नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को हाउसिंग फॉर ऑल (अर्बन) मिशन लांच किया था। अब जल्‍द ही सरकार हाउसिंग फॉर ऑल ( रूरल) स्‍कीम लाने की तैयारी कर रही है। इस स्‍कीम के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कालोनियों की तरह नियोजित विकास करेगी और लोगों को पक्‍के मकान उपलब्‍ध कराए जाएंगे। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के साथ साथ शहरों...

नयी दिल्ली: भारत के अगले दस सालों में यानि 2025 तक जल संकट की समस्या से घिरने की आशंका है. केंद्र सरकार ने जल क्षेत्र की एक कंसलटेंट कंपनी द्वारा कराए गए अध्ययन का हवाला देते हुए आज लोकसभा में यह जानकारी दी. जल संसाधन राज्य मंत्री सांवर लाल जाट ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि कंसलटिंग कंपनी एवरीथिंग अबाउट वाटर ने अपने अध्ययन में पाया...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले 14 सालों में 14793 किसानों ने आत्महत्या की है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाले आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। किसानों की खुदकुशी का यह ग्राफ और भी भयानक हो सकता था, लेकिन एनसीआरबी ने 2011 से 2013 की अवधि में ऐसी मौतों की गणना नहीं की। खेती की बढ़ती लागत, खेती में हो रहे लगातार नुकसान के चलते किसान...

कहा जाता है कि विकास केवल स्वतंत्र और पारदर्शी माहौल में ही संभव है। शैक्षिक और अकादमिक जगत के लिए भी यह सच है। शैक्षिक जगत में स्वतंत्रता और पारदर्शिता को केवल तभी कायम रखा जा सकता है, जब महत्वपूर्ण पदों पर चयन और नियुक्तियों में केवल और केवल योग्यता का खयाल रखा जाए और किसी तरह का कोई पक्षपात न किया जाए। वास्तव में गुणवत्ता के मानदंड शैक्षिक प्रक्रिया...

जयपुर। राजस्थान में ओबीसी कैटेगरी में यूं तो 81 जातियां है लेकिन आरक्षण का सर्वाधिक फायदा सिर्फ पांच ही उठा रही हैं। राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2012 के बीच यानी 12 सालों में ओबीसी के लिए आरक्षित 70 से 75 फीसदी सरकारी नौकरियों में इन्हीं पांच जातियों का वर्चस्व रहा है। बाकी 76 जातियों को सिर्फ 20 से 25...