Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 150
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::index() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 150
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 97
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98
Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 151
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::index() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 151
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 97
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98
Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
if (Configure::read('debug')) {
trigger_error($message, E_USER_WARNING);
} else {
$response = object(Cake\Http\Response) {
'status' => (int) 200,
'contentType' => 'text/html',
'headers' => [
'Content-Type' => [
[maximum depth reached]
]
],
'file' => null,
'fileRange' => [],
'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
'cacheDirectives' => [],
'body' => '<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7 ]>
<html class="ie ie6" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]>
<html class="ie ie7" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]>
<html class="ie ie8" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 9)|!(IE)]><!-->
<html lang='en'>
<!--<![endif]-->
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<title>
न्यूज क्लिपिंग्स् | 65 हजार करोड़ के निवेश से हो गये वंचित </title>
<meta name="description" content="
झारखंड में जब तक जमीन की समस्या का कोई रास्ता नहीं निकलता, इस राज्य को विकसित राज्य बनाना मुश्किल होगा. राज्य बनने के बाद अनेक कंपनियों ने झारखंड आना चाहा, लेकिन अधिकांश को जमीन नहीं मिल पायी. एमओयू होते गये..."/>
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झारखंड में जब तक जमीन की समस्या का कोई रास्ता नहीं निकलता, इस राज्य को विकसित राज्य बनाना मुश्किल होगा. राज्य बनने के बाद अनेक कंपनियों ने झारखंड आना चाहा, लेकिन अधिकांश को जमीन नहीं मिल पायी. एमओयू होते गये..." />
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<script>
$(function () {
$("#accordion").accordion({
event: "click hoverintent"
});
});
/*
* hoverIntent | Copyright 2011 Brian Cherne
* http://cherne.net/brian/resources/jquery.hoverIntent.html
* modified by the jQuery UI team
*/
$.event.special.hoverintent = {
setup: function () {
$(this).bind("mouseover", jQuery.event.special.hoverintent.handler);
},
teardown: function () {
$(this).unbind("mouseover", jQuery.event.special.hoverintent.handler);
},
handler: function (event) {
var currentX, currentY, timeout,
args = arguments,
target = $(event.target),
previousX = event.pageX,
previousY = event.pageY;
function track(event) {
currentX = event.pageX;
currentY = event.pageY;
}
;
function clear() {
target
.unbind("mousemove", track)
.unbind("mouseout", clear);
clearTimeout(timeout);
}
function handler() {
var prop,
orig = event;
if ((Math.abs(previousX - currentX) +
Math.abs(previousY - currentY)) < 7) {
clear();
event = $.Event("hoverintent");
for (prop in orig) {
if (!(prop in event)) {
event[prop] = orig[prop];
}
}
// Prevent accessing the original event since the new event
// is fired asynchronously and the old event is no longer
// usable (#6028)
delete event.originalEvent;
target.trigger(event);
} else {
previousX = currentX;
previousY = currentY;
timeout = setTimeout(handler, 100);
}
}
timeout = setTimeout(handler, 100);
target.bind({
mousemove: track,
mouseout: clear
});
}
};
</script>
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var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-472075-3']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
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var ga = document.createElement('script');
ga.type = 'text/javascript';
ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
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href="https://im4change.in/hindi/">
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<a href="https://im4change.in/" class="langbutton ">English</a>
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<div class="main-menu"><ul class="menu" id="menu-main">
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children" style="left: -40px;"><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/">Home</a>
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<li class="menu-item mega-menu menu-item-type-taxonomy mega-menu menu-item-object-category mega-menu menu-item-has-children parent-list" style=" margin-left: -40px;"><a href="#">KNOWLEDGE GATEWAY <span class="sub-indicator"></span> <span class="sub-indicator"></span></a>
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<div class="container">
<div class="mega-menu-content">
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>खेतिहर संकट</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/आँकड़ों-में-गांव-72.html"
class="left postionrel">आँकड़ों में गांव </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/पलायन-माइग्रेशन-34.html"
class="left postionrel">पलायन (माइग्रेशन) </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/बेरोजगारी-30.html"
class="left postionrel">बेरोजगारी </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/घटती-आमदनी-18.html"
class="left postionrel">घटती आमदनी </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/खेतिहर-संकट-70.html"
class="left postionrel">खेतिहर संकट </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/शोध-और-विकास-71.html"
class="left postionrel">शोध और विकास </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>सशक्तीकरण</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/अन्य-नीतिगत-पहल-73.html"
class="left postionrel">यूनियन बजट व अन्य नीतिगत कदम </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/शिक्षा-का-अधिकार-60.html"
class="left postionrel">शिक्षा का अधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/विस्थापन-2851.html"
class="left postionrel">विस्थापन </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/नरेगा-39.html"
class="left postionrel">नरेगा और सोशल ऑडिट </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/जेंडर-2852.html"
class="left postionrel">जेंडर </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/सूचना-का-अधिकार-58.html"
class="left postionrel">सूचना का अधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/वनाधिकार-61.html"
class="left postionrel">वनाधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/सोशल-ऑडिट-48.html"
class="left postionrel">सोशल ऑडिट </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/भोजन-का-अधिकार-59.html"
class="left postionrel">भोजन का अधिकार </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>भूख</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/मानव-विकास-सूचकांक-45.html"
class="left postionrel">मानव विकास सूचकांक </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/poverty-and-inequality.html"
class="left postionrel">गरीबी और असमानता </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/शिक्षा-50.html"
class="left postionrel">शिक्षा </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/सवाल-सेहत-का-51.html"
class="left postionrel">सवाल सेहत का </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/what-is-sdg-know-it-all.html"
class="left postionrel">सतत् विकास लक्ष्य </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/कुपोषण-41.html"
class="left postionrel">कुपोषण </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/भुखमरी-एक-आकलन-40.html"
class="left postionrel">भुखमरी-एक आकलन </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/मिड-डे-मील-एमडीएमएस-योजना-53.html"
class="left postionrel">मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/सार्वजनिक-वितरण-प्रणाली-42.html"
class="left postionrel">सार्वजनिक वितरण प्रणाली </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>कर्ज - आत्महत्या</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/किसान-और-आत्महत्या-14.html"
class="left postionrel">किसान और आत्महत्या </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/लघु-ऋण-62.html"
class="left postionrel">लघु ऋण </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/नीतिगत-पहल-64.html"
class="left postionrel">नीतिगत पहल </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/कर्ज-का-फंदा-15.html"
class="left postionrel">कर्ज का फंदा </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>पर्यावरण</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/खबरदार-52.html"
class="left postionrel">खबरदार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/पानी-और-साफ-सफाई-55.html"
class="left postionrel">पानी और साफ-सफाई </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/खेती-पर-असर-54.html"
class="left postionrel">खेती पर असर </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>कानून और इन्साफ</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/सामाजिक-न्याय.html"
class="left postionrel">सामाजिक न्याय </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/न्यायकितना-दूर-कितना-पास-47.html"
class="left postionrel">न्याय:कितना दूर-कितना पास </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/मानवाधिकार-56.html"
class="left postionrel">मानवाधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/भ्रष्टाचार-35.html"
class="left postionrel">भ्रष्टाचार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/आपदा-और-राहत-49.html"
class="left postionrel">आपदा और राहत </a>
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</ul><select id="main-menu-mob"><option value="#">Go to...</option><option value="https://im4change.in/hindi/"> Home</option><option value="https://im4change.in/hindi/links-64#"> KNOWLEDGE GATEWAY </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-72.html"> आंकड़ों में गांव </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F-70.html"> खेतिहर संकट </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-30.html"> बेरोजगारी </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%98%E0%A4%9F%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A5%80-18.html"> घटती आमदनी </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%A8-34.html"> पलायन (माइग्रेशन) </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-71.html"> शोध और विकास </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-2852.html"> जेंडर </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-2851.html"> विस्थापन </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-59.html"> भोजन का अधिकार </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-39.html"> नरेगा </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A4%B2-%E0%A4%91%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9F-48.html"> सोशल ऑडिट </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-58.html"> सूचना का अधिकार </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-60.html"> शिक्षा का अधिकार </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-61.html"> वनाधिकार </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-73.html"> अन्य नीतिगत पहल </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%86%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%A8-40.html"> भुखमरी-एक आकलन </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A4%A3-41.html"> कुपोषण </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%95-45.html"> मानव विकास सूचकांक </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-50.html"> शिक्षा </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BE-51.html"> सवाल सेहत का </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A1-%E0%A4%A1%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B2-%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-53.html"> मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80-42.html"> सार्वजनिक वितरण प्रणाली </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A5%80-113.html"> एम डी जी </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-14.html"> किसान और आत्महत्या </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BE-15.html"> कर्ज का फंदा </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%B2%E0%A4%98%E0%A5%81-%E0%A4%8B%E0%A4%A3-62.html"> लघु ऋण </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-64.html"> नीतिगत पहल </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AB-%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%88-55.html"> पानी और साफ-सफाई </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%B0-54.html"> खेती पर असर </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%96%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0-52.html"> खबरदार </option><option 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value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8%E2%80%8C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AB/%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6-46.html"> असुरक्षित परिवेश </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8%E2%80%8C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AB/%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4-49.html"> आपदा और राहत </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%9B-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-9.html"> कुछ अपने बारे में </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AE%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%A6-8.html"> – मकसद</option><option value="https://im4change.in/hindi/contactus.php"> 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<h1 class="cat-box-title">65 हजार करोड़ के निवेश से हो गये वंचित</h1>
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Published on</span><span class="text-date"> May 1, 2015</span>
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झारखंड में जब तक जमीन की समस्या का कोई रास्ता नहीं निकलता, इस राज्य को विकसित राज्य बनाना मुश्किल होगा. राज्य बनने के बाद अनेक कंपनियों ने झारखंड आना चाहा, लेकिन अधिकांश को जमीन नहीं मिल पायी. एमओयू होते गये लेकिन ये जमीन पर नहीं उतारे गये. 37 स्टील कंपनियों ने तो एमओयू वापस ले लिया या रद्द कर दिया.
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अगर ये कंपनियां यहां लग गयी होती तो न सिर्फ 65 हजार करोड़ का निवेश होता बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी बनते. यह कोई एक सरकार की बात नहीं है. 14 साल में इस दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं हुई है. कभी सरकार ने रूचि नहीं दिखायी तो कभी जमीन नहीं देने के लिए आंदोलन होते रहे. यहां डीवीसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत अनेक प्रतिष्ठान अपने दफ्तर/शाखा खोलना चाहता है लेकिन जमीन नहीं मिलती. कई बेहतरीन शैक्षणिक संस्थाओं को जमीन नहीं मिली. विवाद के कारण विधानसभा का अपना भवन नहीं बन पा रहा है.
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जमीन नहीं मिलने की बात कह कर रिलायंस ने तिलैया प्रोजेक्ट बंद करने का निर्णय लिया है. झारखंड सरकार भी विकास चाहती है. उद्योगों को आमंत्रित भी कर रही है लेकिन वही जमीन की समस्या आड़े आ रही है. यह सही मौका है जब सरकार, जनता और राजनीतिक दल इस पर मंथन करे. कहीं ऐसा न हो कि एक-एक कर सभी प्रोजेक्ट वापस होते रहे और झारखंड पिछड़ा का पिछड़ा रह जाये.
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राज्य में प्रस्तावित उद्योग के लिए 66861 एकड़ जमीन की है जरूरत
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सुनील चौधरी
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रांची. झारखंड में स्टील व पावर सेक्टर को प्लांट लगाने के लिए लगभग 66861 एकड़ भूमि की जरूरत है. भूमि न मिलने की वजह से ही टाटा स्टील, आर्सेलर मित्तल, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, एस्सार पावर, टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनियों की परियोजनाएं लंबित हैं. ये परियोजनाएं लगभग आठ से दस साल से लंबित हैं.
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इनकी भूमि के लिए संचिका कभी संबंधित जिलों के उपायुक्त, राजस्व विभाग या वन विभाग के पास झूलती रहती है, पर होता कुछ नहीं है. स्थिति यह है कि भूमि की समस्या को देखते हुए कई कंपनियों ने झारखंड से अपना मुख मोड़ लिया या प्रगति न होने की वजह से उद्योग अथवा ऊर्जा विभाग ने एमओयू रद्द कर दिया.
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चार लाख करोड़ तक के मिले थे प्रस्ताव
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झारखंड में उद्योग लगे, यह मंशा लगभग सारी सरकारों की रही है. निवेशकों को लाने के लिए देश-विदेश में कई औद्योगिक मेले में झारखंड के बाबत जानकारी दी गयी. मुंबई से लेकर रांची तक में निवेशक सम्मेलन तक किये गये.
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परिणामस्वरूप झारखंड में स्टील, ऊर्जा व अन्य औद्योगिक क्षेत्र में लगभग चार लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले, पर झारखंड में एमओयू करते ही कंपनियों को जमीन के लिए सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी. दूसरी समस्या खनन पट्टों को लेकर हुई. नतीजा हुआ कि धीरे-धीरे कंपनियां झारखंड से विमुख होने लगी.
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स्टील सेक्टर की 37 कंपनियां हो गयीं बैक
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स्टील क्षेत्र में 37 कंपनियों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है या उद्योग विभाग ने एमओयू रद्द कर दिया है. इनसे करीब 65 हजार करोड़ का निवेश होता. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने झारखंड से अपने एल्युमिनियम प्लांट का प्रस्ताव वापस ले लिया.
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छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कोर स्टील, भूषण स्टील जैसी कंपनियों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है. बताया गया कि ये 37 कंपनियां भी अगर झारखंड में प्लांट लगातीं, तो न केवल निवेश होता, बल्कि लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलता.
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ऊर्जा क्षेत्र की 22 कंपनियां वापस हुईं
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ऊर्जा के क्षेत्र में 22 कंपनियों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया या ऊर्जा विभाग ने उनका एमओयू रद्द कर दिया. इस समय 12 एमओयू हैं. इसमें दो कंपनियों ने अपना उत्पादन आरंभ किया है. आधुनिक पावर व इनलैंड पावर का उत्पादन आरंभ हो चुका है. अन्य कंपनियां अभी भी जमीन को लेकर इंतजार में हैं. शेष बचे 10 में केवल छह कंपनियां ही गंभीर हैं. यहां 51 हजार मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव था. यदि ये कंपनियां यहां लग जातीं, तो झारखंड पूर्वी भारत का पावर हब बन सकता था. यह 10 से अधिक राज्यों में बिजली आपूर्ति करने में सक्षम होता.
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विपरीत परिस्थितियों में भी उत्पादन आरंभ किया
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झारखंड में जमीन, खनिज की समस्या होने के बावजूद एमओयू करने वाली 17 कंपनियों ने पहले चरण का उत्पादन आरंभ कर दिया है. जरूरत से भी कम जमीन लेकर इन कंपनियों ने उत्पादन आरंभ किया. वहीं, बिना एमओयू किये 16 कंपनियों ने अपना उत्पादन आरंभ किया है. इन कंपनियों द्वारा अब तक 30389 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है.
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राज्य में किसी भी कंपनी को समय पर नहीं मिलती है जमीन
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दीपक
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रांची : अलग झारखंड राज्य बने 14.6 वर्ष हो गये हैं. अब तक किसी भी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या जस की तस है. पहले सरकार ने यह फैसला लिया था कि उद्योग की स्थापना अथवा किसी अन्य परियोजना के लिए 180 दिनों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तय हो जायेगी, पर दो-दो, तीन-तीन वर्षो तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के भूमि अजर्न, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली अंगीकृत कर लिया है.
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नयी नियमावली के तहत 23.6 महीने में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. निजी भूमि को लेने के लिए पांच हजार हेक्टेयर तक संबंधित जिलों के उपायुक्त को अधिकार दिया गया है, जबकि पांच हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि के अजर्न के प्रस्ताव का निबटारा प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे. भूमि अजर्न के लिए स्थापना प्रभार के रूप में कुल मुआवजा पांच प्रतिशत लिया जायेगा. पुनर्वास तथा पुनव्र्यवस्थापन के लिए भी पांच प्रतिशत मुआवजा देना जरूरी तय किया गया है.
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इसके अलावा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन कराने के लिए भी संबंधित कंपनियों को पांच प्रतिशत देना होगा. सामाजिक प्रभाव अंकेक्षण की रिपोर्ट शुल्क जमा करने के 30 दिनों के अंदर शुरू करना जरूरी किया गया है. इसकी रिपोर्ट सरकार को छह माह के अंदर दी जायेगी.
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पूर्व में क्या थी व्यवस्था
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2014 दिसंबर के पूर्व यह व्यवस्था थी कि भूमि अजर्न के लिए कंपनियों को उपायुक्त कार्यालय में आवेदन देना पड़ता था. अजिर्त की जानेवाली भूमि का सर्किल रेट से चार गुना दर चालान के रूप में सरकारी खजाने में जमा कराना जरूरी था. इसके बाद एक वर्ष में विभिन्न औपचारिकताएं पूरी कर प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजे जाने का प्रावधान था. इसके लिए अजिर्त की जानेवाली भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा चार के तहत अधिसूचना जारी करनी पड़ती थी, फिर अजिर्त की जानेवाली भूमि की अधिसूचना के आधार पर लोगों से आपत्तियां मंगायी जाती थी.
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इसके अलावा निजी उपयोग के लिए गलत तरीके से भूमि अजिर्त किये जाने पर 30 प्रतिशत सोलाशियम की दर पर भुगतान करना पड़ता था. इसमें पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन नीति के अनुरूप मुआवजे का भुगतान करना जरूरी था. ग्राम सभा द्वारा अजिर्त की जानेवाली भूमि के लिए सुनवाई की औपचारिकताएं भी पूरी की जानी थी.
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नयी व्यवस्था में भूमि अजर्न प्रक्रिया में किया गया है बदलाव नयी भू-अजर्न नियमावली में अब सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जरूरी कर दिया गया है. ग्रामीण इलाके में ली जानेवाली भूमि की दर बाजार दर से दोगुना तय किया जायेगा. नियम विरुद्ध निजी उपयोग के लिए ली जानेवाली भूमि का सोलाशियम दर शत प्रतिशत कर दिया गया है.
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अब धारा 14 के तहत अजिर्त की जानेवाली भूमि की अधिसूचना जारी की जायेगी. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति जरूरी कर दी गयी है. पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन योजना के लिए लोक सुनवाई भी जरूरी किया गया है. मुआवजे की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से वित्त विभाग की सहमति के बाद दे दी जायेगी.
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राज्य सरकार की ओर से राज्य अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है. इतना ही नहीं, भूमि अजर्न, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार की स्थापना भी गजट प्रकाशन के माध्यम से की जायेगी. नयी नियमावली में भूमि की वापसी का भी प्रावधान किया गया है.
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तय समय-समा के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण नहीं करने पर इसकी वापसी का भी प्रावधान है. यह जमीन भूमि बैंक को वापस की जायेगी. निजी वार्ता के माध्यम से दो हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि की खरीदने का अधिकार भी कंपनियों को दिया गया है. कंपनी के प्रमोटर इस सिलसिले में सीधे जमीन मालिकों से बातचीत कर सकते हैं.
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आइआइएम को भी समय पर जमीन नहीं दे पायी सरकार
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राजेश तिवारी
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रांची : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आइआइएम) रांची के लिए राज्य सरकार समय पर जमीन नहीं दे पायी. संस्थान के लिए सबसे पहले रांची के नगड़ी में लॉ यूनिवर्सिटी के साथ जमीन दी गयी थी, पर विस्थापितों के विरोध को देखते हुए आइआइएम के लिए जमीन कांके प्रखंड के चेरी में देने का निर्णय लिया गया.
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अब सरकार एचइसी परिसर में आइआइएम के लिए जमीन उपलब्ध करायेगी. सरकार आइआइएम रांची को 50 एकड़ जमीन देगी. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.
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चेरी में दी गयी है 90
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एकड़ जमीन
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आइआइएम को कैंपस बनाने के लिए रांची जिला प्रशासन के द्वारा कांके प्रखंड के चेरी में 90 एकड़ जमीन पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी है. 29 अप्रैल 2013 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एम पल्लम राजू के द्वारा कैंपस बनाने के लिए इस जमीन पर शिलान्यास किया था. शिलान्यास के समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, सीएम हेमंत सोरेन, सुबोधकांत सहाय समेत कई दिग्गज भी उपस्थित थे.
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शिलापट्ट 15 दिनों में ही उखाड़ा
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आइआइएम को जमीन मिलने के बाद शिलान्यास के तुरंत बाद ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया था. शिलान्यास स्थल के शिलापट्ट को ग्रामीणों ने 15 दिनों में ही उखाड़ दिया. ग्रामीण अपनी जमीन आइआइएम को देना नहीं चाह रहे थे. शुरुआत में सरकार ने चेरी में 90 एकड़ जमीन आइआइएम को दिया था और बाद में उसी जगह पर 11 एकड़ जमीन देने का वादा किया था. ग्रामीणों के विरोध के कारण शिलान्यास के दो साल के बाद तक वहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. जिसके बाद सरकार ने उसे एचइसी एरिया में जमीन देने का निर्णय लिया है.
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जमीन के चलते लटक गये दर्जनों संस्थान
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राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों के लिए भी जमीन नहीं खोज सकी है. जमीन नहीं मिलने से निर्माण लंबित है. विभिन्न विभागों के तहत प्रशिक्षण व कौशल विकास के लिए कई संस्थान बनने हैं. इनमें से कई जमीन नहीं मिलने के कारण नहीं बन रहे या फिर इसका प्रस्ताव ही रद्द कर दिया गया है.
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अब जाकर भूमि बैंक बनाने की दिशा में सरकार ने की है पहल
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मुख्य सचिव ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दिया था निर्देश
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रांची : झारखंड के किसी भी जिले में अब तक भूमि बैंक नहीं बनाया गया है. राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौवा ने भूमि बैंक बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया था. जिलों से रैयती, गैर मजरुआ खास, गैर मजरुआ आम भूमि के बाबत जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है.
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विभागीय अधिकारी अब एक एकड़, एक से पांच एकड़, पांच से दस एकड़ और दस एकड़ से अधिक की भूमि का वर्गीकरण कर रहे हैं. तत्कालीन उद्योग मंत्री रवींद्र राय ने 50 हजार एकड़ का लैंड बैंक (भूमि बैंक) बनाने की घोषणा की थी. अब इस दिशा में प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. सभी जिलों के अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों को भूमि बैंक के गठन के सिलसिले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
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</div>
<div style="text-align: justify">
सिमडेगा, रामगढ़, खूंटी, गुमला, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, गढ़वा, धनबाद और जामताड़ा जिले से ही जमीन की उपलब्धता संबंधी जानकारी दी गयी है. सरकारी रिकार्ड में कहा गया है कि जामताड़ा के नारायणपुर में उद्योगों के लिए 163.80 एकड़ जमीन दी गयी है. धनबाद में मैथन पावर लिमिटेड को 1114.55 एकड़, गोड्डा में 11.18 एकड़ और खूंटी में इंडियन ऑयल को 27.99 एकड़ जमीन दी गयी है. पाकुड़ में पैनेम कोल माइंस को 1271.87 हेक्टेयर जमीन दी गयी है.
</div>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
किन्हें-किन्हें मिली है जमीन
</div>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
नॉलेज सिटी 300 एकड़
</div>
<div style="text-align: justify">
झारखंड हाइकोर्ट 50 एकड़ से अधिक
</div>
<div style="text-align: justify">
मैथन पावर लिमिटेड धनबाद 1114.55 एकड़
</div>
<div style="text-align: justify">
इंडियन ऑयल खूंटी 27.99 एकड़
</div>
<div style="text-align: justify">
पैनेम कोल माइंस, पाकुड़ 1271.87 एकड़
</div>
<div style="text-align: justify">
मेगा फूड पार्क, गेतलसूद, रांची 75 एकड़
</div>
<div style="text-align: justify">
आधुनिक नैचुरल पावर लिमिटेड -
</div>
<div style="text-align: justify">
एस्सार लिमिटेड -
</div>
<div style="text-align: justify">
जिन्हें जमीन नहीं मिली
</div>
<div style="text-align: justify">
आइआइएम रांची 100 एकड़
</div>
<div style="text-align: justify">
डीवीसी मुख्यालय रांची 20 एकड़
</div>
<div style="text-align: justify">
रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय रांची 4 एकड़
</div>
<div style="text-align: justify">
ट्रिपल आइटी, रांची 45 एकड़
</div>
<div style="text-align: justify">
न्यू कैपिटल, रांची 3000 एकड़
</div>
<div style="text-align: justify">
ट्रांसपोर्ट नगर, रांची -
</div>
<div style="text-align: justify">
आइएसबीटी, रांची -
</div>
<div style="text-align: justify">
एनटीपीसी केरेडारी 700 एकड़
</div>
<div style="text-align: justify">
टाटा पावर 70 एकड़
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="clear"></div>
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भूमि-अधिग्रहण </a>
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title="सोनभद्र में जिस ज़मीन के लिए 10 लोगों को मार दिया गया, उसका कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं">
सोनभद्र में जिस ज़मीन के लिए 10 लोगों को मार दिया गया, उसका कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं </a>
</li>
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<a href="https://im4change.in/hindi/news-clippings/ऑस्ट्रेलिया-में-अडाणी-की-कोयला-परियोजना-को-झटका-फिंच-पक्षी-के-संरक्षण-से-संबंधित-योजना-ख़ारिज-13394.html"
title="ऑस्ट्रेलिया में अडाणी की कोयला परियोजना को झटका, फिंच पक्षी के संरक्षण से संबंधित योजना ख़ारिज">
ऑस्ट्रेलिया में अडाणी की कोयला परियोजना को झटका, फिंच पक्षी के संरक्षण से संबंधित योजना ख़ारिज </a>
</li>
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<a href="https://im4change.in/hindi/news-clippings/झारखंड-में-अडाणी-पावर-की-14-000-करोड़-रुपये-की-सेज़-परियोजना-को-मंज़ूरी-13294.html"
title="झारखंड में अडाणी पावर की 14,000 करोड़ रुपये की सेज़ परियोजना को मंज़ूरी">
झारखंड में अडाणी पावर की 14,000 करोड़ रुपये की सेज़ परियोजना को मंज़ूरी </a>
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title="देश में आदिवासियों की बस्तियां उजाड़ने की मानसिकता पर कब लगाम लगेगी?">
देश में आदिवासियों की बस्तियां उजाड़ने की मानसिकता पर कब लगाम लगेगी? </a>
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title="चारधाम विकास योजना के तहत चल रही परियोजनाओं के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी">
चारधाम विकास योजना के तहत चल रही परियोजनाओं के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी </a>
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Interview with Prof. Ravi Srivastava
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<a href="https://im4change.in/hindi/quarterly_reports.php" target="_blank">
Quarterly Reports on Effect of Economic Slowdown on Employment in India (2008 - 2015)
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<a href="https://im4change.in/hindi/news-alerts-57/How-justified-is-the-demand-for-MSP-minimum-support-price-.html" target="_blank">
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</li>
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<a href="https://im4change.in/hindi/news-alerts-57/What-kind-of-challenges-are-facing-fiscal-federalism.html" target="_blank">
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</li>
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<a href="https://im4change.in/hindi/news-alerts-57/What-impact-did-ASER-have-on-India's-education-system.html" target="_blank">
भारत की शिक्षा व्यवस्था पर 'असर' ने क्या असर... </a>
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alt=" Im4Change.org हिंदी वेबसाइट का परिचय. Short Video on im4change.org...">
<p class="CatArchaPPad">
<a href="https://im4change.in/hindi/video/Short-Video-on-im4change-Hindi-website-Inclusive-Media-for-Change" target="_blank">
Im4Change.org हिंदी वेबसाइट का परिचय. Short Video on im4change.org... </a>
</p>
</div>
<div class="CatArchaWidth">
<img class="CatArchaImg"
src="https://img.youtube.com/vi/kNqha-SwfIY/1.jpg"
alt=" "Session 1: Scope of IDEA and AgriStack" in Exploring...">
<p class="CatArchaPPad">
<a href="https://im4change.in/hindi/video/Session-1- Scope-of-IDEA-and-AgriStack-in-Exploring-Digitalisation-in-Agriculture-29-April-2022" target="_blank">
"Session 1: Scope of IDEA and AgriStack" in Exploring... </a>
</p>
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<div class="CatArchaWidth">
<img class="CatArchaImg"
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alt=" "Session 2: Farmer Centric Digitalisation in Agriculture" in Exploring...">
<p class="CatArchaPPad">
<a href="https://im4change.in/hindi/video/Session-2-Farmer-Centric-Digitalisation-in-Agriculture-in-Exploring-Digitalisation-in-Agriculture-29-April-2022" target="_blank">
"Session 2: Farmer Centric Digitalisation in Agriculture" in Exploring... </a>
</p>
</div>
<div class="CatArchaWidth">
<img class="CatArchaImg"
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alt=" "Session 3: Future of Digitalisation in Agriculture" in Exploring...">
<p class="CatArchaPPad">
<a href="https://im4change.in/hindi/video/Session-3-Future-of-Digitalisation-in-Agriculture-in-Exploring-Digitalisation-in-Agriculture-29-April-2022" target="_blank">
"Session 3: Future of Digitalisation in Agriculture" in Exploring... </a>
</p>
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<li>
<a href="https://im4change.in/hindi/video/Public-Spending-on-Agriculture-in-India-Source-Foundation-for-Agrarian-Studies"
title="Public Spending on Agriculture in India (Source: Foundation for Agrarian Studies)" target="_blank">
Public Spending on Agriculture in India (Source: Foundation for...</a>
</li>
<li>
<a href="https://im4change.in/hindi/video/Agrarian-Change-Seminar-Protests-against-the-New-Farm-Laws-in-India-by-Prof-Vikas-Rawal-JNU-Source-Journal-Of-Agrarian-Change"
title="Agrarian Change Seminar: 'Protests against the New Farm Laws in India' by Prof. Vikas Rawal, JNU (Source: Journal Of Agrarian Change) " target="_blank">
Agrarian Change Seminar: 'Protests against the New Farm Laws...</a>
</li>
<li>
<a href="https://im4change.in/hindi/video/Webinar-Ramrao-The-Story-of-India-Farm-Crisis-Source-Azim-Premji-University"
title="Webinar: Ramrao - The Story of India's Farm Crisis (Source: Azim Premji University)" target="_blank">
Webinar: Ramrao - The Story of India's Farm Crisis...</a>
</li>
<li>
<a href="https://im4change.in/hindi/video/water-and-agricultural-transformation-in-India"
title="Water and Agricultural Transformation in India: A Symbiotic Relationship (Source: IGIDR)" target="_blank">
Water and Agricultural Transformation in India: A Symbiotic Relationship...</a>
</li>
<li class="CatArchalLi1">
<a href="https://im4change.in/hindi/videogallery"
class="more-link CatArchalAnch1" target="_blank">
More...
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<h2>Contact Form</h2>
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<div id="formleft">
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<a href="#" id="closefeedbakcformLink">Close</a>
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<b>Support im4change</b>
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<td width="25%" valign="middle">
<img src="https://im4change.in/images/logo2.jpg?1582080632" alt="" width="100%"/> </td>
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<table width="100%" cellpadding="2" cellspacing="2">
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<td width="33%" style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
10
</td>
<td width="33%" style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
100
</td>
<td width="33%" style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
1000
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
50
</td>
<td style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
500
</td>
<td style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
<input type="text" name="price" placeholder="?" style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" align="right">
<input type="button" name="Pay" value="Pay"
style="width: 200px;background-color: rgb(205, 35, 36);color: #ffffff;"/>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</td>
</tr>
</table>
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/* <![CDATA[ */
var tievar = {'go_to': 'Go to...'};
/* ]]> */
</script>
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$(document).ready(function() {
// tell the autocomplete function to get its data from our php script
$('#s').autocomplete({
source: "/hindi/autocomplete"
});
});
</script>
<script src="/vj-main-sw-register.js" async></script>
<script>function init(){var imgDefer=document.getElementsByTagName('img');for(var i=0;i<imgDefer.length;i++){if(imgDefer[i].getAttribute('data-src')){imgDefer[i].setAttribute('src',imgDefer[i].getAttribute('data-src'))}}}
window.onload=init;</script>
</body>
</html>'
}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
$response = object(Cake\Http\Response) {
'status' => (int) 200,
'contentType' => 'text/html',
'headers' => [
'Content-Type' => [
[maximum depth reached]
]
],
'file' => null,
'fileRange' => [],
'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
'cacheDirectives' => [],
'body' => '<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7 ]>
<html class="ie ie6" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]>
<html class="ie ie7" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]>
<html class="ie ie8" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 9)|!(IE)]><!-->
<html lang='en'>
<!--<![endif]-->
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>
न्यूज क्लिपिंग्स् | 65 हजार करोड़ के निवेश से हो गये वंचित </title>
<meta name="description" content="
झारखंड में जब तक जमीन की समस्या का कोई रास्ता नहीं निकलता, इस राज्य को विकसित राज्य बनाना मुश्किल होगा. राज्य बनने के बाद अनेक कंपनियों ने झारखंड आना चाहा, लेकिन अधिकांश को जमीन नहीं मिल पायी. एमओयू होते गये..."/>
<meta name="keywords" content="भूमि-अधिग्रहण,भूमि-अधिग्रहण"/>
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झारखंड में जब तक जमीन की समस्या का कोई रास्ता नहीं निकलता, इस राज्य को विकसित राज्य बनाना मुश्किल होगा. राज्य बनने के बाद अनेक कंपनियों ने झारखंड आना चाहा, लेकिन अधिकांश को जमीन नहीं मिल पायी. एमओयू होते गये..." />
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$(function () {
$("#accordion").accordion({
event: "click hoverintent"
});
});
/*
* hoverIntent | Copyright 2011 Brian Cherne
* http://cherne.net/brian/resources/jquery.hoverIntent.html
* modified by the jQuery UI team
*/
$.event.special.hoverintent = {
setup: function () {
$(this).bind("mouseover", jQuery.event.special.hoverintent.handler);
},
teardown: function () {
$(this).unbind("mouseover", jQuery.event.special.hoverintent.handler);
},
handler: function (event) {
var currentX, currentY, timeout,
args = arguments,
target = $(event.target),
previousX = event.pageX,
previousY = event.pageY;
function track(event) {
currentX = event.pageX;
currentY = event.pageY;
}
;
function clear() {
target
.unbind("mousemove", track)
.unbind("mouseout", clear);
clearTimeout(timeout);
}
function handler() {
var prop,
orig = event;
if ((Math.abs(previousX - currentX) +
Math.abs(previousY - currentY)) < 7) {
clear();
event = $.Event("hoverintent");
for (prop in orig) {
if (!(prop in event)) {
event[prop] = orig[prop];
}
}
// Prevent accessing the original event since the new event
// is fired asynchronously and the old event is no longer
// usable (#6028)
delete event.originalEvent;
target.trigger(event);
} else {
previousX = currentX;
previousY = currentY;
timeout = setTimeout(handler, 100);
}
}
timeout = setTimeout(handler, 100);
target.bind({
mousemove: track,
mouseout: clear
});
}
};
</script>
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var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-472075-3']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function () {
var ga = document.createElement('script');
ga.type = 'text/javascript';
ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
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href="https://im4change.in/hindi/">
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<div class="main-menu"><ul class="menu" id="menu-main">
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<div class="mega-menu-block background_menu" style="padding-top:25px;">
<div class="container">
<div class="mega-menu-content">
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>खेतिहर संकट</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/आँकड़ों-में-गांव-72.html"
class="left postionrel">आँकड़ों में गांव </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/पलायन-माइग्रेशन-34.html"
class="left postionrel">पलायन (माइग्रेशन) </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/बेरोजगारी-30.html"
class="left postionrel">बेरोजगारी </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/घटती-आमदनी-18.html"
class="left postionrel">घटती आमदनी </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/खेतिहर-संकट-70.html"
class="left postionrel">खेतिहर संकट </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/शोध-और-विकास-71.html"
class="left postionrel">शोध और विकास </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>सशक्तीकरण</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/अन्य-नीतिगत-पहल-73.html"
class="left postionrel">यूनियन बजट व अन्य नीतिगत कदम </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/शिक्षा-का-अधिकार-60.html"
class="left postionrel">शिक्षा का अधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/विस्थापन-2851.html"
class="left postionrel">विस्थापन </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/नरेगा-39.html"
class="left postionrel">नरेगा और सोशल ऑडिट </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/जेंडर-2852.html"
class="left postionrel">जेंडर </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/सूचना-का-अधिकार-58.html"
class="left postionrel">सूचना का अधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/वनाधिकार-61.html"
class="left postionrel">वनाधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/सोशल-ऑडिट-48.html"
class="left postionrel">सोशल ऑडिट </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/भोजन-का-अधिकार-59.html"
class="left postionrel">भोजन का अधिकार </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>भूख</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/मानव-विकास-सूचकांक-45.html"
class="left postionrel">मानव विकास सूचकांक </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/poverty-and-inequality.html"
class="left postionrel">गरीबी और असमानता </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/शिक्षा-50.html"
class="left postionrel">शिक्षा </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/सवाल-सेहत-का-51.html"
class="left postionrel">सवाल सेहत का </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/what-is-sdg-know-it-all.html"
class="left postionrel">सतत् विकास लक्ष्य </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/कुपोषण-41.html"
class="left postionrel">कुपोषण </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/भुखमरी-एक-आकलन-40.html"
class="left postionrel">भुखमरी-एक आकलन </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/मिड-डे-मील-एमडीएमएस-योजना-53.html"
class="left postionrel">मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/सार्वजनिक-वितरण-प्रणाली-42.html"
class="left postionrel">सार्वजनिक वितरण प्रणाली </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>कर्ज - आत्महत्या</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/किसान-और-आत्महत्या-14.html"
class="left postionrel">किसान और आत्महत्या </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/लघु-ऋण-62.html"
class="left postionrel">लघु ऋण </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/नीतिगत-पहल-64.html"
class="left postionrel">नीतिगत पहल </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/कर्ज-का-फंदा-15.html"
class="left postionrel">कर्ज का फंदा </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>पर्यावरण</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/खबरदार-52.html"
class="left postionrel">खबरदार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/पानी-और-साफ-सफाई-55.html"
class="left postionrel">पानी और साफ-सफाई </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/खेती-पर-असर-54.html"
class="left postionrel">खेती पर असर </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>कानून और इन्साफ</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/सामाजिक-न्याय.html"
class="left postionrel">सामाजिक न्याय </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/न्यायकितना-दूर-कितना-पास-47.html"
class="left postionrel">न्याय:कितना दूर-कितना पास </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/मानवाधिकार-56.html"
class="left postionrel">मानवाधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/भ्रष्टाचार-35.html"
class="left postionrel">भ्रष्टाचार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/आपदा-और-राहत-49.html"
class="left postionrel">आपदा और राहत </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/असुरक्षित-परिवेश-46.html"
class="left postionrel">असुरक्षित परिवेश </a>
</p>
</div>
</div>
</div></div>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/nceus_reports.php">NCEUS reports</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children parent-list "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कुछ-अपने-बारे-में-9.html">कुछ अपने बारे में <span class="sub-indicator"></span> <span class="sub-indicator"></span></a>
<ul class="sub-menu aboutmenu">
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/मकसद-8.html">मकसद</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/contactus.php">संपर्क करें</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कुछ-अपने-बारे-में-9.html">कुछ अपने बारे में</a></li>
</ul>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/fellowships.php" title="फैलोशिप">फैलोशिप</a>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/media-workshops.php">मीडिया कार्यशाला</a>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/research.php">अनुसंधान</a>
</li>
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</li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children" id="menu-item-539">
<a href="https://im4change.in/" class="langbutton langlinkfont11">English</a> </li>
</ul><select id="main-menu-mob"><option value="#">Go to...</option><option value="https://im4change.in/hindi/"> Home</option><option value="https://im4change.in/hindi/links-64#"> KNOWLEDGE GATEWAY </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-72.html"> आंकड़ों में गांव </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F-70.html"> खेतिहर संकट </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-30.html"> बेरोजगारी </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%98%E0%A4%9F%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A5%80-18.html"> घटती आमदनी </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%A8-34.html"> पलायन (माइग्रेशन) </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-71.html"> शोध और विकास </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-2852.html"> जेंडर </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-2851.html"> विस्थापन </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-59.html"> भोजन का अधिकार </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-39.html"> नरेगा </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A4%B2-%E0%A4%91%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9F-48.html"> सोशल ऑडिट </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-58.html"> सूचना का अधिकार </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-60.html"> शिक्षा का अधिकार </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-61.html"> वनाधिकार </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-73.html"> अन्य नीतिगत पहल </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%86%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%A8-40.html"> भुखमरी-एक आकलन </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A4%A3-41.html"> कुपोषण </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%95-45.html"> मानव विकास सूचकांक </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-50.html"> शिक्षा </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BE-51.html"> सवाल सेहत का </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A1-%E0%A4%A1%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B2-%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-53.html"> मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80-42.html"> सार्वजनिक वितरण प्रणाली </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A5%80-113.html"> एम डी जी </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-14.html"> किसान और आत्महत्या </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BE-15.html"> कर्ज का फंदा </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%B2%E0%A4%98%E0%A5%81-%E0%A4%8B%E0%A4%A3-62.html"> लघु ऋण </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-64.html"> नीतिगत पहल </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AB-%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%88-55.html"> पानी और साफ-सफाई </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%B0-54.html"> खेती पर असर </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%96%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0-52.html"> खबरदार </option><option 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<h1 class="cat-box-title">65 हजार करोड़ के निवेश से हो गये वंचित</h1>
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Published on</span><span class="text-date"> May 1, 2015</span>
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झारखंड में जब तक जमीन की समस्या का कोई रास्ता नहीं निकलता, इस राज्य को विकसित राज्य बनाना मुश्किल होगा. राज्य बनने के बाद अनेक कंपनियों ने झारखंड आना चाहा, लेकिन अधिकांश को जमीन नहीं मिल पायी. एमओयू होते गये लेकिन ये जमीन पर नहीं उतारे गये. 37 स्टील कंपनियों ने तो एमओयू वापस ले लिया या रद्द कर दिया.
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अगर ये कंपनियां यहां लग गयी होती तो न सिर्फ 65 हजार करोड़ का निवेश होता बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी बनते. यह कोई एक सरकार की बात नहीं है. 14 साल में इस दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं हुई है. कभी सरकार ने रूचि नहीं दिखायी तो कभी जमीन नहीं देने के लिए आंदोलन होते रहे. यहां डीवीसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत अनेक प्रतिष्ठान अपने दफ्तर/शाखा खोलना चाहता है लेकिन जमीन नहीं मिलती. कई बेहतरीन शैक्षणिक संस्थाओं को जमीन नहीं मिली. विवाद के कारण विधानसभा का अपना भवन नहीं बन पा रहा है.
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जमीन नहीं मिलने की बात कह कर रिलायंस ने तिलैया प्रोजेक्ट बंद करने का निर्णय लिया है. झारखंड सरकार भी विकास चाहती है. उद्योगों को आमंत्रित भी कर रही है लेकिन वही जमीन की समस्या आड़े आ रही है. यह सही मौका है जब सरकार, जनता और राजनीतिक दल इस पर मंथन करे. कहीं ऐसा न हो कि एक-एक कर सभी प्रोजेक्ट वापस होते रहे और झारखंड पिछड़ा का पिछड़ा रह जाये.
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राज्य में प्रस्तावित उद्योग के लिए 66861 एकड़ जमीन की है जरूरत
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सुनील चौधरी
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रांची. झारखंड में स्टील व पावर सेक्टर को प्लांट लगाने के लिए लगभग 66861 एकड़ भूमि की जरूरत है. भूमि न मिलने की वजह से ही टाटा स्टील, आर्सेलर मित्तल, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, एस्सार पावर, टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनियों की परियोजनाएं लंबित हैं. ये परियोजनाएं लगभग आठ से दस साल से लंबित हैं.
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इनकी भूमि के लिए संचिका कभी संबंधित जिलों के उपायुक्त, राजस्व विभाग या वन विभाग के पास झूलती रहती है, पर होता कुछ नहीं है. स्थिति यह है कि भूमि की समस्या को देखते हुए कई कंपनियों ने झारखंड से अपना मुख मोड़ लिया या प्रगति न होने की वजह से उद्योग अथवा ऊर्जा विभाग ने एमओयू रद्द कर दिया.
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चार लाख करोड़ तक के मिले थे प्रस्ताव
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झारखंड में उद्योग लगे, यह मंशा लगभग सारी सरकारों की रही है. निवेशकों को लाने के लिए देश-विदेश में कई औद्योगिक मेले में झारखंड के बाबत जानकारी दी गयी. मुंबई से लेकर रांची तक में निवेशक सम्मेलन तक किये गये.
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परिणामस्वरूप झारखंड में स्टील, ऊर्जा व अन्य औद्योगिक क्षेत्र में लगभग चार लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले, पर झारखंड में एमओयू करते ही कंपनियों को जमीन के लिए सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी. दूसरी समस्या खनन पट्टों को लेकर हुई. नतीजा हुआ कि धीरे-धीरे कंपनियां झारखंड से विमुख होने लगी.
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स्टील सेक्टर की 37 कंपनियां हो गयीं बैक
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स्टील क्षेत्र में 37 कंपनियों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है या उद्योग विभाग ने एमओयू रद्द कर दिया है. इनसे करीब 65 हजार करोड़ का निवेश होता. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने झारखंड से अपने एल्युमिनियम प्लांट का प्रस्ताव वापस ले लिया.
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छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कोर स्टील, भूषण स्टील जैसी कंपनियों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है. बताया गया कि ये 37 कंपनियां भी अगर झारखंड में प्लांट लगातीं, तो न केवल निवेश होता, बल्कि लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलता.
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ऊर्जा क्षेत्र की 22 कंपनियां वापस हुईं
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ऊर्जा के क्षेत्र में 22 कंपनियों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया या ऊर्जा विभाग ने उनका एमओयू रद्द कर दिया. इस समय 12 एमओयू हैं. इसमें दो कंपनियों ने अपना उत्पादन आरंभ किया है. आधुनिक पावर व इनलैंड पावर का उत्पादन आरंभ हो चुका है. अन्य कंपनियां अभी भी जमीन को लेकर इंतजार में हैं. शेष बचे 10 में केवल छह कंपनियां ही गंभीर हैं. यहां 51 हजार मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव था. यदि ये कंपनियां यहां लग जातीं, तो झारखंड पूर्वी भारत का पावर हब बन सकता था. यह 10 से अधिक राज्यों में बिजली आपूर्ति करने में सक्षम होता.
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विपरीत परिस्थितियों में भी उत्पादन आरंभ किया
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झारखंड में जमीन, खनिज की समस्या होने के बावजूद एमओयू करने वाली 17 कंपनियों ने पहले चरण का उत्पादन आरंभ कर दिया है. जरूरत से भी कम जमीन लेकर इन कंपनियों ने उत्पादन आरंभ किया. वहीं, बिना एमओयू किये 16 कंपनियों ने अपना उत्पादन आरंभ किया है. इन कंपनियों द्वारा अब तक 30389 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है.
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राज्य में किसी भी कंपनी को समय पर नहीं मिलती है जमीन
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दीपक
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रांची : अलग झारखंड राज्य बने 14.6 वर्ष हो गये हैं. अब तक किसी भी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या जस की तस है. पहले सरकार ने यह फैसला लिया था कि उद्योग की स्थापना अथवा किसी अन्य परियोजना के लिए 180 दिनों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तय हो जायेगी, पर दो-दो, तीन-तीन वर्षो तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के भूमि अजर्न, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली अंगीकृत कर लिया है.
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नयी नियमावली के तहत 23.6 महीने में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. निजी भूमि को लेने के लिए पांच हजार हेक्टेयर तक संबंधित जिलों के उपायुक्त को अधिकार दिया गया है, जबकि पांच हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि के अजर्न के प्रस्ताव का निबटारा प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे. भूमि अजर्न के लिए स्थापना प्रभार के रूप में कुल मुआवजा पांच प्रतिशत लिया जायेगा. पुनर्वास तथा पुनव्र्यवस्थापन के लिए भी पांच प्रतिशत मुआवजा देना जरूरी तय किया गया है.
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इसके अलावा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन कराने के लिए भी संबंधित कंपनियों को पांच प्रतिशत देना होगा. सामाजिक प्रभाव अंकेक्षण की रिपोर्ट शुल्क जमा करने के 30 दिनों के अंदर शुरू करना जरूरी किया गया है. इसकी रिपोर्ट सरकार को छह माह के अंदर दी जायेगी.
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पूर्व में क्या थी व्यवस्था
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2014 दिसंबर के पूर्व यह व्यवस्था थी कि भूमि अजर्न के लिए कंपनियों को उपायुक्त कार्यालय में आवेदन देना पड़ता था. अजिर्त की जानेवाली भूमि का सर्किल रेट से चार गुना दर चालान के रूप में सरकारी खजाने में जमा कराना जरूरी था. इसके बाद एक वर्ष में विभिन्न औपचारिकताएं पूरी कर प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजे जाने का प्रावधान था. इसके लिए अजिर्त की जानेवाली भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा चार के तहत अधिसूचना जारी करनी पड़ती थी, फिर अजिर्त की जानेवाली भूमि की अधिसूचना के आधार पर लोगों से आपत्तियां मंगायी जाती थी.
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इसके अलावा निजी उपयोग के लिए गलत तरीके से भूमि अजिर्त किये जाने पर 30 प्रतिशत सोलाशियम की दर पर भुगतान करना पड़ता था. इसमें पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन नीति के अनुरूप मुआवजे का भुगतान करना जरूरी था. ग्राम सभा द्वारा अजिर्त की जानेवाली भूमि के लिए सुनवाई की औपचारिकताएं भी पूरी की जानी थी.
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नयी व्यवस्था में भूमि अजर्न प्रक्रिया में किया गया है बदलाव नयी भू-अजर्न नियमावली में अब सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जरूरी कर दिया गया है. ग्रामीण इलाके में ली जानेवाली भूमि की दर बाजार दर से दोगुना तय किया जायेगा. नियम विरुद्ध निजी उपयोग के लिए ली जानेवाली भूमि का सोलाशियम दर शत प्रतिशत कर दिया गया है.
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अब धारा 14 के तहत अजिर्त की जानेवाली भूमि की अधिसूचना जारी की जायेगी. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति जरूरी कर दी गयी है. पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन योजना के लिए लोक सुनवाई भी जरूरी किया गया है. मुआवजे की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से वित्त विभाग की सहमति के बाद दे दी जायेगी.
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राज्य सरकार की ओर से राज्य अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है. इतना ही नहीं, भूमि अजर्न, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार की स्थापना भी गजट प्रकाशन के माध्यम से की जायेगी. नयी नियमावली में भूमि की वापसी का भी प्रावधान किया गया है.
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तय समय-समा के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण नहीं करने पर इसकी वापसी का भी प्रावधान है. यह जमीन भूमि बैंक को वापस की जायेगी. निजी वार्ता के माध्यम से दो हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि की खरीदने का अधिकार भी कंपनियों को दिया गया है. कंपनी के प्रमोटर इस सिलसिले में सीधे जमीन मालिकों से बातचीत कर सकते हैं.
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आइआइएम को भी समय पर जमीन नहीं दे पायी सरकार
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राजेश तिवारी
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रांची : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आइआइएम) रांची के लिए राज्य सरकार समय पर जमीन नहीं दे पायी. संस्थान के लिए सबसे पहले रांची के नगड़ी में लॉ यूनिवर्सिटी के साथ जमीन दी गयी थी, पर विस्थापितों के विरोध को देखते हुए आइआइएम के लिए जमीन कांके प्रखंड के चेरी में देने का निर्णय लिया गया.
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अब सरकार एचइसी परिसर में आइआइएम के लिए जमीन उपलब्ध करायेगी. सरकार आइआइएम रांची को 50 एकड़ जमीन देगी. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.
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चेरी में दी गयी है 90
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एकड़ जमीन
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आइआइएम को कैंपस बनाने के लिए रांची जिला प्रशासन के द्वारा कांके प्रखंड के चेरी में 90 एकड़ जमीन पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी है. 29 अप्रैल 2013 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एम पल्लम राजू के द्वारा कैंपस बनाने के लिए इस जमीन पर शिलान्यास किया था. शिलान्यास के समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, सीएम हेमंत सोरेन, सुबोधकांत सहाय समेत कई दिग्गज भी उपस्थित थे.
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शिलापट्ट 15 दिनों में ही उखाड़ा
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आइआइएम को जमीन मिलने के बाद शिलान्यास के तुरंत बाद ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया था. शिलान्यास स्थल के शिलापट्ट को ग्रामीणों ने 15 दिनों में ही उखाड़ दिया. ग्रामीण अपनी जमीन आइआइएम को देना नहीं चाह रहे थे. शुरुआत में सरकार ने चेरी में 90 एकड़ जमीन आइआइएम को दिया था और बाद में उसी जगह पर 11 एकड़ जमीन देने का वादा किया था. ग्रामीणों के विरोध के कारण शिलान्यास के दो साल के बाद तक वहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. जिसके बाद सरकार ने उसे एचइसी एरिया में जमीन देने का निर्णय लिया है.
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जमीन के चलते लटक गये दर्जनों संस्थान
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राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों के लिए भी जमीन नहीं खोज सकी है. जमीन नहीं मिलने से निर्माण लंबित है. विभिन्न विभागों के तहत प्रशिक्षण व कौशल विकास के लिए कई संस्थान बनने हैं. इनमें से कई जमीन नहीं मिलने के कारण नहीं बन रहे या फिर इसका प्रस्ताव ही रद्द कर दिया गया है.
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अब जाकर भूमि बैंक बनाने की दिशा में सरकार ने की है पहल
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मुख्य सचिव ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दिया था निर्देश
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रांची : झारखंड के किसी भी जिले में अब तक भूमि बैंक नहीं बनाया गया है. राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौवा ने भूमि बैंक बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया था. जिलों से रैयती, गैर मजरुआ खास, गैर मजरुआ आम भूमि के बाबत जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है.
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विभागीय अधिकारी अब एक एकड़, एक से पांच एकड़, पांच से दस एकड़ और दस एकड़ से अधिक की भूमि का वर्गीकरण कर रहे हैं. तत्कालीन उद्योग मंत्री रवींद्र राय ने 50 हजार एकड़ का लैंड बैंक (भूमि बैंक) बनाने की घोषणा की थी. अब इस दिशा में प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. सभी जिलों के अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों को भूमि बैंक के गठन के सिलसिले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
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सिमडेगा, रामगढ़, खूंटी, गुमला, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, गढ़वा, धनबाद और जामताड़ा जिले से ही जमीन की उपलब्धता संबंधी जानकारी दी गयी है. सरकारी रिकार्ड में कहा गया है कि जामताड़ा के नारायणपुर में उद्योगों के लिए 163.80 एकड़ जमीन दी गयी है. धनबाद में मैथन पावर लिमिटेड को 1114.55 एकड़, गोड्डा में 11.18 एकड़ और खूंटी में इंडियन ऑयल को 27.99 एकड़ जमीन दी गयी है. पाकुड़ में पैनेम कोल माइंस को 1271.87 हेक्टेयर जमीन दी गयी है.
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किन्हें-किन्हें मिली है जमीन
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नॉलेज सिटी 300 एकड़
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झारखंड हाइकोर्ट 50 एकड़ से अधिक
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मैथन पावर लिमिटेड धनबाद 1114.55 एकड़
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इंडियन ऑयल खूंटी 27.99 एकड़
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पैनेम कोल माइंस, पाकुड़ 1271.87 एकड़
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मेगा फूड पार्क, गेतलसूद, रांची 75 एकड़
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आधुनिक नैचुरल पावर लिमिटेड -
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एस्सार लिमिटेड -
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जिन्हें जमीन नहीं मिली
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आइआइएम रांची 100 एकड़
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डीवीसी मुख्यालय रांची 20 एकड़
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रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय रांची 4 एकड़
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ट्रिपल आइटी, रांची 45 एकड़
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न्यू कैपिटल, रांची 3000 एकड़
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ट्रांसपोर्ट नगर, रांची -
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आइएसबीटी, रांची -
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एनटीपीसी केरेडारी 700 एकड़
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टाटा पावर 70 एकड़
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</td>
</tr>
</table>
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alt=" "Session 1: Scope of IDEA and AgriStack" in Exploring...">
<p class="CatArchaPPad">
<a href="https://im4change.in/hindi/video/Session-1- Scope-of-IDEA-and-AgriStack-in-Exploring-Digitalisation-in-Agriculture-29-April-2022" target="_blank">
"Session 1: Scope of IDEA and AgriStack" in Exploring... </a>
</p>
</div>
<div class="CatArchaWidth">
<img class="CatArchaImg"
src="https://img.youtube.com/vi/6kIVjlgZItk/1.jpg"
alt=" "Session 2: Farmer Centric Digitalisation in Agriculture" in Exploring...">
<p class="CatArchaPPad">
<a href="https://im4change.in/hindi/video/Session-2-Farmer-Centric-Digitalisation-in-Agriculture-in-Exploring-Digitalisation-in-Agriculture-29-April-2022" target="_blank">
"Session 2: Farmer Centric Digitalisation in Agriculture" in Exploring... </a>
</p>
</div>
<div class="CatArchaWidth">
<img class="CatArchaImg"
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alt=" "Session 3: Future of Digitalisation in Agriculture" in Exploring...">
<p class="CatArchaPPad">
<a href="https://im4change.in/hindi/video/Session-3-Future-of-Digitalisation-in-Agriculture-in-Exploring-Digitalisation-in-Agriculture-29-April-2022" target="_blank">
"Session 3: Future of Digitalisation in Agriculture" in Exploring... </a>
</p>
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<a href="https://im4change.in/hindi/video/Public-Spending-on-Agriculture-in-India-Source-Foundation-for-Agrarian-Studies"
title="Public Spending on Agriculture in India (Source: Foundation for Agrarian Studies)" target="_blank">
Public Spending on Agriculture in India (Source: Foundation for...</a>
</li>
<li>
<a href="https://im4change.in/hindi/video/Agrarian-Change-Seminar-Protests-against-the-New-Farm-Laws-in-India-by-Prof-Vikas-Rawal-JNU-Source-Journal-Of-Agrarian-Change"
title="Agrarian Change Seminar: 'Protests against the New Farm Laws in India' by Prof. Vikas Rawal, JNU (Source: Journal Of Agrarian Change) " target="_blank">
Agrarian Change Seminar: 'Protests against the New Farm Laws...</a>
</li>
<li>
<a href="https://im4change.in/hindi/video/Webinar-Ramrao-The-Story-of-India-Farm-Crisis-Source-Azim-Premji-University"
title="Webinar: Ramrao - The Story of India's Farm Crisis (Source: Azim Premji University)" target="_blank">
Webinar: Ramrao - The Story of India's Farm Crisis...</a>
</li>
<li>
<a href="https://im4change.in/hindi/video/water-and-agricultural-transformation-in-India"
title="Water and Agricultural Transformation in India: A Symbiotic Relationship (Source: IGIDR)" target="_blank">
Water and Agricultural Transformation in India: A Symbiotic Relationship...</a>
</li>
<li class="CatArchalLi1">
<a href="https://im4change.in/hindi/videogallery"
class="more-link CatArchalAnch1" target="_blank">
More...
</a>
</li>
</ul>
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title="Disclaimer">अस्वीकरण</a> </div>
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10
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100
</td>
<td width="33%" style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
1000
</td>
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</td>
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<td style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
50
</td>
<td style="font-family: 'Script Font', cursive, Arial;font-size: 20px;font-weight: 700;">
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var tievar = {'go_to': 'Go to...'};
/* ]]> */
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$(document).ready(function() {
// tell the autocomplete function to get its data from our php script
$('#s').autocomplete({
source: "/hindi/autocomplete"
});
});
</script>
<script src="/vj-main-sw-register.js" async></script>
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window.onload=init;</script>
</body>
</html>'
}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39
Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
$response = object(Cake\Http\Response) {
'status' => (int) 200,
'contentType' => 'text/html',
'headers' => [
'Content-Type' => [
[maximum depth reached]
]
],
'file' => null,
'fileRange' => [],
'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
'cacheDirectives' => [],
'body' => '<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7 ]>
<html class="ie ie6" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if IE 7 ]>
<html class="ie ie7" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if IE 8 ]>
<html class="ie ie8" lang='en'> <![endif]-->
<!--[if (gte IE 9)|!(IE)]><!-->
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<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>
न्यूज क्लिपिंग्स् | 65 हजार करोड़ के निवेश से हो गये वंचित </title>
<meta name="description" content="
झारखंड में जब तक जमीन की समस्या का कोई रास्ता नहीं निकलता, इस राज्य को विकसित राज्य बनाना मुश्किल होगा. राज्य बनने के बाद अनेक कंपनियों ने झारखंड आना चाहा, लेकिन अधिकांश को जमीन नहीं मिल पायी. एमओयू होते गये..."/>
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<meta name="news_keywords" content="भूमि-अधिग्रहण,भूमि-अधिग्रहण">
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झारखंड में जब तक जमीन की समस्या का कोई रास्ता नहीं निकलता, इस राज्य को विकसित राज्य बनाना मुश्किल होगा. राज्य बनने के बाद अनेक कंपनियों ने झारखंड आना चाहा, लेकिन अधिकांश को जमीन नहीं मिल पायी. एमओयू होते गये..." />
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});
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* hoverIntent | Copyright 2011 Brian Cherne
* http://cherne.net/brian/resources/jquery.hoverIntent.html
* modified by the jQuery UI team
*/
$.event.special.hoverintent = {
setup: function () {
$(this).bind("mouseover", jQuery.event.special.hoverintent.handler);
},
teardown: function () {
$(this).unbind("mouseover", jQuery.event.special.hoverintent.handler);
},
handler: function (event) {
var currentX, currentY, timeout,
args = arguments,
target = $(event.target),
previousX = event.pageX,
previousY = event.pageY;
function track(event) {
currentX = event.pageX;
currentY = event.pageY;
}
;
function clear() {
target
.unbind("mousemove", track)
.unbind("mouseout", clear);
clearTimeout(timeout);
}
function handler() {
var prop,
orig = event;
if ((Math.abs(previousX - currentX) +
Math.abs(previousY - currentY)) < 7) {
clear();
event = $.Event("hoverintent");
for (prop in orig) {
if (!(prop in event)) {
event[prop] = orig[prop];
}
}
// Prevent accessing the original event since the new event
// is fired asynchronously and the old event is no longer
// usable (#6028)
delete event.originalEvent;
target.trigger(event);
} else {
previousX = currentX;
previousY = currentY;
timeout = setTimeout(handler, 100);
}
}
timeout = setTimeout(handler, 100);
target.bind({
mousemove: track,
mouseout: clear
});
}
};
</script>
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var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-472075-3']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
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ga.type = 'text/javascript';
ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ga, s);
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</script>
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<h3><b>खेतिहर संकट</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/आँकड़ों-में-गांव-72.html"
class="left postionrel">आँकड़ों में गांव </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/पलायन-माइग्रेशन-34.html"
class="left postionrel">पलायन (माइग्रेशन) </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/बेरोजगारी-30.html"
class="left postionrel">बेरोजगारी </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/घटती-आमदनी-18.html"
class="left postionrel">घटती आमदनी </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/खेतिहर-संकट-70.html"
class="left postionrel">खेतिहर संकट </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/agricultural-crisis/शोध-और-विकास-71.html"
class="left postionrel">शोध और विकास </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>सशक्तीकरण</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/अन्य-नीतिगत-पहल-73.html"
class="left postionrel">यूनियन बजट व अन्य नीतिगत कदम </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/शिक्षा-का-अधिकार-60.html"
class="left postionrel">शिक्षा का अधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/विस्थापन-2851.html"
class="left postionrel">विस्थापन </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/नरेगा-39.html"
class="left postionrel">नरेगा और सोशल ऑडिट </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/जेंडर-2852.html"
class="left postionrel">जेंडर </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/सूचना-का-अधिकार-58.html"
class="left postionrel">सूचना का अधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/वनाधिकार-61.html"
class="left postionrel">वनाधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/सोशल-ऑडिट-48.html"
class="left postionrel">सोशल ऑडिट </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/empowerment/भोजन-का-अधिकार-59.html"
class="left postionrel">भोजन का अधिकार </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>भूख</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/मानव-विकास-सूचकांक-45.html"
class="left postionrel">मानव विकास सूचकांक </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/poverty-and-inequality.html"
class="left postionrel">गरीबी और असमानता </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/शिक्षा-50.html"
class="left postionrel">शिक्षा </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/सवाल-सेहत-का-51.html"
class="left postionrel">सवाल सेहत का </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/what-is-sdg-know-it-all.html"
class="left postionrel">सतत् विकास लक्ष्य </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/कुपोषण-41.html"
class="left postionrel">कुपोषण </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/भुखमरी-एक-आकलन-40.html"
class="left postionrel">भुखमरी-एक आकलन </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/मिड-डे-मील-एमडीएमएस-योजना-53.html"
class="left postionrel">मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/hunger/सार्वजनिक-वितरण-प्रणाली-42.html"
class="left postionrel">सार्वजनिक वितरण प्रणाली </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>कर्ज - आत्महत्या</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/किसान-और-आत्महत्या-14.html"
class="left postionrel">किसान और आत्महत्या </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/लघु-ऋण-62.html"
class="left postionrel">लघु ऋण </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/नीतिगत-पहल-64.html"
class="left postionrel">नीतिगत पहल </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कर्ज-आत्महत्या/कर्ज-का-फंदा-15.html"
class="left postionrel">कर्ज का फंदा </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>पर्यावरण</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/खबरदार-52.html"
class="left postionrel">खबरदार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/पानी-और-साफ-सफाई-55.html"
class="left postionrel">पानी और साफ-सफाई </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/environment/खेती-पर-असर-54.html"
class="left postionrel">खेती पर असर </a>
</p>
</div>
<div class="mega-menu-item">
<h3><b>कानून और इन्साफ</b></h3>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/सामाजिक-न्याय.html"
class="left postionrel">सामाजिक न्याय </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/न्यायकितना-दूर-कितना-पास-47.html"
class="left postionrel">न्याय:कितना दूर-कितना पास </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/मानवाधिकार-56.html"
class="left postionrel">मानवाधिकार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/भ्रष्टाचार-35.html"
class="left postionrel">भ्रष्टाचार </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/आपदा-और-राहत-49.html"
class="left postionrel">आपदा और राहत </a>
</p>
<p style="padding-left:10px;">
<a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/law-and-justice/असुरक्षित-परिवेश-46.html"
class="left postionrel">असुरक्षित परिवेश </a>
</p>
</div>
</div>
</div></div>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/nceus_reports.php">NCEUS reports</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children parent-list "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कुछ-अपने-बारे-में-9.html">कुछ अपने बारे में <span class="sub-indicator"></span> <span class="sub-indicator"></span></a>
<ul class="sub-menu aboutmenu">
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/मकसद-8.html">मकसद</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/contactus.php">संपर्क करें</a></li>
<li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page"><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/कुछ-अपने-बारे-में-9.html">कुछ अपने बारे में</a></li>
</ul>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/fellowships.php" title="फैलोशिप">फैलोशिप</a>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/media-workshops.php">मीडिया कार्यशाला</a>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/research.php">अनुसंधान</a>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children "><a target="_blank" href="https://im4change.in/hindi/links-64">पार्टनर्स</a>
</li>
<li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children" id="menu-item-539">
<a href="https://im4change.in/" class="langbutton langlinkfont11">English</a> </li>
</ul><select id="main-menu-mob"><option value="#">Go to...</option><option value="https://im4change.in/hindi/"> Home</option><option value="https://im4change.in/hindi/links-64#"> KNOWLEDGE GATEWAY </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B5-72.html"> आंकड़ों में गांव </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F-70.html"> खेतिहर संकट </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-30.html"> बेरोजगारी </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%98%E0%A4%9F%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A5%80-18.html"> घटती आमदनी </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%A8-34.html"> पलायन (माइग्रेशन) </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F/%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-71.html"> शोध और विकास </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%B0-2852.html"> जेंडर </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-2851.html"> विस्थापन </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-59.html"> भोजन का अधिकार </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE-39.html"> नरेगा </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A4%B2-%E0%A4%91%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9F-48.html"> सोशल ऑडिट </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-58.html"> सूचना का अधिकार </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-60.html"> शिक्षा का अधिकार </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-61.html"> वनाधिकार </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-73.html"> अन्य नीतिगत पहल </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%86%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%A8-40.html"> भुखमरी-एक आकलन </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A4%A3-41.html"> कुपोषण </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%95-45.html"> मानव विकास सूचकांक </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-50.html"> शिक्षा </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BE-51.html"> सवाल सेहत का </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A1-%E0%A4%A1%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B2-%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-53.html"> मिड डे मील (एमडीएमएस) योजना </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80-42.html"> सार्वजनिक वितरण प्रणाली </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%96/%E0%A4%8F%E0%A4%AE-%E0%A4%A1%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A5%80-113.html"> एम डी जी </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-14.html"> किसान और आत्महत्या </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BE-15.html"> कर्ज का फंदा </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%B2%E0%A4%98%E0%A5%81-%E0%A4%8B%E0%A4%A3-62.html"> लघु ऋण </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2-64.html"> नीतिगत पहल </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AB-%E0%A4%B8%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%88-55.html"> पानी और साफ-सफाई </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%B0-54.html"> खेती पर असर </option><option value="https://im4change.in/hindi/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3/%E0%A4%96%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0-52.html"> खबरदार </option><option 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<h1 class="cat-box-title">65 हजार करोड़ के निवेश से हो गये वंचित</h1>
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Published on</span><span class="text-date"> May 1, 2015</span>
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झारखंड में जब तक जमीन की समस्या का कोई रास्ता नहीं निकलता, इस राज्य को विकसित राज्य बनाना मुश्किल होगा. राज्य बनने के बाद अनेक कंपनियों ने झारखंड आना चाहा, लेकिन अधिकांश को जमीन नहीं मिल पायी. एमओयू होते गये लेकिन ये जमीन पर नहीं उतारे गये. 37 स्टील कंपनियों ने तो एमओयू वापस ले लिया या रद्द कर दिया.
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अगर ये कंपनियां यहां लग गयी होती तो न सिर्फ 65 हजार करोड़ का निवेश होता बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी बनते. यह कोई एक सरकार की बात नहीं है. 14 साल में इस दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं हुई है. कभी सरकार ने रूचि नहीं दिखायी तो कभी जमीन नहीं देने के लिए आंदोलन होते रहे. यहां डीवीसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत अनेक प्रतिष्ठान अपने दफ्तर/शाखा खोलना चाहता है लेकिन जमीन नहीं मिलती. कई बेहतरीन शैक्षणिक संस्थाओं को जमीन नहीं मिली. विवाद के कारण विधानसभा का अपना भवन नहीं बन पा रहा है.
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जमीन नहीं मिलने की बात कह कर रिलायंस ने तिलैया प्रोजेक्ट बंद करने का निर्णय लिया है. झारखंड सरकार भी विकास चाहती है. उद्योगों को आमंत्रित भी कर रही है लेकिन वही जमीन की समस्या आड़े आ रही है. यह सही मौका है जब सरकार, जनता और राजनीतिक दल इस पर मंथन करे. कहीं ऐसा न हो कि एक-एक कर सभी प्रोजेक्ट वापस होते रहे और झारखंड पिछड़ा का पिछड़ा रह जाये.
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राज्य में प्रस्तावित उद्योग के लिए 66861 एकड़ जमीन की है जरूरत
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सुनील चौधरी
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रांची. झारखंड में स्टील व पावर सेक्टर को प्लांट लगाने के लिए लगभग 66861 एकड़ भूमि की जरूरत है. भूमि न मिलने की वजह से ही टाटा स्टील, आर्सेलर मित्तल, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, एस्सार पावर, टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनियों की परियोजनाएं लंबित हैं. ये परियोजनाएं लगभग आठ से दस साल से लंबित हैं.
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इनकी भूमि के लिए संचिका कभी संबंधित जिलों के उपायुक्त, राजस्व विभाग या वन विभाग के पास झूलती रहती है, पर होता कुछ नहीं है. स्थिति यह है कि भूमि की समस्या को देखते हुए कई कंपनियों ने झारखंड से अपना मुख मोड़ लिया या प्रगति न होने की वजह से उद्योग अथवा ऊर्जा विभाग ने एमओयू रद्द कर दिया.
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चार लाख करोड़ तक के मिले थे प्रस्ताव
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झारखंड में उद्योग लगे, यह मंशा लगभग सारी सरकारों की रही है. निवेशकों को लाने के लिए देश-विदेश में कई औद्योगिक मेले में झारखंड के बाबत जानकारी दी गयी. मुंबई से लेकर रांची तक में निवेशक सम्मेलन तक किये गये.
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परिणामस्वरूप झारखंड में स्टील, ऊर्जा व अन्य औद्योगिक क्षेत्र में लगभग चार लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले, पर झारखंड में एमओयू करते ही कंपनियों को जमीन के लिए सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी. दूसरी समस्या खनन पट्टों को लेकर हुई. नतीजा हुआ कि धीरे-धीरे कंपनियां झारखंड से विमुख होने लगी.
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स्टील सेक्टर की 37 कंपनियां हो गयीं बैक
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स्टील क्षेत्र में 37 कंपनियों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है या उद्योग विभाग ने एमओयू रद्द कर दिया है. इनसे करीब 65 हजार करोड़ का निवेश होता. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने झारखंड से अपने एल्युमिनियम प्लांट का प्रस्ताव वापस ले लिया.
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छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कोर स्टील, भूषण स्टील जैसी कंपनियों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है. बताया गया कि ये 37 कंपनियां भी अगर झारखंड में प्लांट लगातीं, तो न केवल निवेश होता, बल्कि लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलता.
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ऊर्जा क्षेत्र की 22 कंपनियां वापस हुईं
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ऊर्जा के क्षेत्र में 22 कंपनियों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया या ऊर्जा विभाग ने उनका एमओयू रद्द कर दिया. इस समय 12 एमओयू हैं. इसमें दो कंपनियों ने अपना उत्पादन आरंभ किया है. आधुनिक पावर व इनलैंड पावर का उत्पादन आरंभ हो चुका है. अन्य कंपनियां अभी भी जमीन को लेकर इंतजार में हैं. शेष बचे 10 में केवल छह कंपनियां ही गंभीर हैं. यहां 51 हजार मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव था. यदि ये कंपनियां यहां लग जातीं, तो झारखंड पूर्वी भारत का पावर हब बन सकता था. यह 10 से अधिक राज्यों में बिजली आपूर्ति करने में सक्षम होता.
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विपरीत परिस्थितियों में भी उत्पादन आरंभ किया
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झारखंड में जमीन, खनिज की समस्या होने के बावजूद एमओयू करने वाली 17 कंपनियों ने पहले चरण का उत्पादन आरंभ कर दिया है. जरूरत से भी कम जमीन लेकर इन कंपनियों ने उत्पादन आरंभ किया. वहीं, बिना एमओयू किये 16 कंपनियों ने अपना उत्पादन आरंभ किया है. इन कंपनियों द्वारा अब तक 30389 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है.
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राज्य में किसी भी कंपनी को समय पर नहीं मिलती है जमीन
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दीपक
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रांची : अलग झारखंड राज्य बने 14.6 वर्ष हो गये हैं. अब तक किसी भी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या जस की तस है. पहले सरकार ने यह फैसला लिया था कि उद्योग की स्थापना अथवा किसी अन्य परियोजना के लिए 180 दिनों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तय हो जायेगी, पर दो-दो, तीन-तीन वर्षो तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के भूमि अजर्न, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली अंगीकृत कर लिया है.
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नयी नियमावली के तहत 23.6 महीने में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. निजी भूमि को लेने के लिए पांच हजार हेक्टेयर तक संबंधित जिलों के उपायुक्त को अधिकार दिया गया है, जबकि पांच हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि के अजर्न के प्रस्ताव का निबटारा प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे. भूमि अजर्न के लिए स्थापना प्रभार के रूप में कुल मुआवजा पांच प्रतिशत लिया जायेगा. पुनर्वास तथा पुनव्र्यवस्थापन के लिए भी पांच प्रतिशत मुआवजा देना जरूरी तय किया गया है.
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इसके अलावा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन कराने के लिए भी संबंधित कंपनियों को पांच प्रतिशत देना होगा. सामाजिक प्रभाव अंकेक्षण की रिपोर्ट शुल्क जमा करने के 30 दिनों के अंदर शुरू करना जरूरी किया गया है. इसकी रिपोर्ट सरकार को छह माह के अंदर दी जायेगी.
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पूर्व में क्या थी व्यवस्था
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2014 दिसंबर के पूर्व यह व्यवस्था थी कि भूमि अजर्न के लिए कंपनियों को उपायुक्त कार्यालय में आवेदन देना पड़ता था. अजिर्त की जानेवाली भूमि का सर्किल रेट से चार गुना दर चालान के रूप में सरकारी खजाने में जमा कराना जरूरी था. इसके बाद एक वर्ष में विभिन्न औपचारिकताएं पूरी कर प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजे जाने का प्रावधान था. इसके लिए अजिर्त की जानेवाली भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा चार के तहत अधिसूचना जारी करनी पड़ती थी, फिर अजिर्त की जानेवाली भूमि की अधिसूचना के आधार पर लोगों से आपत्तियां मंगायी जाती थी.
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इसके अलावा निजी उपयोग के लिए गलत तरीके से भूमि अजिर्त किये जाने पर 30 प्रतिशत सोलाशियम की दर पर भुगतान करना पड़ता था. इसमें पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन नीति के अनुरूप मुआवजे का भुगतान करना जरूरी था. ग्राम सभा द्वारा अजिर्त की जानेवाली भूमि के लिए सुनवाई की औपचारिकताएं भी पूरी की जानी थी.
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नयी व्यवस्था में भूमि अजर्न प्रक्रिया में किया गया है बदलाव नयी भू-अजर्न नियमावली में अब सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जरूरी कर दिया गया है. ग्रामीण इलाके में ली जानेवाली भूमि की दर बाजार दर से दोगुना तय किया जायेगा. नियम विरुद्ध निजी उपयोग के लिए ली जानेवाली भूमि का सोलाशियम दर शत प्रतिशत कर दिया गया है.
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अब धारा 14 के तहत अजिर्त की जानेवाली भूमि की अधिसूचना जारी की जायेगी. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति जरूरी कर दी गयी है. पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन योजना के लिए लोक सुनवाई भी जरूरी किया गया है. मुआवजे की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से वित्त विभाग की सहमति के बाद दे दी जायेगी.
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राज्य सरकार की ओर से राज्य अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है. इतना ही नहीं, भूमि अजर्न, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार की स्थापना भी गजट प्रकाशन के माध्यम से की जायेगी. नयी नियमावली में भूमि की वापसी का भी प्रावधान किया गया है.
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तय समय-समा के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण नहीं करने पर इसकी वापसी का भी प्रावधान है. यह जमीन भूमि बैंक को वापस की जायेगी. निजी वार्ता के माध्यम से दो हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि की खरीदने का अधिकार भी कंपनियों को दिया गया है. कंपनी के प्रमोटर इस सिलसिले में सीधे जमीन मालिकों से बातचीत कर सकते हैं.
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आइआइएम को भी समय पर जमीन नहीं दे पायी सरकार
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राजेश तिवारी
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रांची : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आइआइएम) रांची के लिए राज्य सरकार समय पर जमीन नहीं दे पायी. संस्थान के लिए सबसे पहले रांची के नगड़ी में लॉ यूनिवर्सिटी के साथ जमीन दी गयी थी, पर विस्थापितों के विरोध को देखते हुए आइआइएम के लिए जमीन कांके प्रखंड के चेरी में देने का निर्णय लिया गया.
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अब सरकार एचइसी परिसर में आइआइएम के लिए जमीन उपलब्ध करायेगी. सरकार आइआइएम रांची को 50 एकड़ जमीन देगी. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.
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चेरी में दी गयी है 90
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एकड़ जमीन
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आइआइएम को कैंपस बनाने के लिए रांची जिला प्रशासन के द्वारा कांके प्रखंड के चेरी में 90 एकड़ जमीन पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी है. 29 अप्रैल 2013 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एम पल्लम राजू के द्वारा कैंपस बनाने के लिए इस जमीन पर शिलान्यास किया था. शिलान्यास के समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, सीएम हेमंत सोरेन, सुबोधकांत सहाय समेत कई दिग्गज भी उपस्थित थे.
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शिलापट्ट 15 दिनों में ही उखाड़ा
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आइआइएम को जमीन मिलने के बाद शिलान्यास के तुरंत बाद ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया था. शिलान्यास स्थल के शिलापट्ट को ग्रामीणों ने 15 दिनों में ही उखाड़ दिया. ग्रामीण अपनी जमीन आइआइएम को देना नहीं चाह रहे थे. शुरुआत में सरकार ने चेरी में 90 एकड़ जमीन आइआइएम को दिया था और बाद में उसी जगह पर 11 एकड़ जमीन देने का वादा किया था. ग्रामीणों के विरोध के कारण शिलान्यास के दो साल के बाद तक वहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. जिसके बाद सरकार ने उसे एचइसी एरिया में जमीन देने का निर्णय लिया है.
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जमीन के चलते लटक गये दर्जनों संस्थान
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राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों के लिए भी जमीन नहीं खोज सकी है. जमीन नहीं मिलने से निर्माण लंबित है. विभिन्न विभागों के तहत प्रशिक्षण व कौशल विकास के लिए कई संस्थान बनने हैं. इनमें से कई जमीन नहीं मिलने के कारण नहीं बन रहे या फिर इसका प्रस्ताव ही रद्द कर दिया गया है.
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अब जाकर भूमि बैंक बनाने की दिशा में सरकार ने की है पहल
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मुख्य सचिव ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दिया था निर्देश
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रांची : झारखंड के किसी भी जिले में अब तक भूमि बैंक नहीं बनाया गया है. राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौवा ने भूमि बैंक बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया था. जिलों से रैयती, गैर मजरुआ खास, गैर मजरुआ आम भूमि के बाबत जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है.
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विभागीय अधिकारी अब एक एकड़, एक से पांच एकड़, पांच से दस एकड़ और दस एकड़ से अधिक की भूमि का वर्गीकरण कर रहे हैं. तत्कालीन उद्योग मंत्री रवींद्र राय ने 50 हजार एकड़ का लैंड बैंक (भूमि बैंक) बनाने की घोषणा की थी. अब इस दिशा में प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. सभी जिलों के अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों को भूमि बैंक के गठन के सिलसिले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
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सिमडेगा, रामगढ़, खूंटी, गुमला, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, गढ़वा, धनबाद और जामताड़ा जिले से ही जमीन की उपलब्धता संबंधी जानकारी दी गयी है. सरकारी रिकार्ड में कहा गया है कि जामताड़ा के नारायणपुर में उद्योगों के लिए 163.80 एकड़ जमीन दी गयी है. धनबाद में मैथन पावर लिमिटेड को 1114.55 एकड़, गोड्डा में 11.18 एकड़ और खूंटी में इंडियन ऑयल को 27.99 एकड़ जमीन दी गयी है. पाकुड़ में पैनेम कोल माइंस को 1271.87 हेक्टेयर जमीन दी गयी है.
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किन्हें-किन्हें मिली है जमीन
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नॉलेज सिटी 300 एकड़
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झारखंड हाइकोर्ट 50 एकड़ से अधिक
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<div style="text-align: justify">
मैथन पावर लिमिटेड धनबाद 1114.55 एकड़
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इंडियन ऑयल खूंटी 27.99 एकड़
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पैनेम कोल माइंस, पाकुड़ 1271.87 एकड़
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मेगा फूड पार्क, गेतलसूद, रांची 75 एकड़
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आधुनिक नैचुरल पावर लिमिटेड -
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एस्सार लिमिटेड -
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जिन्हें जमीन नहीं मिली
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आइआइएम रांची 100 एकड़
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<div style="text-align: justify">
डीवीसी मुख्यालय रांची 20 एकड़
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<div style="text-align: justify">
रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय रांची 4 एकड़
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<div style="text-align: justify">
ट्रिपल आइटी, रांची 45 एकड़
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न्यू कैपिटल, रांची 3000 एकड़
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<div style="text-align: justify">
ट्रांसपोर्ट नगर, रांची -
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<div style="text-align: justify">
आइएसबीटी, रांची -
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एनटीपीसी केरेडारी 700 एकड़
</div>
<div style="text-align: justify">
टाटा पावर 70 एकड़
</div>
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</td>
</tr>
</table>
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alt=" Im4Change.org हिंदी वेबसाइट का परिचय. Short Video on im4change.org...">
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Im4Change.org हिंदी वेबसाइट का परिचय. Short Video on im4change.org... </a>
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alt=" "Session 1: Scope of IDEA and AgriStack" in Exploring...">
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"Session 1: Scope of IDEA and AgriStack" in Exploring... </a>
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alt=" "Session 2: Farmer Centric Digitalisation in Agriculture" in Exploring...">
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"Session 2: Farmer Centric Digitalisation in Agriculture" in Exploring... </a>
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alt=" "Session 3: Future of Digitalisation in Agriculture" in Exploring...">
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Agrarian Change Seminar: 'Protests against the New Farm Laws...</a>
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न्यूज क्लिपिंग्स् | 65 हजार करोड़ के निवेश से हो गये वंचित
झारखंड में जब तक जमीन की समस्या का कोई रास्ता नहीं निकलता, इस राज्य को विकसित राज्य बनाना मुश्किल होगा. राज्य बनने के बाद अनेक कंपनियों ने झारखंड आना चाहा, लेकिन अधिकांश को जमीन नहीं मिल पायी. एमओयू होते गये लेकिन ये जमीन पर नहीं उतारे गये. 37 स्टील कंपनियों ने तो एमओयू वापस ले लिया या रद्द कर दिया.
अगर ये कंपनियां यहां लग गयी होती तो न सिर्फ 65 हजार करोड़ का निवेश होता बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी बनते. यह कोई एक सरकार की बात नहीं है. 14 साल में इस दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं हुई है. कभी सरकार ने रूचि नहीं दिखायी तो कभी जमीन नहीं देने के लिए आंदोलन होते रहे. यहां डीवीसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत अनेक प्रतिष्ठान अपने दफ्तर/शाखा खोलना चाहता है लेकिन जमीन नहीं मिलती. कई बेहतरीन शैक्षणिक संस्थाओं को जमीन नहीं मिली. विवाद के कारण विधानसभा का अपना भवन नहीं बन पा रहा है.
जमीन नहीं मिलने की बात कह कर रिलायंस ने तिलैया प्रोजेक्ट बंद करने का निर्णय लिया है. झारखंड सरकार भी विकास चाहती है. उद्योगों को आमंत्रित भी कर रही है लेकिन वही जमीन की समस्या आड़े आ रही है. यह सही मौका है जब सरकार, जनता और राजनीतिक दल इस पर मंथन करे. कहीं ऐसा न हो कि एक-एक कर सभी प्रोजेक्ट वापस होते रहे और झारखंड पिछड़ा का पिछड़ा रह जाये.
राज्य में प्रस्तावित उद्योग के लिए 66861 एकड़ जमीन की है जरूरत
सुनील चौधरी
रांची. झारखंड में स्टील व पावर सेक्टर को प्लांट लगाने के लिए लगभग 66861 एकड़ भूमि की जरूरत है. भूमि न मिलने की वजह से ही टाटा स्टील, आर्सेलर मित्तल, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, एस्सार पावर, टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनियों की परियोजनाएं लंबित हैं. ये परियोजनाएं लगभग आठ से दस साल से लंबित हैं.
इनकी भूमि के लिए संचिका कभी संबंधित जिलों के उपायुक्त, राजस्व विभाग या वन विभाग के पास झूलती रहती है, पर होता कुछ नहीं है. स्थिति यह है कि भूमि की समस्या को देखते हुए कई कंपनियों ने झारखंड से अपना मुख मोड़ लिया या प्रगति न होने की वजह से उद्योग अथवा ऊर्जा विभाग ने एमओयू रद्द कर दिया.
चार लाख करोड़ तक के मिले थे प्रस्ताव
झारखंड में उद्योग लगे, यह मंशा लगभग सारी सरकारों की रही है. निवेशकों को लाने के लिए देश-विदेश में कई औद्योगिक मेले में झारखंड के बाबत जानकारी दी गयी. मुंबई से लेकर रांची तक में निवेशक सम्मेलन तक किये गये.
परिणामस्वरूप झारखंड में स्टील, ऊर्जा व अन्य औद्योगिक क्षेत्र में लगभग चार लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले, पर झारखंड में एमओयू करते ही कंपनियों को जमीन के लिए सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी. दूसरी समस्या खनन पट्टों को लेकर हुई. नतीजा हुआ कि धीरे-धीरे कंपनियां झारखंड से विमुख होने लगी.
स्टील सेक्टर की 37 कंपनियां हो गयीं बैक
स्टील क्षेत्र में 37 कंपनियों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है या उद्योग विभाग ने एमओयू रद्द कर दिया है. इनसे करीब 65 हजार करोड़ का निवेश होता. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने झारखंड से अपने एल्युमिनियम प्लांट का प्रस्ताव वापस ले लिया.
छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कोर स्टील, भूषण स्टील जैसी कंपनियों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है. बताया गया कि ये 37 कंपनियां भी अगर झारखंड में प्लांट लगातीं, तो न केवल निवेश होता, बल्कि लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलता.
ऊर्जा क्षेत्र की 22 कंपनियां वापस हुईं
ऊर्जा के क्षेत्र में 22 कंपनियों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया या ऊर्जा विभाग ने उनका एमओयू रद्द कर दिया. इस समय 12 एमओयू हैं. इसमें दो कंपनियों ने अपना उत्पादन आरंभ किया है. आधुनिक पावर व इनलैंड पावर का उत्पादन आरंभ हो चुका है. अन्य कंपनियां अभी भी जमीन को लेकर इंतजार में हैं. शेष बचे 10 में केवल छह कंपनियां ही गंभीर हैं. यहां 51 हजार मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव था. यदि ये कंपनियां यहां लग जातीं, तो झारखंड पूर्वी भारत का पावर हब बन सकता था. यह 10 से अधिक राज्यों में बिजली आपूर्ति करने में सक्षम होता.
विपरीत परिस्थितियों में भी उत्पादन आरंभ किया
झारखंड में जमीन, खनिज की समस्या होने के बावजूद एमओयू करने वाली 17 कंपनियों ने पहले चरण का उत्पादन आरंभ कर दिया है. जरूरत से भी कम जमीन लेकर इन कंपनियों ने उत्पादन आरंभ किया. वहीं, बिना एमओयू किये 16 कंपनियों ने अपना उत्पादन आरंभ किया है. इन कंपनियों द्वारा अब तक 30389 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है.
राज्य में किसी भी कंपनी को समय पर नहीं मिलती है जमीन
दीपक
रांची : अलग झारखंड राज्य बने 14.6 वर्ष हो गये हैं. अब तक किसी भी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या जस की तस है. पहले सरकार ने यह फैसला लिया था कि उद्योग की स्थापना अथवा किसी अन्य परियोजना के लिए 180 दिनों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तय हो जायेगी, पर दो-दो, तीन-तीन वर्षो तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के भूमि अजर्न, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली अंगीकृत कर लिया है.
नयी नियमावली के तहत 23.6 महीने में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. निजी भूमि को लेने के लिए पांच हजार हेक्टेयर तक संबंधित जिलों के उपायुक्त को अधिकार दिया गया है, जबकि पांच हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि के अजर्न के प्रस्ताव का निबटारा प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे. भूमि अजर्न के लिए स्थापना प्रभार के रूप में कुल मुआवजा पांच प्रतिशत लिया जायेगा. पुनर्वास तथा पुनव्र्यवस्थापन के लिए भी पांच प्रतिशत मुआवजा देना जरूरी तय किया गया है.
इसके अलावा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन कराने के लिए भी संबंधित कंपनियों को पांच प्रतिशत देना होगा. सामाजिक प्रभाव अंकेक्षण की रिपोर्ट शुल्क जमा करने के 30 दिनों के अंदर शुरू करना जरूरी किया गया है. इसकी रिपोर्ट सरकार को छह माह के अंदर दी जायेगी.
पूर्व में क्या थी व्यवस्था
2014 दिसंबर के पूर्व यह व्यवस्था थी कि भूमि अजर्न के लिए कंपनियों को उपायुक्त कार्यालय में आवेदन देना पड़ता था. अजिर्त की जानेवाली भूमि का सर्किल रेट से चार गुना दर चालान के रूप में सरकारी खजाने में जमा कराना जरूरी था. इसके बाद एक वर्ष में विभिन्न औपचारिकताएं पूरी कर प्रमंडलीय आयुक्त की रिपोर्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजे जाने का प्रावधान था. इसके लिए अजिर्त की जानेवाली भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा चार के तहत अधिसूचना जारी करनी पड़ती थी, फिर अजिर्त की जानेवाली भूमि की अधिसूचना के आधार पर लोगों से आपत्तियां मंगायी जाती थी.
इसके अलावा निजी उपयोग के लिए गलत तरीके से भूमि अजिर्त किये जाने पर 30 प्रतिशत सोलाशियम की दर पर भुगतान करना पड़ता था. इसमें पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन नीति के अनुरूप मुआवजे का भुगतान करना जरूरी था. ग्राम सभा द्वारा अजिर्त की जानेवाली भूमि के लिए सुनवाई की औपचारिकताएं भी पूरी की जानी थी.
नयी व्यवस्था में भूमि अजर्न प्रक्रिया में किया गया है बदलाव नयी भू-अजर्न नियमावली में अब सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जरूरी कर दिया गया है. ग्रामीण इलाके में ली जानेवाली भूमि की दर बाजार दर से दोगुना तय किया जायेगा. नियम विरुद्ध निजी उपयोग के लिए ली जानेवाली भूमि का सोलाशियम दर शत प्रतिशत कर दिया गया है.
अब धारा 14 के तहत अजिर्त की जानेवाली भूमि की अधिसूचना जारी की जायेगी. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति जरूरी कर दी गयी है. पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन योजना के लिए लोक सुनवाई भी जरूरी किया गया है. मुआवजे की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से वित्त विभाग की सहमति के बाद दे दी जायेगी.
राज्य सरकार की ओर से राज्य अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है. इतना ही नहीं, भूमि अजर्न, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार की स्थापना भी गजट प्रकाशन के माध्यम से की जायेगी. नयी नियमावली में भूमि की वापसी का भी प्रावधान किया गया है.
तय समय-समा के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण नहीं करने पर इसकी वापसी का भी प्रावधान है. यह जमीन भूमि बैंक को वापस की जायेगी. निजी वार्ता के माध्यम से दो हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि की खरीदने का अधिकार भी कंपनियों को दिया गया है. कंपनी के प्रमोटर इस सिलसिले में सीधे जमीन मालिकों से बातचीत कर सकते हैं.
आइआइएम को भी समय पर जमीन नहीं दे पायी सरकार
राजेश तिवारी
रांची : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आइआइएम) रांची के लिए राज्य सरकार समय पर जमीन नहीं दे पायी. संस्थान के लिए सबसे पहले रांची के नगड़ी में लॉ यूनिवर्सिटी के साथ जमीन दी गयी थी, पर विस्थापितों के विरोध को देखते हुए आइआइएम के लिए जमीन कांके प्रखंड के चेरी में देने का निर्णय लिया गया.
अब सरकार एचइसी परिसर में आइआइएम के लिए जमीन उपलब्ध करायेगी. सरकार आइआइएम रांची को 50 एकड़ जमीन देगी. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.
चेरी में दी गयी है 90
एकड़ जमीन
आइआइएम को कैंपस बनाने के लिए रांची जिला प्रशासन के द्वारा कांके प्रखंड के चेरी में 90 एकड़ जमीन पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी है. 29 अप्रैल 2013 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एम पल्लम राजू के द्वारा कैंपस बनाने के लिए इस जमीन पर शिलान्यास किया था. शिलान्यास के समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, सीएम हेमंत सोरेन, सुबोधकांत सहाय समेत कई दिग्गज भी उपस्थित थे.
शिलापट्ट 15 दिनों में ही उखाड़ा
आइआइएम को जमीन मिलने के बाद शिलान्यास के तुरंत बाद ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया था. शिलान्यास स्थल के शिलापट्ट को ग्रामीणों ने 15 दिनों में ही उखाड़ दिया. ग्रामीण अपनी जमीन आइआइएम को देना नहीं चाह रहे थे. शुरुआत में सरकार ने चेरी में 90 एकड़ जमीन आइआइएम को दिया था और बाद में उसी जगह पर 11 एकड़ जमीन देने का वादा किया था. ग्रामीणों के विरोध के कारण शिलान्यास के दो साल के बाद तक वहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है. जिसके बाद सरकार ने उसे एचइसी एरिया में जमीन देने का निर्णय लिया है.
जमीन के चलते लटक गये दर्जनों संस्थान
राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों के लिए भी जमीन नहीं खोज सकी है. जमीन नहीं मिलने से निर्माण लंबित है. विभिन्न विभागों के तहत प्रशिक्षण व कौशल विकास के लिए कई संस्थान बनने हैं. इनमें से कई जमीन नहीं मिलने के कारण नहीं बन रहे या फिर इसका प्रस्ताव ही रद्द कर दिया गया है.
अब जाकर भूमि बैंक बनाने की दिशा में सरकार ने की है पहल
मुख्य सचिव ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दिया था निर्देश
रांची : झारखंड के किसी भी जिले में अब तक भूमि बैंक नहीं बनाया गया है. राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौवा ने भूमि बैंक बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया था. जिलों से रैयती, गैर मजरुआ खास, गैर मजरुआ आम भूमि के बाबत जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है.
विभागीय अधिकारी अब एक एकड़, एक से पांच एकड़, पांच से दस एकड़ और दस एकड़ से अधिक की भूमि का वर्गीकरण कर रहे हैं. तत्कालीन उद्योग मंत्री रवींद्र राय ने 50 हजार एकड़ का लैंड बैंक (भूमि बैंक) बनाने की घोषणा की थी. अब इस दिशा में प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. सभी जिलों के अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारियों को भूमि बैंक के गठन के सिलसिले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
सिमडेगा, रामगढ़, खूंटी, गुमला, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, गढ़वा, धनबाद और जामताड़ा जिले से ही जमीन की उपलब्धता संबंधी जानकारी दी गयी है. सरकारी रिकार्ड में कहा गया है कि जामताड़ा के नारायणपुर में उद्योगों के लिए 163.80 एकड़ जमीन दी गयी है. धनबाद में मैथन पावर लिमिटेड को 1114.55 एकड़, गोड्डा में 11.18 एकड़ और खूंटी में इंडियन ऑयल को 27.99 एकड़ जमीन दी गयी है. पाकुड़ में पैनेम कोल माइंस को 1271.87 हेक्टेयर जमीन दी गयी है.
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