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डोमेस्टिक हेल्‍प को मिलेगा मिनिमम 9,000 रु. वेतन, नई पॉलिसी में छुट्टी के भी नियम

नई दिल्‍ली। डोमेस्टिक हेल्‍प के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक नेशनल पॉलिसी तैयार कर रही है। इसके तहत कुशल फुल-टाइम डोमेस्टिक हेल्‍प के लिए कम से कम 9,000 रुपए की ‘मंथली सैलरी' का प्रस्‍ताव किया गया है। सैलरी के अलावा उन्‍हें सोशल सिक्‍युरिटी कवर और तय छुट्टियां भी मिलेंगी। ये छुट्टियां मालिकों के लिए बाध्‍यकारी होंगी। इस पॉलिसी के लागू होने से डोमेस्टिक हेल्‍प के लिए सर्विस सेक्‍टर...

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कृषि मंत्रालय का नाम होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

किसानों की जरूरतों व उनकी व्यक्तिगत दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सात दशक पुराने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यह घोषणा की। लालकिले की प्राचीर से 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में मोदी ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि सरकार फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिये हरसंभव...

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नये कालाधन कानून के तहत अब तक 6,500 करोड रुपये का खुलासा : नरेंद्र मोदी

नयी दिल्ली : देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कालाधन के संबंध में सख्त कानून बनने के बाद से अब तक 6,500 करोड रुपये की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है और इसके 'साइड इफेक्ट' के बावजूद यह अभियान चलता रहेगा. प्रधानमंत्री ने कालेधन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का जिक्र करते हुए...

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जशपुर क्षेत्र में नदी पार कर स्कूल जाने की मजबूरी

जशपुरनगर (निप्र) । आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधा जुटाने के सरकारी दावे खोखले साबित हो रहे है। प्रशासन के लाख दावे के बाद भी आज भी कई हो आदिवासी बाहुल्य गांवों में लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आज भी कई गांवों में पुल न होने को कारण यहां के बच्चों को नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति नगर पंचायत...

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हादसों की रफ्तार बनाम सुरक्षा की पटरी- प्रमोद भार्गव

भारतीय रेल परिवहन तंत्र विश्व का सबसे बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, पर विडंबना है कि यह किसी भी स्तर पर विश्वस्तरीय मानकों को पूरा नहीं करता। हां, इसे विश्वस्तरीय बनाने का दम जरूर सरकारें लंबे समय से भरती रही हैं। हर बजट में रेल परिवहन को विश्व मानकों के अनुरूप बनाने की बढ़-चढ़ कर घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन पर जमीनी अमल दिखाई नहीं देता। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी...

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