भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि माओवादी हिंसा से प्रभावित पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्र को 'अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत सशस्त्र संघर्ष का क्षेत्र' नहीं कहा जा सकता. ग़ौरतलब है कि हाल में संयुक्त राष्ट्र की 'बच्चे और सशस्त्र संघर्ष' शीर्षक की एक रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के माओवादी गुटों द्वारा बच्चों की भर्ती का उल्लेख किया गया था. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद...

लुधियाना [नितिन धीमान]। साइकिल उद्योग की वृद्धि बरकरार रखने में विभिन्न राज्यों के सरकारी टेंडरों का बड़ा हाथ है। माना जाता है कि अगर राज्य सरकारों ने सर्वशिक्षा अभियान के तहत विद्यार्थियों को साइकिल देने की स्कीम न निकाली होती तो काली यानी रोडस्टर साइकिलों की वृद्धि एक प्वाइंट पर आकर रूक जाती। सरकारी टेंडरों के कारण काली साइकिलों का बाजार हर वर्ष 12-15 फीसदी की दर से बढ़ रहा...

पटना [जागरण ब्यूरो]। वित्तीय समावेश के तहत बिहार में सन 2012 तक दो हजार की आबादी वाले गांवों के हर परिवार तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जाएगी। हर परिवार का बैंक खाता होगा। खाता संचालन के लिए 2500 रुपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। साथ में 10 हजार रुपये का जनरल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिससे विवाह, बीमारी या खास जरूरत के समय लोग उसका लाभ उठा सकें। गुरुवार...

विद्यासागर सिंह, पलवल : राज्य में दलितों पर हो रहे लगातार हमलों से प्रदेश सरकार सांसत में है। सरकार मिर्चपुर कांड, भिडूकी, फज्जूपुर और नीमका गांवों के हमले की जवाबदेही से छुटकारा नहीं पा सकी है कि पलवल जिले के गांव छपरौला में मिर्चपुर जैसा कांड दोहराए जाने की खुफिया सूचना राज्य सरकार के पास जा पहुंची है। राज्य सरकार के खुफिया विभाग ने सरकार को भेजी रिपोर्ट में कहा है...

एक बार बीड़ जिले के पाथरड़ी तहसील में कहीं चोरी हुई. कई महीने बीते, मगर चोर का अतापता न चला. आष्टी तहसील से थोड़ी दूरी पर चीखली गाँव हैं. इसी गाँव के पास घूमते-फ़िरते रहवसिया नाम का पारधी परिवार आ ठहरा. बस फिर क्या था, पुलिस ने उसे ही इतनी दूर की वारदात में अंदर डाल दिया. जहाँ रहवसिया दो महीनों तक जेल में रहा, वहीं गाँव में ऊँची जाति...