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पश्चिम बंगाल-- राज्य में 48 हजार एकड़ जमीन पड़ी है बेकार

कोलकाता : राज्य में बंद कल-कारखानों की वजह से लगभग 48 हजार एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है. उत्तर बंगाल स्थित सिर्फ जलपाईगुड़ी जिले में ही बंद कारखानों के कारण बेकार पड़ी जमीन का परिमाण 16 हजार एकड़ है. इसके बाद नदिया व उत्तर 24 परगना जिले का स्थान है. हालांकि इन बेकार पड़ी जमीन का इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार ने...

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बंजर होते हिमालय की सुध- अनिल प्रकाश जोशी

हिमालय क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में आई त्रासदियां कई मौंजू सवाल खड़े कर रही हैं। उत्तराखंड का ही उदाहरण लीजिए। इस राज्य ने पिछले चार वर्षों में बहुत कुछ झेला है। करोड़ों रुपये की संपत्तियों का नुकसान और हजारों जानों का खो जाना क्या कोई सामान्य मुद्दा है? इन घटनाओं ने देश-दुनिया को झकझोरा। मगर जल्दी ही बिना दवा के ही घाव भर गए और फिर नए सिरे से...

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अच्छी सेहत से दूर होती आबादी- के सी त्यागी

नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र के खर्चे में कटौती करने को कहा है। आयोग ने इस क्षेत्र में हो रहे निवेश पर काबू पाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के तहत लोगों को नि:शुल्क मिल रही दवाइयों व अन्य सेवाओं को नियंत्रित करने की भी अनुशंसा की है। इसके अलावा आयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेशकों तथा बीमा कंपनियों को मुख्य भूमिका में लाने...

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सिल्‍क इंडस्‍ट्री को एमपी देगा मौके, स्‍थापित होंगी 900 यूनिट

भोपाल। मध्‍य प्रदेश ने सिल्‍क स्‍टेट बनने के लिए इंडस्‍ट्री को बड़ी रियायतें देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार कनार्टक के रामनगरम मॉडल अपनाएगी। राज्‍य शासन के अधिकारी के मुताबिक सरकार ने सिल्‍क प्रोजेक्‍ट का खाका तैयार किया है। इसके तहत धागा बनाने वाली 900 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए प्रति यूनिट 25 से 30 लाख रुपए का फंड (25 प्रतिशत अनुदान व शेष लोन) उपलब्ध कराया...

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आईएसटी बदलाव से क्‍या होगा स्‍कूलों पर असर, सरकार कर रही विचार

नई दिल्‍ली। ऊर्जा मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर पूछा है कि क्‍या इंडियन स्‍टैंडर्ड टाइम को शिफ्ट करने से अधिक ऊर्जा की बचत की जा सकती है। ऊर्जा मंत्रालय ने जानना चाहा है कि क्‍या स्‍कूल और शैक्षणिक संस्‍थाओं के समय में बदलाव करने से अधिक ऊर्जा की बचत की जा सकती है। इस बारे में एचआडी मंत्रालय की क्‍या राय है। ऊर्जा मंत्रालय के पत्र के...

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