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न्यूज क्लिपिंग्स् | राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 30 नवंबर तक मिड-डे मील योजना का सोशल ऑडिट पूरा करें: केंद्र

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 30 नवंबर तक मिड-डे मील योजना का सोशल ऑडिट पूरा करें: केंद्र

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published Published on Sep 27, 2022   modified Modified on Sep 27, 2022

द वायर , 27 सितम्बर

 केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 नवंबर तक हर जिले में मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) योजना का सोशल ऑडिट करने का निर्देश दिया है, देश भर के स्थानीय प्राधिकरण इस कार्य को पूरा करने में तय समय से पीछे चल रहे हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, इस दौरान कई राज्यों ने केंद्र सरकार को सूचित किया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में सोशल ऑडिट की कवायद शुरू हो चुकी है लेकिन अतीत में कई मामलों में, शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को अंतिम रिपोर्ट कभी प्रस्तुत नहीं की गई.

उदाहरण के लिए, मंत्रालय ने इस साल फरवरी में मेघालय सरकार को बताया कि उसे वर्ष 2019-20 की अंतिम ऑडिट रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है. असम के मामले में 2020-21 की रिपोर्ट का इंतजार है.
पूरी खबर- द वायर


द वायर , 27 सितम्बर https://thewirehindi.com/227260/carry-out-social-audit-of-mid-day-meal-scheme-by-nov-30-centre-to-states-uts/
 

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