क्या कभी आपने सोचा कि देश के शहरों में झुग्गी बस्तियां कितनी हैं, उनमें रहने वाले कौन हैं और झुग्गी-बस्तियों में इनका रहना जीना कैसा है ?अगर नहीं, तो नीचे लिखे तथ्यों पर गौर कीजिए!   देश में तकरीबन साढ़े तैंतीस हजार झुग्गी-बस्तियों होने के अनुमान हैं, महज एक दशक यानी 2001 से 2011 के बीच झुग्गी-बस्तियों में दलित आबादी में 31 फीसद का इजाफा हुआ है. कुछ राज्यों की झुग्गी-बस्तियों की...

अगर आयकर चुकाना आर्थिक बेहतरी का संकेत हो तो फिर अच्छी खबर यह है कि देश के ग्रामीण इलाके में महिलाओं की प्रधानी वाले तकरीबन 4 प्रतिशत परिवार सालाना आयकर चुकाते हैं.   लेकिन इस खबर के आधार पर कोई भी राय बनाने से पहले तनिक रुककर नीचे लिखे तथ्यों पर एक नजर डालिए क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है.   जैसा कि सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना(एसईसीसी 2011) के तथ्यों से जाहिर है...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में निजी भूमि पर लगे पेड़ों को काटना अब आसान होगा। राज्य सरकार ने भू-राजस्व संहिता के तहत पेड़ों की कटाई के लिए प्रक्रिया तय कर दी है। पेड़ों की प्रजाति के हिसाब से तीन केटेगरी- हाईरिस्क, मीडियम रिस्क व लोरिस्क का निर्धारण किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के 90 दिनों के भीतर अनुमति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अनुमति के बाद भूमि स्वामी को पेड़ काटने से...

नयी दिल्ली : दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन ने एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि भारत में प्रति स्मार्टफोन औसत मोबाइल डेटा खपत 2021 तक पांच गुना बढेगी और मोबाइल फोनों के कुल ट्रेफिक में इसका हिस्सा 99 प्रतिशत होगा. एरिक्स मोबिलिटी रिपोर्ट इंडिया संस्करण में यह निष्कर्ष निकाला गया है. यह रपट आज जारी की गई.इसके अनुसार,‘प्रति स्मार्टफोन (सक्रिय) डेटा खपत 2021 तक पांच गुना बढकर सात जीबी...

वॉशिंगटन। भारत में 2015 के दौरान निजी-सार्वजनिक भागीदारी वाले क्षेत्रों में निवेश 10 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। ग्लोबल निवेश भी और सिकुड़कर पांच साल के औसत स्तर 124.1 अरब डॉलर से कम रह गया। विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह बात कही है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में ग्लोबल निवेश घटकर 111.6 अरब डॉलर रह गया। वर्ष 2010 से 2014 तक इसका औसत 124.1 अरब...