पटना राज्य सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों की निगरानी के लिए 3034 महिला पर्यवेक्षिकाओं की शीघ्र भर्ती करने करने जा रही है। 12 हजार रुपये मासिक पर नियोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। शर्त यह भी है कि नियोजन के तीन माह के भीतर दोपहिया वाहन चलाना सीखना होगा। प्रदेश में 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए 3288 महिला पर्यवेक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं, मगर इनमें 3034 पद रिक्त हैं। आईसीडीएस केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसकी...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह], नाम राष्ट्र का, काम महाराष्ट्र का। देश को दालों और खाद्य तेलों की किल्लत से बचाने की केंद्र सरकार की दलहन-तिलहन बीज गांव योजना का असल क्रियान्वयन कृषिमंत्री शरद पवार के गृह राज्य में होगा। योजना के तहत सात राज्यों के जिन असिंचित गांवों का चयन किया गया है, उनमें सर्वाधिक 14,400 गांव महाराष्ट्र के हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के केवल 5,400 गांवों को शामिल किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश...

नई दिल्ली [अरविंद जयतिलक]। बेशक देश में महिलाएं सफलता का इतिहास रच रही हैं। अपने बुलंद हौसले से उन कार्यो को भी अंजाम तक पहुंचा रही हैं, जो सदियों से उनके लिए असंभव बताया जाता रहा है। बात चाहे देश में सरकार को नेतृत्व देने का हो अथवा सेवा क्षेत्र में मिसाल कायम करने की, आज वह हर कहीं पुरुषों से कंधा मिला रही हैं, लेकिन इन सबके बावजूद दुखद स्थिति यह है कि बुनियादी स्वास्थ्य...

भागलपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सिल्क सिटी में आयोजित बुनकर पंचायत में बुनकरों को 12 घंटे बिजली देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की में बुनकरों का भी योगदान है। मुख्यमंत्री ने नवगछिया अनुमंडल के धरहरा गांव में आयोजित सभा में यह घोषणा की कि विजय घाट में कोसी नदी पर जल्द ही पुल का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने यहां करोड़ों की लागत से विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। ...

नई दिल्ली। खनन कंपनियों को मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज कल्याण पर खर्च करना होगा। सरकार इसके लिए नियम बनाने की तैयारी में है। नए नियम के तहत खनन कंपनियों को अपने कुल लाभ का 26 फीसदी हिस्सा स्थानीय और जनजातीय कल्याण पर खर्च करना अनिवार्य होगा। सरकार के इस विचार का टाटा समूह ने समर्थन किया है। केंद्रीय खान मंत्री बीके. हांडिक के मुताबिक नए खान विधेयक में इस तरह के प्रावधान किए जाएंगे।...