Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 150
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 151
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
चर्चा में.... | बीते 6 सालों से SC और ST में बेरोजगारी की बढ़त बहुत ज्यादा..!
बीते 6 सालों से SC और ST में बेरोजगारी की बढ़त बहुत ज्यादा..!

बीते 6 सालों से SC और ST में बेरोजगारी की बढ़त बहुत ज्यादा..!

Share this article Share this article
published Published on Mar 5, 2017   modified Modified on Mar 5, 2017
चौंकिए कि सबका साथ, सबका विकास के गूंजते चुनावी नारों के बीच एक चौंकाने वाली खबर आई लेकिन मीडिया के एक बड़े हिस्से में रिपोर्ट होने से रह गई !


बीते पांच सालों में देश में बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ी है और समाज के वंचित तबकों में बेरोजगारी की बढ़त कहीं ज्यादा तेजी से हुई है.

 

केंद्रीय नियोजन राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने संसद के बजट-सत्र में सदन को बताया कि देश की कुल आबादी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में बेरोजगारी की दर कहीं ज्यादा है.


अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मानव विकास सूचकांक के बारे में बीते 6 फरवरी को बाराबंकी से कांग्रेस के सांसद और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने राज्यसभा में एक तारांकित प्रश्न पूछा था.इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2011 की जुलाई से 2016 के अगस्त के बीच अनुसूचित जाति में बेरोजगारी की दर 3.2 फीसद से बढ़कर 5.0 प्रतिशत पर पहुंची है.

 

इस अवधि में अनुसूचित जनजातियों में बेरोजगारी की दर 2.6 फीसद से बढ़कर 4.4 प्रतिशत हुई जबकि देश की पूरी आबादी के लिहाज से देखें तो बेरोजगारी दर ने 3.8 प्रतिशत से आगे की छलांग लगाते हुए 5.0 प्रतिशत का आंकड़ा छुआ है.(मंत्री का पूरा उत्तर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


बेरोजगारी की बढ़त के बारे में केंद्रीय मंत्री की सूचना को दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि बीते पांच साल(2011 की जुलाई से 2016 के अगस्त) की अवधि में अनुसूचित जाति के बीच बेरोजगारी की दर 56 फीसद बढ़ी है और अनुसूचित जनजाति में 69 प्रतिशत जबकि देश की कुल आबादी के लिहाज से बेरोजगारी दर में इजाफा 31 फीसद का हुआ है.


यहां बताते चलें कि श्रम-बल में प्रति हजार व्यक्ति में जितने लोग बेरोजगार होते हैं उनकी संख्या बेरोजगारी दर कहलाती है. सर्वेक्षण से पहले 365 दिन की अवधि में जितने लोग रोजगार में थे और जितने लोग रोजगार की तलाश कर रहे थे उनकी कुल संख्या के जोड़ को श्रम-बल माना जाता है. गणना की यह यूपीएस पद्धति है इसमें साल के छह महीने से कम दिनों तक रोजगार में लगे लोगों या इतने ही दिनों तक बेरोजगार रहे लोगों की गणना श्रम-बल के रुप में नहीं की जाती.


गौरतलब है कि वंचित वर्गों में बढ़ती बेरोजगारी के बीच सरकार ने नये बजट में शिड्यूल्ड कास्ट सब प्लान(एसीएसपी) के मद में दी जाने वाली राशि घटा दी है.


दिल्ली स्थित नागरिक संगठन डेल्ही सॉलिडॉरिटी ग्रुप का कहना है कि देश की कुल आबादी में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या नई जनगणना के मुताबिक 16.6 फीसद है और नियम के अनुसार कुल बजट का 16.6 फीसद हिस्सा ही एससीएसपी के लिए दिया जाना चाहिए लेकिन सरकार ने इस नियम का पालन नहीं किया है.


नागरिक संगठन के मुताबिक नये बजट में कुल खर्च की राशि 21,46,735 करोड़ रुपये बतायी गई है. इस राशि का 16.6 फीसद 3,56,358 करोड़ रुपये होते हैं लेकिन सरकार ने एससीएसपी के लिए 2017-18 में केवल 52,392 करोड़ रुपये ही दिए हैं. पिछले साल के बजट में एससीएसपी के लिए 38,832 करोड़ रुपये दिए गए थे.


इसी तरह ट्रायबल सब-प्लान के नियम के हिसाब से अनुसूचित जनजाति के कल्याण के मद में 184619.2 करोड़ रुपये मिलने चाहिए लेकिन ट्रायबल सब-प्लान को दिए गए हैं मात्र. 31,919.5 करोड़ रुपये. यह आबंटन की आदर्श स्थिति से 1,52,699.7 करोड़ रुपये कम है. बहरहाल पिछले साल के प्लान बजट में ट्रायबल सब प्लान के लिए 24,005.4 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे. इस साल का आबंटन 33 फीसद ज्यादा है.


गौरतलब है कि 1979 में शुरु किए गए शिड्यूल्ड कास्ट सब-प्लान के अंतर्गत अनुसूचित जाति के कल्याण के मद में बजट में आबंटन कुल आबादी में उनकी तादाद की प्रतिशत मात्रा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति की संख्या कुल आबादी में 16.6 प्रतिशत है. ऐसा प्रावधान ट्रायबल सब प्लान के लिए भी है. 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश की कुल आबादी में 8.6 प्रतिशत है.

 

विशेषज्ञों का कहना है कि एससीएसपी और टीएसपी के प्रावधानों का पालन हाल की स्थितियों में मुश्किल है क्योंकि 2017-18 के बजट से योजनागत व्यय और गैर-योजनागत व्यय का भेद खत्म कर दिया गया है. नयी स्थिति में जोर राजस्व और पूंजीगत व्यय पर है.

 

(पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर ओड़ीशा के नियमगिरी इलाके के अनुसूचित जनजाति के परिवार की है. इसे इन्क्लूसिव मीडिया के लिए हमारे पूर्व फेलो बाबा मायाराम ने भेजा है)

 

इस कथा के विस्तार के लिए देखें निम्नलिखित लिंक---

 

Rajya Sabha starred Question No. *34 to be answered on 6 February, 2017, Human Development Index of SCs and STs, please click here to access

List of Questions for Oral Answers, Rajya Sabha, 6 February, 2017, please click here to access
 

Exposing Union Budget 2017-18: Analysis from the perspectives of SC/ST, Fisher folks, Handloom Weavers, OBC - Riddles and Knots, released by Delhi Solidarity Group, 2 February, 2017, please click here to access
 

Union Budget Speech 2017-18 delivered by Arun Jaitley on 1 February, 2017, please click here to access 

Statement 10A: Allocation for Welfare of Scheduled Caste, Expenditure Profile 2017-2018, please click here to access

Statement 10B: Allocation for Welfare of Scheduled Tribes, Expenditure Profile 2017-2018, please click here to access

Statement 21: Schemes under Scheduled Castes Sub-Plan, Expenditure Budget Vol. I, 2016-2017, please click here to access

Statement 21A: Schemes under Tribal Sub-Plan, Expenditure Budget Vol. I, 2016-2017, please click here to access

What Do the Numbers Tells? An Analysis of Union Budget 2017-18, Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA), please click here to access 

Report on 5th Annual Employment-Unemployment Survey 2015-16, Labour Bureau, Chandigarh, please click here to access,
 

Report on 4th Annual Employment-Unemployment Survey 2013-14, Labour Bureau, Chandigarh, please click here to access,

Report on 3rd Annual Employment-Unemployment Survey 2012-13, Labour Bureau, Chandigarh, please click here to access,
 

Report on 2nd Annual Employment-Unemployment Survey 2011-12, Labour Bureau, Chandigarh, please click here to access,
 

Report on 1st Annual Employment-Unemployment Survey 2009-10, Labour Bureau, Chandigarh, please click here to access

 

Human Development Index: 'Gap remains between SCs, STs and other social groups' -Manoj CG, The Indian Express, 7 February, 2017, please click here to access 

Budget 2017-18 SC-ST “allocation” 3.93%, against 25.5% population; Economic Survey “ignores” SCs, STs, Counter View, 03 February, 2017, please click here to access  

Union Budget is a massive step backwards for Dalits, Adivasis: NCDHR, Two Circles, 03 February, 2017, please click here to access

 

 



Related Articles

 

Write Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close