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न्यूज क्लिपिंग्स् | प्रश्न प्रदेश: योगी सरकार का चार साल का जश्न और गन्ना किसानों की परेशानी

प्रश्न प्रदेश: योगी सरकार का चार साल का जश्न और गन्ना किसानों की परेशानी

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published Published on Mar 28, 2021   modified Modified on Mar 29, 2021

-न्यूजक्लिक,

चार दशकों में जो न हो पाया ......चार वर्षों में कर दिखाया         

 प्रधानमंत्री जी का विजन हो साकार....... काम दमदार योगी सरकार"

क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उत्तर (प्रश्न) प्रदेश की सरकार का यह प्रिय स्लोगन बना हुआ है, इसलिए शुरुआत इसी से करना बेहतर है। अब यह बताते चलें कि आखिर क्यों यह स्लोगन यूपी सरकार का प्रिय बना हुआ है, कारण है योगी सरकार का बीते 19 मार्च को अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करना और इसी चार साल के कामों का गुणगान करने के लिए सरकार की ओर से 19 से 24 मार्च तक इस स्लोगन को केंद्र कर प्रदेश में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल मिलाकर छह दिन सरकार पूरी तरह से जश्न में डूबी नजर आई, जश्न चार साल का कार्यकाल पूरा करने का, जश्न इस बात का कि चार दशकों में जो न हो पाया वे सब कुछ चार साल में भाजपा सरकार ने कर दिखाया।

अब अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं तो चार साल का लेखा जोखा जनता के सामने रखने का समय आ ही गया लेकिन सरकार ने तय किया है कि चार साल की अति उपलब्धियों का लेखा जोखा यूं ही जानता के सामने नहीं रखना बाकायदा जश्न मनाकर रखा जाए, तो योगी सरकार इस मौके को चूके बिना हर माध्यम की मार्फत अपने हर उस एक काम का बखान जनता के सामने करना चाहती थी जिसे वह मानती है कि आज तक कभी उत्तर प्रदेश में हुआ ही नहीं।

सरकार के मुताबिक कुल मिलाकर सही मायनों में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश अब बना है, जहां श्रमिक, किसान, महिलाएं, छात्र, सब के लिए बेहतर से बेहतरीन काम हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए हैं। अब जब सरकार इतना कुछ मानती है तो जाहिर है इसके प्रचार प्रसार के लिए जोर शोर की तैयारियां भी की गई थीं। चार साल की उपलब्धियों पर बकायदा फिल्म प्रदर्शित की गई, गीत का माध्यम चुना गया, विकास पुस्तिकाएँ बांटी गई, कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी आयोजित की गई, कुल मिलाकर गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए लोगों तक यह बात पहुंचाने के लिए कि "चार दशकों में जो न हो पाया, योगी सरकार ने चार साल में कर दिखाया" स्वाभाविक है कि इन कार्यक्रमों को आयोजित करने में पैसा भी पानी की तरह बहाया गया होगा, पर सरकार खुश है और खुश इस बात से कि उसने जनता को बता दिया कि उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बन चुका है जहां सब कुछ बस अच्छा, अच्छा और अच्छा ही है। 

पर इन सब बखानों के बीच सरकार का सबसे ज्यादा जोर किसानों की खुशहाली पर रहा जहां सरकार यह मानती है कि उसके कार्यकाल में जितना खेती किसानी का विकास हुआ है उतना आज तक प्रदेश की किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। तो क्या यह मान लिया जाए कि प्रदेश के किसानों को सरकार से बहुत कुछ मिला है, अगर ऐसा है तो क्यूं हमें इस बार गन्ना किसान योगी सरकार से खासा नाराज नजर आ रहे हैं, क्यूं कर्ज के दबाव में किसान आत्महत्या कर रहे हैं (रायबरेली जिले में बीते छह महीने के अंदर दो किसानों ने आत्महत्या की) और सबसे महत्वपूर्ण यह बात कि अपने किन मुद्दों को लेकर यूपी के किसान इस बार हमें कुछ जिलों में महापंचायत करते नजर आए और यह सिलसिला अभी भी जारी है।

लखीमपुर खीरी ज़िले के पलिया ब्लॉक में 23 मार्च को किसान महापंचायत हुई। जिसमें गन्ना किसानों ने बकाया भुगतान और गन्ना मूल्य वृद्धि न होने पर नाराज़गी जताई। 

मार्च भर में अलग अलग दिन गाजीपुर, बलिया, बनारस, सीतापुर, रायबरेली लखीमपुर खीरी आदि जिलों में किसानों ने महापंचायत की जिसमें कई मुद्दे किसानों ने उठाए। आखिर किसानों को महापंचायत करने की जरूरत क्यों पड़ी, यह अपने आप में एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। बड़ा और महत्वपूर्ण इसलिए क्यूंकि जब सरकार यह मानती है कि उसके कार्यकाल में किसान खुशहाल है, तो आख़िर इन महापंचायतों के द्वारा किसान योगी सरकार के कानों तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं।

मुद्दे और सवाल तो बहुत हैं जो इन किसानों को योगी सरकार से पूछने हैं लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच रहा वह है पिछले तीन सालों से गन्ने के मूल्य में वृद्धि का न होना। इस बार सरकार के आश्वासन के बाद भी गन्ना किसानों को निराशा ही हाथ लगी। आखिर इन गन्ना किसानों को इस बार सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है, इस सवाल पर पिछले दिनों अलग अलग जिलों के कुछ किसानों से मेरी बातचीत हुई तो एक बात स्पष्ट हो गई कि गन्ना किसानों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं बस्ती जिले के पिपराकाजी गांव के गन्ना किसान राम इंदर जी के पास.........

बस्ती जिले (उत्तर प्रदेश) के अंतर्गत आने वाले हरैया तहसील के पिपरकाजी गांव के रहने वाले 55 वर्षीय किसान राम इंदर जी को उम्मीद थी कि इस साल तो कम से कम योगी सरकार गन्ने का रेट बढ़ाएगी लेकिन हुआ ठीक उनकी उम्मीद के विपरीत। उनके मुताबिक तीन साल से राज्य सरकार ने रत्तीभर रेट नहीं बढ़ाया जबकि गन्ना मूल्यवृद्धि का वादा योगी सरकार ने हर साल किया। वे कहते हैं "मैं एक छोटा किसान हूं, मेरे लिए गन्ने की पैदावार कोई व्यवसाय नहीं बल्कि जीविकोपार्जन का जरिया है, मेरे घर में छोटे बड़े सब मिलाकर आठ सदस्य हैं आर्थिक तंगी के कारण दोनों बेटों को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाए तो अब दोनों मिलकर एक छोटा सा ढाबा चला रहे हैं उस पर भी पिछले एक साल से करोना का कहर जारी है, आमदनी सीमित हो गई है तो गन्ना बेचकरकर ही जो पैसा मिलता है उसी से घर का खर्चा निकलता है यदि रेट बढ़ जाता तो कुछ तो आमदनी बढ़ जाती पर इस साल भी निराशा ही हाथ लगी।" उन्होंने बताया रेट तो नहीं बढ़ा उल्टे इस बार मिल मालिक प्रति क्विंटल गन्ने पर दो रुपए की कटौती कर दे रहे हैं यानी गरीब किसान तो बेमौत मारा जा रहा है। 

राम इंदर जी ठीक कहते हैं कि मूल्य न बढ़ने का सबसे ज्यादा ख़ामियाजा उनके जैसे छोटी जोत वाले गरीब किसानों को इस लिहाज से भुगतना पड़ रहा है कि जब गन्ना बिकता है और उससे जो पैसा आता है तो घर का सारा खर्चा उसी आमदनी से चलता है। चावल और आटा को छोडकर सब कुछ बाज़ार से ही खरीदना पड़ता है। वे बताते हैं अब तो मिल मालिक मोटा गन्ना उगाने के लिए दबाव बना रहे हैं  क्यूंकि उससे ज्यादा चीनी निर्मित होती है, लेकिन कम पूंजी वाले  किसानों के लिए मोटे गन्ने की पैदावार आसान नहीं क्यूंकि मोटा गन्ना सूअरों का प्रिय आहार होता है तब ऐसे हालात में गन्ने को सूअरों और अन्य जानवरों से बचाने के लिए खेतों को जाली से घेरना पड़ेगा और लोहे की जालियां सस्ती तो आती नहीं तब अधिकांश पूंजी तो जाली खरीदने और लगाने में ही चली जाएगी तो साल भर का खर्चा चलेगा कैसे। किसान राम इंदर के बेटे नीरज कहते हैं इस समय 75 सौ रुपए क्विंटल जाली मिल रही है यानी उनके जैसे गरीब किसान जब एक पर्ची गन्ना बेचेगा तब जाकर कहीं एक बीघा खेत के लिए जाली आ पाएगी और एक बीघा को ही घेरने से तो काम चलेगा नहीं, उन सब खेतों को घेरना पड़ेगा जहां जहां गन्ना लगाया गया हो। वे हिसाब जोड़कर बताते हैं कि एक बीघा खेत में कम से कम दो क्विंटल जाली लगेगी यानी पन्द्रह हजार की लागत, तब अगर वे अपने पांच बीघा खेत में जाली लगवाएंगे तो गन्ना बेचने के बाद भी आखिर उनके पास कितना बचेगा। फिर साल भर गुजर बसर कैसे होगी। नीरज के मुताबिक जाली बेचने का काम तो चीनी मिल भी करती है लेकिन वहां लागत और ज्यादा है क्यूंकि मिल एक साल के लोन पर जाली उपलब्ध कराती है और गन्ना बेचने पर मिल उसी से पैसा काट लेती है। 

लागत और मेहनत ज्यादा लेकिन मुनाफा कम और उस पर चार वर्षों से मूल्यवृद्धि न होना, गन्ना किसानों के प्रति सरकार की संवेदनहीनता ही दर्शाती है। समय पर गन्ना चीनी मिल तो पहुंच जाता है लेकिन पूंजी समय पर कभी नहीं मिलती यानी कुछ क्विंटल का भुगतान कर मिल मालिक बाकी  यह कहकर रोक देता है कि जल्दी ही भुगतान कर दिया जाएगा लेकिन दो साल तीन साल बीत जाता है पर उनकी मेहनत की पूंजी उनके हाथ तक नहीं पहुंच पाती।

पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. 

सरोजनी बिष्ट, https://hindi.newsclick.in/Four-year-celebration-of-Yogi-government-and-problems-of-sugarcane-farmers


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