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चर्चा में..... | दिल्ली में कैश फॉर फूड योजना का विरोध

दिल्ली में कैश फॉर फूड योजना का विरोध

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published Published on Sep 30, 2009   modified Modified on Sep 30, 2009

दिल्ली सरकार ने बीपीएल परिवारों के कैश फॉर फूड योजना का प्रस्ताव किया है। इसके विरोध में देश के कई नागरिक और मजदूर संगठन अगले सप्ताह देश की राजधानी में  एकत्र हो रहे हैं।इन संगठनों एकजुट होकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए ज्यादा बेहतर मानक तैयार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। देश की राजधानी में अगले सप्ताह एकत्र हो रहे संगठनों को उम्मीद है कि उनके इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली की झुग्गी बस्तियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग भारी तादाद में शिरकत करेंगे।

इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली श्रमिक संगठन कर रहा है। विरोध प्रदर्शन को एक महारैली की शक्ल में आयोजित किया जाएगा और आठ अक्तूबर के दिन मंडीहाऊस से जन्तर-मन्तर के बीच इस रैली में सभा भी होगी। विरोध प्रदर्शन कर रहे संगठनों की मुख्य मांगों में शामिल है-(क)प्रस्तावित कैश फॉर फूड स्कीम की समाप्ति,(ख) बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए समुचित मानक तैयार करना, (ग) सार्वजिनक वितरण प्रणाली का सार्वीकरण,(घ) अलग अलग किस्म के राशनकार्ड देने के चलन की समाप्ति, (च) गरीबों के लिए चलायी जा रही योजनाओं में ज्यादा पारदर्शिता और जन-भागीदारी तथा(छ) भ्रष्ट राजनेता, अधिकारी और डीलरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ।

नीचे दिल्ली श्रमिक संगठन द्वारा जारी अपील का संक्षिप्त हिन्दी रुपांतरण दिया जा रहा है।अपील की मूल स्वरुप वेब-पन्ने के अंग्रेजी संस्करण में मौजूद है।

                                                     दिल्ली श्रमिक संगठन

                                         कैश फॉर फूड योजना का विरोध करो...

                     जन्तर-मन्तर से मंडी हाऊस तक 8 और 9 अक्तूबर को 10 बजे महारैली और सभा का आयोजन

दोस्तो,

जिन्दाबाद।

दिल्ली श्रमिक संगठन आपका खैरमख्दम करता है। मलिन बस्तियों, जेजे कॉलोनी और अनधिकृत कॉलोनियों में आबाद बीपीएल परिवार के लोग दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित कैश फॉर फूड स्कीम का विरोध करने के लिए अब मजबूर हो गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री और खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को राशन और किरोसिन तेल के बदले 1100 रुपये प्रतिमाह की रकम दी जाएगी। दिल्ली सरकार अपनी इस योजना का प्रस्ताव योजना आयोग से कर चुकी है। दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव के विरोध में दिल्ली श्रमिक संगठन विरोध-प्रदर्शन कर रहा है। इस विरोध प्रदर्शन को कई संगठनों, मजदूर संघों और लोगों का समर्थन हासिल है गुजरे सितंबर महीने के आखिरी हप्ते में आर के पुरम, पीरागढ़ी, पश्चिम विहार. ज्वालापुरी सहित दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक सिग्नल के आस-पास विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है।इस प्रतीकात्मक विरोध में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 300 परिवारों के सदस्यों ने मानव-शृंखला बनाकर प्रस्तावित योजना के प्रति अपना विरोध जताया।हमारी मांग है कि-

1.कैश फॉर फूड स्कीम को लागू ना किया जाय क्योंकि इससे गरीबों को अनुदानित मूल्य पर अनाज मुहैया कराने के मूल उद्देश्य की हानि होती है।

2.गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए आमदनी का जो मानक इस्तेमाल में है उसे तुरंत बदला जाय क्योंकि यह बहुत पुराना और अव्यवहारिक हो चुका है।

3.सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वीकरण किया जाय क्योंकि देश की 80 फीसदी आबादी को अनुदानित मूल्य पर पीडीएस प्रणाली से राशन की जरुरत है।

4.अलग अलग किस्म के राशनकार्ड जारी करना बंद हो क्योंकि इससे गरीबों के बीच भेद पैदा होता है और कई गरीब परिवार राशनकार्ड पाने से वंचित रहते है।

5.व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और गरीबों का पक्षधर बनाने के लिए उसमें जनता की भागीदारी बढ़ायी जाय।

6.भ्रष्ट नेताओं, खाद्य विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और डीलरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाय। इससे गरीबों के बीच आत्मविश्वास का संचार होगा।

रमेन्द्र –अनीता

संपर्क-फ्लैट नंबर-231, सेक्टर-13, फेज-2द्वारका,नई दिल्ली-110075। फोन- -011-28031792, 9868815915. Email- delhidss@gmail.com

 

 

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