राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट के अंतर्गत दी हुई सूचना के अनुसार, तीन करोड़ मुकदमे भारत के न्यायालयों में विचाराधीन हैं. इनमें 30 लाख मुकदमे 21 हाइकोर्ट में और 39780 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में हैं. ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार स्वाभाविक है. भ्रष्टाचार की जड़ें अनिर्णित न्यायिक व्यवस्था में निहित हैं. किसी भी भ्रष्टाचारी को वर्तमान न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सजा दिलाना असंभव सा है. इसी से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है. न्यायालयों पर...

भागलपुर : अब निर्माण कार्य से जुड़ी महिला श्रमिकों को भी मातृत्व लाभ मिल सकता है. बशर्ते की उनका पंजीकरण श्रम संसाधन विभाग में हो. बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से दो बच्चों तक एक हजार रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से देने का प्रावधान है. भवन, पुल, सड़क आदि निर्माण कार्य से जुड़ी महिला श्रमिक इन योजनाओं का लाभ ले सकती हैं. पंजीकरण के लिये...

नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश ने सोमवार को तीस्ता व फेनी नदियों के जल बंटवारे को लेकर होने वाले समझौते को अंतिम रूप दिया। लगभग पांच महीने के अंतराल के बाद इस मुद्दे पर हुई दोनों देशों की बैठक में 15 वर्षो के लिए जल बंटवारा समझौते का प्रारूप लगभग तय कर लिया गया। इस मुद्दे के हल के लिए दोनों देश पिछले 20 वर्षो से प्रयास कर रहे हैं। समझौते...

जालंधर। हलका जालंधर कैंट में पड़ते गांव रहमानपुर में पंचायती जमीन से खदेड़े गए दलित परिवारों का जीवन मुश्किल हो गया है। रहमानपुर गांव के दो दर्जन से ज्यादा दलित परिवार पिछले 20 वर्षो से गांव की पंचायती जमीन पर पशु बांधते आ रहे थे। जिन्हें जिला विकास व पंचायत विभाग के अधिकारियों ने डीसी की अनुमति से वहां से खदेड़ दिया। विभाग डिच लेकर पहुंचा था और इस कार्रवाई में पंचायती...

हमीरपुर। सरकार ने स्कूलों में मिड-डे-मील की डाइट मनी बढ़ा दी है। हालांकि प्रति छात्र 20 और 30 पैसे की ही बढ़ोतरी की गई है, लेकिन डिपो से राशन मिलने के कारण इस राशि का इस्तेमाल बच्चों का पोषण सुधारने के लिए किया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स के खाने के मेन्यू में सोयाबीन की न्यूट्री भी शामिल की गई है, जिसे रोज परोसा जाएगा। 7.5 फीसदी की वृद्धि एलीमेंटरी शिक्षा निदेशालय ने...