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न्यूज क्लिपिंग्स् | छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुए दो संकल्प, क्या हैं इसके मायने

छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुए दो संकल्प, क्या हैं इसके मायने

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published Published on Jul 27, 2022   modified Modified on Jul 28, 2022

डाउन टूअर्थ, 27 जुलाई 

बीते रोज यानी 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही कई मायनों में उल्लेखनीय रही। इस दिन जिस सक्रियता से राज्य के जंगलों, आदिवासी समुदायों, प्रकृति और उनके संरक्षण पर पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने बहस में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, उसकी सराहना की जानी चाहिए। केवल हसदेव अरण्य से जुड़े हुए करीब 20 प्रश्नों पर चर्चा हुई।

इसी दिन विधानसभा ने दो महत्वपूर्ण संकल्प भी लिए। पहला, एक शासकीय संकल्प है जो भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण कानून, 1980 के नियमों में किए गए संशोधनों को रद्द करने के संबंध में है। यह संकल्प छत्तीसगढ़ सरकार वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
दूसरा महत्वपूर्ण लेकिन अ-शासकीय संकल्प जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के विधायक धरमजीत सिंह ठाकुर ने पेश किया, जिसमें हसदेव अरण्य क्षेत्र में आबंटित सभी कोयला खदानें निरस्त करने का अनुरोध केंद्र सरकार से करने का प्रस्ताव रखा गया। इसे भी सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। 

पूरी रिपोर्ट-डाउन टूअर्थ


डाउन टूअर्थ, 27 जुलाई https://www.downtoearth.org.in/hindistory/wildlife-biodiversity/forest/two-resolutions-passed-unanimously-in-chhattisgarh-assembly-what-is-its-meaning-83985
 

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