैं। इसकी वजह से कई पंचायतों में सामाग्री के अभाव में निर्माण कार्य लटका हुआ है। अब जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाना है, इसके लिए तिथि घोषित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को अधूरे निर्माण कार्य की वजह से चुनाव मैदान में आमलोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।शासन से सामाग्री भुगतान के लिए राशि जारी नहीं की जा सकी है। राशि जारी होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी वजह से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
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जिले में वर्ष 2007 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरूआत हुई थी। शुरूआती दौर में जिले में मिट्टीक़ृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया गया था। वर्ष 2008 से शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी जाने लगी। चूंकि प्रारंभ निर्माण कार्य सीधे तौर पर रोजगार सहायकों की देखरेख में कराए जाते थे। निर्माण कार्य में होने वाले मजदूरी व सामाग्री का भुगतान सीधे तौर पर पंचायत के खाते से सरपंच, सचिव द्वारा किया जाता था। मजदूरी व सामाग्री भुगतान में लगातार मिल रही शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने इसमें बदलाव कर दिया। मजदूरी का भुगतान पोस्ट आफिस व बैंकों से तथा सामाग्री का भुगतान चेक के माध्यम किया जाने लगा। वर्ष 2013-14 म सामाग्री भुगतान की विधि में पुनः संशोधन करते हुए व्यवसायियों को चेक देने का प्रावधान रखा गया है। चूंकि शासन से राशि के आवंटन में हो रही लेटलतीफी व भुगतान की प्रक्रिया में जटिलता आ रही है। लिहाजा निर्माण कार्य के लिए खरीदे जाने वाले सामाग्री भुगतान की राशि लगातार बढ़ चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले में पांचों जनपद पंचायतों में 23 करोड़ 34 लाख 69 हजार की राशि जारी की गई थी। इस राशि के माध्यम से सभी जनपद पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य शुरू कराए गए थे। इस राशि में से पांचों ब्लॉकों में अकुशल श्रमिक के लिए 19 करोड़ 6 लाख 45 हजार, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए 10 लाख 28 हजार व सामाग्री में 4 करोड़ 32 लाख 36 हजार रुपए खर्च किया जा चुका है। शासन की ओर से हाल ही में मजदूरी भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। लिहाजा सभी जनपद क्षेत्रों में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जबकि अभी भी निर्माण कार्य में उपयोग किए गए सामाग्री की राशि एक करोड़ 95 लाख 55 हजार का भुगतान लंबित है। सामाग्री की राशि लंबे समय से प्राप्त नहीं होने के कारण व्यवसायी पंचायतों को सामान देने से परहेज कर रहे हैं। इसकी वजह से कई पंचायतों में सामाग्री के अभाव में निर्माण कार्य लटका हुआ है। अब जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाना है, इसके लिए तिथि घोषित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को अधूरे निर्माण कार्य की वजह से चुनाव मैदान में आमलोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।शासन से सामाग्री भुगतान के लिए राशि जारी नहीं की जा सकी है। राशि जारी होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी वजह से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
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कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन...'
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कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन से राशि भेजी गई है। अब व्यवसायी निर्माण कार्य के लिए सामाग्री देने से परहेज कर रहे हैं। पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राशि भुगतान नहीं होने का खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ सकता है।
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जिले में वर्ष 2007 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरूआत हुई थी। शुरूआती दौर में जिले में मिट्टीक़ृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया गया था। वर्ष 2008 से शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी जाने लगी। चूंकि प्रारंभ निर्माण कार्य सीधे तौर पर रोजगार सहायकों की देखरेख में कराए जाते थे। निर्माण कार्य में होने वाले मजदूरी व सामाग्री का भुगतान सीधे तौर पर पंचायत के खाते से सरपंच, सचिव द्वारा किया जाता था। मजदूरी व सामाग्री भुगतान में लगातार मिल रही शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने इसमें बदलाव कर दिया। मजदूरी का भुगतान पोस्ट आफिस व बैंकों से तथा सामाग्री का भुगतान चेक के माध्यम किया जाने लगा। वर्ष 2013-14 म सामाग्री भुगतान की विधि में पुनः संशोधन करते हुए व्यवसायियों को चेक देने का प्रावधान रखा गया है। चूंकि शासन से राशि के आवंटन में हो रही लेटलतीफी व भुगतान की प्रक्रिया में जटिलता आ रही है। लिहाजा निर्माण कार्य के लिए खरीदे जाने वाले सामाग्री भुगतान की राशि लगातार बढ़ चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले में पांचों जनपद पंचायतों में 23 करोड़ 34 लाख 69 हजार की राशि जारी की गई थी। इस राशि के माध्यम से सभी जनपद पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य शुरू कराए गए थे। इस राशि में से पांचों ब्लॉकों में अकुशल श्रमिक के लिए 19 करोड़ 6 लाख 45 हजार, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए 10 लाख 28 हजार व सामाग्री में 4 करोड़ 32 लाख 36 हजार रुपए खर्च किया जा चुका है। शासन की ओर से हाल ही में मजदूरी भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। लिहाजा सभी जनपद क्षेत्रों में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जबकि अभी भी निर्माण कार्य में उपयोग किए गए सामाग्री की राशि एक करोड़ 95 लाख 55 हजार का भुगतान लंबित है। सामाग्री की राशि लंबे समय से प्राप्त नहीं होने के कारण व्यवसायी पंचायतों को सामान देने से परहेज कर रहे हैं। इसकी वजह से कई पंचायतों में सामाग्री के अभाव में निर्माण कार्य लटका हुआ है। अब जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाना है, इसके लिए तिथि घोषित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को अधूरे निर्माण कार्य की वजह से चुनाव मैदान में आमलोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।शासन से सामाग्री भुगतान के लिए राशि जारी नहीं की जा सकी है। राशि जारी होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी वजह से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
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निर्माण सामाग्री का टोटा, मनरेगा के काम रूके

कोरबा (निप्र)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत काम करने वाले श्रमिकों का लंबित भुगतान तो दिया जा रहा, पर निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सामाग्रियों का 1 करोड़ 95 लाख का भुगतान अभी भी शेष है। शासन से राशि भेजी गई है। अब व्यवसायी निर्माण कार्य के लिए सामाग्री देने से परहेज कर रहे हैं। पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधर में लटके हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राशि भुगतान नहीं होने का खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ सकता है। जिले में वर्ष 2007 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरूआत हुई थी। शुरूआती दौर में जिले में मिट्टीक़ृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया गया था। वर्ष 2008 से शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी जाने लगी। चूंकि प्रारंभ निर्माण कार्य सीधे तौर पर रोजगार सहायकों की देखरेख में कराए जाते थे। निर्माण कार्य में होने वाले मजदूरी व सामाग्री का भुगतान सीधे तौर पर पंचायत के खाते से सरपंच, सचिव द्वारा किया जाता था। मजदूरी व सामाग्री भुगतान में लगातार मिल रही शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने इसमें बदलाव कर दिया। मजदूरी का भुगतान पोस्ट आफिस व बैंकों से तथा सामाग्री का भुगतान चेक के माध्यम किया जाने लगा। वर्ष 2013-14 म सामाग्री भुगतान की विधि में पुनः संशोधन करते हुए व्यवसायियों को चेक देने का प्रावधान रखा गया है। चूंकि शासन से राशि के आवंटन में हो रही लेटलतीफी व भुगतान की प्रक्रिया में जटिलता आ रही है। लिहाजा निर्माण कार्य के लिए खरीदे जाने वाले सामाग्री भुगतान की राशि लगातार बढ़ चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले में पांचों जनपद पंचायतों में 23 करोड़ 34 लाख 69 हजार की राशि जारी की गई थी। इस राशि के माध्यम से सभी जनपद पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य शुरू कराए गए थे। इस राशि में से पांचों ब्लॉकों में अकुशल श्रमिक के लिए 19 करोड़ 6 लाख 45 हजार, अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए 10 लाख 28 हजार व सामाग्री में 4 करोड़ 32 लाख 36 हजार रुपए खर्च किया जा चुका है। शासन की ओर से हाल ही में मजदूरी भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। लिहाजा सभी जनपद क्षेत्रों में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, जबकि अभी भी निर्माण कार्य में उपयोग किए गए सामाग्री की राशि एक करोड़ 95 लाख 55 हजार का भुगतान लंबित है। सामाग्री की राशि लंबे समय से प्राप्त नहीं होने के कारण व्यवसायी पंचायतों को सामान देने से परहेज कर रहे हैं। इसकी वजह से कई पंचायतों में सामाग्री के अभाव में निर्माण कार्य लटका हुआ है। अब जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाना है, इसके लिए तिथि घोषित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को अधूरे निर्माण कार्य की वजह से चुनाव मैदान में आमलोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।शासन से सामाग्री भुगतान के लिए राशि जारी नहीं की जा सकी है। राशि जारी होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी वजह से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। - एमके माथुर, कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा