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न्यूज क्लिपिंग्स् | खुले में शौच मुक्त का सरकारी दावा: हकीकत या फसाना

खुले में शौच मुक्त का सरकारी दावा: हकीकत या फसाना

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published Published on Jul 13, 2023   modified Modified on Jul 13, 2023

डाउन टू अर्थ, 13 जुलाई 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फंड (यूनिसेफ) के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की ग्रामीण आबादी का कम से कम एक-छठा हिस्सा अब भी खुले में शौच करता है और एक-चौथाई के पास स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है।

2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया था। महात्मा गांधी की 150वीं जन्मशती पर यह मोदी का व्यक्तिगत वादा था। प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से दिए गए उनके पहले भाषण में जिन विकासात्मक वादों का जिक्र था, यह उन्हीं में से एक था।

इसके बाद के 60 महीनों में उन्होंने भारत को खुले में शौच मुक्त की घोषणा के वक्त कहा, “60 करोड़ लोगों को शौचालय तक पहुंच प्रदान की गई है, 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। यह सुनकर पूरा विश्व हैरान है।”

असल में इस दिशा में भारत की लंबी छलांग ने वैश्विक स्वच्छता परिदृश्य को बदल दिया। इस घोषणा के साथ ही दुनिया सतत विकास के सबसे मुश्किल लक्ष्य (एसडीजी-6)  यानी जल व स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच के करीब पहुंच गई, क्योंकि भारत में ही खुले में शौच करने वालों की आबादी सबसे अधिक थी।

घोषणा के बाद से भारत में ओडीएफ के बारे में ज्यादा बात नहीं होती। इसके बाद भारत ने अगली पीढ़ी के लिए ओडीएफ प्लस नामक एक विस्तृत स्वच्छता कार्यक्रम तैयार किया, जो स्थिति को बनाए रखने और गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है।
पूरी खबर- डाउन टू अर्थ


डाउन टू अर्थ, 13 जुलाई https://www.downtoearth.org.in/hindistory/sanitation/swachh-bharat-mission/government-claim-on-open-defecation-free-fact-or-fiction-90590
 

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