भारत के संविधान में लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का स्पष्ट विधान है, जिसमें जन-प्रतिनिधियों, लोक-सेवकों और समूचे तंत्र को लोकहित में काम करने का स्पष्ट निर्देश भी है। 'सरकार' शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की होगी, तो उसके पीछे लोकहित, लोक सुरक्षा और लोकानुराग ही प्रमुख तत्व थे। इस बार 25 जनवरी को...

हम अपने संविधान की चाहे जितनी आलोचना कर लें और इसे जितना बेकार कह लें, सच यह है कि अब तक इसने ही देश के नागरिकों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है और उस अधिकार के अतिक्रमण को दूर करने का रास्ता भी इसी ने दिया. इसका एक बड़ा उदाहरण है जनहित याचिका. यह जनता के संवैधानिक अधिकारों के इस्तेमाल और अदालत के कानूनी अधिकार से ही संभव हुआ...

अगली समीक्षा बैठक में निर्यात और अगले सीजन की खरीद पर भी विचार होगा सरकार केंद्रीय पूल से गेहूं की बिक्री, निर्यात और रबी विपणन सीजन 2014-15 में गेहूं की सरकारी खरीद की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित करेगी। 30 जनवरी को होने वाली बैठक की अध्यक्षता खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के वी थॉमस करेंगे। खाद्य मंत्रालय...

देशभर के स्वास्थ्य संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार देखने में आया है। पिछले दशक में मनुष्य की औसत आयु (जीवन प्रत्याशा) में भी 5 वर्षो तक की वृद्धि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जारी बयान के अनुसार, वर्ष 2001-2005 में पुरुषों की औसत आयु 62.3 वर्ष और महिलाओं की 63.9 वर्ष थी। वर्ष 2011-2015 में यह आयु बढ़कर पुरुषों के मामले में 67.3 वर्ष और महिलाओं के मामले...

भारतीय वैज्ञानिकों ने एक प्रक्रिया विकसित करने में सफलता पाई है, जिसके माध्यम से कुछ निश्चित प्लास्टिक के कचरे को तुलनात्मक रूप से कम तापामन पर तरल ईंधन में बदला जा सकता है। पत्रिका एनवायरमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट में प्रकाशित होने वाली शोध के मुताबिक, इस खोज से बेकार हो चुके प्लास्टिक के थलों और दूसरी चीजों का पुन: उपयोग कर ईंधन का निर्माण किया जा सकता है, जिसकी मांग वैश्विक...