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दिल्ली में हो सकती है एक नये किस्म के बजट की शुरुआत..

दिल्ली की नव-निर्वाचित आम आदमी पार्टी की सरकार ने वित्त-वर्ष 2015-16 के लिए नागरिक केंद्रित एक ऐसा बजट बना सकती है जिसे मोहल्ला स्तर पर लागू किया जा सकेगा।
 

ब्राजील के शहर पोर्तो अलेगे में नगरपालिका स्तर पर संचालित भागीदारी आधारित बजटिंग की सफलता से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली की नई सरकार ने कुछेक निर्वाचन क्षेत्रों में इसे प्रायोगिक आधार पर लागू करने की बात कही है।

 

गौरतलब है कि 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के अपने घोषणापत्र में आम आदमी पार्टी ने स्वराज बिल लाने की बात कही थी। इसके अंतर्गत दिल्ली के प्रत्येक वार्ड को 10-15 मोहल्लों में विभाजित किया जाएगा। 500-1000 परिवारों के प्रत्येक मोहल्ले के मतदाताओं की एक आमसभा होगी। उम्मीद की जाती है कि सिटीजन लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की सहायता से प्रत्येक मोहल्ला सभा विधि-निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी करेगी, साथ ही स्थानीय स्तर के कर्तव्यों का भी निर्वाह करेगी।

 

हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी 2014 के चुनावों के अपने घोषणापत्र में स्थानीय स्तर पर स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को धन, कर्मचारी और काम के स्तर पर सशक्त बनाने की बात कही थी लेकिन जमीनी स्तर पर इसे साकार करने की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। 2015-15 के केंद्रीय बजट में पंचायती राजसंस्थाओं की जरुरतों की विशेष खोज-खबर नहीं ली गई है।

 

इस साल जनवरी महीने में तैयार सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटबिलिटी के एक दस्तावेज को देखने से पता चलता है कि नागरिक संगठन और स्वयंसेवी संगठन विविध सामाजिक क्षेत्रों में केंद्रीय बजट से क्या अपेक्षा रखते हैं।

 

आम आदमी पार्टी के समर्थकों के अनुसार, इस पार्टी के प्रमुख नेता लगातार विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को शक्ति देने की बात कहते रहे हैं ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके।



यह बात सर्वविदित है कि संविधान के 73वें और 74 वें संशोधन अधिनियम के अमल में आने के बावजूद स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के पास राजस्व उगाही का अपना कोई खास आधार नहीं है और कुल सरकारी खर्च में उनका योगदान मात्र 10 प्रतिशत का है। इस वजह से स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने का कोई भी प्रयास विशेषज्ञों के अनुसार प्रशंसनीय कहा जायेगा।.

 

भागीदारी आधारित बजटिंग क्या है ?

 

पार्टिसिपेटरी बजटिंग प्रोजेक्ट वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के अनुसार भागीदारी आधारित बजटिंग सार्वजनिक निधि के प्रबंधन तथा शासन में लोगों को भागीदार बनाने का एक अनोखा तरीका है। यह एक लोकतांत्रित प्रक्रिया है जिसमें समुदाय के सदस्य प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा तय करते हैं कि किसी सार्वजनिक निधि का कोई हिस्सा कैसे खर्च किया जाय। इससे करदाताओं को सरकार के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है ताकि वे अपने जीवन पर असर डालने वाले बजट संबंधी फैसलों में हिस्सेदारी कर सकें।

 

वेबसाइट के अनुसार ब्राजील के शहर पोर्तो अलेगे में भागीदारी आधारित पहली बजटिंग सन् 1989 में हुई जो कि एक नगरपालिका के लिए था। पोर्तो अलेगे में हर साल तकरीबन 50 हजार लोग नगर के बजट के 20 प्रतिशत हिस्से को खर्च करने के बारे में फैसला लेने के लिए एकत्र होते हैं।

 

विश्वबैंक द्वारा प्रस्तुत केस स्टडी से पता चलता है कि साल 1986-89 के बीच पोर्तो अलेगे में भागीदारी आधारित बजटिंग से सरकारी आवासीय इकाइयों के काम को बढ़ावा मिला। इसके जरिए 1988-97 के बीच नालियों के सही संचालन तथा पानी पहुंचाने के काम में भी गति आयी। भागीदारी आधारित बजटिंग के कारण स्कूलों की संख्या में 1986 के बाद से चार गुणे की बढोत्तरी हो चुकी है। साल 1986 से 1996 के बीच भागादारी आधारित बजटिंग से पोर्तो अलेगे में शिक्षा का बजट 13 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है।


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जिन शहरों में भागीदारी आधारित बजटिंग पर अमल किया जा रहा है उनमें से कुछ के नाम हैं-: न्यूयार्क सिटी (अमेरिका), शिकागो (अमेरिका), बोस्टन (अमेरिका), टोरंटो (कनाडा), वैंकूवर (कनाडा), न्यूकैसल (ब्रिटेन) आदि

 

इस कथा का विस्तार निम्नलिखित लिंक के जरिए किया जा सकता है--

 
Participatory Budgeting Project, http://www.participatorybudgeting.org  

 

Report of the Fourteenth Finance Commission
http://finmin.nic.in/14fincomm/14fcreng.pdf

 

 

Policy Asks and Expectations from Union Budget 2015-16, Centre for Budget and Governance Accountability, January 2015 (Please click here to access)


Budget Track: Issues before the 14th Finance Commission, Volume 10, Track 1-2, October 2014 (Please click here to access)


Participatory Budgeting in Brazil -Prof. Deepti Bhatnagar and Animesh Rathore at the Indian Institute of Management (Ahmedabad) and Magüi Moreno Torres and Parameeta Kanungo, World Bank (Please click here to access)


Whither decentralization? -Yamini Aiyar and TR Raghunandan, Livemint.com, 25 February, 2015


Delhi budget to be crowdsourced: Arvind Kejriwal, The Times of India, 25 February, 2015


CM Arvind Kejriwal says citizens of Delhi will make its budget -Neelam Pandey, Hindustan Times, 24 February, 2015 

Will the Aam Aadmi Party deliver true 'swaraj'? -TR Raghunandan, India Together, 23 February, 2015 

 

How India's budgets are prepared?, Down to Earth, 25 February, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=7gIpK5OriR4