नई दिल्ली। गंगा बेसिन को प्रदूषण मुक्त बनाने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार ने 700 से अधिक उद्योगों को 30 जून तक की राहत दी है। अब इन उद्योगों को 30 जून तक अपनी यूनिट में सेंसर आधारित सिस्टम लगाना होगा। इससे पहले केंद्र ने यूपी, उत्‍तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल की ऐसी 764 औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण की निगरानी के लिए 31 मार्च तक सेंसर आधारित सिस्टम लगाने का...

आज भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध हो रहा है। पर अगर आजादी के तत्काल बाद सरकार किसान और उसकी जमीन के संदर्भ में अंग्रेजों के पूर्व की स्थिति बहाल कर देती, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। यानी आजादी के बाद की कांग्रेसी सरकारें भी विकास के लिए वही नीति अपनाना चाहती थी, जो अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों से पहले राजाओं, सुल्तानों व मुगलों के समय तक किसान ही जमीन...

झारखंड में आदिवासियों की जमीन का मुआवजा बिचौलिये निगल गये. धनबाद में रिंग रोड के लिए अधिगृहीत की गयी जमीन के बदले आदिवासियों को ये पैसे दिये गये थे. 11 करोड़ 10 लाख रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया है. अगर जांच आगे बढ़े, तो यह राशि और भी अधिक हो सकती है. मामला संज्ञान में आने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप है. पूरे देश में इस वक्त...

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गरीब परिवारों को राशन दुकानों के जरिये चीनी, चाय पत्ती और किरासन तेल बिक्री की बुधवार को घोषणा की. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यो की समीक्षा के दौरान लिये गये इन निर्णयों के बारे में सहकारिता मंत्री जयकुमार सिंह ने बताया कि पिछले दो दशक से जनवितरण प्रणाली दुकानों से चीनी की बिक्री बंद हो गयी थी. बैठक के दौरान लिये गये...

देश के हर नागरिक को खाद्य सुरक्षा देने के लिए खाद्यान्‍यों की बर्बादी रोकना और उत्पादन को बढ़ावा देना काफी महत्‍वपूर्ण है। इस दिशा में ठोस पहल कर सरकार खाद्य महंगाई को काबू में करने के साथ-साथ चालू खाता घाटे को भी नियंत्रित कर सकती है। इसके अलावा, ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था को भी रफ्तार दी सकती है। हालांकि, यह बात भी सही है कि केंद्र सरकार किसानों और निजी क्षेत्र को...