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चर्चा में.... | मनरेगा : देश के एक तिहाई जिलों में ही सामाजिक अंकेक्षण
मनरेगा : देश के एक तिहाई जिलों में ही सामाजिक अंकेक्षण

मनरेगा : देश के एक तिहाई जिलों में ही सामाजिक अंकेक्षण

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published Published on Mar 27, 2016   modified Modified on Mar 27, 2016
चालू वित्तवर्ष में अब चंद दिन बाकी हैं लेकिन देश के केवल एक तिहाई जिलों में ही मनरेगा के कामकाज का सामाजिक अंकेक्षण हो सका है.

 

मनरेगा संबंधी सूचनाओं की वेबसाइट के एमआईएस(मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम) के आंकड़ों के विश्लेषण से इस तथ्य का खुलासा होता है कि वित्तवर्ष 2015-16 में 26 मार्च तक देश के केवल एक तिहाई जिलों में ही सामाजिक अंकेक्षण का काम हुआ है.

 

एमआईएस के आंकड़ों के मुताबिक मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण के मामले में सबसे आगे रहने वाले पाँच राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पजाब तथा पश्चिम बंगाल हैं.

 

कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में मनरेगा के कामों का सामाजिक अंकेक्षण हुआ जबकि मेघालय(90.9 प्रतिशत), पंजाब(90.9 प्रतिशत) तथा पश्चिम बंगाल(90 प्रतिशत) में सामाजिक अंकेक्षण वाले जिलों की तादाद नब्बे प्रतिशत के आस-पास रही.

 

 

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक माना जाने वाला सामाजिक अंकेक्षण संविधान के 73 वें संशोधन(1993) के मुताबिक अनिवार्य है लेकिन नये आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर केवल 3 फीसदी ग्राम-पंचायतों में ही मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण हो पाया है.

 

कर्नाटक में सबसे ज्यादा ग्राम-पंचायतों(53.9 प्रतिशत) में मनरेगा के काम का सामाजिक अंकेक्षण हुई है जबकि पश्चिम बंगाल(8.2 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश(6.9 प्रतिशत), पंजाब(6.6 प्रतिशत) तथा मेघालय(5.0प्रतिशत) में 10 फीसद से भी कम ग्राम-पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण हो सका है.

 

मनरेगा की सूचनाओं से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट www.nrega.nic.in से 26 मार्च 2016 को प्राप्त एमआईएस के आंकड़ों के विश्लेषण से जाहिर होता है कि वित्तवर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 19,755 शिकायतें दर्ज हुईं. इनमें से अधिकतर(85.9 फीसदी) ग्राम-पंचायतों की थीं.

 

कार्यक्रम अधिकारी(3.7%), प्रखंड पंचायत(3.5%), जिला कार्यक्रम समन्वयक(3.0%), जिला पंचायत(2.7%) तथा क्रियान्वयन की एजेंसी(1.2%) के बारे में शिकायतें अपेक्षाकृत कम हैं.

 

सबसे ज्यादा(68%) शिकायतें मनरेगा के मजदूरों ने दर्ज करायी हैं. आम नागरिक द्वारा दर्ज शिकायतों की संख्या(22.6 प्रतिशत) इससे तीन गुनी कम है. मीडिया द्वारा दर्ज शिकायतों की संख्या 291 है जबकि स्वयंसेवी संगठनों की 238.

 

निस्तारण की बाट जोह रहे कुल 12024 शिकायतों में ज्यादातर(89.4प्रतिशत) राज्यों में लंबित हैं.

 

सामाजिक अंकेक्षण की सुस्त चाल

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के ऑडिट ऑफ स्कीम रुल्स 2011 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई(सोशल ऑडिट यूनिक-SAU) गठित करना जरुरी है लेकिन एसएयू के कामकाज की समीक्षा के आधार पर सरकारी सूचना के अनुसार-:

 

• केवल 10 राज्यों में ही एसएयू का संचालन हो रहा. इन राज्यों के नाम हैं- आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तरप्रदेश.

 

• चार राज्यो मध्यप्रदेश, ओड़ीशा, मणिपुर तथा मेघालय में सामाजिक अंकेक्षण की स्वतंत्र एजेंसी का गठन तो हुआ है लेकिन सामाजिक अंकेक्षण के लिए पूर्ण अवधि के अधिकारियों- कर्मचारियों को बहाल किया जाना शेष है.

 

• दो राज्यों राजस्थान तथा जम्मू-कश्मीर में सामाजिक अंकेक्षण के निदेशक की बहाली हुई है लेकिन यहां स्वतंत्र एजेंसी का गठन नहीं हुआ है.

 

• ग्यारह राज्यों में अब भी ऑडिट रुल्स 2011 का पालन किया जाना शेष है. ये राज्य हैं- पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, झारखंड, हिमचलप्रदेश, असम, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, नगालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश.

 

ग्रामीण विकास की संसद की स्थायी समिति(2015-16) के मुताबिक केवल आठ राज्यों में एसएयू के कामकाज के लिए स्वतंत्र एजेंसी का गठन हुआ है तथा गिनती के चंद राज्यों ने शिकायतों का विवरण सार्वजनिक जनपद में अपलोड किया है. डा पी वेणुगोपाल के नेतृत्व में गठित समिति का कहना है कि मनरेगा के क्रियान्वयन में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कुछ ही राज्यों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. समिति का यह भी कहना है कि बहुत कम राज्यों में शिकायत-निवारण के लिए जरुरी ऑम्बुड्समैंन की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति जिलास्तर पर हुई है.(ब्यौरे के लिए कृपया यहां क्लिक करें)

 

इस कथा के विस्तार के लिए देखें नीचे दिए गए लिंक्स--

 

MIS data on Social Audit, please click here to access

 

MIS data on complaints and grievances, please click here to access

Eighteenth Report of the Standing Committee on Rural Development (2015-16), Sixteenth Lok Sabha, Ministry of Rural Development, please click here to access

MGNREGA Sameeksha: An Anthology of Research Studies on the the MGNREGA 2006-2012, edited by Mihir Shah, Ministry of Rural Development, please click here to access
 

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act: A Catalyst for Rural Transformation (2015) - Sonalde Desai, Prem Vashishtha and Omkar Joshi, National Council of Applied Economic Research (NCAER) and University of Maryland, please click here to access 
 

Social Audit - Gram Sabha and Panchayati Raj: Assessment of present status and recommendation of methods for making social audit, a viable instrument for sustainable programme delivery (final report submitted to the Planning Commission), prepared by Vision Foundation for Development Management, October 2005, please click here to access 

Job scheme in decline -Ajoy Ashirwad Mahaprashasta, Frontline.in, 1 April, 2016, please click here to access

A grassroots revolution -Rob Jenkins, The Hindu Business Line, 1 March, 2016, please click here to access

The 'making' of rural India -Aruna Roy, Nikhil Dey and Shankar Singh, Deccan Herald, 9 February, 2016, please click here to access

MGNREGA: Par'l panel unhappy over lack of grievance redressal, Business Standard, 22 December, 2015, please click here to access

SC takes serious view of job scheme arrears -Krishnadas Rajagopal, The Hindu, 3 November, 2015, please click here to access 

 

(पोस्ट में इस्तेमाल तस्वीर- साभार शंभु घटक) 

 



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