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न्यूज क्लिपिंग्स् | छत्तीसगढ़ बजट : किसान न्याय योजना की शुरुआत, धान किसानों के लिए 5,100 करोड़ का प्रावधान

छत्तीसगढ़ बजट : किसान न्याय योजना की शुरुआत, धान किसानों के लिए 5,100 करोड़ का प्रावधान

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published Published on Mar 4, 2020   modified Modified on Mar 4, 2020

छत्तीसगढ़ सरकार का दूसरा बजट वर्ष 2020-21 का मंगलवार को पेश हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करते हुए धान किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि किसानों को बोनस नहीं दे सकते लेकिन हम अपने राज्य के किसानों को धान का मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए बजट में 5,100 करोड़ का प्रावधान

उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य और खरीद के अंतर की राशि 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' के अंतर्गत हम राज्य के किसानों को देंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना का जिक्र किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए बजट में 5,100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 17 लाख 34 हजार किसानों का कर्ज माफ किया है। उन्होंने बस्तर में कुपोषण से जंग लड़ने के लिए परिवारों को गुड़ और चना देने की भी घोषणा की तथा इसके लिए बजट में 171 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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