नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। नक्सल प्रभावित जिलों के विकास कार्यो में बड़ी सहूलियत देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पांच हेक्टेयर तक की वन भूमि के इस्तेमाल को मंजूरी का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय, योजना आयोग और राज्य सरकारों के काफी समय से चले आ रहे आग्रह के बाद लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के मुताबिक राज्यों...

- इलिना सेन (सामाजिक कार्यकर्ता और डॉ बिनायक सेन की पत्नी ) आज, एक तरफ मैं बहुत खुश हूं और राहत की सांस ले रही हूं कि इस कठिन परीक्षा का यह हिस्सा लगभग समाप्त हो गया है. वहीं दूसरी ओर मैं बहुत बेचैन भी हूं- हमने देखा है कि राज्य का व्यवहार कितना शत्रुतापूर्ण रहा है. लेकिन हमने जिस तरह का जीवन बिताया है, न तो उसके बारे में कोई...

नई दिल्ली।। भोपाल गैस कांड में आरोपियों को कठोर सजा दिलाने के लिए सीबीआई की ओर से दायर क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ही 14 ...

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सहरिया परिवारों को प्रति परिवार दो सौ दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सी.एस. राजन ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष तक सहरिया परिवार को प्रति परिवार एक सौ दिन कार्य दिवस रोजगार दिया जाता था। उन्होंने बताया कि सहरिया परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले अतिरिक्त रोजगार...

कुछ मामलों में एक जैसे और ज्यादातर मामलों में एक-दूसरे से जुदा शांति और प्रशांत भूषण के छुए-अनछुए पहलुओं की पड़ताल करती रोहिणी मोहन की रिपोर्ट मई, 1995 की एक दोपहर को सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु ठक्कर अपने वकीलों प्रशांत और शांति भूषण के साथ सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए थे. उनसे जरा-सी दूरी पर मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद एक ऐसा फैसला सुना रहे थे जो पूर्वी गुजरात के कम से कम...