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चर्चा में.... | IFPRI रिपोर्ट: सरकार को महामारी के दौरान पोषण सहायता, शिक्षा और नौकरियों के मामले में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए!
IFPRI रिपोर्ट: सरकार को महामारी के दौरान पोषण सहायता, शिक्षा और नौकरियों के मामले में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए!

IFPRI रिपोर्ट: सरकार को महामारी के दौरान पोषण सहायता, शिक्षा और नौकरियों के मामले में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए!

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published Published on Jun 8, 2021   modified Modified on Jun 9, 2021

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 मार्च, 2020 को किए गए देशव्यापी लॉकडाउन, जिसे लगभग दो महीने के लिए चरणों में बढ़ाया गया था, ने भारतीय आबादी के कमजोर वर्गों के भोजन और पोषण की स्थिति को प्रभावित किया. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मिड-डे मील योजना जैसे कार्यक्रम से देश के प्राथमिक-विद्यालय आयु वर्ग के 80 प्रतिशत बच्चों का न केवल पोषण बल्कि  लिंग समानता और सीखने में भी सुधार करने में मदद मिली है. हालांकि, 2020 में लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने से देश में विशेष रूप से लड़कियों और वंचित आबादी के लिए खाद्य असुरक्षा और कुपोषण बढ़ गया.

IFPRI की ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021: ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम ऑफ्टर कोविड-19, नामक रिपोर्ट में एक सर्वेक्षण का हवाला दिया गया है जिसमें 2020 के पहले के महीनों (यानी पूर्व-महामारी अवधि) की तुलना में पिछले साल अप्रैल के दौरान ग्रामीण भारत में लगभग आधे घरों में, महिलाएं पानी और जलाऊ लकड़ी लाने में अधिक समय खर्च कर रही थीं. आईएफपीआरआई रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन में घर में रहने के आदेशों के कारण बेरोजगारी और आय में कमी के अलावा घरेलू हिंसा में वृद्धि हुई है जिसने ज्यादातर महिलाओं और बच्चों को प्रभावित किया है.

केवल चार घंटे के नोटिस के साथ देशव्यापी लॉकडाउन की अचानक घोषणा के कारण, मौजूदा परिवहन प्रणालियाँ खुद को जल्दी से अनुकूलित करने के लिए तैयार नहीं पाई गईं ताकि लाखों प्रवासियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जो अपने गाँवों में लौट रहे थे (अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मूल निवास). इस हड़बड़ी के कारण वापस लौटने वाले प्रवासियों के बीच कोरोनावायरस संक्रमण में वृद्धि में इजाफा किया. देशव्यापी लॉकडाउन की अचानक घोषणा से अनौपचारिक और प्रवासी कामगारों में दहशत फैल गई और परिवहन के अभाव में, उनमें से कई पैदल ही अपने पैतृक गाँवों की ओर चल पड़े. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भूख, भूख, थकावट, पुलिस की बर्बरता, सड़क दुर्घटनाओं और कई अन्य कारणों से पैदल यात्रा के दौरान लौटने वाले प्रवासियों में से कई की मृत्यु हो गई.

उन देशों में जहां सुरक्षा जाल पहले से मौजूद थे या जहां अनौपचारिक और प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस मौजूद था, सरकारों के लिए ऐसे श्रमिकों को सहायता प्रदान करना अपेक्षाकृत आसान था, जैसा कि वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 में उल्लेख किया गया है. यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में एक निर्णय (कृपया यहां, यहां और यहां क्लिक करें), जो स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) 6/2020 आईए संख्या 58769/2021, से संबंधित है. इसने प्रवासी और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पोर्टलों और कानूनों के तहत समयबद्ध पंजीकरण के निर्देश दिए हैं,

जब रोजगार की बात आती है, तो IFPRI की रिपोर्ट से पता चलता है कि महामारी लॉकडाउन ने अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों को असमान रूप से प्रभावित किया है. यद्यपि अनौपचारिक क्षेत्र मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है, यह देखा गया है कि भारत में अनौपचारिक दुकानें (पारिवारिक श्रम पर निर्भर) ऐसे समय में सक्रिय रही हैं जब औपचारिक खुदरा विक्रेताओं (खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में) को बंद करना पड़ा था.

श्रम बाजारों के लिए महामारी से संबंधित अल्पकालिक प्रभाव पोषण, गरीबी और समग्र कल्याण के संदर्भ में विशेष रूप से दक्षिण एशिया में रहने वाले बच्चों के लिए दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं. भारत में सभी गरीब लोगों में से लगभग आधे लोग पौष्टिक आहार नहीं ले सकते. अनौपचारिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के साथ, गरीब परिवारों ने आहार की गुणवत्ता में कमी का अनुभव किया है जिसका उनकी उत्पादकता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की संभावना है. इसके अलावा, महामारी के दौरान अधिकांश बच्चे औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित थे क्योंकि उनके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं थी. IFPRI रिपोर्ट को चेतावनी दी है कि जब तक उचित नीतिगत कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक महामारी के स्थायी प्रभाव असमानता को बढ़ाएंगे, जीवन भर की कमाई को कम करेंगे और भविष्य में इन बच्चों की गरीबी से बचने की क्षमता को सीमित करेंगे.

महामारी के दौरान, यह स्पष्ट हो गया कि सरकार की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं थी कि लाभार्थियों (जैसे प्रवासी श्रमिकों, दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों) को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कैसे किया जाए, बल्कि यह थी कि किसे भुगतान किया जाए. देश में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर ढेर सारे सामाजिक सुरक्षा जाल होने के बावजूद, इसके पास एक एकीकृत लाभार्थी डेटाबेस या सामाजिक रजिस्ट्री नहीं है.

इस वर्ष की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट में इस बात पर चर्चा की गई है कि बिहार की राज्य सरकार बिहार के उन प्रवासी कामगारों तक कैसे पहुंची जो बिना आय के दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे और पिछले साल की लॉकडाउन अवधि के दौरान सामाजिक सहायता तक पहुंच नहीं थी. अपनी कोरोना सहायता योजना के माध्यम से, बिहार राज्य सरकार ने प्रत्येक प्रवासी श्रमिक के बैंक खातों में 1,000 (लगभग US $15) रुपये का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रदान किया, ताकि वे घर लौट सकें. योजना के लिए आवेदकों को बिहार से बाहर निवास का प्रमाण और बिहार में पंजीकृत बैंक खाता प्रदान करना था. स्थानांतरण प्राप्त करने के लिए उन्हें एक मोबाइल फोन तक पहुंच की भी आवश्यकता थी. बिहार राज्य सरकार को योजना के शुरू होने के एक महीने के भीतर लगभग 30 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 20 लाख का सत्यापन और भुगतान पिछले साल मई के अंत से पहले किया गया था. हालाँकि, IFPRI की रिपोर्ट बताती है कि गतिशीलता पर प्रतिबंध के साथ, बैंक खाते स्थानान्तरण देने के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकते हैं. इसके अलावा, जैसा कि सभी डिजिटल ट्रांसफर के मामले में होता है, जिन लोगों के पास डिजिटल एक्सेस की कमी थी, उन्हें कोरोना सहायता योजना के कार्यान्वयन के दौरान बाहर रखा गया. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रवासी श्रमिक अक्सर गंतव्य राज्यों में अपने निवास का प्रमाण प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि इस तरह के किराए के समझौतों को कागज पर औपचारिक रूप नहीं दिया जाता है. इसलिए, कई फंसे हुए प्रवासी कामगार कोरोना सहायता योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में विफल हो सकते हैं. यहां यह भी जोड़ा जाना चाहिए कि पिछले साल सोशल मीडिया पर एक फर्जी खबर प्रसारित की गई थी कि कोरोना सहायता योजना के तहत भारत सरकार किसी को भी 1,000 रुपये दे रही है.

यह बताते हुए कि दक्षिण एशियाई देशों ने महामारी का जवाब कैसे दिया, IFPRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि भारत ने एक सख्त यात्रा प्रतिबंध लगाया, जिससे कई प्रवासी कामगार फंसे हुए थे, बांग्लादेश ने यात्रा प्रतिबंध के बिना अपने लॉकडाउन को "सामान्य अवकाश" घोषित कर दिया, और लगभग 1 करोड़ शहर- लोग बिना दहशत के अपने गांवों को लौटने में सक्षम थे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देश के गरीबी के स्तर और आजीविका की प्रकृति को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन को अक्षम्य माना.

IFPRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड संकट से पहले वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन या JioMart जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ साझेदारी करने वाले भौतिक स्टोर महामारी के दौरान बने रहने में सक्षम थे. हालांकि, भारत में फ्यूचर रिटेल जैसे आधुनिक बड़े पैमाने के संचालन वाले व्यवसाय, जो इस रणनीति का पालन करने में असमर्थ थे, अंततः धरती पर आ गए.

वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों ने अपनी खुद की डिलीवरी करने और अन्य ई-कॉमर्स और ईंट-और-मोर्टार खुदरा फर्मों को रसद सेवाएं बेचने के लिए, अपने स्वयं के इकार्ट लॉजिस्टिक्स की सेवाओं पर आकर्षित किया. इन सबके अलावा, इसने लॉजिस्टिक्स स्टार्ट-अप शैडोफैक्स में निवेश किया, जो एक ई-प्लेटफॉर्म है जो स्थानीय लॉजिस्टिक्स एसएमई को ई-कॉमर्स कंपनियों से जोड़ता है. BigBasket ने अप्रैल 2020 में Uber-इंडिया और रैपिडो (एक ऑनलाइन बाइक-टैक्सी फर्म) के साथ साझेदारी की, ताकि ग्राहकों को बढ़े हुए ऑनलाइन फूड ऑर्डर को पूरा किया जा सके. रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि रिलायंस जैसे बड़े खुदरा विक्रेता SME खुदरा विक्रेताओं द्वारा JioPay और JioMart (Reliance के ई-भुगतान और ई-कॉमर्स डिवीजन) के माध्यम से "स्थानीय" ई-कॉमर्स की सुविधा प्रदान कर रहे हैं. हालांकि इन परिवर्तनों को महामारी से पहले किया गया था, लेकिन पिछले साल वे तेजी से बढ़े, छोटे और मध्यम खाद्य व्यवसायों और वितरण बिचौलियों के लिए नए अवसर प्रदान किए. यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य भी है जिसे कुछ प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया है. वे सोचते हैं कि सरकार को प्लेटफॉर्म कंपनियों (जैसे Amazon, Flipkart और JioMart) को विनियमित करना चाहिए, डिजिटल एकाधिकार द्वारा बाजार के समेकन को रोकना चाहिए और ब्रिक-एंड-मोर्टार खुदरा विक्रेताओं और पारंपरिक मॉम-एंड-पॉप स्टोर के लाभ के लिए वैकल्पिक प्लेटफ़ॉर्म मॉडल को सक्षम करना चाहिए.

वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 कहती है कि श्रीलंका की तुलना में, जिसने संकट के जवाब में जीडीपी का 1.4 प्रतिशत (लगभग यूएस $ 1.2 बिलियन) खर्च किया, भारत ने सकल घरेलू उत्पाद का 12 प्रतिशत (लगभग 287 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक खर्च किया. अफगानिस्तान को छोड़कर, दक्षिण एशियाई देशों में सरकारी खर्च का भारी हिस्सा मौद्रिक और राजकोषीय नीति उपायों के लिए था, यह सुझाव देते हुए कि प्रारंभिक जोर गरीबों की रक्षा और खाद्य कीमतों को स्थिर करने पर था, बाद में ध्यान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया. भारत और पाकिस्तान ने क्रमशः -7.2 प्रतिशत और -0.4 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि का अनुभव किया, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर 5.4 प्रतिशत का संकुचन हुआ.

IFPRI की रिपोर्ट में दो अध्ययनों का हवाला दिया गया है जो संकेत देते हैं कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) नामक प्रारंभिक सहायता पैकेज छोटे धारकों तक पहुंचने में समय पर और प्रभावी था. इसी तरह, सात भारतीय राज्यों में आईएफपीआरआई और राष्ट्रीय भागीदारों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि बाधित स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल कर दिया गया है और नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. हालाँकि, भारत में कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान मानव जीवन का भारी नुकसान इस खोज के विपरीत है (कृपया यहाँ और यहाँ क्लिक करें).

 

References

Global Food Policy Report 2021: Transforming Food Systems after Covid-19, released in April 2021, International Food Policy Research Institute (IFPRI), please click here to access

Press release: 2021 Global Food Policy Report finds lessons from COVID crisis for reducing inequities and enhancing resilience of food systems, dated 13 April, 2021, International Food Policy Research Institute (IFPRI), please click here to access

Please click here, here and here to access the Supreme Court of India's order dated 24th May 2021, which is related to the suo motu writ petition (civil) 6/2020 IA no. 58769/2021

Public database of reported deaths that have happened as a result of the lockdown, please click here to access

Press release: Fake news on WhatsApp claims Government giving Rs 1000 under Corona Sahayata Yojana, Press Information Bureau, Ministry of Information & Broadcasting, dated 25 April, 2020, please click here and here to access

Corona Sahayata scheme, Disaster Management Department, Government of Bihar, please click here and here to access 

News alert: Second wave wreaking havoc on rural lives. Will it impact rural livelihoods as well? Inclusive Media for Change, 13 May 2021, please click here to access

News alert: India learns a bitter lesson for disregarding crucial warnings and recommendations on Covid-19, Inclusive Media for Change, 6 May 2021, please click here to access

Covid-19 has pushed half of India’s poor away from nutritious food: report -Parthasarathi Biswas, The Indian Express, 14 April, 2021, please click here to access

E-commerce platforms: Corona Warriors or Disaster Capitalists? -Anita Gurumurthy and Nandini Chamy, Kafila blog, 13th April, 2020, please click here to access  

 

Imahe Courtesy: Global Food Policy Report 2021: Transforming Food Systems after Covid-19, IFPRI


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