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न्यूज क्लिपिंग्स् | विश्व-गुरु बनने के दावों के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों का सैन्यकरण

विश्व-गुरु बनने के दावों के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों का सैन्यकरण

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published Published on Oct 26, 2021   modified Modified on Nov 1, 2021

-जनपथ,

“राष्ट्र” के जटिल “अमानवीय” आदेशों के पालन करने में थोड़ी चूक होती है तो हम सजा पाते हैं। अपने कार्यालयों में कुछ भूलें होती हैं और हम पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। समाज के भीतर भी हमसे गलतियां होती हैं और हम इसकी भी अनुदारता के शिकार होते हैं। धार्मिक और पवित्र माने जाने वाली दैविक जगहों पर भी किसी प्रकार के अपराध के लिए शायद ही माफ़ी की सम्भावना है। आखिर कोई तो ऐसी जगह होगी जहां हम भयमुक्त होकर गलतियां कर सकें और अपनी गलतियों से सीखते हुए समाज निर्माण में अपना योगदान दे सकें! बिना गलतियों के क्या कभी कुछ निर्मित हुआ है?

भारत के विश्वविद्यालय ऐसे ही केंद्र हुआ करते थे जहां आदमी अनंत निर्भयता को महसूस किया करता था और जहां प्रवेश करते समय आदमी को इस बात का भय नहीं होता कि थोड़ी सी भूल हुई नहीं कि आर्थिक या शारीरिक दंड दिया जाएगा। विश्वविद्यालय महज रोजगार पैदा करने के केंद्र नहीं थे, बल्कि ये वो जगहें थी जहां से समाज की सम्पूर्ण चेतना और अस्तित्व का निर्धारण होता था। यह एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य रहा है कि अगर हम गलतियों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं तो एक तरह से किसी भी प्रकार की रचनात्मकता और निर्माण का निषेध करते हैं और हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसमें केवल घुटन और निराशाएं ही होंगी। दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में यह निषेध और नियंत्रण की प्रवृत्ति तेजी से भारत के विश्वविद्यालयों में बढ़ी है। भारतीय विश्वविद्यालयों में आज की स्थिति ऐसी है कि शिक्षक हो या छात्र या इसका कोई कर्मी, सभी घुटन महसूस कर रहे हैं। सबके अन्दर भयंकर बेचैनी है। लगता है जैसे विचार और समाज निर्माण के अपने मूल उद्देश्य से भटककर विश्वविद्यालय वैश्विक पूंजी और सत्ता के दमनकारी प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग गया है। आज के विश्वविद्यालयों में अक्सर ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिल जाती हैं जिससे इसके लगातार दमनकारी होते चरित्र का आभास होता है, साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता इसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेना चाहती है और दुर्भाग्य से इसमें उसने एक हद तक सफलता भी प्राप्त कर ली है।

वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के चरित्र को कुछ सन्दर्भों में समझा जा सकता है। विश्वविद्यालयों में जिन मूल्यों का आरोपण किया गया है वे बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार किये गए हैं और इस सन्दर्भ में इसमें फीडबैक कल्चर का भी समावेश किया गया है। ये फीडबैक कल्चर उच्च शिक्षा की बौद्धिक व्यापकता को समेटकर एक विशेष प्रकार के फ्रेम में बांधने की एक साजिश मात्र है। फीडबैक संस्कृति के जो मानक तैयार किये गए हैं उसे बारीकी से देखने पर ही इसके भीतर के बाजार के साम्राज्यवादी दर्शन को देखा जा सकता है। फीडबैक को कौन तय कर रहा है और कैसे तैयार किया जा रहा है और इसके लिए अंतिम निर्णय का सर्वोच्च स्रोत क्या है- ऐसे प्रश्नों पर विचार करने के बाद ही इसे समझा जा सकता है और फिर समझा जा सकता है कि यह फीडबैक सत्ता के द्वारा नियंत्रण का एक शालीन और “लोकतान्त्रिक” माध्यम है।


शिक्षा और खासकर उच्च शिक्षा को तेजी से निजी हाथों में सौंपा गया है या फिर उसे भिन्न-भिन्न तरीकों से विशेष संरक्षण दिया जा रहा है। अगर सीधा सा सवाल है कि निजीकृत संस्थाओं का अंतिम उद्देश्य क्या है तो इसका सीधा सा जवाब होगा- अधिकतम मुनाफा कमाना। ऐसे में मुनाफा से प्रेरित संस्थाएं एक सीमा के बाद वैचारिक और अकादमिक स्वतंत्रताओं को नियंत्रित कर देती है, जैसा कि अशोका यूनिवर्सिटी के भानु प्रताप मेहता वाले मामले में भी देखा गया था। मुनाफे के कारोबार के लिए सत्ता का सहयोग और संरक्षण जरूरी है, ऐसे में मौजूदा सत्ता की ख़राब से ख़राब नीतियों का तटस्थ मूल्यांकन भी “राष्ट्र-विरोधी” गतिविधियों में शामिल कर लिया जाता है और उसी अनुरूप कार्रवाई की जाती है। जो सरकारी संस्थान हैं वहां धीरे-धीरे बाजारू मूल्यों को पैदा किया जा रहा है और इस सिलसिले में स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों का निर्माण या फिर स्वायत्तता के नाम पर सरकारी सहायता से हाथ खींच लेने वाली अनगिनत नीतियां शामिल हैं।

अब यह तय करना कठिन हो गया है कि सरकारी संस्थाओं से प्रेरणा लेकर निजी विश्‍वविद्यालय कार्य कर रहे हैं या फिर सरकारी संस्थाएं ही निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा चुकी हैं। कई मामलों में निजी संस्थाओं से अधिक सरकारी संस्थाएं ही अपनी संविधानिक नैतिकता को त्याग चुकी हैं। इसे हैदराबाद विश्विद्यालय के एक मामले से समझा जा सकता है। दो-तीन साल पहले जब मैं हैदराबाद में था तो वहां पीजी के एक छात्र को हॉस्टल से केवल इसलिए निकाला गया क्योंकि उसके रूम में उसकी एक महिला-मित्र उससे मिलने आयी हुई थी। विश्‍वविद्यालय प्रशासन ने उस छात्र को जो नोटिस दिया उसकी भाषा संविधान के मूल्यों की धज्जियां उड़ाने वाली थी। उसकी एक पंक्ति इस प्रकार थी- ‘…ए गर्ल वाज़ फाउंड इन योर रूम…’। यह भाषा ऐसी थी मानो उसके रूम से आरडीएक्स या बम बरामद हुआ हो। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारा संविधान लैंगिक आधार पर हमें किसी प्रकार की मित्रता या भेंट मुलाकात से रोकता है? नैतिकता के ऐसे प्रहरियों का भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में तेजी से प्रसार हुआ है और इसे ‘एंटी-रोमियो स्क्वाड’ जैसी नीतियों से वैधता भी मिली। राजनीतिक संस्थाओं ने संसद में मूल्यों के क्षरण पर तो कोई नियम या कानून नहीं बनाया, लेकिन उसने मान लिया कि शिक्षण संस्थानों में ही मूल्यों और संस्कारों की कमी हो गयी है।  

पूरा लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

केयूर पाठक, https://junputh.com/open-space/militarisation-of-university-campuses-and-free-culture-of-questioning/


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