Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 150
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 150
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 150,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'index',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 97,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 150,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/swan-third-report-outlines-the-perpetual-plight-of-migrants-in-terms-of-food-distress-income-insecurity-and-travel-difficulties-during-lockdown.html'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/swan-third-report-outlines-the-perpetual-plight-of-migrants-in-terms-of-food-distress-income-insecurity-and-travel-difficulties-during-lockdown.html'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::index() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 150
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 97
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 151
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 151
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 151,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'index',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 97,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 151,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-alerts-57/swan-third-report-outlines-the-perpetual-plight-of-migrants-in-terms-of-food-distress-income-insecurity-and-travel-difficulties-during-lockdown.html'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-alerts-57/swan-third-report-outlines-the-perpetual-plight-of-migrants-in-terms-of-food-distress-income-insecurity-and-travel-difficulties-during-lockdown.html'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::index() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 151
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 97
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7 ]>
<html class="ie ie6" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]>
<html class="ie ie7" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]>
<html class="ie ie8" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 9)|!(IE)]><!-->
<html lang='en'>
<!--<![endif]-->
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    
    <title>
        चर्चा में.... | प्रवासी मजदूरों के पास न खाना बचा है और न पैसे बचे हैं! घर पहुंचने के लिए तकलीफें उठाईं सो अलग..    </title>
    <meta name="description" content="इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह &lsquo;स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क&rsquo; ने अपनी तीसरी रिपोर्ट &lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo;&nbsp;जारी..."/>
    <meta name="keywords" content="आत्मनिर्भर भारत,कोरोना वायरस,लॉकडाउन,महामारी,प्रवासी मजदूर,स्वान रिपोर्ट,खाद्य सुरक्षा,श्रमिक स्पेशल ट्रेन,मजदूर कर्ज,ग्रामवाणी,रोजगार,राहत पैकेज,दिहाड़ी मजदूरी"/>
    <meta name="news_keywords" content="आत्मनिर्भर भारत,कोरोना वायरस,लॉकडाउन,महामारी,प्रवासी मजदूर,स्वान रिपोर्ट,खाद्य सुरक्षा,श्रमिक स्पेशल ट्रेन,मजदूर कर्ज,ग्रामवाणी,रोजगार,राहत पैकेज,दिहाड़ी मजदूरी">
   
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        $(function () {
            $("#accordion").accordion({
                event: "click hoverintent"
            });
        });

        /*
         * hoverIntent | Copyright 2011 Brian Cherne
         * http://cherne.net/brian/resources/jquery.hoverIntent.html
         * modified by the jQuery UI team
         */
        $.event.special.hoverintent = {
            setup: function () {
                $(this).bind("mouseover", jQuery.event.special.hoverintent.handler);
            },
            teardown: function () {
                $(this).unbind("mouseover", jQuery.event.special.hoverintent.handler);
            },
            handler: function (event) {
                var currentX, currentY, timeout,
                    args = arguments,
                    target = $(event.target),
                    previousX = event.pageX,
                    previousY = event.pageY;

                function track(event) {
                    currentX = event.pageX;
                    currentY = event.pageY;
                }
                ;

                function clear() {
                    target
                        .unbind("mousemove", track)
                        .unbind("mouseout", clear);
                    clearTimeout(timeout);
                }

                function handler() {
                    var prop,
                        orig = event;
                    if ((Math.abs(previousX - currentX) +
                        Math.abs(previousY - currentY)) < 7) {
                        clear();
                        event = $.Event("hoverintent");
                        for (prop in orig) {
                            if (!(prop in event)) {
                                event[prop] = orig[prop];
                            }
                        }
                        // Prevent accessing the original event since the new event
                        // is fired asynchronously and the old event is no longer
                        // usable (#6028)
                        delete event.originalEvent;
                        target.trigger(event);
                    } else {
                        previousX = currentX;
                        previousY = currentY;
                        timeout = setTimeout(handler, 100);
                    }
                }

                timeout = setTimeout(handler, 100);
                target.bind({
                    mousemove: track,
                    mouseout: clear
                });
            }
        };
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                                                 <h3><b>खेतिहर संकट</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/आँकड़ों-में-गांव-72.html"
                                                       class="left postionrel">आँकड़ों में गांव                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/पलायन-माइग्रेशन-34.html"
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                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/बेरोजगारी-30.html"
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                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
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                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/शोध-और-विकास-71.html"
                                                       class="left postionrel">शोध और विकास                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
                                              </div> 
                                            
                                                                                        <div class="mega-menu-item">
                                                 <h3><b>सशक्तीकरण</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/अन्य-नीतिगत-पहल-73.html"
                                                       class="left postionrel">यूनियन बजट व अन्य नीतिगत कदम                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/शिक्षा-का-अधिकार-60.html"
                                                       class="left postionrel">शिक्षा का अधिकार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/विस्थापन-2851.html"
                                                       class="left postionrel">विस्थापन                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/नरेगा-39.html"
                                                       class="left postionrel">नरेगा और सोशल ऑडिट                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/जेंडर-2852.html"
                                                       class="left postionrel">जेंडर                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/सूचना-का-अधिकार-58.html"
                                                       class="left postionrel">सूचना का अधिकार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/वनाधिकार-61.html"
                                                       class="left postionrel">वनाधिकार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/सोशल-ऑडिट-48.html"
                                                       class="left postionrel">सोशल ऑडिट                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/भोजन-का-अधिकार-59.html"
                                                       class="left postionrel">भोजन का अधिकार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
                                              </div> 
                                            
                                                                                        <div class="mega-menu-item">
                                                 <h3><b>भूख</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/मानव-विकास-सूचकांक-45.html"
                                                       class="left postionrel">मानव  विकास सूचकांक                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/poverty-and-inequality.html"
                                                       class="left postionrel">गरीबी और असमानता                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/शिक्षा-50.html"
                                                       class="left postionrel">शिक्षा                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/सवाल-सेहत-का-51.html"
                                                       class="left postionrel">सवाल सेहत का                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/what-is-sdg-know-it-all.html"
                                                       class="left postionrel">सतत् विकास लक्ष्य                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/कुपोषण-41.html"
                                                       class="left postionrel">कुपोषण                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/भुखमरी-एक-आकलन-40.html"
                                                       class="left postionrel">भुखमरी-एक आकलन                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/मिड-डे-मील-एमडीएमएस-योजना-53.html"
                                                       class="left postionrel">मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/सार्वजनिक-वितरण-प्रणाली-42.html"
                                                       class="left postionrel">सार्वजनिक वितरण प्रणाली                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
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                                                 <h3><b>कर्ज - आत्महत्या</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/किसान-और-आत्महत्या-14.html"
                                                       class="left postionrel">किसान और आत्महत्या                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/लघु-ऋण-62.html"
                                                       class="left postionrel">लघु ऋण                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/नीतिगत-पहल-64.html"
                                                       class="left postionrel">नीतिगत पहल                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/कर्ज-का-फंदा-15.html"
                                                       class="left postionrel">कर्ज का फंदा                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
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                                                                                        <div class="mega-menu-item">
                                                 <h3><b>पर्यावरण</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/खबरदार-52.html"
                                                       class="left postionrel">खबरदार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/पानी-और-साफ-सफाई-55.html"
                                                       class="left postionrel">पानी और साफ-सफाई                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/खेती-पर-असर-54.html"
                                                       class="left postionrel">खेती पर असर                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
                                              </div> 
                                            
                                                                                        <div class="mega-menu-item">
                                                 <h3><b>कानून‌ और इन्साफ</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/सामाजिक-न्याय.html"
                                                       class="left postionrel">सामाजिक न्याय                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/न्यायकितना-दूर-कितना-पास-47.html"
                                                       class="left postionrel">न्याय:कितना दूर-कितना पास                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/मानवाधिकार-56.html"
                                                       class="left postionrel">मानवाधिकार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/भ्रष्टाचार-35.html"
                                                       class="left postionrel">भ्रष्टाचार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/आपदा-और-राहत-49.html"
                                                       class="left postionrel">आपदा और राहत                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/असुरक्षित-परिवेश-46.html"
                                                       class="left postionrel">असुरक्षित परिवेश                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
                                              </div> 
                                            
                                            

                    </div>

                </div></div>
        </li>
        <li class="menu-item  menu-item-type-post_type  menu-item-object-page "><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/nceus_reports.php">NCEUS reports</a></li>
        <li class="menu-item  menu-item-type-custom  menu-item-object-custom  menu-item-has-children parent-list  "><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कुछ-अपने-बारे-में-9.html">कुछ अपने बारे में <span class="sub-indicator"></span> <span class="sub-indicator"></span></a>
            <ul class="sub-menu aboutmenu">
                <li class="menu-item  menu-item-type-post_type  menu-item-object-page"><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/मकसद-8.html">मकसद</a></li>
                <li class="menu-item  menu-item-type-post_type  menu-item-object-page"><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/contactus.php">संपर्क करें</a></li>

                <li class="menu-item  menu-item-type-post_type  menu-item-object-page"><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कुछ-अपने-बारे-में-9.html">कुछ अपने बारे में</a></li>
            </ul>
        </li>
        <li class="menu-item  menu-item-type-custom  menu-item-object-custom  menu-item-has-children  "><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/fellowships.php" title="फैलोशिप">फैलोशिप</a>
        </li>
        <li class="menu-item  menu-item-type-custom  menu-item-object-custom  menu-item-has-children "><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/media-workshops.php">मीडिया कार्यशाला</a>
        </li>
        <li class="menu-item  menu-item-type-custom  menu-item-object-custom  menu-item-has-children   "><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/research.php">अनुसंधान</a>
        </li>
        <li class="menu-item  menu-item-type-custom  menu-item-object-custom  menu-item-has-children "><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/links-64">पार्टनर्स</a>
        </li>
        <li class="menu-item  menu-item-type-custom  menu-item-object-custom  menu-item-has-children" id="menu-item-539">
            <a href="https://im4change.in/" class="langbutton langlinkfont11">English</a>    </li>
    </ul><select id="main-menu-mob"><option value="#">Go to...</option><option value="https://im4change.in/hindi/">&nbsp;Home</option><option value="https://im4change.in/hindi/links-64#">&nbsp;KNOWLEDGE GATEWAY    </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-72.html">&nbsp;आंकड़ों में गांव  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F-70.html">&nbsp;खेतिहर संकट  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-30.html">&nbsp;बेरोजगारी  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%98%E0%A4%9F%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A5%80-18.html">&nbsp;घटती आमदनी  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%A8-34.html">&nbsp;पलायन (माइग्रेशन)  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-71.html">&nbsp;शोध और विकास  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-2852.html">&nbsp;जेंडर  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-2851.html">&nbsp;विस्थापन  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-59.html">&nbsp;भोजन का अधिकार  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-39.html">&nbsp;नरेगा  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A4%B2-%E0%A4%91%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9F-48.html">&nbsp;सोशल ऑडिट  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-58.html">&nbsp;सूचना का अधिकार  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-60.html">&nbsp;शिक्षा का अधिकार  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-61.html">&nbsp;वनाधिकार  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-73.html">&nbsp;अन्य नीतिगत पहल  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%86%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%A8-40.html">&nbsp;भुखमरी-एक आकलन  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A4%A3-41.html">&nbsp;कुपोषण  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%95-45.html">&nbsp;मानव  विकास सूचकांक  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-50.html">&nbsp;शिक्षा  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BE-51.html">&nbsp;सवाल सेहत का  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A1-%E0%A4%A1%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B2-%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-53.html">&nbsp;मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80-42.html">&nbsp;सार्वजनिक वितरण प्रणाली  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A5%80-113.html">&nbsp;एम डी जी  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-14.html">&nbsp;किसान और आत्महत्या  &nbsp;&nbsp;</option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BE-15.html">&nbsp;कर्ज का फंदा  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%B2%E0%A4%98%E0%A5%81-%E0%A4%8B%E0%A4%A3-62.html">&nbsp;लघु ऋण  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-64.html">&nbsp;नीतिगत पहल  </option><option 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</option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8%E2%80%8C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AB/%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6-46.html">&nbsp;असुरक्षित परिवेश  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8%E2%80%8C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AB/%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4-49.html">&nbsp;आपदा और राहत  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%9B-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-9.html">&nbsp;कुछ अपने बारे में  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%A6-8.html">&nbsp; &nbsp; –&nbsp;मकसद</option><option value="https://im4change.in/hindi/contactus.php">&nbsp; &nbsp; –&nbsp;संपर्क करें</option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%9B-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-9.html">&nbsp; &nbsp; –&nbsp;कुछ अपने बारे में</option><option value="https://im4change.in/hindi/fellowships.php">&nbsp;फैलोशिप</option><option value="https://im4change.in/hindi/media-workshops.php">&nbsp;मीडिया कार्यशाला</option><option value="https://im4change.in/hindi/research.php">&nbsp;अनुसंधान</option><option value="https://im4change.in/hindi/links-64" selected="selected">&nbsp;पार्टनर्स</option><option value="https://im4change.in/">&nbsp;English</option></select>
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    <h1 class="cat-box-title">प्रवासी मजदूरों के पास न खाना बचा है और न पैसे बचे हैं! घर पहुंचने के लिए तकलीफें उठाईं सो अलग..</h1>
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SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">तीसरी रिपोर्ट</a> &lsquo;<a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">टू लीव या नॉट टू लीव</a>? <a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">लॉकडाउन</a><a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">, </a><a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">माइग्रेंट वर्कर्स</a> <a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">एंड देयर जर्नीज् होम</a>&rsquo;&nbsp;जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.</p>

<p>फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.</p>

<p><strong>चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है</strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201%20Percentage%20of%20people%20who%20have%20not%20received%20rations%20from%20the%20government.jpg" /></p>

<p><em>स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क&rsquo; द्वारा तैयार &lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo; रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">यहां क्लिक करें. </a></em></p>

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<p>चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.</p>

<p>पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.</p>

<p>यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की <a href="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf">पहली रिपोर्ट</a> &#39;<a href="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf">21 डेज़ एंड काउंटिंग</a>: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया&#39; (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020" title="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020">यहाँ क्लिक करें.</a></p>

<p>SWAN की <a href="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view" title="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view">दूसरी रिपोर्ट</a> &#39;<a href="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view" title="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view">32 डेज़ एंड काउंटिंग</a>: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया &#39;(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया <a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown">यहाँ क्लिक करें.</a></p>

<p>यह ध्यानार्थ है कि <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">नेटवर्क</a> (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">34</a><a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">,</a><a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">000 श्रमिकों</a> के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">50 लाख रुपये</a> से अधिक रकम भेजी गई है.</p>

<p><strong>स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष</strong></p>

<p>काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.</p>

<p>मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.</p>

<p>स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.</p>

<p><strong>चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.</strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%202%20Stranded%20in%20host%20states%20and%20returned%20to%20home%20states%20or%20are%20en%20route.jpg" /></p>

<p><em>स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क&rsquo; द्वारा तैयार &lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo; रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">यहां क्लिक करें. </a></em></p>

<p>इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.</p>

<p>जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.</p>

<p>जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की &#39;स्वदेशी भावनाओं&#39; के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.</p>

<p>लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से <a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home">दो-तिहाई</a> से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए <a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home">1,000 रुपये</a> से अधिक खर्च किए हैं.</p>

<p><strong>चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी</strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%203%20Loans%20taken.jpg" /></p>

<p><em>स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क&rsquo; द्वारा तैयार &lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo; रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">यहां क्लिक करें. </a></em></p>

<p>---</p>

<p>1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">90 प्रतिशत</a> से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग <a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home">15 प्रतिशत </a>ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.</p>

<p><a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">नवीनतम रिपोर्ट</a> में प्रवासियों की <a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home">विस्तृत गवाही </a>भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References:</em></strong></p>

<p>To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please&nbsp;<a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please&nbsp;<a href="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view" title="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view" title="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view" title="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please&nbsp;<a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;</p>

<p>21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020" title="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020" title="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020" title="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020">here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Two-thirds of migrant workers still don&rsquo;t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/latest-news-updates/two-thirds-of-migrant-workers-still-do-not-have-access-to-government-ration.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/two-thirds-of-migrant-workers-still-do-not-have-access-to-government-ration.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/two-thirds-of-migrant-workers-still-do-not-have-access-to-government-ration.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/two-thirds-of-migrant-workers-still-do-not-have-access-to-government-ration.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020</strong></p>                                                           
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
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                       title="महामारी के समय में बजट और राजनीति">
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                       title="लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह गई थी स्लमों में रहने वाली दो-तिहाई किशोर बच्चियां">
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                       title="महामारी की शुरुआत के बाद, पहली बार भारत की कोविड आर वैल्यू 0.68 पर पहुंची. दिसंबर के बाद 1 से नीचे">
                        महामारी की शुरुआत के बाद, पहली बार भारत की कोविड आर वैल्यू 0.68 पर पहुंची. दिसंबर के बाद 1 से नीचे                    </a>
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                       title="कोविड महामारी में स्कूलबंदी: 63 करोड़ से अधिक बच्चों की शिक्षा हुई प्रभावित">
                        कोविड महामारी में स्कूलबंदी: 63 करोड़ से अधिक बच्चों की शिक्षा हुई प्रभावित                    </a>
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                    HDRs.</a></div>
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    font-size: 17px;">
            KNOWLEDGE GATEWAY
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            <p class="rightsmlbox1_title">
                Interview with Prof. Ravi Srivastava
            </p>
            <p class="rightsmlbox1_title">
                <a href="https://im4change.in/hindi/video/interview-with-prof-ravi-srivastava-on-current-economic-crisis">
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        class="isf_link" title="क्या हरित क्रांति भारत के गरीबों की अनदेखी पर टिकी है">क्या हरित क्रांति भारत के गरीबों की अनदेखी पर टिकी है</a></p>        </div>
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        <a href="https://im4change.in/hindi/quarterly_reports.php" target="_blank">
            Quarterly Reports on Effect of Economic Slowdown on Employment in India (2008 - 2015)
        </a>
    </div>
    
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        <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.im4.im4change" target="_blank">
            
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                       target="_blank" class="tag-link-4 font4">जेंडर</a>
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                       target="_blank" class="tag-link-4 font4">भूमि-अधिग्रहण</a>
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                       target="_blank" class="tag-link-4 font4">ग्रामीण-विकास</a>
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                       target="_blank" class="tag-link-4 font4">कुपोषण</a>
                                    
                
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                                     क्या राजकोषीय संघवाद की गाड़ी हिचकोले खा रही है...                                </a>
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                                     भारत की शिक्षा व्यवस्था पर 'असर' ने क्या असर...                                </a>
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                                     पीएलएफएस रिपोर्ट: देश में घट रही है बेरोजगारी !                                </a>
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                                <a href="https://im4change.in/hindi/video/Agrarian-Change-Seminar-Protests-against-the-New-Farm-Laws-in-India-by-Prof-Vikas-Rawal-JNU-Source-Journal-Of-Agrarian-Change"
                                   title="Agrarian Change Seminar: 'Protests against the New Farm Laws in India' by Prof. Vikas Rawal, JNU (Source: Journal Of Agrarian Change) "  target="_blank">
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                                   title="Webinar: Ramrao - The Story of India's Farm Crisis (Source: Azim Premji University)"  target="_blank">
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                                   title="Water and Agricultural Transformation in India: A Symbiotic Relationship (Source: IGIDR)"  target="_blank">
                                     Water and Agricultural Transformation in India: A Symbiotic Relationship...</a>
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                            <td width="33%" style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
                                10
                            </td>
                            <td width="33%" style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
                                100
                            </td>
                            <td width="33%" style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
                                1000
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="3">
                                &nbsp;
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td  style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
                                50
                            </td>
                            <td  style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
                                500
                            </td>
                            <td  style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
                                <input type="text" name="price" placeholder="?" style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="3">
                                &nbsp;
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="3" align="right">
                                <input type="button" name="Pay" value="Pay"
                                       style="width: 200px;background-color: rgb(205, 35, 36);color: #ffffff;"/>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div><script type='text/javascript'>

    /* <![CDATA[ */

    var tievar = {'go_to': 'Go to...'};

    /* ]]> */

</script>
<script src="/js/tie-scripts.js?1575549704"></script><script src="/js/bootstrap.js?1575549704"></script><script src="/js/jquery.modal.min.js?1578284310"></script><script>
    $(document).ready(function() {
        // tell the autocomplete function to get its data from our php script
        $('#s').autocomplete({
            source: "/hindi/autocomplete"
        });
    });
</script>
<script src="/vj-main-sw-register.js" async></script>

<script>function init(){var imgDefer=document.getElementsByTagName('img');for(var i=0;i<imgDefer.length;i++){if(imgDefer[i].getAttribute('data-src')){imgDefer[i].setAttribute('src',imgDefer[i].getAttribute('data-src'))}}}
window.onload=init;</script>
</body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7 ]>
<html class="ie ie6" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]>
<html class="ie ie7" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]>
<html class="ie ie8" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 9)|!(IE)]><!-->
<html lang='en'>
<!--<![endif]-->
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    
    <title>
        चर्चा में.... | प्रवासी मजदूरों के पास न खाना बचा है और न पैसे बचे हैं! घर पहुंचने के लिए तकलीफें उठाईं सो अलग..    </title>
    <meta name="description" content="इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह &lsquo;स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क&rsquo; ने अपनी तीसरी रिपोर्ट &lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo;&nbsp;जारी..."/>
    <meta name="keywords" content="आत्मनिर्भर भारत,कोरोना वायरस,लॉकडाउन,महामारी,प्रवासी मजदूर,स्वान रिपोर्ट,खाद्य सुरक्षा,श्रमिक स्पेशल ट्रेन,मजदूर कर्ज,ग्रामवाणी,रोजगार,राहत पैकेज,दिहाड़ी मजदूरी"/>
    <meta name="news_keywords" content="आत्मनिर्भर भारत,कोरोना वायरस,लॉकडाउन,महामारी,प्रवासी मजदूर,स्वान रिपोर्ट,खाद्य सुरक्षा,श्रमिक स्पेशल ट्रेन,मजदूर कर्ज,ग्रामवाणी,रोजगार,राहत पैकेज,दिहाड़ी मजदूरी">
   
    <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ROR" href="/ror.xml"/>
    <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="/feeds/"/>
    <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css?1697864993"/>    <link rel="stylesheet" href="/css/style.css?v=1.1.2"/>    <link rel="stylesheet" href="/css/style-inner.css?1577045210"/>    <link rel="stylesheet" id="Oswald-css"
          href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald%3Aregular%2C700&amp;ver=3.8.1" type="text/css"
          media="all">
    <link rel="stylesheet" href="/css/jquery.modal.min.css?1578285302"/>    <script src="/js/jquery-1.10.2.js?1575549704"></script>    <script src="/js/jquery-migrate.min.js?1575549704"></script>    <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" title="Favicon">
    <link rel="stylesheet" href="/css/jquery-ui.css?1580720609"/>    <script src="/js/jquery-ui.js?1575549704"></script>    <link rel="preload" as="style" href="https://www.im4change.org/css/custom.css" onload="this.rel='stylesheet'" media="all" crossorigin="anonymous">
<link rel="preload" as="style" href="https://www.im4change.org/css/jquery.modal.min.css" onload="this.rel='stylesheet'" media="all" crossorigin="anonymous">
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<link rel="preload" as="style" href="https://www.im4change.org/css/li-scroller.css" onload="this.rel='stylesheet'" media="all" crossorigin="anonymous">
<!-- <link rel="preload" as="style" href="https://www.im4change.org/css/style.css" onload="this.rel='stylesheet'" media="all" crossorigin="anonymous"> -->
<link rel="preload" as="style" href="https://www.im4change.org/css/style-inner.css" onload="this.rel='stylesheet'" media="all" crossorigin="anonymous">

<link rel='dns-prefetch' href="//im4change.org/css/custom.css" crossorigin >

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<link rel="preload" as="script" href="https://www.im4change.org/js/jquery.li-scroller.1.0.js">
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<link rel="preload" as="script" href="https://www.im4change.org/js/jquery-1.10.2.js">
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<link rel="preload" as="script" href="https://www.im4change.org/js/jquery-ui.js">
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<link rel="preload" as="script" href="https://www.im4change.org/js/tie-scripts.js">
    <!--[if IE]>
    <script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function () {
        jQuery(".menu-item").has("ul").children("a").attr("aria-haspopup", "true");
    });</script>
    <![endif]-->
    <!--[if lt IE 9]>
    <script src="/js/html5.js"></script>
    <script src="/js/selectivizr-min.js"></script>
    <![endif]-->
    <!--[if IE 8]>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/css/ie8.css"/>
    <![endif]-->
    <meta property="og:title" content="चर्चा में.... | प्रवासी मजदूरों के पास न खाना बचा है और न पैसे बचे हैं! घर पहुंचने के लिए तकलीफें उठाईं सो अलग.." />
     <meta property="og:url" content="https://im4change.in/hindi/news-alerts-57/swan-third-report-outlines-the-perpetual-plight-of-migrants-in-terms-of-food-distress-income-insecurity-and-travel-difficulties-during-lockdown.html" />
     <meta property="og:type" content="article" />
     <meta property="og:description" content="इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह &lsquo;स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क&rsquo; ने अपनी तीसरी रिपोर्ट &lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo;&nbsp;जारी..." />
     <meta property="og:image" content="" />
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    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">

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    <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="https://im4change.in/images/apple4.png">

    <style>
    .gsc-results-wrapper-overlay{
        top: 38% !important;
        height: 50% !important;
    }
    .gsc-search-button-v2{
        border-color: #035588 !important;
        background-color: #035588 !important;
    }

   .gsib_a{
        height: 30px !important;
          padding: 2px 8px 1px 6px !important;
    }

   
    .gsc-search-button-v2{
        height: 41px !important;
    }
    input.gsc-input{
        background: none !important;
    }
    @media only screen and (max-width: 600px) {
        .gsc-results-wrapper-overlay{
            top: 11% !important;
            width: 87% !important;
            left: 9% !important;
            height: 43% !important;
        }

        .gsc-search-button-v2{
            padding: 10px 10px !important;
        
        }
        .gsc-input-box{
            height: 28px !important;
        }
       /* .gsib_a {
            padding: 0px 9px 4px 9px !important;
        }*/
    }
    @media only screen and (min-width: 1200px) and (max-width: 1920px) {
        table.gsc-search-box{
            width: 15% !important;
            float: right !important;
            margin-top: -118px !important;
        }

        .gsc-search-button-v2 {
            
            padding: 6px !important;
           
        }
    }


</style>

    <script>
        $(function () {
            $("#accordion").accordion({
                event: "click hoverintent"
            });
        });

        /*
         * hoverIntent | Copyright 2011 Brian Cherne
         * http://cherne.net/brian/resources/jquery.hoverIntent.html
         * modified by the jQuery UI team
         */
        $.event.special.hoverintent = {
            setup: function () {
                $(this).bind("mouseover", jQuery.event.special.hoverintent.handler);
            },
            teardown: function () {
                $(this).unbind("mouseover", jQuery.event.special.hoverintent.handler);
            },
            handler: function (event) {
                var currentX, currentY, timeout,
                    args = arguments,
                    target = $(event.target),
                    previousX = event.pageX,
                    previousY = event.pageY;

                function track(event) {
                    currentX = event.pageX;
                    currentY = event.pageY;
                }
                ;

                function clear() {
                    target
                        .unbind("mousemove", track)
                        .unbind("mouseout", clear);
                    clearTimeout(timeout);
                }

                function handler() {
                    var prop,
                        orig = event;
                    if ((Math.abs(previousX - currentX) +
                        Math.abs(previousY - currentY)) < 7) {
                        clear();
                        event = $.Event("hoverintent");
                        for (prop in orig) {
                            if (!(prop in event)) {
                                event[prop] = orig[prop];
                            }
                        }
                        // Prevent accessing the original event since the new event
                        // is fired asynchronously and the old event is no longer
                        // usable (#6028)
                        delete event.originalEvent;
                        target.trigger(event);
                    } else {
                        previousX = currentX;
                        previousY = currentY;
                        timeout = setTimeout(handler, 100);
                    }
                }

                timeout = setTimeout(handler, 100);
                target.bind({
                    mousemove: track,
                    mouseout: clear
                });
            }
        };
    </script>
    <script type="text/javascript">
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(['_setAccount', 'UA-472075-3']);
        _gaq.push(['_trackPageview']);

        (function () {
            var ga = document.createElement('script');
            ga.type = 'text/javascript';
            ga.async = true;
            ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
            var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
            s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
    </script>
    <link rel="stylesheet" href="/css/custom.css?v=1.16"/>    <script src="/js/jquery.ui.totop.js?1575549704"></script>    <script src="/js/setting.js?1575549704"></script>    <link rel="manifest" href="/manifest.json">
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        <li class="menu-item  menu-item-type-custom  menu-item-object-custom  menu-item-has-children" style="left: -40px;"><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/">Home</a>
        </li>
        <li class="menu-item mega-menu menu-item-type-taxonomy mega-menu menu-item-object-category mega-menu menu-item-has-children parent-list" style=" margin-left: -40px;"><a href="#">KNOWLEDGE GATEWAY  <span class="sub-indicator"></span>  <span class="sub-indicator"></span></a>
            <div class="mega-menu-block background_menu"  style="padding-top:25px;">
                <div class="container">
                    <div class="mega-menu-content">
                                                                    <div class="mega-menu-item">
                                                 <h3><b>खेतिहर संकट</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/आँकड़ों-में-गांव-72.html"
                                                       class="left postionrel">आँकड़ों में गांव                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/पलायन-माइग्रेशन-34.html"
                                                       class="left postionrel">पलायन (माइग्रेशन)                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/बेरोजगारी-30.html"
                                                       class="left postionrel">बेरोजगारी                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/घटती-आमदनी-18.html"
                                                       class="left postionrel">घटती आमदनी                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/खेतिहर-संकट-70.html"
                                                       class="left postionrel">खेतिहर संकट                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/शोध-और-विकास-71.html"
                                                       class="left postionrel">शोध और विकास                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
                                              </div> 
                                            
                                                                                        <div class="mega-menu-item">
                                                 <h3><b>सशक्तीकरण</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/अन्य-नीतिगत-पहल-73.html"
                                                       class="left postionrel">यूनियन बजट व अन्य नीतिगत कदम                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/शिक्षा-का-अधिकार-60.html"
                                                       class="left postionrel">शिक्षा का अधिकार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/विस्थापन-2851.html"
                                                       class="left postionrel">विस्थापन                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/नरेगा-39.html"
                                                       class="left postionrel">नरेगा और सोशल ऑडिट                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/जेंडर-2852.html"
                                                       class="left postionrel">जेंडर                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/सूचना-का-अधिकार-58.html"
                                                       class="left postionrel">सूचना का अधिकार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/वनाधिकार-61.html"
                                                       class="left postionrel">वनाधिकार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/सोशल-ऑडिट-48.html"
                                                       class="left postionrel">सोशल ऑडिट                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/भोजन-का-अधिकार-59.html"
                                                       class="left postionrel">भोजन का अधिकार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
                                              </div> 
                                            
                                                                                        <div class="mega-menu-item">
                                                 <h3><b>भूख</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/मानव-विकास-सूचकांक-45.html"
                                                       class="left postionrel">मानव  विकास सूचकांक                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/poverty-and-inequality.html"
                                                       class="left postionrel">गरीबी और असमानता                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/शिक्षा-50.html"
                                                       class="left postionrel">शिक्षा                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/सवाल-सेहत-का-51.html"
                                                       class="left postionrel">सवाल सेहत का                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/what-is-sdg-know-it-all.html"
                                                       class="left postionrel">सतत् विकास लक्ष्य                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/कुपोषण-41.html"
                                                       class="left postionrel">कुपोषण                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/भुखमरी-एक-आकलन-40.html"
                                                       class="left postionrel">भुखमरी-एक आकलन                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/मिड-डे-मील-एमडीएमएस-योजना-53.html"
                                                       class="left postionrel">मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/सार्वजनिक-वितरण-प्रणाली-42.html"
                                                       class="left postionrel">सार्वजनिक वितरण प्रणाली                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
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                                                 <h3><b>कर्ज - आत्महत्या</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/किसान-और-आत्महत्या-14.html"
                                                       class="left postionrel">किसान और आत्महत्या                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/लघु-ऋण-62.html"
                                                       class="left postionrel">लघु ऋण                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/नीतिगत-पहल-64.html"
                                                       class="left postionrel">नीतिगत पहल                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/कर्ज-का-फंदा-15.html"
                                                       class="left postionrel">कर्ज का फंदा                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
                                              </div> 
                                            
                                                                                        <div class="mega-menu-item">
                                                 <h3><b>पर्यावरण</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/खबरदार-52.html"
                                                       class="left postionrel">खबरदार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/पानी-और-साफ-सफाई-55.html"
                                                       class="left postionrel">पानी और साफ-सफाई                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/खेती-पर-असर-54.html"
                                                       class="left postionrel">खेती पर असर                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
                                              </div> 
                                            
                                                                                        <div class="mega-menu-item">
                                                 <h3><b>कानून‌ और इन्साफ</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/सामाजिक-न्याय.html"
                                                       class="left postionrel">सामाजिक न्याय                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/न्यायकितना-दूर-कितना-पास-47.html"
                                                       class="left postionrel">न्याय:कितना दूर-कितना पास                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/मानवाधिकार-56.html"
                                                       class="left postionrel">मानवाधिकार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/भ्रष्टाचार-35.html"
                                                       class="left postionrel">भ्रष्टाचार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/आपदा-और-राहत-49.html"
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    </ul><select id="main-menu-mob"><option value="#">Go to...</option><option value="https://im4change.in/hindi/">&nbsp;Home</option><option value="https://im4change.in/hindi/links-64#">&nbsp;KNOWLEDGE GATEWAY    </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-72.html">&nbsp;आंकड़ों में गांव  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F-70.html">&nbsp;खेतिहर संकट  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-30.html">&nbsp;बेरोजगारी  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%98%E0%A4%9F%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A5%80-18.html">&nbsp;घटती आमदनी  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%A8-34.html">&nbsp;पलायन (माइग्रेशन)  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-71.html">&nbsp;शोध और विकास  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-2852.html">&nbsp;जेंडर  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-2851.html">&nbsp;विस्थापन  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-59.html">&nbsp;भोजन का अधिकार  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-39.html">&nbsp;नरेगा  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A4%B2-%E0%A4%91%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9F-48.html">&nbsp;सोशल ऑडिट  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-58.html">&nbsp;सूचना का अधिकार  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-60.html">&nbsp;शिक्षा का अधिकार  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-61.html">&nbsp;वनाधिकार  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-73.html">&nbsp;अन्य नीतिगत पहल  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%86%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%A8-40.html">&nbsp;भुखमरी-एक आकलन  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A4%A3-41.html">&nbsp;कुपोषण  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%95-45.html">&nbsp;मानव  विकास सूचकांक  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-50.html">&nbsp;शिक्षा  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BE-51.html">&nbsp;सवाल सेहत का  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A1-%E0%A4%A1%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B2-%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-53.html">&nbsp;मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80-42.html">&nbsp;सार्वजनिक वितरण प्रणाली  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A5%80-113.html">&nbsp;एम डी जी  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-14.html">&nbsp;किसान और आत्महत्या  &nbsp;&nbsp;</option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BE-15.html">&nbsp;कर्ज का फंदा  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%B2%E0%A4%98%E0%A5%81-%E0%A4%8B%E0%A4%A3-62.html">&nbsp;लघु ऋण  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-64.html">&nbsp;नीतिगत पहल  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AB-%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%88-55.html">&nbsp;पानी और साफ-सफाई  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%B0-54.html">&nbsp;खेती पर असर  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%96%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0-52.html">&nbsp;खबरदार  </option><option 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</option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8%E2%80%8C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AB/%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6-46.html">&nbsp;असुरक्षित परिवेश  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8%E2%80%8C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AB/%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4-49.html">&nbsp;आपदा और राहत  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%9B-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-9.html">&nbsp;कुछ अपने बारे में  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%A6-8.html">&nbsp; &nbsp; –&nbsp;मकसद</option><option value="https://im4change.in/hindi/contactus.php">&nbsp; &nbsp; –&nbsp;संपर्क करें</option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%9B-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-9.html">&nbsp; &nbsp; –&nbsp;कुछ अपने बारे में</option><option value="https://im4change.in/hindi/fellowships.php">&nbsp;फैलोशिप</option><option value="https://im4change.in/hindi/media-workshops.php">&nbsp;मीडिया कार्यशाला</option><option value="https://im4change.in/hindi/research.php">&nbsp;अनुसंधान</option><option value="https://im4change.in/hindi/links-64" selected="selected">&nbsp;पार्टनर्स</option><option value="https://im4change.in/">&nbsp;English</option></select>
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                            <p>इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह &lsquo;स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क&rsquo; ने अपनी <a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">तीसरी रिपोर्ट</a> &lsquo;<a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">टू लीव या नॉट टू लीव</a>? <a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">लॉकडाउन</a><a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">, </a><a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">माइग्रेंट वर्कर्स</a> <a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">एंड देयर जर्नीज् होम</a>&rsquo;&nbsp;जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.</p>

<p>फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.</p>

<p><strong>चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है</strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201%20Percentage%20of%20people%20who%20have%20not%20received%20rations%20from%20the%20government.jpg" /></p>

<p><em>स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क&rsquo; द्वारा तैयार &lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo; रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">यहां क्लिक करें. </a></em></p>

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<p>चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.</p>

<p>पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.</p>

<p>यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की <a href="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf">पहली रिपोर्ट</a> &#39;<a href="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf">21 डेज़ एंड काउंटिंग</a>: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया&#39; (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020" title="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020">यहाँ क्लिक करें.</a></p>

<p>SWAN की <a href="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view" title="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view">दूसरी रिपोर्ट</a> &#39;<a href="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view" title="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view">32 डेज़ एंड काउंटिंग</a>: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया &#39;(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया <a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown">यहाँ क्लिक करें.</a></p>

<p>यह ध्यानार्थ है कि <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">नेटवर्क</a> (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">34</a><a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">,</a><a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">000 श्रमिकों</a> के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">50 लाख रुपये</a> से अधिक रकम भेजी गई है.</p>

<p><strong>स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष</strong></p>

<p>काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.</p>

<p>मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.</p>

<p>स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.</p>

<p><strong>चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.</strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%202%20Stranded%20in%20host%20states%20and%20returned%20to%20home%20states%20or%20are%20en%20route.jpg" /></p>

<p><em>स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क&rsquo; द्वारा तैयार &lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo; रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">यहां क्लिक करें. </a></em></p>

<p>इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.</p>

<p>जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.</p>

<p>जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की &#39;स्वदेशी भावनाओं&#39; के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.</p>

<p>लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से <a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home">दो-तिहाई</a> से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए <a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home">1,000 रुपये</a> से अधिक खर्च किए हैं.</p>

<p><strong>चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी</strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%203%20Loans%20taken.jpg" /></p>

<p><em>स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क&rsquo; द्वारा तैयार &lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo; रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">यहां क्लिक करें. </a></em></p>

<p>---</p>

<p>1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">90 प्रतिशत</a> से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग <a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home">15 प्रतिशत </a>ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.</p>

<p><a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">नवीनतम रिपोर्ट</a> में प्रवासियों की <a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home">विस्तृत गवाही </a>भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References:</em></strong></p>

<p>To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please&nbsp;<a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please&nbsp;<a href="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view" title="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view" title="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view" title="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please&nbsp;<a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;</p>

<p>21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020" title="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020" title="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020" title="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020">here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Two-thirds of migrant workers still don&rsquo;t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/latest-news-updates/two-thirds-of-migrant-workers-still-do-not-have-access-to-government-ration.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/two-thirds-of-migrant-workers-still-do-not-have-access-to-government-ration.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/two-thirds-of-migrant-workers-still-do-not-have-access-to-government-ration.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/two-thirds-of-migrant-workers-still-do-not-have-access-to-government-ration.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020</strong></p>                                                           
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
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                    <a href="https://im4change.in/hindi/news-clippings/budget-and-politics-in-pandemic-times.html"
                       title="महामारी के समय में बजट और राजनीति">
                        महामारी के समय में बजट और राजनीति                    </a>
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                       title="लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह गई थी स्लमों में रहने वाली दो-तिहाई किशोर बच्चियां">
                        लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह गई थी स्लमों में रहने वाली दो-तिहाई किशोर बच्चियां                    </a>
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                       title="उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव: धीमी पड़ गई प्रदेश की आर्थिक वृद्धि, रोजगार पर भी डाला गहरा असर">
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                    <a href="https://im4change.in/hindi/news-clippings/first-time-start-pandemic-india-covid-r-value-reached-0-68-below-1-after-december.html"
                       title="महामारी की शुरुआत के बाद, पहली बार भारत की कोविड आर वैल्यू 0.68 पर पहुंची. दिसंबर के बाद 1 से नीचे">
                        महामारी की शुरुआत के बाद, पहली बार भारत की कोविड आर वैल्यू 0.68 पर पहुंची. दिसंबर के बाद 1 से नीचे                    </a>
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                       title="कोविड महामारी में स्कूलबंदी: 63 करोड़ से अधिक बच्चों की शिक्षा हुई प्रभावित">
                        कोविड महामारी में स्कूलबंदी: 63 करोड़ से अधिक बच्चों की शिक्षा हुई प्रभावित                    </a>
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        param = param + '&f_email=' + $("#f_email").val();
        param = param + '&y_msg=' + $("#y_msg").val();

        $.ajax({
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                $('#share-modal').html("Thank You, Your message posted to ");
            }
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        <a href="https://im4change.in/hindi/statemap.php" title="">
            <img src="https://im4change.in/images/map_new_version.png?1582080666" alt="India State Map" class="indiamap" width="232" height="252"/>        </a>
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                    REPORTS</a></div>
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                    HDRs.</a></div>
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    <div class="rightsmlbox1" >
        <a href="https://im4change.in/hindi/knowledge_gateway" target="_blank" style="color: #035588;
    font-size: 17px;">
            KNOWLEDGE GATEWAY
        </a>
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            <p class="rightsmlbox1_title">
                <a href="https://im4change.in/newsletter" target="_blank">
                    NEWSLETTER
                </a>
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        <div>
            <p class="rightsmlbox1_title">
                Interview with Prof. Ravi Srivastava
            </p>
            <p class="rightsmlbox1_title">
                <a href="https://im4change.in/hindi/video/interview-with-prof-ravi-srivastava-on-current-economic-crisis">
                <img width="250" height="200" src="/images/interview_video_home.jpg" alt="Interview with Prof. Ravi Srivastava"/>
                </a>
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                <iframe width="250" height="200" src="https://www.youtube.com/embed/MmaTlntk-wc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""></iframe>-->
               
            </p>
            <a href="https://im4change.in/hindi/videogallery" class="more-link CatArchalAnch1" target="_blank">
                                More videos
                            </a>
        </div>
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            <p class="rightsmlbox1_title"><a href="https://im4change.in/hindi/list-success-stories"  target="_blank">विजयगाथा</a></p>
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            <p class="rightsmlbox1_title"><a
                        href="https://im4change.in/hindi/साक्षात्कार-55"  target="_blank">साक्षात्कार</a>
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            <p class="rightsmlbox1_title"><a
         target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/blog/क्या-हरित-क्रांति-भारत-के-गरीबों-की-अनदेखी-पर-टिकी-है-12.html"
        class="isf_link" title="क्या हरित क्रांति भारत के गरीबों की अनदेखी पर टिकी है">क्या हरित क्रांति भारत के गरीबों की अनदेखी पर टिकी है</a></p>        </div>
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    <div class="rightsmlbox1" style="height: 104px !important;">
        <a href="https://im4change.in/hindi/quarterly_reports.php" target="_blank">
            Quarterly Reports on Effect of Economic Slowdown on Employment in India (2008 - 2015)
        </a>
    </div>
    
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        <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.im4.im4change" target="_blank">
            
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                       target="_blank" class="tag-link-4 font4">मानवाधिकार</a>
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                       target="_blank" class="tag-link-4 font4">भ्रष्टाचार</a>
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                       target="_blank" class="tag-link-4 font4">सेहत</a>
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                       target="_blank" class="tag-link-4 font4">पर्यावरण</a>
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                       target="_blank" class="tag-link-4 font4">कृषि-उत्पादन</a>
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                       target="_blank" class="tag-link-4 font4">महंगाई</a>
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                       target="_blank" class="tag-link-4 font4">कुपोषण</a>
                                    
                
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    <h2 class="cat-box-title CatArchaTitle">Archives</h2>
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                                     क्या एम.एस.पी की मांग सिर्फ एक चुनावी नाटक है...                                </a>
                            </li>
                                                        <li>
                                <a href="https://im4change.in/hindi/news-alerts-57/What-kind-of-challenges-are-facing-fiscal-federalism.html"  target="_blank">
                                     क्या राजकोषीय संघवाद की गाड़ी हिचकोले खा रही है...                                </a>
                            </li>
                                                        <li>
                                <a href="https://im4change.in/hindi/news-alerts-57/What-impact-did-ASER-have-on-India's-education-system.html"  target="_blank">
                                     भारत की शिक्षा व्यवस्था पर 'असर' ने क्या असर...                                </a>
                            </li>
                                                        <li>
                                <a href="https://im4change.in/hindi/news-alerts-57/Unemployment-is-decreasing-in-the-country-Is-this-true-What-is-the-condition-of-employment-in-the-country-today.html"  target="_blank">
                                     पीएलएफएस रिपोर्ट: देश में घट रही है बेरोजगारी !                                </a>
                            </li>
                                                    <li class="CatArchalLi1">
                            <a href="https://im4change.in/hindi/news-alerts-57"
                               class="more-link CatArchalAnch1"  target="_blank">
                                More...
                            </a>
                        </li>
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                             src="https://img.youtube.com/vi/I51LYnP8BOk/1.jpg"
                             alt=" Im4Change.org हिंदी वेबसाइट का परिचय. Short Video on im4change.org...">
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                            <a href="https://im4change.in/hindi/video/Short-Video-on-im4change-Hindi-website-Inclusive-Media-for-Change"  target="_blank">
                                 Im4Change.org हिंदी वेबसाइट का परिचय. Short Video on im4change.org...                            </a>
                        </p>
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                             src="https://img.youtube.com/vi/kNqha-SwfIY/1.jpg"
                             alt=" "Session 1: Scope of IDEA and AgriStack" in Exploring...">
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                            <a href="https://im4change.in/hindi/video/Session-1- Scope-of-IDEA-and-AgriStack-in-Exploring-Digitalisation-in-Agriculture-29-April-2022"  target="_blank">
                                 "Session 1: Scope of IDEA and AgriStack" in Exploring...                            </a>
                        </p>
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                             src="https://img.youtube.com/vi/6kIVjlgZItk/1.jpg"
                             alt=" "Session 2: Farmer Centric Digitalisation in Agriculture" in Exploring...">
                        <p class="CatArchaPPad">
                            <a href="https://im4change.in/hindi/video/Session-2-Farmer-Centric-Digitalisation-in-Agriculture-in-Exploring-Digitalisation-in-Agriculture-29-April-2022"  target="_blank">
                                 "Session 2: Farmer Centric Digitalisation in Agriculture" in Exploring...                            </a>
                        </p>
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                             src="https://img.youtube.com/vi/2BeHTu0y7xc/1.jpg"
                             alt=" "Session 3: Future of Digitalisation in Agriculture" in Exploring...">
                        <p class="CatArchaPPad">
                            <a href="https://im4change.in/hindi/video/Session-3-Future-of-Digitalisation-in-Agriculture-in-Exploring-Digitalisation-in-Agriculture-29-April-2022"  target="_blank">
                                 "Session 3: Future of Digitalisation in Agriculture" in Exploring...                            </a>
                        </p>
                    </div>
                    


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                                <a href="https://im4change.in/hindi/video/Public-Spending-on-Agriculture-in-India-Source-Foundation-for-Agrarian-Studies"
                                   title="Public Spending on Agriculture in India (Source: Foundation for Agrarian Studies)"  target="_blank">
                                     Public Spending on Agriculture in India (Source: Foundation for...</a>
                            </li>
                                                        <li>
                                <a href="https://im4change.in/hindi/video/Agrarian-Change-Seminar-Protests-against-the-New-Farm-Laws-in-India-by-Prof-Vikas-Rawal-JNU-Source-Journal-Of-Agrarian-Change"
                                   title="Agrarian Change Seminar: 'Protests against the New Farm Laws in India' by Prof. Vikas Rawal, JNU (Source: Journal Of Agrarian Change) "  target="_blank">
                                     Agrarian Change Seminar: 'Protests against the New Farm Laws...</a>
                            </li>
                                                        <li>
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                                   title="Webinar: Ramrao - The Story of India's Farm Crisis (Source: Azim Premji University)"  target="_blank">
                                     Webinar: Ramrao - The Story of India's Farm Crisis...</a>
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                                   title="Water and Agricultural Transformation in India: A Symbiotic Relationship (Source: IGIDR)"  target="_blank">
                                     Water and Agricultural Transformation in India: A Symbiotic Relationship...</a>
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                                More...
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                        </li>
                    </ul>
                </div>
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                    &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="#" id="closefeedbakcformLink">Close</a>
                </fieldset>
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            <td colspan="2" align="center">
                <b>Support im4change</b>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="25%" valign="middle">
                <img src="https://im4change.in/images/logo2.jpg?1582080632" alt="" width="100%"/>            </td>
            <td style="padding-left:10px;padding-top:10px;">
                <form action="https://im4change.in/hindi/donate" method="get">
                    <table width="100%" cellpadding="2" cellspacing="2">
                        <tr>
                            <td width="33%" style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
                                10
                            </td>
                            <td width="33%" style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
                                100
                            </td>
                            <td width="33%" style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
                                1000
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="3">
                                &nbsp;
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td  style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
                                50
                            </td>
                            <td  style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
                                500
                            </td>
                            <td  style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
                                <input type="text" name="price" placeholder="?" style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="3">
                                &nbsp;
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="3" align="right">
                                <input type="button" name="Pay" value="Pay"
                                       style="width: 200px;background-color: rgb(205, 35, 36);color: #ffffff;"/>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
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    /* <![CDATA[ */

    var tievar = {'go_to': 'Go to...'};

    /* ]]> */

</script>
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    $(document).ready(function() {
        // tell the autocomplete function to get its data from our php script
        $('#s').autocomplete({
            source: "/hindi/autocomplete"
        });
    });
</script>
<script src="/vj-main-sw-register.js" async></script>

<script>function init(){var imgDefer=document.getElementsByTagName('img');for(var i=0;i<imgDefer.length;i++){if(imgDefer[i].getAttribute('data-src')){imgDefer[i].setAttribute('src',imgDefer[i].getAttribute('data-src'))}}}
window.onload=init;</script>
</body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7 ]>
<html class="ie ie6" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]>
<html class="ie ie7" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]>
<html class="ie ie8" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 9)|!(IE)]><!-->
<html lang='en'>
<!--<![endif]-->
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    
    <title>
        चर्चा में.... | प्रवासी मजदूरों के पास न खाना बचा है और न पैसे बचे हैं! घर पहुंचने के लिए तकलीफें उठाईं सो अलग..    </title>
    <meta name="description" content="इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह &lsquo;स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क&rsquo; ने अपनी तीसरी रिपोर्ट &lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo;&nbsp;जारी..."/>
    <meta name="keywords" content="आत्मनिर्भर भारत,कोरोना वायरस,लॉकडाउन,महामारी,प्रवासी मजदूर,स्वान रिपोर्ट,खाद्य सुरक्षा,श्रमिक स्पेशल ट्रेन,मजदूर कर्ज,ग्रामवाणी,रोजगार,राहत पैकेज,दिहाड़ी मजदूरी"/>
    <meta name="news_keywords" content="आत्मनिर्भर भारत,कोरोना वायरस,लॉकडाउन,महामारी,प्रवासी मजदूर,स्वान रिपोर्ट,खाद्य सुरक्षा,श्रमिक स्पेशल ट्रेन,मजदूर कर्ज,ग्रामवाणी,रोजगार,राहत पैकेज,दिहाड़ी मजदूरी">
   
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    <meta property="og:title" content="चर्चा में.... | प्रवासी मजदूरों के पास न खाना बचा है और न पैसे बचे हैं! घर पहुंचने के लिए तकलीफें उठाईं सो अलग.." />
     <meta property="og:url" content="https://im4change.in/hindi/news-alerts-57/swan-third-report-outlines-the-perpetual-plight-of-migrants-in-terms-of-food-distress-income-insecurity-and-travel-difficulties-during-lockdown.html" />
     <meta property="og:type" content="article" />
     <meta property="og:description" content="इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह &lsquo;स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क&rsquo; ने अपनी तीसरी रिपोर्ट &lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo;&nbsp;जारी..." />
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        }*/
    }
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        table.gsc-search-box{
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            padding: 6px !important;
           
        }
    }


</style>

    <script>
        $(function () {
            $("#accordion").accordion({
                event: "click hoverintent"
            });
        });

        /*
         * hoverIntent | Copyright 2011 Brian Cherne
         * http://cherne.net/brian/resources/jquery.hoverIntent.html
         * modified by the jQuery UI team
         */
        $.event.special.hoverintent = {
            setup: function () {
                $(this).bind("mouseover", jQuery.event.special.hoverintent.handler);
            },
            teardown: function () {
                $(this).unbind("mouseover", jQuery.event.special.hoverintent.handler);
            },
            handler: function (event) {
                var currentX, currentY, timeout,
                    args = arguments,
                    target = $(event.target),
                    previousX = event.pageX,
                    previousY = event.pageY;

                function track(event) {
                    currentX = event.pageX;
                    currentY = event.pageY;
                }
                ;

                function clear() {
                    target
                        .unbind("mousemove", track)
                        .unbind("mouseout", clear);
                    clearTimeout(timeout);
                }

                function handler() {
                    var prop,
                        orig = event;
                    if ((Math.abs(previousX - currentX) +
                        Math.abs(previousY - currentY)) < 7) {
                        clear();
                        event = $.Event("hoverintent");
                        for (prop in orig) {
                            if (!(prop in event)) {
                                event[prop] = orig[prop];
                            }
                        }
                        // Prevent accessing the original event since the new event
                        // is fired asynchronously and the old event is no longer
                        // usable (#6028)
                        delete event.originalEvent;
                        target.trigger(event);
                    } else {
                        previousX = currentX;
                        previousY = currentY;
                        timeout = setTimeout(handler, 100);
                    }
                }

                timeout = setTimeout(handler, 100);
                target.bind({
                    mousemove: track,
                    mouseout: clear
                });
            }
        };
    </script>
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        <li class="menu-item mega-menu menu-item-type-taxonomy mega-menu menu-item-object-category mega-menu menu-item-has-children parent-list" style=" margin-left: -40px;"><a href="#">KNOWLEDGE GATEWAY  <span class="sub-indicator"></span>  <span class="sub-indicator"></span></a>
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                                                 <h3><b>खेतिहर संकट</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/आँकड़ों-में-गांव-72.html"
                                                       class="left postionrel">आँकड़ों में गांव                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/पलायन-माइग्रेशन-34.html"
                                                       class="left postionrel">पलायन (माइग्रेशन)                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/बेरोजगारी-30.html"
                                                       class="left postionrel">बेरोजगारी                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/घटती-आमदनी-18.html"
                                                       class="left postionrel">घटती आमदनी                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/खेतिहर-संकट-70.html"
                                                       class="left postionrel">खेतिहर संकट                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/शोध-और-विकास-71.html"
                                                       class="left postionrel">शोध और विकास                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
                                              </div> 
                                            
                                                                                        <div class="mega-menu-item">
                                                 <h3><b>सशक्तीकरण</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
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                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/शिक्षा-का-अधिकार-60.html"
                                                       class="left postionrel">शिक्षा का अधिकार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/विस्थापन-2851.html"
                                                       class="left postionrel">विस्थापन                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/नरेगा-39.html"
                                                       class="left postionrel">नरेगा और सोशल ऑडिट                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/जेंडर-2852.html"
                                                       class="left postionrel">जेंडर                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/सूचना-का-अधिकार-58.html"
                                                       class="left postionrel">सूचना का अधिकार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/वनाधिकार-61.html"
                                                       class="left postionrel">वनाधिकार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/सोशल-ऑडिट-48.html"
                                                       class="left postionrel">सोशल ऑडिट                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/भोजन-का-अधिकार-59.html"
                                                       class="left postionrel">भोजन का अधिकार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
                                              </div> 
                                            
                                                                                        <div class="mega-menu-item">
                                                 <h3><b>भूख</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/मानव-विकास-सूचकांक-45.html"
                                                       class="left postionrel">मानव  विकास सूचकांक                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/poverty-and-inequality.html"
                                                       class="left postionrel">गरीबी और असमानता                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/शिक्षा-50.html"
                                                       class="left postionrel">शिक्षा                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/सवाल-सेहत-का-51.html"
                                                       class="left postionrel">सवाल सेहत का                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/what-is-sdg-know-it-all.html"
                                                       class="left postionrel">सतत् विकास लक्ष्य                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/कुपोषण-41.html"
                                                       class="left postionrel">कुपोषण                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/भुखमरी-एक-आकलन-40.html"
                                                       class="left postionrel">भुखमरी-एक आकलन                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/मिड-डे-मील-एमडीएमएस-योजना-53.html"
                                                       class="left postionrel">मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/सार्वजनिक-वितरण-प्रणाली-42.html"
                                                       class="left postionrel">सार्वजनिक वितरण प्रणाली                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
                                              </div> 
                                            
                                                                                        <div class="mega-menu-item">
                                                 <h3><b>कर्ज - आत्महत्या</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/किसान-और-आत्महत्या-14.html"
                                                       class="left postionrel">किसान और आत्महत्या                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/लघु-ऋण-62.html"
                                                       class="left postionrel">लघु ऋण                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/नीतिगत-पहल-64.html"
                                                       class="left postionrel">नीतिगत पहल                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/कर्ज-का-फंदा-15.html"
                                                       class="left postionrel">कर्ज का फंदा                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
                                              </div> 
                                            
                                                                                        <div class="mega-menu-item">
                                                 <h3><b>पर्यावरण</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/खबरदार-52.html"
                                                       class="left postionrel">खबरदार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/पानी-और-साफ-सफाई-55.html"
                                                       class="left postionrel">पानी और साफ-सफाई                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/खेती-पर-असर-54.html"
                                                       class="left postionrel">खेती पर असर                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
                                              </div> 
                                            
                                                                                        <div class="mega-menu-item">
                                                 <h3><b>कानून‌ और इन्साफ</b></h3>
                                              
                                                                                                    <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/सामाजिक-न्याय.html"
                                                       class="left postionrel">सामाजिक न्याय                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/न्यायकितना-दूर-कितना-पास-47.html"
                                                       class="left postionrel">न्याय:कितना दूर-कितना पास                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/मानवाधिकार-56.html"
                                                       class="left postionrel">मानवाधिकार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/भ्रष्टाचार-35.html"
                                                       class="left postionrel">भ्रष्टाचार                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/आपदा-और-राहत-49.html"
                                                       class="left postionrel">आपदा और राहत                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                        <p style="padding-left:10px;">
                                                    <a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/असुरक्षित-परिवेश-46.html"
                                                       class="left postionrel">असुरक्षित परिवेश                                                       </a>
                                                </p>
                                                                                                
                                              </div> 
                                            
                                            

                    </div>

                </div></div>
        </li>
        <li class="menu-item  menu-item-type-post_type  menu-item-object-page "><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/nceus_reports.php">NCEUS reports</a></li>
        <li class="menu-item  menu-item-type-custom  menu-item-object-custom  menu-item-has-children parent-list  "><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कुछ-अपने-बारे-में-9.html">कुछ अपने बारे में <span class="sub-indicator"></span> <span class="sub-indicator"></span></a>
            <ul class="sub-menu aboutmenu">
                <li class="menu-item  menu-item-type-post_type  menu-item-object-page"><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/मकसद-8.html">मकसद</a></li>
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            </ul>
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        <li class="menu-item  menu-item-type-custom  menu-item-object-custom  menu-item-has-children "><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/media-workshops.php">मीडिया कार्यशाला</a>
        </li>
        <li class="menu-item  menu-item-type-custom  menu-item-object-custom  menu-item-has-children   "><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/research.php">अनुसंधान</a>
        </li>
        <li class="menu-item  menu-item-type-custom  menu-item-object-custom  menu-item-has-children "><a  target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/links-64">पार्टनर्स</a>
        </li>
        <li class="menu-item  menu-item-type-custom  menu-item-object-custom  menu-item-has-children" id="menu-item-539">
            <a href="https://im4change.in/" class="langbutton langlinkfont11">English</a>    </li>
    </ul><select id="main-menu-mob"><option value="#">Go to...</option><option value="https://im4change.in/hindi/">&nbsp;Home</option><option value="https://im4change.in/hindi/links-64#">&nbsp;KNOWLEDGE GATEWAY    </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-72.html">&nbsp;आंकड़ों में गांव  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F-70.html">&nbsp;खेतिहर संकट  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-30.html">&nbsp;बेरोजगारी  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%98%E0%A4%9F%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A5%80-18.html">&nbsp;घटती आमदनी  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%A8-34.html">&nbsp;पलायन (माइग्रेशन)  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-71.html">&nbsp;शोध और विकास  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-2852.html">&nbsp;जेंडर  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-2851.html">&nbsp;विस्थापन  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-59.html">&nbsp;भोजन का अधिकार  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-39.html">&nbsp;नरेगा  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A4%B2-%E0%A4%91%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9F-48.html">&nbsp;सोशल ऑडिट  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-58.html">&nbsp;सूचना का अधिकार  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-60.html">&nbsp;शिक्षा का अधिकार  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-61.html">&nbsp;वनाधिकार  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-73.html">&nbsp;अन्य नीतिगत पहल  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%86%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%A8-40.html">&nbsp;भुखमरी-एक आकलन  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A4%A3-41.html">&nbsp;कुपोषण  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%95-45.html">&nbsp;मानव  विकास सूचकांक  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-50.html">&nbsp;शिक्षा  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BE-51.html">&nbsp;सवाल सेहत का  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A1-%E0%A4%A1%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B2-%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-53.html">&nbsp;मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80-42.html">&nbsp;सार्वजनिक वितरण प्रणाली  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A5%80-113.html">&nbsp;एम डी जी  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-14.html">&nbsp;किसान और आत्महत्या  &nbsp;&nbsp;</option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BE-15.html">&nbsp;कर्ज का फंदा  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%B2%E0%A4%98%E0%A5%81-%E0%A4%8B%E0%A4%A3-62.html">&nbsp;लघु ऋण  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-64.html">&nbsp;नीतिगत पहल  </option><option 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</option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8%E2%80%8C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AB/%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6-46.html">&nbsp;असुरक्षित परिवेश  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8%E2%80%8C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AB/%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4-49.html">&nbsp;आपदा और राहत  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%9B-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-9.html">&nbsp;कुछ अपने बारे में  </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%A6-8.html">&nbsp; &nbsp; –&nbsp;मकसद</option><option value="https://im4change.in/hindi/contactus.php">&nbsp; &nbsp; –&nbsp;संपर्क करें</option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%9B-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-9.html">&nbsp; &nbsp; –&nbsp;कुछ अपने बारे में</option><option value="https://im4change.in/hindi/fellowships.php">&nbsp;फैलोशिप</option><option value="https://im4change.in/hindi/media-workshops.php">&nbsp;मीडिया कार्यशाला</option><option value="https://im4change.in/hindi/research.php">&nbsp;अनुसंधान</option><option value="https://im4change.in/hindi/links-64" selected="selected">&nbsp;पार्टनर्स</option><option value="https://im4change.in/">&nbsp;English</option></select>
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SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">तीसरी रिपोर्ट</a> &lsquo;<a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">टू लीव या नॉट टू लीव</a>? <a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">लॉकडाउन</a><a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">, </a><a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">माइग्रेंट वर्कर्स</a> <a href="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020" title="http://इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ नामक एक रिपोर्ट जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.  चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.  पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.  यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें.  यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है.  स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष  काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.  मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.  स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.  चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.  जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.  जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.  लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.  सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं.  चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी    स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें.  ---  1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.  नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.    References:  To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access  To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access  32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access   21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access  Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access    Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020">एंड देयर जर्नीज् होम</a>&rsquo;&nbsp;जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.</p>

<p>फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा.</p>

<p><strong>चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है</strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%201%20Percentage%20of%20people%20who%20have%20not%20received%20rations%20from%20the%20government.jpg" /></p>

<p><em>स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क&rsquo; द्वारा तैयार &lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo; रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">यहां क्लिक करें. </a></em></p>

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<p>चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका.</p>

<p>पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे.</p>

<p>यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की <a href="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf">पहली रिपोर्ट</a> &#39;<a href="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf">21 डेज़ एंड काउंटिंग</a>: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया&#39; (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020" title="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020">यहाँ क्लिक करें.</a></p>

<p>SWAN की <a href="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view" title="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view">दूसरी रिपोर्ट</a> &#39;<a href="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view" title="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view">32 डेज़ एंड काउंटिंग</a>: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया &#39;(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया <a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown">यहाँ क्लिक करें.</a></p>

<p>यह ध्यानार्थ है कि <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">नेटवर्क</a> (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">34</a><a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">,</a><a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">000 श्रमिकों</a> के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">50 लाख रुपये</a> से अधिक रकम भेजी गई है.</p>

<p><strong>स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष</strong></p>

<p>काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे.</p>

<p>मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं.</p>

<p>स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई.</p>

<p><strong>चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक.</strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%202%20Stranded%20in%20host%20states%20and%20returned%20to%20home%20states%20or%20are%20en%20route.jpg" /></p>

<p><em>स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क&rsquo; द्वारा तैयार &lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo; रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">यहां क्लिक करें. </a></em></p>

<p>इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं.</p>

<p>जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है.</p>

<p>जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की &#39;स्वदेशी भावनाओं&#39; के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे.</p>

<p>लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे.</p>

<p>सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से <a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home">दो-तिहाई</a> से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए <a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home">1,000 रुपये</a> से अधिक खर्च किए हैं.</p>

<p><strong>चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी</strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.im4change.org/upload/images/Chart%203%20Loans%20taken.jpg" /></p>

<p><em>स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क&rsquo; द्वारा तैयार &lsquo;टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम&rsquo; रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">यहां क्लिक करें. </a></em></p>

<p>---</p>

<p>1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, <a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">90 प्रतिशत</a> से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग <a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home">15 प्रतिशत </a>ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें.</p>

<p><a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">नवीनतम रिपोर्ट</a> में प्रवासियों की <a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home">विस्तृत गवाही </a>भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong><em>References:</em></strong></p>

<p>To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/To%20Leave%20or%20Not%20to%20Leave%20SWAN%20Report%2005%20June%202020.pdf">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please&nbsp;<a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/leave-or-not-leave-third-report-swan-migrant-worker-crisis-and-their-journey-home">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please&nbsp;<a href="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view" title="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view" title="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view" title="https://drive.google.com/file/d/1W95lHgyrLOARaT_g-oqdeS8__6NdNGIK/view">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International &amp; Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please&nbsp;<a href="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown" title="https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/32-days-and-counting-second-report-swan-migrant-worker-distress-and-extended-lockdown">click here</a>&nbsp;to access&nbsp;</p>

<p>21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click&nbsp;<a href="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf" title="https://im4change.org/upload/files/swanreport_final.pdf">here</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020" title="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020" title="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020" title="https://im4change.org/farm-crisis/migration-34.html?pgno=4#21-days-and-counting-covid-19-lockdown-migrant-workers-and-the-inadequacy-of-welfare-measures-in-india-released-on-15-april-2020">here</a>&nbsp;to access</p>

<p>Two-thirds of migrant workers still don&rsquo;t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please&nbsp;<a href="https://im4change.org/latest-news-updates/two-thirds-of-migrant-workers-still-do-not-have-access-to-government-ration.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/two-thirds-of-migrant-workers-still-do-not-have-access-to-government-ration.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/two-thirds-of-migrant-workers-still-do-not-have-access-to-government-ration.html" title="https://im4change.org/latest-news-updates/two-thirds-of-migrant-workers-still-do-not-have-access-to-government-ration.html">click here</a>&nbsp;to access</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020</strong></p>                                                           
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
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                       title="महामारी के समय में बजट और राजनीति">
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                       title="लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह गई थी स्लमों में रहने वाली दो-तिहाई किशोर बच्चियां">
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                       title="महामारी की शुरुआत के बाद, पहली बार भारत की कोविड आर वैल्यू 0.68 पर पहुंची. दिसंबर के बाद 1 से नीचे">
                        महामारी की शुरुआत के बाद, पहली बार भारत की कोविड आर वैल्यू 0.68 पर पहुंची. दिसंबर के बाद 1 से नीचे                    </a>
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                       title="कोविड महामारी में स्कूलबंदी: 63 करोड़ से अधिक बच्चों की शिक्षा हुई प्रभावित">
                        कोविड महामारी में स्कूलबंदी: 63 करोड़ से अधिक बच्चों की शिक्षा हुई प्रभावित                    </a>
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                    HDRs.</a></div>
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    font-size: 17px;">
            KNOWLEDGE GATEWAY
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            <p class="rightsmlbox1_title">
                Interview with Prof. Ravi Srivastava
            </p>
            <p class="rightsmlbox1_title">
                <a href="https://im4change.in/hindi/video/interview-with-prof-ravi-srivastava-on-current-economic-crisis">
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        class="isf_link" title="क्या हरित क्रांति भारत के गरीबों की अनदेखी पर टिकी है">क्या हरित क्रांति भारत के गरीबों की अनदेखी पर टिकी है</a></p>        </div>
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        <a href="https://im4change.in/hindi/quarterly_reports.php" target="_blank">
            Quarterly Reports on Effect of Economic Slowdown on Employment in India (2008 - 2015)
        </a>
    </div>
    
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        <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.im4.im4change" target="_blank">
            
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                       target="_blank" class="tag-link-4 font4">जेंडर</a>
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                       target="_blank" class="tag-link-4 font4">भूमि-अधिग्रहण</a>
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                       target="_blank" class="tag-link-4 font4">ग्रामीण-विकास</a>
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                       target="_blank" class="tag-link-4 font4">कुपोषण</a>
                                    
                
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                                     क्या राजकोषीय संघवाद की गाड़ी हिचकोले खा रही है...                                </a>
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                                     भारत की शिक्षा व्यवस्था पर 'असर' ने क्या असर...                                </a>
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                                     पीएलएफएस रिपोर्ट: देश में घट रही है बेरोजगारी !                                </a>
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                                <a href="https://im4change.in/hindi/video/Agrarian-Change-Seminar-Protests-against-the-New-Farm-Laws-in-India-by-Prof-Vikas-Rawal-JNU-Source-Journal-Of-Agrarian-Change"
                                   title="Agrarian Change Seminar: 'Protests against the New Farm Laws in India' by Prof. Vikas Rawal, JNU (Source: Journal Of Agrarian Change) "  target="_blank">
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                                   title="Webinar: Ramrao - The Story of India's Farm Crisis (Source: Azim Premji University)"  target="_blank">
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                                   title="Water and Agricultural Transformation in India: A Symbiotic Relationship (Source: IGIDR)"  target="_blank">
                                     Water and Agricultural Transformation in India: A Symbiotic Relationship...</a>
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प्रवासी मजदूरों के पास न खाना बचा है और न पैसे बचे हैं! घर पहुंचने के लिए तकलीफें उठाईं सो अलग..

Published on Jun 29, 2020   Modified on Jun 30, 2020

इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821 इमरजेंसी कॉल प्राप्त हुए), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों (5,911 में से) को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका. फंसे हुए प्रवासियों को मई के दूसरे पखवाड़े में उसी तरह के खाद्य संकट यानी भूखमरी का सामना करना पड़ा जोकि वे COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान भोग रहे थे. ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं और आत्मानिभार भारत जैसे राहत उपायों/पैकेजों की घोषणा के बावजूद होता रहा. चार्ट 1: उन लोगों का प्रतिशत, जिनको सरकार द्वारा बांटा गया राशन प्राप्त नहीं हुआ है स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें. --- चार्ट -1 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 30 मई के बीच), उनमें से लगभग 80% प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा बांटा जाने वाला राशन नहीं मिल सका. पहले दो स्वान रिपोर्टों में पाया गया था कि प्रवासी मजदूर सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेजों का लाभ (उपयोग) ले पाने करने में असमर्थ थे. पहले प्रकाशित की गई उन दो रिपोर्टों में, इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि स्वान स्वयंसेवकों तक पहुंचने वाले 82 प्रतिशत से अधिक प्रवासियों को कोई सरकारी राशन नहीं मिला था और लगभग 70 प्रतिशत को किसी भी तरह का पका हुआ भोजन नहीं मिला था. लॉकडाउन का दूसरा चरण आते-आते जिन प्रवासियों ने संपर्क किया उनमें लगभग दो-तिहाई प्रवासियों के पास 100 रुपये से भी कम रुपये बचे थे. यह गौरतलब है कि स्वान (SWAN) की पहली रिपोर्ट '21 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, और इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया' (14 अप्रैल, 2020 को जारी) की अवधि 27 मार्च, 2020 से 13 अप्रैल, 2020 तक थी, जोकि कमोबेश COVID-19 लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के समयावधि थी. पहली स्वान रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें. SWAN की दूसरी रिपोर्ट '32 डेज़ एंड काउंटिंग: COVID-19 लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स, एंड इनएडैक्वेसी ऑफ वेलफेयर मीजर्स इन इंडिया '(पहली मई, 2020 को जारी) की अवधि 14 अप्रैल, 2020 से लेकर 26 अप्रैल, 2020 तक थी. यह अवधि लगभग दूसरे चरण के लॉकडाउन के साथ मेल खाती है अर्थात 15 अप्रैल से 3 मई तक. दूसरी स्वान (SWAN) रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें. यह ध्यानार्थ है कि नेटवर्क (http://strandedworkers.in/) राशन के लिए श्रमिकों को संगठनों और सरकार से जोड़कर जोनल हेल्पलाइन के रूप में 27 मार्च से राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है. इसके स्वयंसेवकों ने देश भर के लगभग 34,000 श्रमिकों के साथ बातचीत की है. चूंकि कई श्रमिकों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए नकदी की सख्त जरूरत होती है, इसलिए स्वान ने ऐसे व्यक्तियों से वित्तीय सहायता ली है, जिन्होंने सहायता राशि सीधे जरूरतमंद श्रमिकों के खातों में भेजी है. आज तक, स्वान (SWAN) की सहायता से सीधे श्रमिकों के खातों में 50 लाख रुपये से अधिक रकम भेजी गई है. स्वान की तीसरी रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष काफी हद तक नवीनतम रिपोर्ट लॉकडाउन के चौथे चरण यानी 18 मई से 31 मई के दौरान प्रवासियों की स्थिति को उजागर करती है. रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 मई के बाद से लगभग तीन-चौथाई लोगों (यानी 76 प्रतिशत) ने स्वान स्वयंसेवकों से फोन कर सहायता मांगी, जिनके पास 300 रुपये से कम धनराशि बची थी, जबकि 72 प्रतिशत लोगों के पास 200 रुपये से कम पैसे बचे थे. लगभग 63 प्रतिशत लोगों के पास 100 रुपये से कम रुपये बचे थे. मोटे तौर पर इमरजेंसी (820 लोग) में मदद की गुहार लगाने वाले 57 प्रतिशत लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और राशन न होने की वजह से कई देर से भूखे थे. यह आंकड़े लॉकडाउन के दूसरे चरण की तुलना में 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि का संकेत देते हैं. स्वान स्वयंसेवकों ने आईआईटी-दिल्ली द्वारा बनाई गई एक सामाजिक तकनीक कंपनी ग्राम वाणी (https://gramvaani.org/) का सहयोग भी लिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) का उपयोग करते हुए 1,963 श्रमिकों (पूछे गए सवालों के जवाब) से डेटा एकत्र करने में मदद हासिल हुई. चार्ट 2: मेजबान राज्यों में फंसे हुए श्रमिक, गृह राज्यों में लौट आए या रास्ते में फंसे श्रमिक. स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें. इस आईवीआर-आधारित बातचीत के दौरान पाया गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद से दो-तिहाई (1,963) प्रवासी अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए थे, जबकि केवल 33 प्रतिशत ही घरों के लिए रवाना हो पाए थे. चार्ट -2 से पता चलता है कि झारखंड के प्रवासी श्रमिक (यानी लगभग 54 प्रतिशत) सबसे अधिक अनुपात में घर पहुंचे हैं. जो लोग फंस गए थे, उनमें से 55 प्रतिशत (1,166 में से) तुरंत अपने घरों/मूल स्थान पर लौटने के लिए बेसब्र थे. जब इस लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के अंत में श्रमिकों के एक ही सेट से यह सवाल पूछा गया था, तो केवल एक तिहाई मजदूर ही लॉकडाउन के दूसरे चरण के समाप्त होने के तुरंत बाद अपने घर लौटना चाहते थे. यह आंकड़ा सरकार के उस दावे को खारिज करता है जिसमें सरकार कह रही थी कि अधिकांश प्रवासियों की घर वापसी हो गई है और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की अब कोई जरूरत नहीं है. जो प्रवासी अभी भी काम की तलाश में पलायन वाली जगह पर अटके थे, उनमें से लगभग तीन-चौथाई यानी 75 प्रतिशत (1,124) के पास लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार नहीं था. इसलिए, प्रवासियों की 'स्वदेशी भावनाओं' के बजाय घर/मूल स्थान पर वापस जाने की इच्छा के पीछे ठोस आर्थिक कारण थे. लगभग 44 प्रतिशत प्रवासी बसों के माध्यम से और 39 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की मदद से अपने घरों तक पहुंचने में सफल रहे. लगभग 11 प्रतिशत प्रवासियों ने ट्रक, लॉरी और परिवहन के अन्य ऐसे साधनों में यात्रा की, जबकि 6 प्रतिशत प्रवासी अपना जीवन खतरे में डालकर पैदल ही अपने घरों तक पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था कि प्रवासियों को यात्रा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, नवीनतम स्वान की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश बहुत देर बाद आया. घर लौटने वाले 85 प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों को अपनी यात्रा के लिए खर्च खुद ही उठाना पड़ा था. घर वापस लौटने वाले प्रवासियों में से दो-तिहाई से अधिक प्रवासी मजदूरों ने यात्रा के लिए 1,000 रुपये से अधिक खर्च किए हैं. चार्ट 3: ऋण लेने वाले प्रवासी स्रोत: स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ द्वारा तैयार ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ रिपोर्ट, एक्सेस करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें. --- 1,559 प्रवासी श्रमिकों में से, 90 प्रतिशत से अधिक ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रुपये उधारी लिए थे और लगभग 15 प्रतिशत ने 8,000 रुपए से अधिक रुपये उधारी लिए थे. कृपया चार्ट -3 देखें. नवीनतम रिपोर्ट में प्रवासियों की विस्तृत गवाही भी दर्ज की गई है जिसमें प्रवासियों नें घर लौटते वक्त हुई परेशानियां और अपना दुख-दर्द सुनाया है.   References: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 5th June, 2020, please click here to access To Leave or Not to Leave: Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home: Third Report by Stranded Workers Action Network (SWAN), Center for Contemporary South Asia, Watson International & Public Affairs, Brown University, June 8th, 2020, please click here to access 32 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 1st May, 2020, please click here to access 32 Days and Counting: Second Report by the SWAN on Migrant Worker Distress and the (Extended) Lockdown, Center for Contemporary South Asia, Watson International & Public Affairs, Brown University, May 1st, 2020, please click here to access  21 Days and Counting: COVID-19 Lockdown, Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on 14 April, 2020, please click here and here to access Two-thirds of migrant workers still don’t have access to government ration: Survey -Shagun Kapil, Down to Earth, 5 June, 2020, please click here to access   Image Coutesy: To Leave or Not to Leave? Lockdown, Migrant Workers, and Their Journeys Home, prepared by Stranded Workers Action Network (SWAN), released on June 5th, 2020

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